अब विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न घरमा छुट्टै मिटरको व्यवस्था

काठमाडौं। विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरुले आफ्नै घरमा छुट्टै मिटर राखेर गाडी चार्ज गर्न पाउने भएका छन्।

घरायसी प्रयोजननका लागि स्वीकृत लोडले नधानेर गाडी चार्ज गर्न नसकिएमा ग्राहकहरुले आफ्नो घरको कम्पाण्डमा ठूलो क्षमताको छुट्टै मिटर राखेर गाडी चार्ज गर्न पाउनेछन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ मार्फत घरमै विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न छुट्टै मिटर माग गरेमा ग्राहकलाई मिटर दिने व्यवस्था गरेको हो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत २० पुसको ८९२ औँ बैठकबाट पारित भएको विनियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत सेवा छिटो, सर्वसुलभ एवं सहज रुपमा उपलब्ध गराउन र विद्युत खपत बढाउने गरी ग्राहकमैत्री नयाँ विद्युत वितरण विनियमावली कार्यान्वयमा ल्याइएको बताए।

“विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा हरेक कुरामा प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको थियो। अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भई मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत यहीँ खपत बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ, यसलाई ध्यान दिई ग्राहकलाई माग बमोजिम छिटोभन्दा छिटो भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने र विद्युत खपत बढाउने गरी नयाँ विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं,” घिसिङले भने, “खपत बढाउन विद्युत महसुल घटाउँदै लगेका छौँ। सेवालाई पनि सहजीकरण गरी ग्राहकमैत्री बनाउन अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौँ।”

विनियमावलीमार्फत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। निजी आवास, कार्यालयहरु, फर्म–कम्पनी–संस्थामा निजी र सार्वजनिक स्थल, निजी घरजग्गामा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न स्वीकृत प्राप्त निकाय–फर्म–व्यक्ति–कम्पनीलाई अनुमति दिने छ। मुख्य–मुख्य शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

साथै, नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्थान र स्थानीय तहले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न चाहेमा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारबाट स्वीकृत लिएर सार्वजनिक जग्गामा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न चाहेमा पनि स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ।

विनियमावलीमार्फत सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनको प्रवद्र्धनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो। चार्जिङ स्टेसनका लागि छुट्टै विद्युत महसुलसमेत लागू भइसकेको छ।

“दुई सय केभीएसम्मको विद्युत डिमाण्ड भएका चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर सहितको विद्युत सेवा प्रवाह गर्नेछ। त्योभन्दा माथिल्लो डिमाण्ड हुने चार्जिङ स्टेसनको हकमा भने एचटी लाइनको काम प्राधिकरणले गर्नेछ तर ट्रान्सफर्मर जडान लगायतका बाँकी काम सेवाप्रदायकले नै गर्नुपर्नेछ,” घिसिङले भने।

चिस्यान केन्द्र, खानेपानी र सिंचाइलाई सुविधा
प्राधिकरणले सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा शीत भण्डार र सहकारी संस्था वा समुदायमार्फत सञ्चालित खानेपानी तथा सिंचाइलाई पनि सुविधा दिएको छ।

दुई सय केभीएसम्म डिमाण्ड भएका त्यस्ता ग्राहकलाई प्राधिकरणले आफ्नै ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत आपूर्ति दिनेछ। यसबाट त्यस्ता ग्राहकको ट्रान्सफर्मर खरीदमा हुने खर्च कटौती भई यो सुविधाबाट लाभान्वित हुने घिसिङले उल्लेख गरे।

“यसअघि ग्राहकले प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मरबाट ५० केभीएसम्मको मात्र र त्यसभन्दा बढीको लोड लिनुपरेमा आफ्नै खर्चमा ट्रान्सफर्मर खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब यसलाई हटाएर एक सय केभीएसम्म लोड लिने उद्योगहरुलाई प्राधिकरणकै ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत आपूर्ति दिने व्यवस्था गरी ग्राहकलाई राहत दिन खोजेका छौँ,” घिसिङले थपे।

एकसय केभीएभन्दा बढी लोड चाहिएमा भने ग्राहकहरु आफैंले ट्रान्सफर्मर किन्नु पर्ने छ। यसअघि उपलब्ध ट्रान्सफर्मरको क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै विद्युत आपूर्ति दिने गरिएकोमा अब यस्तो सिलिङ हटाइएर ग्राहकलाई सुविधा दिन खोजिएको छ।