सत्तारुढ गठबन्धन संविधानविपरीत तर्क गरेर चुनाव नगराउने षड्यन्त्र गर्दैछ : विष्णु रिमाल

काठमाडौं। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउनका लागि संविधान विपरीतका दुराशययुक्त तर्क अघि सारेको बताएका छन्। उनले गठबन्धनले प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय चुनाव २०७४ असोज २ गते भएकोले त्यसको पाँच वर्ष नपुगी चुनाव गराउनु असंवैधानिक हुने तर्क अघि सारेर समयमा चुनाव नगराउन खोजेको आरोप पनि लगाएका छन्।

गठबन्धनको तर्क दुराशय युक्त रहेको उनको टिप्पणी छ।

“निर्वाचन सार्न गठबन्धन समर्थकहरूले उठाएका तर्कहरू मध्ये मूलतः संविधानको धारा २२५ मा भएको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिना भित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभा गर्नुपर्ने भनिएको हुँदा सो अगावै निर्वाचन हुनु असंवैधानिक हुने र वैशाख महिना भित्र निर्वाचन भएमा प्रदेश नं २ मा २०७४ असोज २ गते मात्र निर्वाचन भएकोले ५ बर्से अवधि पूरा नहुने अवस्था देखिएको भन्ने छ”, उनले भनेका छन्, “उनीहरूले संविधान वा कानुनका धारा/ उपधारा र दफा/उपदफाहहरु अन्तरसम्बन्ध हुन्छन् भन्ने नबुझेर यस्ता तर्क गरेका पनि होइनन्। उनीहरूका तर्क दुराशय युक्त छ। ”

यदि संविधानको धारा २२५ को व्यवस्थालाई आधार मानेर गाऊ वा नगरसभाको निर्वाचन सार्ने हो भने गाऊ र नगरको निर्वाचन रोकेर जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन पहिला हुनुपर्ने हुन्छ, जुन संविधान र कानुन विपरीत हुने मात्र हैन असम्भव नै हुन्छ”, उपमहासचिव रिमालको तर्क छ, “तसर्थ, २ महिना अगावै निर्वाचन गरेर र निर्वाचन भई सकेपछि पाँच वर्षको अवधि पुरा हुनासाथ मात्र नयाँ निर्वाचितहरूको कार्यभार शुरु हुने हुँदा तुरुन्त स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु अनिवार्य भई सकेको छ।”

उनले गठबन्धन पक्षधरहरूको तर्क गलत रहेको दाबी गर्दै भनेका छन्, “यो स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने आशयको, संविधान विपरीत र दुराशययुक्त छ।”

संविधानको धारा २२५ ले धारा २१५ र ११६ को उपधारा (६) र (८), र धारा २२० को उपधारा (५) र (६), २१४ को उपधारा (४), धारा ५७, धारा २ र प्रस्तावनालाई निष्क्रिय बनाउन नसक्ने बताउँदै भनेका छन्, ” स्थानीय तहको निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षभन्दा बढी हुने वा कर्मचारीबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन।’

“संविधानको धारा ७५ को उपधारा (१) र (३) मा संघ सरकारको र १६२ को उपधारा (१) र (३) मा प्रदेश सरकारको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा भए जस्तै संविधानको धारा २१४ को उपधारा (१) र (४) ले नगर र गाउँपालिकाको कार्यकारिणी अधिकार कार्यपालिकामा निहित रहने र त्यसैको नामबाट मात्र सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ”, उनले भनेका छन्, “धारा २१५ र २१६ को (१) ले अध्यक्षको अध्यक्षतामा मात्र गाऊ कार्यपालिका गठन हुने र प्रमुखको अध्यक्षतामा मात्र नगर कार्यपालिका गठन हुने हुँदा यो अविच्छिन्न रुपमा क्रियाशील हुनुपर्दछ।”

उपमहासचिव रिमालले “स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५५ मा गाउँ सभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ” भन्ने व्यवस्थालाई उद्धृत गरेका छन्।

आफ्नो फेसबुक पेजमा उनले सविस्तार लेखेका छन्, “यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको निर्वाचन मितिको सातौँ दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कार्यकालको गणना गर्दा २०७४ साल ज्येष्ठ ५ गतेलाई मान्नु पर्ने स्पष्ट छ। हाम्रो संविधानले निर्वाचित कार्यकारिणी बाहेक अन्य प्रकारको कार्यकारिणीको परिकल्पना गरेको छैन। “