पलाइसे रे पलाइसे हसिना पलाइसे !

शेख हसिनाको पतन

पाँच अगष्टको बिहानसम्म पनि प्रधानमन्त्री शेख हसिना बंगलादेशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको ‘बाबुको बिर्ता’ ठान्दै थिइन्‌ । उनले सन् २००९ बाट निरन्तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा शासन चलाएकी थिइन्‌ । प्रतिपक्षमाथि व्यापक दमन गरेर एकलौटी सत्ता चलाउने, निर्वाचनको नाटक गर्ने र आफ्नो दल अवामी लिगलाई फासिवादी बाटोमा हिँडाउने हसिनाले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएकी थिइन्‌ ।

उनका पिता शेख मुजिबुर रहमानले नेतृत्व गरेको जनविद्रोहले भारतको प्रत्यक्ष सैन्य सहयोगको साथमा सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र बंगलादेशमा रूपान्तरण गरेको थियो । शेख मुजिबुरलाई बंगलादेशका राष्ट्रपिताको सम्मान प्राप्त छ । तर, सोमबार दिउँसो ढाकाबाट सम्प्रेषित समाचारहरूमा प्रदर्शनकारीहरू शेख मुजिबुरको विशाल सालिकको काँध चढेर या स्क्याभ्याटर लगाएर तोडफोड गर्दै गरेका दृश्य संसारभर देखिए । उनकी आफ्नै छोरीको गलत शासनको चोट देशका संस्थाकले पाइरहेको दृश्य अकल्पनीय थियो ।

विद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरू प्रधानमन्त्री निवास गणभवनमा प्रवेश गरेर रमाइरहेका, संसद् भवन कब्जा गरेका देखिए । कैयनले हसिनाको आवासीय भवनबाट जे हातमा पर्छ, त्यही बोकेर उल्लासित हुँदै हिँडेका दृश्यहरू छताछुल्ल भए । यसले संसारमा आम जनताले सत्ताधारीलाई सत्ताबाट खसाल्दा देखाउने बदला भावको मनोविज्ञान यहाँका प्रदर्शनकारीमा पनि उही तेबरमा देखिन्थ्यो ।

देशका नाममा सम्बोधन गर्ने तरखर गर्दा गर्दै हसिनाले सैन्य हेलिकोप्टरबाट देश छाड्दै गरेको भिडिओ फुटेज आउन थाले । उनी भारततिर भागेर पहिले त्रिपुराको अगरतला र पछि दिल्ली नजिकको सैन्य अखडामा पुगिन् ।

उनको पलायन हुनुअघि नै बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीको बाटो छेक्न छाडेर किनारा लागेका थिए । र प्रदर्शनकारीहरू भागी रे भागी शेख हिसना भागी रे (पलाइसे रे पलाइसे हसिना पलाइसे) भन्ने नारा लगाएर उल्लास मनाउन थालेका थिए भनेर डेली स्टारमा एउटा स्टोरीमा उल्लेख छ ।

उता बंगलादेशी सेना प्रमुखले सबै दलहरू सम्मिलित अन्तरिम सरकार गठन गरिने जनाए र देशमा सेनाको पूर्ण नियन्त्रण रहेको सन्देश दिए । साँझ नै राष्ट्रपतिले जेलमा रहेकी विपक्षी नेतृ वेगम खालिदा जियाको रिहाइका लागि आदेश जारी गरे । बिहानै डेलीस्टारले दिएको समाचारअनुसार नोवेल पुरस्कारप्राप्त अर्थशास्त्री मुहमन युनुसले अन्तरिम सरकारको सल्लाहकारको भूमिका निभाउन स्वीकार गरिसकेका छन् ।

यो सरकारको गठनमा कुन राजनीतिक शक्ति बलियो हुन्छ भन्ने खुल्न बाँकी रहे पनि त्यसले बीएनपीलाई निर्णायक भूमिकामा लैजाने संकेत छन् । आर्थिक नीति र बाह्य सम्बन्धमा उसका दृष्टिकोण पश्चिम ढल्कुवा हुनसक्ने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ, जसले त्यहाँका सर्वसाधारण जनताको जीवनमा आइरहेको सङ्कट उनीहरूकै थाप्लोमा पन्छाउन सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ । सत्ताधारीको अनुहार मात्र बदलिएर यो विद्रोहको बैठान हुनसक्छ । हाम्रो समयको यो महान् दुखान्तको निरन्तरता मात्र नहोस् भन्ने शुभकामना मात्र दिन सकिन्छ ।

परिणाम जे भएपनि बंगलादेशी जनताले एउटा ऐतिहासिक विद्रोहमार्फत सत्तासिन तानाशाहलाई घोडाबाड खसाल्ने हिम्मत गरे । यसअघि २०२२ को मार्चमा श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा भएको यस्तै प्रकारको विद्रोहले त्यहाँका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री राजापाक्षेहरूसहित उनीहरूको परिवारको सत्ता ढलेको थियो । राष्ट्रपति महेन्द्र राजापाक्षे देश छाडेर सिंगापुर पलायन भएका थिए ।

हेलिकप्टरभरी पैसा बोकेर अफगान राष्ट्रपति घानी देश छाडेर भागेका दृश्य पनि पुराना भएका छैनन् । यसपालि बंगलादेशी जनताले सत्ता जनताले पत्याउन्जेल मात्र भोग गर्न पाइने कुरा हो र जनविरोधी सत्ताधारीले ढिलोचाँडो जनआक्रोशको सामना गर्नैपर्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् । यसका लागि बंगलादेशी जनता र युवा विद्यार्थीलाई हार्दिक बधाई ।

तिनसाता पहिले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले थालेको जनआन्दोलनको दावानल चैतमासको डढेलो जस्तो देशभर विस्तार भएको थियो । यसले मलाई २०३६ वैशाखमा आफूले भाग लिएको नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको सम्झना दिलाएको थियो । जन असन्तोष र विद्रोहको चपेटामा परेको बंगलादेशमा यी तीनसातामा सयौं मानिस मारिए । सरकारी भवन जलाइएका छन् । सत्तारुढ दलका कार्यालयमा आगजनी गरिएको छ । सांसद र नेताका घर जलाइएको र कुटपिट गरिएको छ ।

प्रहरी कार्यालय आगजनी गरी ध्वस्त बनाइएको र प्रहरीहरू मारिएका छन् । आम जनता सडकमा ओर्लेका छन् । अलोकतान्त्रिक र दमनकारी राज्यको नीति प्रदर्शित हुनेगरी सत्तारुढ दलका विद्यार्थी र युवा मोर्चा आन्दोलन दमन गर्न प्रहरीभन्दा अगाडि सडकमा पुगेका थिए । अगष्ट ४ मा मात्र प्रदर्शनकारी र प्रहरीसमेत गरी ९० जनाभन्दा बढी मारिएका थिए । यसलाई सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भए यताकै ठूलो जनप्रदर्शन र विद्रोह मानिएको छ ।

आर्थिक वृद्धि र असन्तोषका कारणहरू

पछिल्ला पन्ध्र वर्षमा बंगलादेश तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धि गरिरहेको देशमा पर्छ । गत वर्ष मात्र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हाराहारी रहेको थियो । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले प्रतिपक्षीहरूमाथि दमन गरेर एकलौटी सत्ता सञ्चालन गर्दै आएकी छिन् । यसबीचमा उनको नेतृत्वमा अपेक्षाकृत स्थिर सरकार चलेको थियो (अहिले कांग्रेस-एमालेले नेपालमा खोजेको स्थिरता यस्तै त होला) ।

हसिनाले रेल, सडक र अरु पूर्वाधारमा लगानी बढाएर बंगलादेशलाई एउटा गरिब र पछौटे समाजबाट उदाउँदो आर्थिक शक्तिमा लाने प्रयास गरेको भनेर विश्व बैंकलगायत विश्वभरबाट प्रशंसा बटुलेकी थिइन्‌ । सन् २०१० मा ११५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको बंगलादेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन २०२२ मा (१२ वर्षमा) बढेर ४६० अर्ब डलर पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आय ७७७ डलरबाट बढेर झन्डै २७ सय डलर पुगेको छ । यो नेपाल र भारतको भन्दा बढी हो र दक्षिण एशियाको औसत प्रतिव्यक्ति आयभन्दा पनि माथि हो । बंगलादेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गार्मेण्ट उद्योगको योगदान ४० अर्ब डलर पुगेको छ र यसले ४० लाख मजदुरलाई रोजगारी दिएको छ ।

तर, यो आर्थिक वृद्धिको शेयर आम जनतासम्म खासै पुगेको छैन । बीबीसीका अनुसार झन्डै एक करोड असी लाख युवा बेरोजगार छन्, जसको मुख्य हिस्सा विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेकाहरूको छ । युवा बेरोजगारीको यो दर निकै ठूलो हो । यता सरकारी नोकरीको महत्त्वपूर्ण हिस्सामा सन् १९७१ को स्वतन्त्रता संग्राममा सामेल भएका सैनिक र शहीद परिवार या स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानका लागि आरक्षण गरिएको छ । अहिलेको असन्तोषको झिल्को यही आरक्षणका विपक्षमा निस्केको थियो । हसिनाको सरकारले यसलाई सुरुमा बेवास्ता गर्‍यो र पछिचाहिँ दमनबाट समाधान गर्ने उपाय अपनायो ।

सरकारी जागिर सुरक्षित र उच्च तलबमानसहितको हुने भएकोले फ्रेस स्नातकहरू निजामति क्षेत्रमा जान चाहन्छन् । तर, १९७१ मा लडिएको स्वतन्त्रताको लडाइँमा सामेल भएकाहरूको नाति-पनाति (नातिनी, पनातिनी) पुस्तासम्म ३० प्रतिशत कोटा आरक्षणमा परेको र महिला तथा पिछडिएका जिल्लासमेतलाई तोकिएको कोटाका कारण ४४ प्रतिशतले मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यताका आधारमा छनोट हुन पाउँछन् । कोटामा मागअनुसार दरबन्दी पूरा गर्न नसकिने ठाउँमा सत्तारुढ दलले अनेक जालझेल गरेर आफ्ना कार्यकर्ताका परिवारलाई जागिर खुवाउँछन् । यही व्यवस्थाविरुद्ध यसपालि विद्यार्थीले आन्दोलनको आह्वान गरेका हुन् ।

ढाका विश्वविद्यालयबाट आरम्भ भएको आन्दोलन डढेलोको रूप लिएर देशभर फैलियो । दमनको सबै उपाय जनताको निशस्त्र प्रदर्शनका सामु निरीह सावित भयो । शेख हसिनाले चलाएको अधिनायकवादी शैलीको शासन र आर्थिक उदारीकरणले सिर्जेका महङ्गी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारसमेतले आजित भएका जनता आक्रोशसहित सडकमा उत्रेका थिए ।

कानून पालना गराउनुपर्ने सरकारी निकायभन्दा अगाडि अवामी लिग सम्बद्ध युवा र विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन अघि सरेर भिडन्तमा उत्रेपछि स्थितिले विष्फोटक रूप लिँदै गयो । यसरी आर्थिक वृद्धिको उदारवादी मोडलले सिर्जेको अन्तरविरोधले अन्ततः त्यसका सर्जकलाई पनि निलेर छाड्यो ।

बंगलादेशको वर्तमान सङ्कट आर्थिक विकासको मोडलसँग सम्बन्धित छ । नवउदारवादी आर्थिक नीति लागू भएका अधिकांश देशमा आर्थिक वृद्धिको लाभ अत्यन्त सीमित परिवार या पुँजीपतिहरूको पकेटमा केन्द्रित हुने गरेको छ । वृद्धिको प्रतिफलको वितरण असमान छ ।

अर्कोतिर उच्चस्तरको पूर्वाधारले समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिमान बनाउन त सहयोग गर्छ तर, त्यसले पनि स्रोत तथा साधनको वितरणमा असमानता थपिदिन्छ । हालै भरतपुरतिर गएको समयमा त्यहाँ भएको सडक विस्तार र जताततै फराकिला पिच बाटा देख्दा मलाई हाम्रो राज्य स्रोतको वितरणमा के कस्तो असमानता छ भनेर हेर्न चाहनेले यता गए हुने रहेछ भन्ने लागेको थियो ।

सडक हुनु राम्रो हो । जताततै यस्ता सडक आवश्यक पनि छन् । तर, त्यो सडकले उत्पादकत्व वृद्धिमा के-कस्तो सकारात्मक असर पारिरहेको छ भन्ने लेखाजोखा पनि हुनु आवश्यक छ । भरतपुरको सडक विस्तारमा गरिएको खर्चको एउटा हिस्सा घटाउँदा हुम्लाजस्ता जिल्लामा सडक लान र स्तरोन्नति गर्न सक्दा लाभदायक हुन्थ्यो कि भन्नेतिर यहाँका नीति निर्माताको ध्यान पटक्कै गएको जस्तो देखिन्न ।

दमकमा प्रधानमन्त्रीको पहलमा बनेको टावरमा एक अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ तर, त्यसको के उपयोग हुनेछ भन्ने अहिले पनि टुङ्गो छैन । त्यस्तो खर्चले कुनै एउटा प्रदेशमा विशिष्ट सेवासहितको अस्पताल खोल्न सम्भव हुँदो हो ।

यसरी एकातिर सरकारका प्राथमिकताहरू र जनताको आवश्यकताका बीच तालमेल नहुनु अर्कोतिर त्यसको प्रत्यक्ष असरका रूपमा असमानता बढ्नु र कुनै निश्चित वर्ग र क्षेत्रका जनताले आफू हेपिएको महसुस गर्नु जनआक्रोश र असन्तोषको महत्त्वपूर्ण कारण बन्न सक्छ ।

आम जनतालाई गरिबीमा छाडेर सीमित पुँजीपति, कमिशन एजेन्ट, राजनीतिक नेता र कर्मचारी धनी हुँदै जाने अर्थतन्त्र भएका अरु मुलुकमा जे हुन्छ, बंगलादेशमा पनि भएको त्यही हो । त्यहाँको सरकारले आम सर्वसाधारण आन्दोलनकारी र विद्यार्थीको हत्या गरेर या दमन गरेर जोगाउन खोजेको सत्ता पनि क्रोनीहरूकै हो ।

शेख हसिनाले रेलवे प्लेटफर्ममा गएर बगाएका आँसु गरिबीले थिचिएका र सिमान्तमा धकेलिएका मानिसको पक्षमा वगाउन सकेको भए अहिलेको अवस्था नआउन सक्थ्यो । जनताले एउटा तानाशाहलाई त लखेटेका छन् तर, त्यो ठाउँ फेरि अर्को क्रोनी गठबन्धनले लिने हो या लोकतान्त्रिकरणकै विस्तार र आर्थिक वृद्धिको प्रतिफलमा आम मानिसको पहुँच हुनेगरी नयाँ आर्थिक नीति बन्ने हुन् ? हेर्नु यत्ति छ ।

यो विद्रोहलाई नजिकबाट नियालिरहेको नेपाली सर्वसाधारणले यहाँका सत्ताधारीहप्रति कस्तो धारणा बनाउलान् ? आर्थिक मन्दी, क्रोनीहरूसँग सालनाल जोडिएर बन्ने भत्कने गठबन्धनहरू, र मन्त्रिमण्डलमा सिधै प्रवेश पाउने ठग र डनहरूको उदेकलाग्दो अनुहारले सिर्जना गरेको बढ्दो निराशाका बीच यता पनि त्यस्तो विद्रोहको सम्भावना छ ? यो चर्चा सामाजिक सञ्जाल र चिया गफहरूमा जसरी व्यक्त भएको छ, त्यसलाई हेर्दा हाम्रो अवस्था पनि विष्फोटक रहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । सत्ताधारीले यसप्रति के धारणा बनाउलान भन्नेचाहिँ प्रष्ट भएको छैन ।

भारतलाई धक्का

यता नेपालमा भूराजनीतिक अवस्थाको चित्रणमा प्रयोग गरेकै शब्दमा आपत्ति जनाउँदै स्वर्णिम वाग्लेमाथि कथित राष्ट्रवादीहरू खनिइरहेको बेला बंगलादेशको राजनीतिक घटनाक्रमले भारतलाई भने निकै ठूलो धक्का दिएको छ । शेख हसिनाको उनका पिता शेख मुजिबुरजस्तै भारतसँग अत्यन्त निकट सम्बन्ध रहेको छ । बंगलादेशको जन्म हुनुमा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले गरेको सैन्य हस्तक्षेप निर्णायक कारण बनेको थियो (मेरो गाउँका प्रधानपञ्च रहेका भारतीय सेनाका पेन्सनर सुवेदार गर्वे गुरुङले आफू सन् एकहत्तरको लडाइँमा ढाकासम्म पुगेका विस्तारपूर्ण संस्मरणहरू सुनाउथे) ।

शेख मुजिबुरको दिल्लीसँगको सम्बन्धलाई उनकी छोरी हसिनाले निरन्तरता दिएकी थिइन्‌ । मुजिबुरको हत्या गरेर सत्तामा पुगेका जनरल जियाउर रहमानको दल बीएनपीचाहिँ भारत विरोधी मानिन्छ, जसको नेता अहिले पनि उनै जियाउर रहमानकी पत्नी तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जिया रहेकी छिन् ।

यो सत्ता पलटलाई सहजीकरण गर्ने काम त्यहाँको सेनाले गरेको छ । अन्तिम समयमा सेनाले प्रदर्शनमाथि दमन गर्न अस्वीकार गरेपछि हसिनाको सबै आशा सकिएको थियो । भारतको योजनाबद्ध सहयोग प्रधानमन्त्री मोदीको भरथेग पाएर लगातार सत्तामा आसिन रहेकी र चीनबाट सहयोग पनि जुटाइरहेकी हसिनाको गत महिना भएको चीन भ्रमण निराशाजनक रहेको समाचार आएका थिए ।

यता भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध पछिल्लो समय त्यती सुखद छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ तथा प्रतिनिधि सभाका पूर्वसदस्य दीपक प्रकाश भट्ट बंगलादेशको अहिलेको घटनामा त्यहाँको सेना कतै न कतै अमेरिकी प्रभावमा परेको हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । अमेरिका यसमार्फत भारतलाई पाठ सिकाउन चाहन्छ कि दक्षिण एशियामा उसको मात्र प्रभावको वर्चस्व छैन । खासगरी रुससँग पछिल्लो समय भारतले राखेको रणनीतिक सम्बन्धबाट अमेरिका खुसी छैन । हसिनाको पलायनपछि ह्वाइट हाउसले त्यहाँको सेनालाई स्यालुट गरेको र उसको भूमिकाको प्रशंसा गरेको वक्तव्य यत्तिकै दिएको छैन ।

यता भारतीय सञ्चारमाध्यममा गोदी मिडिया भनेर चिनिने प्रशारण संस्थाले यसलाई पाकिस्तानको षड्यन्त्रको रूपमा चित्रित गरेका छन् । यसको सिधा अर्थ पनि भारतले बंगलादेशमा भएको यो परिवर्तनलाई सहज रूपमा लिएको छैन भन्ने लाग्छ ।

केही समय पहिले माल्दिभ्सबाट आफ्नो सेना फिर्ता बोलाउन बाध्य भएको भारतका लागि बंगलादेशको यो घटना झस्काउने खालको छ । बंगलादेशमा प्रभाव जमाउन भारतसँगै अमेरिका र चीन पनि सक्रिय छन् । हसिनाको चीन भ्रमणको असफलताका पछाडि पनि भारतीय सम्बन्धको फ्याक्टरले काम गरेको अनुमान गरिएको छ ।

यता नेपालमा पछिल्लो सरकार पनि भारतले नरुचाएको गठबन्धनबाट बनेको छ । अर्थात् आफ्नो वरपर प्रभाव राख्न चाहने भारत अहिले थप भूराजनीतिक चुनौती सामना गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छ । उसको प्रतिचाल कस्तो हुने हो, त्यो भने केही समय पर्खेपछि मात्र थाहा हुनेछ ।