प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनलगायत साँतबुँदे माग राख्दै डा केसीले दिए सत्याग्रहको चेतावनी

काठमाडौं। बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको सम्पत्ति छानबिन माग गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाका परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न डा. गोविन्द केसीको अगुवाइमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताइएको छ।

आज एक वज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका डा केसीले अन्य केही माग पनि अघि सार्दै पुनः सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारसमक्ष सात ओटा माग राखेर  छन्।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले गरेको प्रतिबद्धता हालसम्म पूरा नभएको डा केसीले आरोप लगाएका छन्।

बीपी प्रतिष्ठानका ‘भ्रष्ट पदाधिकारी’हरूलाई बर्खास्त गरेर कारबाही गर्ने, सार्वजनिक पदमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुन बनाउने तथा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापपण्ड बनाउनेजस्ता दीर्घकालीन सुधारका कामहरू गरिनुपर्ने उनको माग थियो।

देशमा सुशासनको अवस्था झनै बिग्रेको र न्यायालयको नेतृत्व भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको पनि विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

यस्ता छन् ७ माग

१ बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानविन आयोग बनाएर छानविन शुरु गरियोस्। मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस्। अवैध रुपमा अतिरिक्त असुली गर्ने मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन खारेजीसम्मका कदम चालियोस्।

२ सार्वजनिक पदमा रहनेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि कानुन ल्याउने तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लगायत यस अगाडि हामीसितको भेटमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरू पूरा गरियोस्।

३ निर्मला कुर्मीको अपहरण, बन्धक र हत्या गर्नेहरूमाथि कानुनी कारवाहीका लागि आन्दोलनरत अभियन्ताहरूका माग पूरा गर्दै तत्काल सरकारद्वारा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्। सिफारिसअनुसार अविलम्ब आरोपीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइयोस्।

४ न्याय सम्पादनको सर्वोच्च पदमा बसेर फैसलाहरूको किनबेच गर्ने, न्यायालयमा घुसखोरी र भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लत्याउँदै राज्यको कार्यकारी अंगमा हिस्सा खोज्ने प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाइयोस्। जबरा, उनका नातेदार र बिचौलियाहरूको सम्पत्ति तत्काल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत छानविन गरेर आवश्यक कारवाही गरियोस्।

५ विसं २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस्। अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस्। २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं। २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस्। हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस्। काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरूमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस्।

६ जिल्ला अस्पताल लगायत सरकारी अस्पतालहरूमा सेवा शुल्क निजीकै हाराहारी पुगेकाले सबै सरकारी अस्पतालका सेवाहरू निःशुल्क गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरियोस्। स्वास्थ्य चौकीदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपलब्ध हुनुपर्ने भनेर सुचीकृत सबै औषधि तत्काल उपलब्ध गराइयोस् तथा त्यसरी उपलब्ध हुने औषधिको सुचीमा नयाँ अत्यावश्यक औषधिहरू समेत थपियोस्।

७ यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरियोस्। तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस्।