जग्गा व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन गर्ने प्रदेश १ सरकारको निर्णय

विराटनगर। प्रदेश नं. १ सरकारले प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बमोजिम सरकारले प्रदेशमा स्थायी संरचना निर्माणका निम्ति कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा राजधानीका लागि आवश्यक प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए।

उनले कार्यदलमा विराटनगर महानगरपालिका, कटहरी गाउँपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, दुहबी नगरपालिका, इटहरी उप-महानगरपालिका र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका प्रमुखलाई सदस्यको रुपमा राखिएको जानकारी दिए। कार्यदलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिवको रुपमा राखिएको जनाइएको छ।

प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्षपछि बल्ल प्रदेश नं. १ सरकारले राजधानीका लागि आवश्यक प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यस्तै आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश नामाङ्कनको विषयमा पनि आवश्यक निर्णय गरेको छ।

बैठकले प्रदेशको नामाकरणका निम्ति संसदमा रहेका राजनीतिक दल र सरोकारवाला तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय तथा सहजीकरणका लागि सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। यसैगरि आइतबारको बैठकबाट केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक-२०७७ प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिने निर्णय समेत गरिएको छ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद््ले चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत सडक, पुल, शहरी विकास, खानेपानी र सिंचाईमा ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका आयोजनामा लागेकोले त्यो रकम उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री आङ्बोले बताए। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन २०७८ लाई पास गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ।