६ महीनामा ४४ प्रतिशत राजश्व भन्सारबाट मात्र

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा २ खर्ब ५७ अर्ब ६० करोड ४६ लाख राजश्व भन्सार केन्द्रबाट संकलन भएको छ।

यो ६ महीनासम्म सरकारले संकलन गरेको कूल राजश्वको ४४ प्रतिशत हुन आउँछ। सो अवधिमा सरकारले ५ खर्ब ९० अर्ब १३ करोड १७ लाख संकलन गरेको थियो।

नेपाली अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि आयातमुखी अर्थतन्त्र चलिरहेको छ। अर्थात् वर्षौंदेखि नेपाली अर्थतन्त्र भन्सार राजश्वमा निर्भर छ। यसको अर्थ एकातिर हरेक वर्ष डरलाग्दो रूपमा व्यापार घाटा बढिरहेको छ भने अर्कातिर बजेट पुर्तिका लागि अर्को भरपर्दो विकल्प खोजी भएको छैन।

यसले गर्दा जति धेरै व्यापार घाटा भयो त्यति नै राजश्वमा वृद्धि हुने गर्छ। नीतिगत हिसाबले निर्यात व्यापारमा राजश्व नलाग्ने हुँदा भन्सार केन्द्रहरूमा संकलन हुने राजश्व नै आयातमा निर्भर छ।

अर्थात् जति धेरै आयात हुन्छ त्यति धेरै राजश्व संकलन हुन्छ। पछिल्ला केही वर्षहरूका तथ्यांक हेर्दा कूल राजश्वको ३५ देखि ५० प्रतिशत राजश्व भन्सार विन्दुबाट नै संकलन हुने गरेको देखिन्छ।

दोहोरो दबाबमा भन्सार विभाग

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजीकरण र सन्तुलनका लागि भन्सार विभागको स्थापना गरेको वर्षौं बितेको छ। यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन प्रमुख मुद्दा हो। तर, विभागले उक्त आफ्नो प्रमुख सिद्धान्तलाई नै विर्षेर राजश्वमा आफ्नो हिस्सा बढाउने होडबाजी नै गरिरहन्छ।

अर्थात् एकारित व्यापार सन्तुलन गर्नुपर्ने भएपनि राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउनमा प्रमुख हिस्सा यही विभागको हुन्छ। जसका कारेण सरकारले राजश्व संकलनकै अर्को प्रभावकारी उपाय नखोज्दा सो विभाग दाहोरो दबाबमा रहने गर्छ। विभागले संस्थागत साख जोगाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन कायम गर्न आयात घटाउनुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउनुपर्ने हुन्छ।

तर, सरकारले हरेक वर्ष आयात घटाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन गर्ने रटान लगाइहन्छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले बालुवा गिट्टी सनिर्यात गरी व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने घोषणा गरेपछि चर्को विवाद सिर्जना भएको थियो।

सरकारले एउटै संस्थालाई दाहोरो दबाबमा राख्नुले सन्तुलनको गफ मात्रै लाएको सरोकारवालाको टिप्पणी छ। “हाम्रो अर्थतन्त्र पछिल्ला वर्षहरूमा आयात र ऋणमा मात्रै टिकेको छ। सरकारले व्यापार सन्तुलन गर्ने कुरा गर्नुलाई हामीले पत्यादिनुपर्ने ?” पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्,“व्यापार सन्तुलन पनि गर, राजश्व पनि बढी भन्दा बढी उठाउ भन्ने जिम्मा एउटै निकायलाई के जायज होला त ?”

समग्र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि आयातमुखी अर्थतन्त्र इग्नोर गर्नुको विकल्प नभएको अर्थशास्त्री युवराज भुषलको तर्क छ। उनी भन्छन्, “हामीले उत्पादन बढाउनैपर्छ। सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यसको विकल्प छैन। आयातमुखी राजश्वलाई हामीले सक्दो ‘इग्नोर गर्नुपर्छ।”

आयातमुखी राजश्वको असर

राजश्वमुखी मात्रै बन्ने हो जति धेरै आयात गर्‍यो त्यति धेरै नेपाललाई फाइदा नै हुन्छ। तर यसले नेपाल पूर्ण रूपमा परनिर्भर हुने अर्थतन्त्रको आका साँघुरिदै जाने खतरा बढी हुन्छ। अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्, “कुनै पनि देशको घाटा व्यापारको आकार बढ्नुले थारै फाइदा अत्यधिक घाटा लाग्छ।” अर्थशास्त्रीहरूको दृष्टिकोणमा आयातभन्दा कम परिमाण र दरले अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक रहन्छ। अर्थात् अर्थशास्त्रको सैद्धान्तिक दृष्टिकोणमा बढ्दो व्यापार घाटाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने गर्छ।

नेपालको बढिरहेको आयात र सीमित निर्यातले चालू आर्थिक वर्षमा यहाँको बैंकिङ तरलतामा गम्भीर चाप देखिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा आयात उच्च भएको बेला बैंकहरूमा निक्षेप अपेक्षित रूपमा बढ्न सक्दैन भने कर्जाको माग बढ्न जान्छ।

जुन नेपाली बैंकिङ प्रणालीले पहिलो ६ महीनामा भोगिसकेको छ। यसबाहेक उच्च आयातले भुक्तानी सन्तुलन पनि घाटामा रहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिधा सम्बन्ध शोधनान्तरस्थितिसँग हुने हुँदा कुनै पनि देशले जति आयात घटाएर निर्यात बढाउँछ त्यति नै यस्तो सञ्चिती बढ्छ। यस्तै चालू खाता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि यसको असर देखिन्छ।