स्टिङ अपरेसन रोक्ने सर्वोच्चको फैसलापछि घटे अख्तियारमा मुद्दा

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसन नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएपछि यससम्बन्धी मुद्दा ह्वात्तै घटेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७७–०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सो किसिमका मुद्दा घटेको देखिएको हो।
वैशाख ८ गते सर्वोच्चले आफैँ रकम उपलब्ध गराएर गरिने स्टिङ अपरेसन प्रमाण नलाग्ने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चले स्टिङ अपरेसन छाडेको छ। तर सोही प्रकृतिको तर, सेवाग्राहीको रकम घुसबापत प्रयोग गर्ने अपरेसन भने जारी राखेको छ।

यसै बीच वार्षिक प्रतिवेदन प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएका छन्। प्रतिवेदन अनुसार ०७७–०७८ मा स्टिङ अपरेशनका ७० मुद्दा मात्र अदालतमा दायर भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा यस्ता मुद्दा २०५ थान दर्ता गरिएको थियो।

यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका मुद्दा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै न्युनमात्र दायर भएका छन्। कोभिडका कारण भारतमा गएर प्रमाणीकरण गर्न नपाउँदा मुद्दाको सङ्ख्या न्यून भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्ष नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ८५ मुद्दा दायर भएकोमा २०७७–०७८ मा ३ थान मात्र मुद्दा दायर भएका छन्।

प्रतिवेदन अनुसार अख्तियारमा १४ हजार ४२५ उजुरी परेका छन्। यस्तै जिम्मेवारी सरेका आठ हजार २०० समेत गरी २२ हजार ६२५ उजुरी रहेका छन्। जसमा १४ हजार ५३२ थान फर्छ्यौट गरिएको छ। उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका छन्। स्थानीय तहमा समेत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३२ दशमलव ७२ प्रतिशत उजुरी छन्। यस्तै, शिक्षा क्षेत्रका १५ दशमलव ६१, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ९ दशमलव ०९, वन तथा वातावरण क्षेत्रका ५ दशमलव ०१, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित ३ दशमलव ९३ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित ३ दशमलव ७६, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३ दशमलव ४७ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका ३ दशमलव ०९, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ दशमलव ०९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्।

त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ५ दशमलव ६१ प्रतिशत, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ३ दशमलव ३८ प्रतिशत र अन्य निकाय–क्षेत्रअन्तर्गत १२ दशमलव २५ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्।