बैंकमा थुप्रियो पैसा, उपभोक्ता र व्यवसायीको खल्ती रित्तै !

काठमाडौं । आर्थिक तथ्याङ्कहरू भन्छन्— बैंकमा नगद थुप्रिँदै गएको छ तर, उपभोक्ता र व्यवसायीसँग भने पैसा छैन । नगद अभावमा मान्छेले उपभोग कटौती गरेका छन् । उपभोक्ताले उपभोग कटौती गर्दा बजारमा खरिद-बिक्री घटेको छ । व्यवसायीको व्यापार घटेको छ । आर्थिक शिथिलता र मन्दी छाएको छ ।

कतिपय साना तथा मझौला व्यवसायी व्यवसाय बन्द गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म यसको यथोचित कारण पहिचान र समस्या समाधानको उपाय खोजेको छैन ।

चैत्र १२ गतेसम्मको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल निक्षेप ६१ खर्ब ९४ अर्ब र कर्जा प्रवाह ५० खर्ब ८२ अर्ब छ । विज्ञका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ६ खर्ब ६१ अर्ब बराबरको लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ ।

लगानी योग्य नगदको परिमाण ठूलो हुँदै गए पनि लगानी वातावरण भने छैन । देशको पछिल्लो राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितिले निजी क्षेत्र लगानी बढाउन इच्छुक नदेखिएकोले यो अवस्था आएको हो ।

विज्ञ भन्छन्— देशको समग्र आर्थिक वातावरण र उद्यमशिलता शिथिल भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र सरकारले वित्त नीतिमा उल्लेखनीय सुधार गरेन भने यो स्थितिको अन्त्य हुन सक्दैन ।

विगत केही वर्षयता कर्मचारीको तलब-भत्ता बढेको छैन । न त निजी क्षेत्रमा श्रमिकको ज्याला बढेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्चसमेत गर्न नसक्दा बजारमा शिथिलता झन् बढेको हो । सरकारले करिब ९० अर्ब बराबरको निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गरेको छैन । निर्माण व्यवसाय सङ्कटमा पर्दा श्रमिक वर्ग र निर्माण सामाग्री आपूर्तिकर्ताबीच नगद प्रवाहसमेत प्रभावित हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच विवाद बढेको थियो । कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडिनुको एउटा कारण अर्थमन्त्री महतको कार्यशैलीलाई पनि मानिएको थियो । महतले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै करिब २ खर्बको सङ्कुचन गरेका थिए ।

महतले यथार्थवादी धार पक्रिन खोजे पनि उनका शिथिल र निराशाजनक निर्णयले मनोवैज्ञानिक प्रभाव सृजना गरी अर्थतन्त्रलाई झनै मन्द बनाएको हुन सक्दछ । तर, नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले अहिलेसम्म कुनै प्रभावकारी निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीचको असामञ्जस्यता यसको अर्को ठूलो कारण हो । एमालेले नियुक्त गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र त्यसपछिका सरकारबीच दृष्टिकोण नमिल्दा कतिपय चिज प्रभावित थिए । अब एमालेसहितको गठबन्धन सरकार बनेपछि त्यो व्यवधान हट्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो आभास भएको छैन ।

लगानीयोग्य तरलता बढ्दै जाँदा ब्याजदरमा उल्लेखनीय कमी आउनुपर्ने हो । ब्याजदरमा केही कमी आए पनि त्यसले कर्जा प्रवाहलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । पुराना ऋणीले बेलैमा साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंकहरूले कर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु र उद्योग व्यवसायी मुनाफाजन्य वातावरण  अभावको कारण व्यवसायप्रति नै विकर्षित हुन यसको मूल कारण हो ।

सरकारले विप्रेषण आप्रवाह, शोधान्तर बचत र आयात ह्रासलाई आधार मानेर अर्थतन्त्र सुध्रिएको दाबी त गर्‍यो । तर, बाह्य सूचकको तुलनामा आन्तरिक क्रियाकलाप बलिया थिएनन् । आन्तरिक अर्थतन्त्र सुध्रिएन ।

चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ४ खर्ब २३ अर्ब निक्षेप सङ्कलन हुँदा २ खर्ब ४ अर्ब मात्र कर्जा प्रभाव भएको छ । निक्षेप सङ्कलन वृद्धिदर ७.३३ प्रतिशत हुँदा कर्जा प्रवाह वृद्धिदर ४.१४ प्रतिशत मात्र छ । यसले सञ्चित निक्षेप झन् बढ्दै गएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह वद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, त्यसको आधाभन्दा पनि कम कर्जा प्रवाह भइरहेको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कमा चालू आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति र महङ्गी घटेको देखिएको थियो । सरकारले त्यसलाई सकारात्मक सूचक मानेको थियो । तर, त्यसको व्यावहारिक यथार्थ भने फरक थियो । माग सङ्कुचन भइ बिक्री घटेपछि व्यापारीले पुरानो स्टक आकार कम गर्न खोज्दा महङ्गी घटेको देखिएको थियो । तथ्याङ्कमा महङ्गी र मुद्रास्फीति घटेजस्तो देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव नकारात्मक थियो ।

नागरिकले उपभोग र माग कटौती गर्ने अवस्थामा भएको बजार मूल्य ह्रासलाई अर्थतन्त्रमा राम्रो मानिँदैन । मूल्य ह्रासका कारण आर्थिक गतिविधि र नागरिक उपभोग वृद्धि भयो भने मात्र अर्थतन्त्रका लागि स्वस्थ्यकर मान्न सकिन्छ ।

नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका ८० प्रतिशत हुन्छ । निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सम्भव हुँदैन ।

दुर्गा प्रसाईंका जस्ता अराजक तथा वित्तीय सोच र अनुशासनलाई असर पार्ने क्रियाकलापले पनि यसबीच अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरेको हुन सक्दछन् । अर्थतन्त्रको गतिशिलता भनेको यथार्थ मात्र नभएर मानवीय अनुभूतिको तीव्रता पनि हो । मानिस आर्थिक क्रियाकलापप्रति हतोत्साहित र निस्क्रिय भए अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।

लघुवित्त र सहकारी सङ्कट अर्को कारण हुन सक्दछ । यसबीच थुप्रै सहकारी टाट पल्टिएका छन् । सहकारीहरूको विश्वासनीयतामा ठूलो ह्रास आएको छ । नागरिकमा आर्थिक असुरक्षा भावको कारण अन्यत्रबाट खिचिएको बचत रकम बैंकमा राखिएको कारणले पनि साना कर्जा प्रवाह प्रभावित छ ।

राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले अविलम्ब यो समस्या हल गर्नु पर्दछ । बजारमा नगद प्रवाह बढाइ उद्यमशीलता र उपभोग वृद्धि गर्नुपर्दछ । शिथिल अर्थतन्त्रले बेरोजगारी र निरपेक्ष गरिबी झनै बढाउने छ । यो निकै ठूलो चुनौती हो । अर्थतन्त्रको यो समस्या आर्थिक क्षेत्रमा मात्र सीमित रहँदैन, यो राजनीतिक आक्रोश र असन्तुष्टिका रूपमा समेत विस्फोट हुन सक्दछ ।