संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ तर प्रवेश परीक्षाका नाममा सामुदायिक विद्यालयले नै त्यो हक खोसिरहेका छन्।