बजेट पास नहुँदा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नै रोकिने !

काठमाडौं ।  दशैं आउन केही साता मात्र बाँकी छ। शिक्षक, कर्मचारी, सेना, प्रहरीलगायत सरकारी सेवामा कार्यरतहरूको मासिक पारिश्रमिकदेखि दशैं पेश्की आउने समय हुनै लाग्यो।

अधिकांश कर्मचारीले यही पेश्कीलाई नै चाडबाड मान्ने आधार बनाएका हुन्छन्। यो अधिकांश कर्मचारीको बाध्यता हो। सरकारी सेवाका कर्मचारी मात्रै नभएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूले समेत चाडबाड मनाउन सरकारी भत्ताकै भर पर्नुपर्ने धेरै छन्।

परिवारका अरू सदस्यको गतिलो आम्दानीको स्रोत नहुँदा भत्ताकै भर पर्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएकाहरू, पिछडिएका वर्गहरूको बाध्यता हो। यस्तै सरकारी सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले समेत पेन्सन (निवृत्तिभरण) को भरमा गुजारा चलाउनुपर्ने अवस्था छ।

आम नागरीहरू घर खर्च चलाउनदेखि चाडबाड बनाउन सरकारी राज्यकोषकै भर परिरहेको अवस्थामा सरकार भने आफ्नो कोषको रकम खर्च नै गर्ने नसक्ने अवस्था पुगेको छ।

अध्यादेशमार्फत १५ जेठमा सार्वजनिक गरिएको बजेट प्रतिस्थापनका लागि ल्याएको बजेट पारित नहुँदा बुधबारबाट सरकारले खर्च नै गर्ने नसक्ने अवस्था आएको हो।जसको मारमा शिक्षक, कर्मचारीदेखि सरकारी सेवामा काम गर्दै आएकादेखि पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाधारी भत्ताधारीसमेत पर्ने भएका छन्।

अध्यादेश पास नभएपछि सरकारले बजेटमा उल्लेख भएका विषयहरू खर्च गर्न नपाउने नेपाल राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल बताउँछन्।

“सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा जुन जुन शीर्षक छन्, त्यहाँ उल्लेख गरिएका साधारण खर्चदेखि विकास खर्चसम्म कुनै पनि रकम खर्च गर्न मिल्दैन,” दाहाल भन्छन्, “किनकि त्यो विधेयक पारित भएको र प्रमाणित भएको छैन। तर संवैधानिक निकायहरू जस्तै: महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार अनुसन्धान आयोग, संसद्जस्ता निकायहरूले भने बजेट पास नभए पनि आधारभूत खर्च गर्न पाउनेछन्। यो व्यवस्था संविधानमै छ।”

बजेट होलिडेमा सार्वजनिक खर्च भुक्तानी गर्न नमिल्ने हुनाले प्रत्यक्ष असर शिक्षकदेखि कर्मचारीमा पर्ने परामर्श समितिका अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्। उनले नेपाल भ्यूजसँग भने, “अहिले चाडबाडको समय छ, शिक्षक, कर्मचारी, सेना प्रहरीका कर्मचारीलाई तलब दिने बेला हो, विधेयक पारित नभएकाले उनीहरूलाई तलब पनि दिन पाइँदैन, किनकि कानुनमै नभएपछि कसरी कसरी दिनेरु यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सबै कुरा सरकारले खर्च गर्न पाइँदैन।”

प्रतिनिधि सभामा पेश भएको अध्यादेशको समयावधि बुधबार पुग्दै छ। तर प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबारभन्दा पछिसम्मका लागि स्थगित भएकाले विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको छ।

अघिल्लो सरकारले २०७८र७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको थियो। जुन अध्यादेश ३ साउनमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो। राष्ट्रिय सभामा १७ असारमा पेस भएको थियो। तर वर्तमान सकारले बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक २५ भदौमा संसद्मा ल्यायो।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको कुरा संसद्लाई जानकारी गराउँदै भनेका थिए, “पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष ०७८र७९ को आयव्ययसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभामा मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, कोभिड–१९ महामारीबाट सिर्जित चुनौतीसमेतलाई सम्बोधन गर्न र जनप्रतिनिधिको अनुमोदन नभई कर लगाउन नपाइने मान्य सिद्धान्तमा आधारित रहेर राजस्व र व्यय अनुमानको विवरण परिमार्जनसहित प्रतिस्थापन विधेयक यस सार्वभौम संसद्मा पेस गरेको हुँ ।”

अर्थमन्त्रीको सो भनाइले अघिल्लो सरकारले ल्याएकै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको र उक्त विधेयक ३० भदौ बुधबारभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने थियो। किनभने ओली सरकारले जारी गरेको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश ३ साउनको संसद् बैठकमा पेश भएको थियो । तर प्रतिनिधिसभाको बैठक सभामुख अग्नि सापकोटाले ३ असोजसम्मका लागि स्थगित गरिसकेका छन्।

संविधानअनुसार कुनै पनि अध्यादेशले कानुनी मान्यता पाउन दुईमध्ये एक सदनमा ६० दिनभित्र पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभामा पेश भएको अध्यादेशको समयावधि बुधबार पुग्दै छ। तर प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबारभन्दा पछिसम्मका लागि स्थगित भएकाले विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको छ।

संविधानको धारा ११७ मा ‘संघीय सञ्चित कोष वा संघीय सरकारी कोषबाट व्यय’ भन्ने शीर्षकमा संघीय सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न नसकिने प्रावधान उल्लेख छ।

सरकारी कोष खर्च गर्न रोकिए पनि यो बीचमा राजश्व संकलन भने हुनेछ। आर्थिक विधेयक संसद्मा पेश भएकाले सामयिक कर असुली ऐन प्रयोग गरेर कर संकलन हुनेछ। यो अवधिमा विनियोजन विधेयकमा परिवर्तन भएको कर भने संकलन गर्न नपाइने जानकारहरू बताउँछन्।

अहिलेको अवस्थामा सरकारले गरेको आम्दानी जम्मा भइरहनेछन्। सोही सञ्चित कोषबाट राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय र व्यक्तिहरूले सुविधा पाउनेछन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, प्रतिनिधि सभाका सभामुखरउपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षरउपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुखको तलब सुविधा सञ्चित कोषबाट प्रयोग हुनेछ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारीको तलब सुविधालगायत भने बजेट खर्चको अख्तियारी नहुँदा केही समय रोकिन सक्नेछ। साथै विकास आयोजनाहरूमा सरकारले दिने बजेटलगायत अन्य कामहरू बजेट पारित नहुँदासम्म रोकिनेछन्।

किन आएन पेश्की विधेयक?

सरकारले विनियोजन विधेयक २०७८ लाई नियमित प्रक्रियाबाटै पास गर्ने जनाएको छ। बजेट पारित नभएको समयमा खर्च गर्न पेश्की विधेयक ल्याउने विकल्प संविधानले गरेको छ। संविधानको धारा १२२ मा पेश्की खर्चको व्यवस्था छ। तर सरकारले त्यो विकल्प अपनाएन। जस कारण सरकारी कोषको नियमित र आकस्मिक खर्च रोकिएको छ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले समयमै बजेट पारित नभएका कारण केही दिन सरकारी खर्च गर्न नमिल्ने बताए। उनले भने, “केही दिन सरकारी खर्च गर्न नमिल्ने हुनसक्छ, तर यसले ठूलो प्रभाव पर्दैन।“

बजेट ‘होलिडे’ का यस्ता छन् असर

मंगलबार संसद् बैठकबाट बाहिरिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिए, “हिजो जसरी खर्च हुन्थ्यो, त्यसरी नै हुन्छ।” तर उनले भनेजस्तो सजिलो नभएको विज्ञहरूको दाबी छ।

१५ वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा रहेर काम गरेका पूर्वअर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले नेपाल भ्यूजसँग भने “मुलुक सञ्चालनका लागि राजश्व उठाउने र खर्च गर्ने प्रावधान र प्रक्रिया संविधानमै लेखिएको छ। संविधानबाहिर रहेर कसैले पनि केही गर्न पाउँदैन। यसर्थ संविधानको धारा ११७ अनुसार विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेश्कीको रूपमा संघीय ऐनबमोजिम खर्च हुने रकम खर्च गर्न मिल्दैन।”

बजेट होलिडेको अवस्थाले सरकारी निकायबाट दैनिक खर्च गर्न समस्या पर्ने र सरकारी खर्च प्रणालीमा ठप्प हुँदा विकास निर्माणलगायत सबै प्रकारमा भुक्तानीहरू रोकिने उनको भनाइ छ।

बास्कोटा भन्छन्, “यो अवस्थाले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ। उधारोमा काम चलाउनुपर्ने अवस्था आउँछ। यो अवस्था आउनु राजनीतिक असफलता हो।“
मुलुकमा ठूला विपत्तिहरू बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोप आए सरकारले खर्च गर्ने बाटो नभएकाले समस्या पर्ने बास्कोटाको भनाइ छ। अहिलेको महामारीको समयमा बजेट खर्च रोकिँदा स्वास्थ्यलगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा पनि समस्या देखिन सक्ने उनको आकलन छ।