माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलविद्युतमा जुट्यो सहमति, विश्व बैंक र एडीबीले निर्माण कार्य अघि बढाउने

काठमाडौं । ठुला दुई जलविद्युत आयोजना माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलविद्युत को काम छिटो थाल्न विश्व बैंक र एडीबीबिच सहमति भएको छ ।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा दुवै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन छिटो सकेर निर्माणको काम अघि बढाउने सम्बन्धमा प्रमुख वित्तीय व्यवस्थापक विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबीचसहमति भएको हो ।

जहाँ आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयनको क्षमता अभिवृद्धबारे विस्तृतमा छलफल भएको थियो । छलफलमा दुवै आयोजनाको पूर्व तयारीका लागि सम्पन्न गरिएका कामबारे प्रस्तुति गरिएको थियो ।

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको अर्धजलासययुक्त माथिल्लो अरुणको विश्व बैंक र खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट निर्माण हुने ६ सय ३५ मेगावाटको जलासययुक्त दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको एसियाली विकास बैंक नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनुका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ ।

बैठकमा आयोजनास्थलमा जारी निर्माण पूर्वका तयारी कार्यबारे अवगत गराइएको थियो । आयोजना प्रबर्द्धक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडले आगामी सन् २०२६ को सुरुबाटै आयोजना निर्माण थालिने बताएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि अनुमानित पाँच वर्षको समय सीमा तोकिएको छ । माथिल्लो अरुणको पूर्वतयारीस्वरुप २ किलोमिटर सुरुङ मार्ग र २१ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छ । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण करिब सकिएको छ ।

विद्युतको उच्च माग हुने हिउँदको ६ महिना दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने माथिल्लो अरुण नेपालकै गेमचेन्जर आयोजना हो ।
सो आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

उत्पादित विद्युत् ६ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत् संखुवासभाको हाइटारमा नयाँ बन्ने सबस्टेसनमार्फत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ ।

रभुँवाघाटमा निर्माण हुने ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कनलायतका काम यसअघि नै सकिएका छन् । पहुँच मार्ग निर्माण र मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा छ ।

दुवै आयोजनाको अनुमानित लागतबारे प्राविधिक तहमा छलफल गर्ने बताइएको छ ।

छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, अर्थ मन्त्रालयका सचिव ९राजश्व०डा। रामप्रसाद घिमिरे, ऊर्जासचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने निर्देशक फारिस हजाद जर्भोस (भर्चुअल रुपमा) तथा एसियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काउचियोस लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।