बारले प्रधानन्यायाधीशलाई भन्यो – ‘मुद्दा मिलाउन पैसा लिएको भए फिर्ता दिनुस्’

‘‘हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्धापनि अब गोला प्रणालीबाटै इजलास छानिन्छ। यसैले मुद्दा मिलाइदिन्छु भनेर प्रधानन्यायाधीशले कसैसँग पैसा लिनुभएको छ भने फिर्ता दिनुभए हुन्छ। यदि फिर्ता गरेन भने पैसा फिर्ता नपाउनेले आन्दोलन गरे हुन्छ।’’

नेपालभ्युज

बारले प्रधानन्यायाधीशलाई भन्यो – ‘मुद्दा मिलाउन पैसा लिएको भए फिर्ता दिनुस्’

काठमाडौँ। नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मुद्दा मिलाउन कसैसँग पैसा लिएको भए फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। बारसहित ७ वटा संस्थाको अगुवाइमा भएको ‘बालुवाटार न्याय मार्च’पछिको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने ‘‘हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्धापनि अब गोला प्रणालीबाटै इजलास छानिन्छ। यसैले मुद्दा मिलाइदिन्छु भनेर प्रधानन्यायाधीशले कसैसँग पैसा लिनुभएको छ भने फिर्ता दिनुभए हुन्छ। यदि फिर्ता गरेन भने पैसा फिर्ता नपाउनेले आन्दोलन गरे हुन्छ।’’

बिहीबार भएको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउने भनी इजलास तय गरेको मुद्दासमेत फेरि गोला प्रथाबाट इजलास तय गर्ने निर्णय गरेपछि बार अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले निश्चित न्यायाधीशहरूको इजलासबाट टुङ्गिने भनी तय भएका मुद्दा समेत गोला प्रथाबाट फेरि सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तै बार अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीश जबरा संलग्न विवादित फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अकुत सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने पनि माग गरे।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा र न्यायालय पुनःसंरचनाको आन्दोलनमा अन्य सङ्घसंस्थाले साथ दिएर बारले न्याय मार्च गरिएको हो। नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन र बृहत् नागरिक आन्दोलन सहभागी थिए।

यता बार एशोसिएनको आन्दोलनलाई जनजाति महासंघले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ। महासंघले न्यायपालिकामा भएको भ्रष्टाचार, अराजकता र विचौलीयाविरुद्ध भएको भन्दै महासंघका तर्फबाट समर्थन गरेको जनाएको हो। न्याय मार्च पासलाई समर्थन गर्दै महासंघले न्यायालयबाट जनजाति, मुस्लिम न्याय प्राप्ति गर्न नसकेको जनाएको छ। साथै महासंघले न्यायालयको पुर्नसंरचनाको लागि राजनीतिक दलहरूले ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यता इन्जिनियर एशाेसियसनले पनि समर्थन गरेको छ। इन्जिनियर एसोशिसनका तर्फबाट आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै न्यायालयको चीरहरण गर्नेहरूको बर्खिलाप गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। राजनीतिक दलहरू मौन रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। यता नेपाल शिक्षक संघले राणा शासनको अवशेष चोलेन्द्र शमशेर जबरा रहेको टिप्पणी गरेको छ। न्याय पाउनुपर्नेले नपाएका र पैसा भएकाले मात्र न्याय पाएको उसको टिप्पणी छ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved