समायोजन भएका कर्मचारीहरुले लोकसेवा आयोगविरुद्ध दायर गरेका २५ मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्था विपरीत समायोजन गरिएको भन्न सकिने अवस्था नभएकाले रिट खारेज गरेको आदेशमा उल्लेख छ।