लाभ र पद स्वीकार, संविधान अस्वीकार?

काठमाडौं। ३ असोज ०७५ मा संविधान दिवस मनाउने कि नमाउने भन्नेमा विवाद नै सिर्जना भयो। ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि त्यो तेस्रो संविधान दिवस थियो र नयाँ सविधान अनुसारको तीन तहको निर्वाचन पश्चात् पहिलो संविधान दिवस। तर रोचक के थियो भने, त्यसअघिको दुुई संविधान दिवसको विरोध गरेका तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव १८ जेठ ०७५ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री भएका थिए। केन्द्र सरकारमा उपप्रधानमन्त्री यादव आफै थिए भने प्रदेश दुुईमा उनको पार्टी नेतृत्वको प्रदेश सरकार थियो।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन राजपा नेपालले कालो दिन भनेर ब्ल्याक आउट गर्ने घोषणा गरे पछि यादवको पार्टीले के गर्ने भनेर तराई मधेशको वृत्तमा प्रश्न उठेको थियो। तर यादव र प्रदेश दुुई सरकारका मुुख्यमन्त्री लालबाबु राउत मौन थिए।

प्रदेश दुुईको पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा फोरम नेतृ रेणु यादवले विज्ञप्ति निकालेर ३ असोजमा विरोध कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरिन्। नेतृ यादवले विज्ञप्ति निकालेपछि फोरमको पार्टी कार्यालय सचिव प्रकाश अधिकारीको नाममा विज्ञप्ति निकालेर पार्टीले संविधान दिवसको दिन कुनै विरोध कार्यक्रम गर्न निर्देशन नदिएको भन्दै नेतृ यादवको विज्ञप्तिको खण्डन गर्यो। उक्त घटनाले फोरमभित्र तीव्र विवाद सिर्जना गरेको थियो। अध्यक्ष यादवले नेतृ यादवलाई आन्तरिक रुपमा स्पष्टीकरण समेत सोधेको गाइगुुइँ चल्यो। लगत्तै फोरमले नेतृ यादवलाई प्रदेश दुुईको अध्यक्षबाट हटायो।

यसरी ०७४ को निर्वाचन पश्चात् संविधान दिवसमा मौन रहँदै आएका यादवले शनिबार संविधान दिवस बहिष्कार गर्ने भन्दै विज्ञप्ति निकाले। उनले निर्वाचन पश्चात् पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा संविधान दिवसको विरोध गरेका छन्।

यो वर्ष जसपा नेपालले पनि जिल्लामा संविधान दिवसको विरोधमा अन्तक्रिया कार्यक्रमहरु राखेको छ भने महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपालले तराई मधेशका सबै जिल्लासहित काठमाडौमा पनि कार्यक्रम राखेको छ। लोसपाका अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो वीरगंजको कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् भने अन्य नेताहरु पनि अन्य जिल्लाका कार्यक्रममा सहभागी छन्। जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवसहित यो पार्टीका शीर्ष नेताहरु आफै सहभागी भएर काठमाडांैमा र स्थानीय नेताहरुमार्फत जिल्लाजिल्लामा कार्यक्रम गरिरहेका छन्। प्रदेश दुुईका मुुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि यो पटक संविधान दिवसको कार्यक्रम गरेका छैनन्।

देउवामाथि दबाब बढाउने रणनीति
जसपा नेपाल अहिलेको सत्ता साझेदार घटक हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार बनाउनका लागि जसपाले फुटसम्मको मार खेप्नु परेको थियो। यादवले पार्टीको असन्तुष्टिका वावजुद देउवा सरकार बनाउन र एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन कम्मर कसेका थिए।

तर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको दुुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि यादव सरकारमा जान सकेका छैनन्। पछिल्लो समयमा यादवले सार्वजनिक रुपमै प्रधानमन्त्री देउवाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। खासगरी प्रम देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिएको र सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित यादवलाई परराष्ट्रमन्त्री नदिएको प्रति यादव रुष्ट छन्। यादव आफै उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जान चाहेका भए पनि प्रम देउवा सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नै नराख्ने अडानमा छन्। त्यसैको असन्तुष्टि यादवले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको बहानामा प्रकट गरिरहेको पनि कतिपयको बुझाइ छ।

यही अवस्थामा महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा गठन भएको लोसपाले संविधान दिवसको दिन विरोध गर्ने भएपछि यादवले पनि त्यसलाई काउन्टर दिएको कतिपयको बुझाइ छ। हुन त ठाकुर पक्षले निर्वाचन पश्चात् पनि हरेक वर्ष संविधान दिवसको औपचारिक रुपमा विरोध गर्दै आएका छन्।

जानकारहरु यादवले यो पटक संविधान दिवसको औपचारिक रुपमै विरोध गर्नुको कारण दुुई वटा रहेको बताउँछन्। एउटा प्रम देउवाप्रति असन्तुष्टि र अर्को ठाकुर पक्षले यो पटक सबै जिल्लामा कार्यक्रम गर्न गइरहेको मेसो पाएपछि त्यसको काउन्टर।

विश्लेषक तुलानारायण साह संविधान दिवस पनि नेपालमा प्रयोगको विषय बन्न पुगेको बताउँछन्। साह भन्छन्, “सत्तामा हुँदा मधेशी नेताहरुको बोली कमजोर हुन्छ। अनि प्रतिपक्षमा हुँदा बलियो।” यस सन्दर्भमा उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो कुनै पनि नेता दोषमुक्त नरहेको साह बताउँछन्। निर्वाचन पश्चात् सत्तामा रहेकाले यादवले संविधान दिवसको सन्दर्भमा मौन बसे पनि अब ढिलोचाँडो मुलुक निर्वाचनमा जाने भएकाले मधेशको मनोविज्ञान झड्काउन खोजेको देखिएको साहको भनाइ छ। यादवले अहिले सत्तागठबन्धनमा बसेरै पनि निर्वाचनलाई लक्षित गरेर संविधान दिवसको विरोध गरिहेका साहको टिप्पणी छ।

सत्तामा रहँदा मौन, बाहिर क्रान्तिकारी
उपेन्द्र यादव मात्रै होइन, मधेशका सबै नेतामाथि लाग्ने गरेको आरोप हो, सत्तामा रहँदा मुद्दा बिर्सने अनि प्रतिपक्षमा रहँदा चर्को कुरा गर्ने। जुन कुरा संविधान दिवसको सन्दर्भमा लागु भयो। यादव सत्तामा रहँदा संविधान दिवसप्रति मौन मात्रै रहेनन्, पार्टी भित्रकै नेतृलाई कारबाहीसमेत गरे। तर राजनीतिक स्टन्टका लागि यो पटक उनी पाँच वर्ष अगाडि फर्केका छन्। विश्लेषक साह मधेशी नेताहरुले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको कुरा अब भोट राजनीतिसँग मात्रै जोडिएको विषय बन्न पुगेको दाबी गर्छन्।

पछिल्लो चार वर्षमा उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरदेखि राजेन्द्र महतोसम्मले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो सर्वमान्य नेता मानिसकेका भन्दै साहले अब ओलकै विरोधमा राजनीति गर्ने छुट उनीहरुलाई नरहेको बताए। अब कसैले आफूलाई क्रन्तिकारी र अर्कोलाई पश्चगामी भन्ने विषय नरहेको उनको भनाइ छ। सबैले भोटको राजनीति गरिरहेको र मधेशको मुद्दा अब मधेशी पार्टीहरुबाट सम्बोधन हुने अवस्था पनि नरहेको बताउँछन्।

“यही संविधानको कुरा गर्ने हो भने कांग्रेस, माओवादी र एमाले समेतले संशोधनको कुरा गर्छन्”, साह भन्छन्, “मधेशी पार्टीहरु वा नेताहरु बरु यो मामिलामा कमजोर देखिएका छन्।”

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता वृषेशचन्द्र लाल राजनीतिक दलहरुको एउटा सीमा हुने भएकाले सत्तामा रहँदा एउटा र बाहिर रहँदा अर्को अवस्था देखिएको स्वीकार गर्छन्। लाल भन्छन्, “सरकारमा रहेको बेला सरकारी दिवसलाई कतिको विराध गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नहरु जायज रहेको छ।” लालले यसको अर्थ मुद्दा नै छाडेको भनेर बुझ्न नहुनेमा पनि जोड दिए। उनी संविधान दिवसलाई लिएर मधेशी पार्टीहरुमा पनि त्यही देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आम मधेशी नागरिकहरुमा यो संविधानप्रति अपनत्व छैन।”