एमसीसीबारे दलहरू दुई ध्रुवमा, विज्ञहरू पनि विभाजित

काठमाडौं। अमेरिकी विकास परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का कारण अहिले राजनीतिक वृत्त मात्रै ध्रुवीकृत छैन, विकास र अर्थशास्त्रका विज्ञहरूका धारणासमेत बाझिएका छन्।

मुलुकको राजनीतिक-प्रशासनिक केन्द्रदेखि टोलटोलका चियापसलमा समेत एमसीसी चर्चाको विषय बनेको छ। यस्ता चर्चा, बहस अनि विवादमा बुझेर वा नबुझी आ-आफ्नै हिसाबका व्याख्या विश्लेषण हुने गरेको पाइन्छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शनिबार अपराह्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनको निवास बालकोट पुगे र प्रस्ताव गरे, “म एमसीसी ल्याउँछु, तपाईंले त्यसलाई पास गर्न सघाउनुपर्‍यो।”

ओलीले देउवालाई आग्रह गरे, “सत्तारुढ गठबन्धनभित्र पहिले सहमति गरेर संसदभित्र प्रक्रिया अघि बढाउनुस्, त्यसपछि एमालेले निर्णय गर्छ।” देउवा-ओली भेटपछि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र अविश्वास बढेको छ।

दलहरू दुई ध्रुवमा

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको त धर्म नै हो- सत्तारुढ गठबन्धन फुटाउन खोज्नु। एमालेले माओवादी केन्द्र र माधव नेपालको नेतृत्वमा नवगठित नेकपा (एकीकृत-समाजवादी) लाई कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाउने प्रयत्नमा छ।

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले ‘नेपाल भ्यूज’सँग भने, “एमसीसी डेभलप्मेण्ट एजेण्डा थियो, यसलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाइयो। पोलिटिकल स्टन्ट बनाइसकेपछि जबसम्म यो विषय संसद्‌मा टेस्ट हुने ठाउँमा सत्ताधारी गठबन्धन पुग्दैन, तबसम्म एमाले केही पनि बोल्दैन। जब संसद्‌मा पेश हुन्छ, त्यसपछि मात्र एमालेले के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ।”

माओवादी संसदीय दलका मुख्य सचेतक एवम् पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरूङले भने, “देउवा एमसीसीबारे पनि छलफल गर्न जानुभएको हो तर उहाँले भनेर मात्र संसद्‌मा टेबल हुँदैन। त्यसमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र पनि सहमति हुनुपर्‍यो। सभामुख पनि त तयार हुनुपर्‍यो- एमसीसी अघि बढाउन।”

“प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन नै टुटाएर पनि पास गरिछाड्छु भन्नुभएको छैन, प्रधानमन्त्रीले पनि तर गठबन्धनमा सहमतिबिना त्यो संसद्‌मा अघि बढ्दैन,” मुख्य सचेतक गुरूङले भने, “कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति नभई सभामुखले अघि बढाउनुहुन्न।” उनले गठबन्धन नै जोखिममा पर्नेगरी एमसीसी अघि नबढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।

एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा दलहरू विभाजित भएका छन्। कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा पास गराउन प्रयत्नशील छन्। पास गराउने पक्षमा कांग्रेस एकमत छ। सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव दुवै एमसीसीको पक्षमा छन्। महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि पक्षमा छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड ‘नरम’ देखिए पनि कार्यकर्ता पंक्ति एमसीसीको विपक्षमा छ। माधव नेपाल नेतृत्वको नवगठित नेकपा एस र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि विपक्षमा छन्। गठबन्धन समन्वय समितिको बैठकमा पनि यसबारे सहमति जुट्न सकेको छैन।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पटक-पटक बताइसकेका छन्- ओलीले एमसीसीलाई सत्ता गठबन्धन टुटाउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् तर कुनै पनि हालतमा त्यस्तो हुन दिइने छैन। नेकपा (एकीकृत-समाजवादी) का अध्यक्ष नेपालले पनि ओलीको योजना सफल हुन नदिने बताउँदै आएका छन्।

राजनीतिक दलहरू पनि एमसीसी परियोजनालाई संसदबाटै अनुमोदन गरेरै भए पनि गुम्न दिनुहुन्न भन्ने एउटा धारणा जबर्जस्त रूपमा अगाडि आएको छ। जसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री देउवाले गर्छन्। अर्को कोणबाट संसदबाट अनुमोदन गर्नै हुन्न भन्ने छ। त्यसलाई कडा रूपमा व्यक्त गर्नेमध्ये पर्छन्- माओवादी मुख्य सचेतक देव गुरुङ। अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेहरू यो परियोजना नेपाली अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि कोशेढुंगा सावित हुने तर्क गर्छन् भने हुँदैन भन्नेहरू शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक औजार बन्न नहुने अडान राख्छन्।

विवाद र बहसको विषय बनेको एससीसी संसदबाट अनुमोदन होला वा अमेरिकाले यो परियोजनाबाट हात झिक्ला रु कुन राजनीतिक दलले के ‘पोजिसन’ लेलान् रु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहमति निर्माण गर्न सक्लान् रु सत्तारुढ गठबन्धनमा यसले के कति प्रभाव पार्छ रु यी र यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू एमसीसीका कारण उठेको छ। केही नेताहरूले खुलेरै अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् भने केहीले घातक हुने बताएका छन् अर्थात् एसमीसी राजनीतिक अन्योलको भूमरीमा परेको छ।

विज्ञहरू पनि विभाजित

‘दलहरूको लागि यो परियोजना ‘नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भन्याजस्तै भएको छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनले पनि यसलाई पास गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैन’, पूर्व अर्थसचिव युवराज भुसाल भन्छन्, “राजनीतिक रूपमा यो विषय गिजोलिएको छ। त्यसैले जटिल हुँदै गयो।’

अर्थशास्त्रका अर्का विज्ञ गोविन्द नेपाल यो विषय यसरी तन्काउन नहुने विचार राख्छन्। उनले भने, ‘असन्तुष्टिका बुँदामा छलफल गर्दै हिम्मतका साथ अघि बढाउनुपर्थ्यो तर राजनीतिक नेतृत्वले लम्बेतान पार्दै लग्यो। जसले यसको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ।’
पूर्व अर्थसचिव भुसाल राजनीतिक नेतृत्वले एमसीसीको आफूअनुकूल व्याख्या गर्दा समग्र देशकै कूटनीतिक क्षमतामाथि प्रश्न उठेको बताउँछन्।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत भएका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको धारणा पनि नेपालको जस्तै छ। उनी पिन एमसीसी विवाद जति तन्कायो त्यति बेफाइदा हुने बताउँछन्। उनले भने, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो। धेरै अध्ययन गरेर अनुदान ल्याउने सम्झौता भएको हो। अहिले यति अविश्वसनीय त बन्ने हुँदैन।’

राजनीति, विकास र अर्थशास्त्रका विषयमा लेखन गररहने विश्लेषक हरि रोकाको मत चाहिँ फरक छ। उनी सत्तामा बस्नेहरूले दूरदृष्टि नराख्दा एमसीसी विवादको भूमरीमा परेको बताउँछन्। ‘नेपालजस्तो सानो देशलाई सम्झौता भइसकेको कुरा लिन्न भन्न गाह्रो छ। भारत र चीनजस्तो ठूलो देशको बीचमा छ नेपाल। उसले चीनविरोधी गतिविधि बढाउन यो परियोजना ल्याउन लागेको प्रष्ट छ। अब हामी छिमेकको चीनलाई चिढ्याएर कसरी अगाडि बढ्ने ?”, रोकाले भने, ‘त्यस कारण अहिले पनि सत्तामा रहेकाले अनुदान लिन सक्दैनौँ भनेर टुंगो लगाउनु नै बेश हुन्छ।”

अनुदान जबर्जस्ती दिने कुरा होइन। लिन्न भन्दा भन्दै अनुदान लिनुपर्छ भनेर दबाब दिनु उचित नहुने रोका बताउँछन्। ‘हाम्रोमा यति धेरै विवाद भइरहँदा पनि दिनेले म दिन्छु कि दिन्छु भन्दैछ। जबरजस्ती दिने हो र अनुदान रु यो त लिने र दिनेबीचमा समझदारी हुनुपर्‍यो रु’, उनको प्रश्न छ, ‘यो अमेरिकाको रणनीतिक विषय नै हो भनेर थाहा पाएर नै कसरी लिने ?’

तर, पूर्वअर्थमन्त्री एवम् राप्रपा नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अहिले भएको सम्झौतामा संशोधन गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने विचार राख्छन्। उनले भने, ‘यो विषय तत्काल टुंगो लगाउनुपर्छ। कूटनीतिक रणनीतिको विषयलाई राजनीतिकरण गर्नै हुँदैन।’

अर्थशास्त्रका विज्ञ डा. प्रकाश श्रेष्ठ पनि त्यसै भन्छन्। ‘यसलाई नगिजोलौँ। कि कार्यान्वयन गर्ने गरी पारित गरौं कि फिर्ता गरौं’, उनीले भने, ‘आफ्नो असफल कूटनीति विश्वसामु उदाङ्गो पार्नु भएन। यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच आउँछ।’

विकासविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यको धारणा छ, “एमसीसी नेपालका लागि घातक छ भन्ने कुरा यसअघि आएका विभिन्न विवादित विषयले पुष्टि गरेकै छ। उसो त विद्वान मित्रहरूले यो देशको आर्थिक विकासमा कोशेढुंगा सावित हुने भनिरहेका छन्। तर, यो अनुदान ल्याउने सम्झौता कार्यान्वयन भएमा पछि पछुताउनुपर्ने छ। तर, लामो समय यो कुरामा अल्झिरहनु हुँदैन।”

नेपालमा एमसीसी

नेपालमा चाहिँ एमसीसीबारे छलफल शुरु भएको २०६८ सालदेखि हो। तत्कालीन माओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराई देशको प्रधानमन्त्री थिए भने अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए।

सोही वर्ष माघमा एमसीसीले नेपाललाई सहयोग गर्ने जानकारी आएको हो। औपचारिक रूपमै प्रस्ताव आएपछि तत्कालीन सरकारले यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्न वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकारी नियुक्त गर्दैै काम अघि बढाएको थियो।

त्यसको एक वर्षपश्चात् संविधानसभाको चुनाव गराउने उद्देश्यले २०६९ चैतमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् बन्यो। सोही मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न २०७१ सालको पुसमा तत्कालीन अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र केही अर्थशास्त्रीसहितको ‘विकास अवरोध पहिचान’ समूह बनाए।

सोही समूहले बनाएको प्रतिवेदनले नेपालमा विद्युतको अपर्याप्तता र यातायात क्षेत्रको महँगी नै को विकासको अवरोधका रूपमा रहेको स्पष्ट पार्दै एमसीसीमा यी विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो।

त्यसपछि २०७१ साल माघ महिनामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारका अर्थमन्त्री डा रामशरण महत रहेका बेला एमसीसी नेपाल अनुदान सम्झौता ‘कम्प्याक्ट’ छनोटमा नेपाललाई राखेको औपचारिक जानकारी पाएका थिए।

सोही वर्षको चैतमा उक्त सम्झौता कार्यक्रम तयारीका लागि तत्कालीन सचिव कृष्ण ज्ञवालीसहित अर्थमन्त्री डा. महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन बनाइयो। त्यसपछि सोही सरकारको पालामै २०७२ भदौमा सम्भावित आयोजनाको अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता भएको थियो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७३ साउनमा एमसीसी अनुदान सम्झौताका लागि मस्यौदा तयार गरी सम्भावित आयोजना अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान लिने सम्झौता गरे। त्यसको ठिक एक वर्षपछि २०७४ जेठमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सम्झैता अघि बढाउन दुईपक्षीय वार्ता टोली गठन गरी काम अघि बढाएका थिए।

नौ महिनामै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई दुईपक्षीय सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न २०७४ साउनमा अख्तियारी दिएपछि सम्झौताले अन्तिम रूप लिएको हो। अख्तियारी पाएका तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा पुगी एमसीसी अनुदान सम्झौता ‘कम्प्याक्ट’मा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

२०७६ असार ३१ गते यो परियोजना सम्झौता संसदको दुवै सदनबाट अलग अलग रूपमा पारित हुनुपर्ने भएकाले संसदमा दर्ता भएको छ। यसको अनुमोदनबारे छलफल भइरहेको समयमा २०७६ भदौमा आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) मा पनि हस्ताक्षर गरिएको छ। पीआईएमा नेपालबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौताअनुसार एमसीसी परियोजनाको अवधि कार्यान्वयन शुरु भएपछि पाँच वर्षको हुनेछ।

नेपालमा एमसीसीको विषय प्रवेश गरेपछि कुनै न कुनै तरिकाले सबै ठूला दलका नेताहरू सहभागी रहे पनि अहिले सबैको एक मत छैन। अर्थात् सत्तामा रहँदा एमसीसी पारी गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका नेताहरू सत्ताबाट बाहिरिएसँगै विभिन्न खाले फरक मत राखिरहेका छन्। पार्टीको नेतृत्व पंक्तिका कुरा दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेताहरूले समेत मानेका छैनन्। आफ्नै पार्टीभित्र एक मत बनाउन नसकेका नेताहरू एमसीसीबारे द्वैध चरित्र देखाउने गर्छन्।