चार वर्ष बित्दा पनि लेखा समितिमा सभापति चयन हुन सकेन

जनकपुरधाम। प्रदेश २ को प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रदेशसभा गठन भएको झन्डै ४ वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्णता नपाउँदा समिति निष्क्रिय बनेको छ। चार वर्ष बितिसक्दा पनि समितिको सभापति कै चयन हुन सकेको छैन। सभापति नै चयन हुन नसक्दा समिति औचित्यहीन बनेको छ।

प्रदेश सभा सचिवालयका वरिष्ठ सदस्य नेकपा एमालेका सांसद लगनलाल चौधरीको अध्यक्षतामा समितिको एक दुई पटक बैठक बसे पनि समितिको क्रियाकलापलाई चौधरीले पनि कुनै चासो लिएका छैनन्। तर, समिति प्रायः निष्क्रिय झैँ रहे पनि एक दुई पटक बैठकको अध्यक्षता गरेको भरमै चौधरीले समिति सभापतिको सेवा सुविधा भने लिँदै आएका छन्।
चौधरीले अन्य संसदीय समितिका सभापति सरह नै सेवा सुविधा लिँदै आएको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद उपेन्द्र महतोले चार वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्णता नपाउन नसक्नु दुःखद रहेको बताए। लेखा समितिका सदस्य समेत रहेको सांसद महतोले भने,‘सभापति नहुँदा समितिको बैठक नै बस्दैन, सरकारको आर्थिक कारोबारको विषयमा केही जानकारी हुँदैन र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुँदैन । यस्तोमा सरकारको मनोमानी गर्ने जस्तो भएको छ। ।’

सांसद महतोले समितिले अझै पनि पूर्णता नपाउनुमा सरकार कै षड्यन्त्र रहेको आरोप समेत लगाए । संसदीय समिति राजनीतिक भागबन्डाका बेला सार्वजनिक लेखा समिति तत्कालीन नेकपाको भागमा परेको थियो । तर तत्कालीन नेकपामा आन्तरिक विवादको कारण उक्त समितिमा सभापति पठाउन सकेन र पछि नेकपा नै विभाजित भएपछि अहिले उक्त समिति कुन पार्टीलाई दिने विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभा सचिव रञ्जित यादवले सभापति नहुँदा समितिको कामकाज प्रभावित हुने गरेको बताए । सचिव यादवले भने, ‘नियमानुसार कुनै पनि समितिको बैठक सभापतिले डाकेको खण्डमा हुन्छ अन्यथा हुँदैन, जब उक्त समितिको सभापति नै चयन भएको छैन भने बैठक कसले डाक्ने भन्ने अन्योल छ ।’

उनले ज्येष्ठताको अधारमा लगनलाल चौधरीले एक दुई चोटि अध्यक्षता गरे पनि समितिको नियमित बैठक हुन नसकेको बताए ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक कारोबारको निगरानी तथा विकास बजेट कार्यान्वयनमा खबरदारी, प्रदेश सरकारको बेरुजु, मन्त्रालयमा हुने अस्वाभाविक बजेट रकमान्तरदेखि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफलको लागि सार्वजनिक लेखा समितिको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।