एमसीसी ल्याउने पाँच प्रधानमन्त्री र ६ अर्थमन्त्री नेतृत्वमै, परियोजना भने विवादको भूमरीमा

काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) शुरुआत भएपछिका १८ वर्षमध्ये नेपालले त्यसअन्तर्गतको परियाेजना लिन प्रयास गरेको ११ वर्ष पूरा भएको छ।  सन् २०११ देखि उक्त परियोजना ल्याउने कोशिशमा ६ जना प्रधानमन्त्री र ६ जना नै अर्थमन्त्री सहभागी भएकाे पाइएकाे छ।

एमसीसी ल्याउन पहल गर्ने नेपालका ६ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये एक जना सुशील कोइरालाकाे निधन भइसकेकाे छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय छन्। उनीहरू आ-आफ्नो दलको शीर्ष नेतृत्वमै रहेका छन्।

उक्त परियाेजनामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अहिले सरकारका प्रवक्ता छन्। उनीबाहेक बाँकी पाँच पूर्वअर्थमन्त्रीहरू पनि अहिले पार्टीको प्रभावशाली नेताका हैसियतमै काम गरिरहेका छन्। तर, सबै जनाले मेहनत गरेर ल्याएको एमसीसी भने अलपत्र परेकाे छ। एमसीसी ल्याउन पहल गर्ने यिनै नेताहरू एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा लागेर विवाद गरिरहेका छन्।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपालबाहेक सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा एमसीसीसम्बन्धी केही न केही काम अघि बढेको छ।  एमसीसीमा संलग्न  पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाहेक अन्य नेताहरू अझै पनि आफ्नो दलको शीर्ष तहमा नै छन्।

२३ जनवरी २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको स्थापना भएको थियो। तत्कालीन समयका अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस थिए। उनले यसको थालनी गरेका थिए। सन् २००१ मा अमेरिकाको पेन्टागनमा आतंकवादी आक्रमणपश्चात् अमेरिकाले आतंकवादविरुद्ध कार्यक्रम शुरु गरेको थियो।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बुशले ‘कि हामीसँग, कि हाम्रोविरुद्ध’ भन्ने नीति अख्तियार गरे। त्यही नीतिअन्तर्गत अमेरिकी खेमामा लाग्ने देशलाई सहयोग प्रदान गर्न यो परियोजनाको शुरुवात भएको विश्लेषण गरिन्छ। यो सहयोग प्राप्त गर्न जुन कुनै देशलाई न्यूनतम आवश्यकता भनेको ‘प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा कटिबद्ध हुनपर्ने’ अमेरिकी शर्त थियो।

सन् २०११ मा यसमा छनोट भएको थियो नेपाल। त्यसको ६ वर्षपछि मात्र सन् २०१७ मा यसमा सम्झौता गरेको थियो। पहिलो सम्झौतामा संसदीय अनुमोदनको विषय समावेश नगरिएको गठबन्धनका नेताहरुको दाबी छ।

सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूरक सम्झौता गरेको र त्यसमा संसदीय अनुमोदनको विषय समेटिएको उनीहरुको आरोप छ। आरोपका विषयमा बुझ्न खोज्दा पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग सम्पर्क हुन सकेन।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि ३० असार २०७६ मा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरायो। सत्तारुढ तत्कालीन नेकपाभित्रै एमसीसीबारेको बुझाइमा मतभेद भयो।  तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यसलाई अघि बढाएनन्।  परिणामस्वरुप निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन।

विगतलाई फर्केर हेर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरुले एमसीसी (नेपालको पूर्वाधार विकासका विषय) मा छलफल गरेका थिए। आफूसँग भएको छलफल र हालको एमसीसी सम्झैतामा धेरै नै फरक रहेको हाल नेकपा  (एस)  का सम्मानित नेता पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल बताउँछन्।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी जुनसुकै हालतमा पारित गर्ने पक्षमा छ। सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्री देउवालाई रोक्ने प्रयासमा छन्। अध्यक्ष नेपाल बाहिर खुलेर एमसीसीको विरोध नगरे पनि भित्रभित्रै प्रचण्डजस्तै मत राख्छन्। एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन नै दाउमा पर्ने खतरा बढेको छ।

एमसीसीलाई नेपालका राजनीतिक दलहरुले रणनीतिक हिसाबमा पनि अघि सारेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने गठबन्धन फुटाउने हतियारका रुपमा एमसीसीलाई प्रयोग गर्ने कोशिश गरिरहेको छ। गठबन्धन टुटाएर प्रधानमन्त्री अघि बढ्न प्रतिबद्ध भएमा एमसीसीमा प्रधानमन्त्रीलाई सघाउनसक्ने संकेत एमालेले दिएको छ।

सत्तारूढ कांग्रेस भने प्रजातान्त्रिक विश्वसँग नजिक हुन एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा देखिन्छ। कांग्रेसले प्रतिस्पर्धी कम्युनिष्ट भएका कारण प्रजातान्त्रिक विश्वको भरपर्दो साथीका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने चाहना राख्छ। आफ्नै सरकारले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी पारित गराउने नैतिक दबाबमा पनि कांग्रेस रहेको बुझ्न सकिन्छ।

यस्तै,  माओवादी केन्द्र एमसीसीलाई सत्य निरुपण तथा मेलिमिलापसँग पनि सम्झौता गर्ने प्रयासमा छ। प्रजातान्त्रिक विश्वले माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा मारिएका व्यक्तिका लागि माओवादी पक्षलाई दोषी ठहर गरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुर्‍याउने भय ऊभित्र देखिन्छ। त्यसैले अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई पार्टीका नेताको सुरक्षाको प्रत्याभूतिसँग जोडेको बुझ्न सकिन्छ।

अन्य दलहरुमा एमालेबाट फुटेर बनेकाे नेकपा (एकीकृत–समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मध्ये माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस) एमसीसी यर्थास्थितिमा पारित गर्न नहुने पक्षमा छ। जसपा र उसबाट फुटेर बनेको लोसपा पारित गर्ने पक्षमा छन्।

एमसीसीको प्रारम्भिक चरणबाट एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुँदासम्म कार्य सम्पन्न गर्ने व्यक्ति र मिति यस्तो छ:

१) ५ माघ २०६८ः
नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त
प्रधानमन्त्रीः बाबुराम भट्टराई
अर्थमन्त्रीः वर्षमान पुन

२) २७ माघ २०६८ः
एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त
प्रधानमन्त्रीः बाबुराम भट्टराई
अर्थमन्त्रीः वर्षमान पुन

३) २१ पुस २०७०ः
विकास अवरोध पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षः खिलराज रेग्मी
अर्थमन्त्रीः शंकरप्रसाद कोइराला

४) माघ २०७१ः
एमसीसीमा नेपाल छनोट भएको जानकारी प्राप्त
प्रधानमन्त्रीः सुशिल कोइराला
अर्थमन्त्रीः डा.रामशरण महत

५) २३ चैत २०७१ः
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन
प्रधानमन्त्रीः सुशील कोइराला
अर्थमन्त्रीः डा.रामशरण महत

६) २८ भदौ २०७२ः
सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता
प्रधानमन्त्रीः सुशील कोइराला
अर्थमन्त्रीः डा.रामशरण महत

७) ५ साउन २०७३ः
कम्प्याक्ट मसौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजना बारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता
प्रधानमन्त्रीः केपी शर्मा ओली
अर्थमन्त्रीः विष्णु पौडेल

८) १८ जेठ २०७४ः
द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन
प्रधानमन्त्रीः पुष्पकमल दाहाल
अर्थमन्त्रीः कृष्णबहादुर महरा

९) १० साउन २०७४ः
सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत
प्रधानमन्त्रीः शेरबहादुर देउवा
अर्थमन्त्रीः ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

१०) १९ भदौ २०७४ः
सम्झौता हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्रीलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
प्रधानमन्त्रीः शेरबहादुर देउवा
अर्थमन्त्रीः ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

११) २९ भदौ २०७४ः
मिलिनेयम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर
प्रधानमन्त्रीः शेरबहादुर देउवा
अर्थमन्त्रीः ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की।