सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्‍यो कर्मचारी समायोजनविरुद्धको रिट (पूर्णपाठ)

काठमाडौं। संघ अन्तर्गतको दरबन्दी लुकाई प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेको भन्दै दायर भएको रिट सर्वाेच्च अदालतले आज खारेज गरिदिएको छ।

न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो।

समायोजन भएका कर्मचारीहरुले लोकसेवा आयोगविरुद्ध दायर गरेका २५ मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्था विपरीत समायोजन गरिएको भन्न सकिने अवस्था नभएकाले रिट खारेज गरेको आदेशमा उल्लेख छ।

आदेशमा लेखिएको छ, ‘संघअन्तर्गतको दरबन्दी लुकाई निवेदकहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्ने निवेदन दाबीका सन्दर्भमा हेर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिम विभिन्न मितिमा पठाएको मागको आकृति फारममा उल्लिखित पदसंख्यालाई निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ का सन्दर्भमा अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिएकाले निवदेकहरुलाई समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्था विपरित समायोजन गरिएको भन्न सकिने अवस्था नभई निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।’

तर, इजलासले समायोजित कर्मचारहरुको सेवाका शर्त र सुविधाको थप सुदृढीकरण, समोजित भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुको हकमा फराकिलो वृत्ति विकासको अवसरको निश्चितता, वर्गीकृत भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धताको प्रबन्ध मिलाउन भनेको छ।

यस्तै, पूर्ण इजलासले अभिलेख व्यवस्थापन तथा समायोजनका सम्बन्धमा देखापरेका गुनासोको सम्बोधन लगायत सकारात्मक उत्प्रेरणाका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ।