बंगलादेश : अन्तरिम सरकारको चुनौती र जनताको अपेक्षा

काठमाडौं । बंगलादेशमा शेख हसिना नेतृत्वको सरकार ढलेपछि डा. मोहम्मद  युनुसको नेतृत्वमा नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भएको छ ।

यससँगै केही दिनदेखि राज्यको सत्तामा रहेको शून्यताको अन्त्य भएको छ । हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर भागेपछि यो शून्यता सिर्जना भएको थियो ।

तर, नयाँ सरकारले धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । मुलुकको शान्ति व्यवस्था धरासायी भइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकारले कार्यभार सम्हालेको छ । बंगलादेशमा अहिले पनि अशान्तिको वातावरण छ । देशको आर्थिक अवस्था तनावपूर्ण अवस्थामा छ । यसका साथै राज्यमा सुधारको पनि ठूलो खाँचो छ ।

बंगलादेशमा नयाँ सरकारका ठूला चुनौतीहरू के-के छन् भन्ने विषयमा धेरै बहस चलिरहेको छ । यस विषयमा ढाकाका वरिष्ठ पत्रकार नदीम कादिर भन्छन्, ‘नयाँ सरकारमा दुई विद्यार्थीलाई स्थान दिइएको छ । बंगलादेशका लागि यो नयाँ अनुभव हो । संविधानबमोजिम तीन महिनाभित्र मुलुकमा निर्वाचन हुनुपर्ने तर, अहिलेसम्म केही घोषणा भएको छैन ।’

यसैबीच बंगलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारले शपथ लिएको १६ घण्टाभित्र विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरू बाँडफाँड गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार एक सूचना जारी गरेको छ, जसअनुसार सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुसले रक्षा, शिक्षा, खाद्यान्न, भूमिलगायत कूल २७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनीसँगै अन्य १३ सल्लाहकारमा १३ मन्त्रालय बाँडफाँड गरिएको छ ।

नयाँ सरकारमा मो. तौहिद हुसेनले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । सेवानिवृत्त सैनिक अधिकृत एम सखावत हुसेनले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् बंगलादेश बैंकका गभर्नर रहेका सालेह उद्दिन अहमदलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

हालको विद्यार्थी आन्दोलनमा संलग्न ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी नाहिद इस्लामले हुलाक, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र आसिफ महमूद सजिब भुइयाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाएका छन् ।

कानून र व्यवस्था
सरकार ढलेपछि ढाकाका प्रायः सबै प्रहरी भागेका छन् । आन्दोलनमा धेरै ठाउँमा प्रहरी चौकीमा आक्रमण भएको थियो ।

जनताहरूले मुख्यतया कानून र व्यवस्था निकायहरूले गोली हान्ने, गिरफ्तार गर्ने र यातना दिएको आरोप लगाएका छन् । यसको विरोधमा जनताले आक्रोश पोखेका छन् ।

बंगलादेशमा फेरि एक पटक आक्रोशित भीडले पुलिस स्टेशनहरूमा आक्रमण गर्ने र यी आक्रमणहरूमा प्रहरीको मृत्युको घटनाहरू प्रकाशमा आएका छन् ।

समग्रमा मुलुकमा कानून र व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निकाय र आम जनताबीच विश्वासको स्पष्ट संकट देखिएको छ ।

डकैती र तोडफोडको श्रृंखला
राजनीतिक विश्लेषक जुवैदा नसरीन अहिलेको अवस्थामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य बनाउनु नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अहिले कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरू र मानिसहरू कसैले कसैलाई विश्वास गर्न सक्दैनन् । दुवै असुरक्षित महसुस गर्छन् । उनीहरूमाथिको विश्वास छिट्टै जगाउनु पर्छ ।’

उनका अनुसार मुलुकमा भ्रष्टाचार, जनतालाई समस्यामा पार्ने र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमा सेवाको अभावको इतिहास फेर्नुपर्छ ।

‘कुनै पनि अनियमितता भए त्यसलाई हटाइयो भने जनताको विश्वास फर्किन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारको मानसिकता बदल्न जरूरी छ’, उनले भने ।

जुवैदा नसरीन भन्छन्, ‘सरकारले यी शक्तिहरू प्रयोग गर्छ । उसको अधिनायकवादी मनोवृत्ति परिवर्तन भयो भने सेनाभित्र पनि सुधार हुन्छ । यसलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नुहुँदैन ।’

सुधार आवश्यक
बंगलादेशका जनताले भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरूपयोगलगायत धेरै क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता महसुस गरेका छन् । मुलुकमा राजनीतिक सरकार गठन हुनुअघि नै यसमा सुधार गर्नुपर्ने धेरैले माग गरिरहेका छन् ।

नीति अनुसन्धान संस्थानका कार्यकारी निर्देशक अहसान एच मन्सुर भन्छन्, ‘अब राज्य व्यवस्थाका सबै निकायमा अलिकति सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनी थप भन्छन्, ‘हाम्रो ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारविरूद्ध बनेको आयोगमा के हुन्छ ? न्यायपालिकामा के सुधार हुन्छ ? र्‍यापिड एक्सन बटालियनलाई मैदानमा लैजाने हो कि होइन ? धेरै कुरा स्पष्ट हुन जरूरी छ ।’

अर्कोतर्फ राजनीतिक विश्लेषक जुवैदा नसरीन सबै संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने गरी सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसले राज्यलाई शक्तिको दुरूपयोग र भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूबाट टाढा राख्छ ।

उनी भन्छन्, ‘यहाँ राज्यको व्यवस्थापनका संस्थाहरूले राजनीतिक सरकारको प्रभावमा निष्पक्ष भएर काम गर्न सकेनन् ।’

अर्थतन्त्रमा द्रूत नतिजा 
हालैका वर्षहरूमा बंगलादेशको आर्थिक संकटका कारण सार्वजनिक जीवनमा विस्तारै असन्तुष्टि प्रस्ट हुन थाल्यो । विद्यार्थी आन्दोलनमा सबै प्रकारका जनताको सहभागिता हुनुको प्रमुख कारण यही हो ।

देशको आर्थिक अवस्था विस्तारै खस्किदैँ गएको छ, वस्तुको भाउ बढ्दै गएको छ, मुद्रास्फीति असहनीय अवस्थातर्फ उन्मुख छ ।

नीति अनुसन्धान संस्थानका कार्यकारी निर्देशक अहसान एच मन्सुर नयाँ सरकारले जनताको विश्वास कायम राख्ने हो भने सुरुमा मुद्रास्फीति र अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘दुई–तीन महिनाभित्र अर्थतन्त्रका केही पक्षमा स्थायित्व आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘चार–पाँच महिनामा मुद्रास्फीति घटाउनुपर्छ । विनिमय दर सामान्य हुनुपर्छ, सञ्चिति अलिकति बढाउनुपर्छ । जनतालाई चाँडै केही परिणामहरू देखाउन आवश्यक छ ।’

तर, के यी मामिलाहरूमा द्रूत सफलता प्राप्त गर्न सम्भव छ ? अहसान एच मन्सुर भन्छन्, ‘यो असम्भव छैन ।’

उनी भन्छन्, ‘पश्चिमका धेरै देशले ६ महिनाभित्र मुद्रास्फीतिलाई १०–१२ प्रतिशतबाट तीन प्रतिशतमा झार्न सफल भएका छन् । हामी पनि गर्न सक्छौं । हामीले लामो समयदेखि आवश्यक कदम चाल्न सकेका छैनौं । यहाँ मुद्राको दर बजारको आधारमा राख्नुपर्छ ।’

‘धेरै पैसा छापेर सरकारी खर्च धान्न सकिँदैन । धेरै पैसा छापेर बैंक चलाउन सकिँदैन । यदि सरकारले यो गर्न सक्छ र विदेशी सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ भने देशको अर्थतन्त्र स्थिर हुनेछ ।’

नयाँ सरकारको कार्यकाल कस्तो होला ?
बंगलादेशका विद्यार्थी र नागरिक समाजले जुन सुधारको माग गरिरहेका छन्, त्यो समयको आवश्यकता हो ।

तर, राजनीतिक दलहरूले देशमा समयभन्दा चाँडो निर्वाचनको माग गरिरहेका छन् । बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीले यही बुधबार ढाकामा र्‍याली निकाल्दै तीन महिनाभित्र निर्वाचन गराउन माग गरेको छ ।

अन्तरिम सरकार चुनौती सामना गर्न तीन महिना पर्याप्त नभएको चर्चा छ ।

अहसान एच मन्सुरले कुनै पनि सरकारले छोटो समयमा आवश्यक सुधार गर्न नसक्ने र सुधार नभए राज्य व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन नहुने बताए ।

उनी भन्छन्, ‘सरकार तीन महिना वा छ महिना रह्यो भने सुधारको कुनै अर्थ छैन । हामीले अर्को तानाशाही र अर्को राजवंश प्राप्त गर्नेछौं । यहाँ ठूला परिवर्तनहरू हुन तीन देखि छ वर्ष लाग्नेछ ।’

यो सरकार निर्वाचित नभएको र यसको आफ्नै राजनीतिक दल नभएकाले लामो समयसम्म बंगलादेशमा अन्तरिम सरकार कायम राख्ने विपक्षमा तर्कहरू भइरहेका छन् ।

अहसान एच मन्सुर भन्छन्, ‘नयाँ सरकारलाई हतारमा चुनाव गराउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ, राज्यका निकायलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन समय लाग्छ तर, लामो समय लागेमा एक किसिमको अस्थिरता पनि निम्त्याउन सक्छ देशमा ।’

समग्रमा अन्तरिम सरकारसामू धेरै ठूला चुनौती छन् । यो चुनौती सामना गर्न सरकारले राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिनुपर्ने मन्सुरको धारणा छ ।

यो पनि पढौं-

यस्तो छ बंगलादेश सम्हाल्ने युनुस टिम

नरसंहार चाहन्थिन् हसिना, अन्तिम समयमा छोराले मनाएपछि देश छाडिन् !

हसिना भन्थिन् – युनुसलाई गंगामा डुबाऊ !

निर्वासित बंगलादेशी लेखिकाको टिप्पणी-हिजो मलाई लखेट्यौ, आज आफैँ देश छोडेर भाग्यौं

को हुन् बेगम खालिदा जिया ?

हसिनाविरूद्ध ‘हसिन क्रान्ति’ : एक शब्दचित्र

को हुन् मोहम्मद युनुस ? जसलाई बंगलादेशको नेतृत्व दिने चर्चा छ

कस्तो हो बङ्गलादेशको आर्थिक उदय ? यो कति तर्कसङ्गत छ ?

पलाइसे रे पलाइसे हसिना पलाइसे !

शेख हसिना : शान्त नेताको तानाशाही शासन, विद्यार्थीलाई कम आँक्दा लज्जास्पद बर्हिगमन

हसिनाको उन्माद र खालिदा जियाको आँसुमा डुबेको बङ्गलादेशी लोकतन्त्र