सरकार राजश्व संकलनकेन्द्रित भयो, विकास खर्च गरेन : निजी क्षेत्र

काठमाडौं। निजी क्षेत्रले कर बढाउन भन्दा व्यवस्थपित गर्नमा जोड दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। १० औँ राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले कर प्रणाली व्यवस्थित बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको हो।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकार राजश्व संकलनको लागि बढी केन्द्रित भएर  समग्र कर प्रणाली चुस्त हुन नसकेको बताए। सरकारको ध्यान कसरी राजश्व बढी संकलन गर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित भएकाले कर प्रणाली व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन नसक्दा विकास खर्च बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो।

‘‘सरकारले जुन तदारुकताका साथ कर संकलन गरिरहेको छ सोही अनुसार विकास खर्च गर्न नसक्दा पछिल्लो समय बजारमा तरलताको समस्या आएको छ,” उनले भने, ”विकास खर्च भएको भए यो समस्या आउने थिएन तर तरलता व्यवस्थापन निकै ठूलो समस्या भएको छ।” उनले राजश्व संकलनमा केन्द्रीत भए जस्तै अर्थ मन्त्रालय सोही अनुसार विकास खर्च गर्न पनि गतिशील हुनुपर्ने बताए। बजेट निर्माण गर्दा नै आयोजना छनोटको प्राथमिकता निर्धारण गरी अनाश्यकलाई समावेश गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

यस्तै कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारको प्रक्षेपण अनुसार राजश्व संकलन हुन नसकेको बताए। ‘‘सरकारले करको दायरा बढाउन बैंकिङ प्रणाली भन्दा बाहिर बसेर अर्बौंको कारोबार गरिरहेका व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्छ,” उनले भने, ”करको दायरा बढाउने प्रशस्त ठाँउ छ। अर्बौं कारोबार हुने घरजग्गा जस्ता अन्य कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्छ।’’ करको दायरमा ल्याउन नसक्दा जग्गाको मूल्य मौखिक रुपमै बढ्दै गएको उनले बताए।

यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले विगत २४ वर्षदेखि बहुदर प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै आए पनि अहिलेसम्म लागू हुन नसकेको गुनासो उनले गरे। ‘‘बहुदर कर प्रणाली लागू गरेर करमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ तर सरकारले यो प्रणाली लागू गर्न सकेको छैन,” उनले भने, ‘‘यसले गर्दा कर प्रणालीमा सरकार कति कमजोर छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइरहेको छ। करमा बहुदर लागू नगर्दासम्म सरकारले लिएको सम्बृद्धिको लक्ष्य हासिल हुनसक्दैन।’’