एमसीसी किचलो कहिलेसम्म?

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने विषय नेपालका राजनीतिक दलका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिलाई नेतृत्व गर्ने प्रमुख दल नै एमसीसीको विषयमा विभाजित हुँदा यो विवाद राष्ट्रिय राजनीतिका लागि नै मूल मुद्दा बन्न पुगेको छ।

एमसीसी राष्ट्रिय राजनीतिको विषयका रूपमा दोहोरिदै गर्दा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सक्रियता पनि बढ्न थालेको छ। नेकपा (एमाले)को १० औँ महाधिवेशनपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राजदूत यान्छीले ५ पुसमा भेटेकी छन्। एमसीसी पारित गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रष्ट रूपमा अघि आउँदा राजदूत यान्छीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्षसँग भेटवार्ता गरेकी हुन्।

सरकारबाट बाहिरिएसँगै एमसीसीका विषयमा फरक मत राख्दै आएका ओलीले पार्टीको २५ मंसीरमा १० औँ महाधिवेशनपछि बसेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यस विषयमा केही नरम देखिएका थिए।

विवाद बढ्दै जाँदा देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पनि एमसीसीका विषयमा अन्य दलसँग छलफल गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। ४ पुसमा प्रधानमन्त्री देउवाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकपछि यस्तो कार्यदल गठन गरिएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा इकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन गरिएको कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य रहेका छन्।

तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारदेखि हाल कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको सरकार समेत एमसीसीको भुलभुलैयामा फसेको छ। सरकार एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा भए पनि गठबन्धनका अन्य दलले सम्झौताको प्रावधानका विषयमा विभिन्न प्रश्न उठाउँदा सम्झौता संसदीय छलफलका लागि टेबुल समेत हुन सकेको छैन।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी हालसम्म ५१ देशलाई दिने निर्णय भएको छ। जसमध्ये श्रीलंकाले २ वर्षअघि एमसीसी आफ्नो देशको संविधानसँग बाँझिने भएकाले सम्झौता लागू नगर्ने बतायो। अन्य इन्डोनेशियाबाहेक सबै देशले एमसीसी लागू गर्दा संसदीय अनुमोदन गराएका छन्। संसदीय अनुमादन हुँदा त्यसले नागरिकको अनुमोदन भन्ने अर्थ दिने भएकाले पनि अमेरिकाले यसलाई संसद्बाट पारित गर्नपर्ने शर्त राखेको विज्ञहरू दाबी गर्छन्।

एमसीसीमा नेपाली चासो

नेपाल पक्ष र अमेरिकी पक्षबीच शुरुआती चरणमा एमसीसीका विषयमा भएको छलफलमा एमसीसीलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख भएको सूर्यराज आचार्य बताउँछन्। संसद्ले एमसीसी पारित नगर्ने अवस्थामा यस्तो प्रावधानअघि सारिएको थियो।

एमसीसी सम्झौताको धारा ७ को उपदफा १ मा उल्लेख ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाँझिएको अवस्थामा सम्झौता लागू हुनेछ’ भन्ने बूँदा उल्लेख त थियो नै अन्तर्राष्टिय मान्यता दिनुपर्ने पनि उल्लेख भएको उनको दाबी छ।

यस्तै सोही धाराको उपदफा २ मा सम्झौतालाई अन्तर्राष्टिय सन्धिको मान्यता नेपालले दिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको उनी बताउँछन्। “सम्झौतालई नेपाली कानूनले कुनै पनि प्रकारको अवरोध सिर्जना गर्न नपाईने बताइएको थियो,” पूर्वधारविद् आचार्य भन्छन्, “यस्तै अन्तर्राष्टिय सन्धिको मान्यता प्राप्त गरेपछि सम्झौतलाई नेपालको कानून मन्त्रालयले मान्यता दिनुपर्ने सम्झौतामा रहे पनि नेपालले त्यसको सट्टमा संसद्बाट पारित गर्ने निर्णय लिएको हो।”

तत्कालीन नेकपाले गठन गरेको एमसीसी सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि उक्त विषय समेटिएको छ। खनाल नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनमा एमसीसी खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा छलफलमा आएको बताउँदै त्यसमा संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने विषय उल्लेख नभएको बताइएको छ (अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन पृ.७)।

यस्तै सम्झौताको धारा ३ को दफा ३.८ (क) मा एमसीसी परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको लेखापरीक्षण कम्पनीले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था छ। एमसीसी परियोजनामा नेपाल सरकराको पनि लगानी रहने हुँदा सोको लेखापरीक्षण नेपालकै महालेखापरीक्षणले गर्न पाउनुपर्ने विरोधि पक्षको माग छ। यस्तै धारा ५ को दफा ५.१ (क) र (ख) मा गरिएका अमेरिकी सरकारले चाहेमा सम्झौतालाई जुनसुकै बेला लिखित पूर्वसूचना दिई भंग गर्न सक्ने तर नेपाल सरकारले केही गर्न नसक्ने असमान प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग रहेको छ। यस्तै एमसीसी अन्तर्गतका बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुने भन्ने प्रावधानमा पनि असन्तुष्ट पक्षको आपत्ति रहँदै आएको छ।

एमसीसीका विषयमा संसद्मा विरोध जनाउँदै आएका नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का नेता प्रेम सुवाल एमसीसीका विवादित बूँदा स्पष्ट नहुँदा यो नेपालको पक्षमा नरहेको बताउँछन्। “अमेरिकी रक्षामन्त्रलायको प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा एमसीसीअन्तर्गत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका देशलाई आर्थिक सहयोग गर्ने,” उल्लेख गरिएको उनी दाबी गर्छन्।

यस्तै एमसीसीका प्रतिनिधिलाई नेपालमा जे गरे पनि मुद्धा नलाग्नेमा दुवै पक्षले गरेको सहमतिमा पनि प्रश्न विरोधी पक्षको आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। एमसीसी परियोजनाबाट नेपालमा कसैलाई हानी भएमा एमसीसी र अमेरिकाले त्यसको जिम्मेवारी नलिने भनि गरिएको सम्झौताको विरोध भएको हो। कूटनीतिक आचार संहितासम्बन्धी भियना सन् १९६१ सन्धीमा कूटनीतिक व्यक्तिलाई ‘होष्ट’ देशका कानून नलाग्ने प्रावधान रहे पनि एमसीसीसँग आवद्ध व्यक्तिहरू कूटनीतिक क्षेत्रका नहुँदा त्यस किसिमको कानून असमान भएको भन्दै विरोध भएको हो।

दलभित्र एमसीसीको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद बढ्दै जाँदा तत्कालीन सत्तारुढ दलले नेकपाले एमसीसी अध्ययन गरि पार्टी सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाउन एक कार्यदल नै गठन गरेको थियो। १५ माघ २०७६ बाट शुरु भएको नेकपा केन्द्रिय कमिटीको बैठकले १९ माघमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्‍यो। उक्त कार्यदलमा पूर्व उपप्रधान एवंम गृहमन्त्री भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेका थिए। कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन पार्टी सचिवालयलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनका अनुसार कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसकिने निचोड निकाल्यो।

झलनाथ खनालको प्रधानमन्त्री हुँदा अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूले नेपालको पूर्वाधार विकासका विषयमा समान्य छलफल भएको थियो। सन् २०१० देखि यस प्रक्रियामा विभिन्न चरणका वार्ता र सम्झौता अगाडि बढाइएको थियो। विभिन्न अर्थविद् र विज्ञहरू सम्मिलित टोलीको अध्ययनका आधारमा पारम्परिक सहमतिबाट पहिचार गरिएका नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्र-उर्जा र सडक मा सहायता गर्ने सम्झौता भएको थियो। खनाल नेतृत्वको प्रतिवेदन अध्ययन तथा सुझाव समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा यी विषय उल्लेख गरिएको छ।

एमसीसीका विषयमा नेपालमा उठेका चासोलाई समेट्दै नेपालको अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएको थियो १८ भदौमा। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको २४ भदौबाट भएको नेपाल भ्रमणको अघिल्लो दिन २३ भदौमा जवाफ पठाउँदै एमसीसी मुख्यालयले त्यसमा नेपालले राखेका चासो सम्बोधन मात्रै गरेन मुख्यालयले एमसीसी संशोधन हुन नसक्ने प्रस्ट पारिसकेको छ।

के हो एमसीसी?

सन् २००४ जनवरी २३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको स्थापना भएको थियो। तत्कालीन समयका अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको शासनकालमा यसको शुरु भएको थियो। सन् २००१ मा अमेरिकाको पेन्टागनमा आतंकवादी आक्रमणपश्चात् अमेरिकाले आतंकवादी सफायाको कार्यक्रम शुरु गरेको थियो। त्यस बखत तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बुसले ‘कि हामीसँग, कि हाम्रो विरुद्ध’ भन्ने नीति अख्तियार गरे। त्यही नीतिअन्तर्गत अमेरिकी खेमामा आउने देशलाई सहयोग प्रदान गर्न यो परियोजनाको शुरुआत भएको विश्लेषण गरिन्छ। यो सहयोग प्राप्त गर्न जुनकुनै देशलाई न्यूनतम आवश्यकता भनेको प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा कटिबद्ध भएको हुनुपर्छ। सन् २०११ मा यसमा छनोट भएको नेपालले सन् २०१७ मा यसमा सम्झौता गरेको थियो। यो पाँच वर्षमा सकिने योजना हो।

विश्वका गरिब देशमा जनताको हक अधिकार स्थापित गराउँदै आर्थिक सामाजिक विकास गराउन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, कानूनी शासन, जनताको सूचनाको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत प्रशारण लाइनको विकास, आर्थिक विकास, जमिनको सदुपयोग, सडक सञ्जाल निर्माण, खाने पानी लगायत विषयमा विश्वभरका ५० भन्दा बढी देशमा यो सहयोग प्रदान गरिएको छ। यो परियोजनाको कुल लागत १३ विलियन अमेरिकी डलर बढी छ।

एमसीसी सहयोगअन्तर्गत रकम काठमाडौंको उत्तरूपूर्व अवस्थित लप्सीफेदी देखि रातामाटे, रातामाटे देखि हेटौँडा, रातामाटे देखि दमौली, दमौली देखी बुटवल र बुटवल देखि भारतको सीमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताको ३ सय किमी लामो प्रशारण लाइन निर्माणका लागि हो भने यसअन्तर्गत रातामाटे, दमौली र बुटवलमा सवस्टेशन निर्माण गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ। प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणका लागि करीब ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। एमसीसी परियोजनामा नेपाल सरकारले पनि निश्चित प्रतिशत आफ्नो योजना दिनुपर्ने हुन्छ।

जस अन्र्तगत नेपालले यो परियोजनाका लागि करीब १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर लगानी गर्नुपर्छ।
एमसीसी अनुमोदनका विषयमा सरकार र सत्तारुढ दलभित्रै एक मत छैन। सम्झौतामा उल्लेख बूँदालाई विवादको कारक मानिए पनि विवादको प्रमुख कारण एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को अंग हो होइन भन्ने रहेको बुझ्न सकिन्छ।

४ पुसमा भएको सर्वदलिय बैठकमा नेकपा समाजवादीका नेता खनालले निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसीलाई छलफलमा विषय बनाउन आग्रह गरे। खनालको आग्रह कार्यान्वयन होला नहोला तर ११ पुसबाट काठमाडौंमा आयोजना हुने माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनअघि एमसीसी संसद्मा छलफल हुने सम्भावना भने कम देखिएको छ।