लगानी सम्मेलन नहुँदा पछि पर्‍यो कर्णाली

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वैशाख १९ र २० गते विकास र लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । गत माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति नै गठन गरेर लगानी सम्मेलन गर्न लागिएको हो ।

उक्त समितिमा मन्त्री, सचिवदेखि योजना आयोगका पदाधिकारी रहेका छन् । संयोग कस्तो जुरेको छ भने, २०७८ सालमा विकास तथा लगानी सम्मेलन गर्ने भनिएको थियो ।

तर, त्यो विकास तथा लगानी सम्मेलन गर्ने भनिएका बेला अहिलेका प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका योगेन्द्रबहादुर शाहीले नै त्यसको संयोजनको जिम्मा पाएका थिए । त्यसबेला शाही प्रदेश योजना आयोगको सदस्य रहेका थिए । अहिले उनी उपाध्यक्ष भएका बेला पुनः विकास तथा लगानी सम्मेलन हुन लागेको छ ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सर्वराज खड्का नेतृत्वमा बैठकले कर्णाली प्रदेश विकास परिषद्को बैठकको संयोजन गर्न प्रदेश योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया तथा कर्णाली प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलनका लागि संयोजन गर्न प्रदेश योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य योगेन्द्रबहादुर शाहीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

त्यो आयोगले कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आव २०७६/७७–२०८०/८१) को पहिलो पञ्चवर्षीय योजना ल्याएको थियो । त्यसपछि लामो समय राजनीतिक अस्थिरताका कारणले आयोग नै गठन भएन् ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको त्यसबेला विकास तथा लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर राखिएका ५६ परियोजना बैंक केही नयाँ परियोजना बैंक स्थानीय तहबाट माग गरिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष शाहीले बताए । ‘पहिलो पञ्चवर्षीय योजना समिक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदै छौं ।’

उनले भने,‘पञ्चवर्षीय योजनाका आधारमा विकास तथा लगानी सम्मेलनका क्षेत्र निर्धारण गरिने छन् ।’

राजनीतिक अस्थिरताका कारणले पहिलो सम्मेलन भएन

तत्कालिन योजनाका आयोगमा २०७८ सालमा विकास तथा लगानी सम्मेलन तयारी भइरहँदा कर्णालीमा नेकपा विभाजनको प्रभाव पर्यो । नेकपा बिभाजनपछि एमाले र माओवादी अलग अलग पार्टी बने ।

चैत्र ५ गते एमालेले तत्कालिन मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्यो । मुख्यमन्त्री शाहीलाई बैशाखमा नै विश्वासका मत लिनुपर्ने अवस्था आयो । एमालेले एकमना सरकार बनाउने अवस्था पुगेका बेला एमालेका चार जना सांसदहरुले फ्लोरक्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा ६ महिनाका लागि मुख्यमन्त्री बने ।

राजनीतिक खिचातानीका कारणले त्यो लगानी सम्मेलन हुन नसकेको तत्कालिन कर्णाली योजना आयोगका सदस्य डा.दीपेन्द्र रोकायाले बताए ।

‘त्यो बेला गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलन कर्णालीका राजनीतिक दलहरुको सत्ता हत्याउने दाउमा लाग्दा हुन सकेन । लगानी सम्मेलनका लागि तयार पारिएका ५६ परियोजना बैंकका काम हुन सकेनन् ।’ उनले भने,‘त्यो बेलाका योजना आयोगले तयार पारेको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना काम मात्रै गरियो ।’

त्यो बेला तयार पारेको पञ्चवर्षीय योजना काम पनि केही बहुवर्षीयमा गएका कारणले भएको केही योजनाहरु अहिले पनि लागु नभएको तत्कालिन योजना आयोगका सदस्य डा. रोकायाले बताए ।

२०७८ सालमा विकास तथा लगानी सम्मेलनका लागि जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा वनपैदावार जडीबुटी, भेरी करिडोर, कर्णाली राजमार्ग, कर्णाली करिडोर मध्यपहाडी राजमार्ग डोल्पा, हुम्ला र मुगुबाट उत्तरी नाका खोल्ने बिषयमा परियोजनामा बैंकमा राखिएको डा. रोकायाले बताए ।

‘प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेर राखिएका थिए ।’ उनले भने,‘त्यो लगानी सम्मेलन भएको भए अहिले कर्णालीका विकासमा केही फड्को मार्ने थियो । हामी लगानीका लागिभन्दा सत्ताका लागि झगडिया भयौं ।’

खनिज (पत्थर), सिमेन्ट उद्योग, जडीबुटी सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने लगाएत लघु उद्यमलगाएतका बिषय परियोजना बैंकमा राखिएको तर, लगानी सम्मेलन नहुँदा त्यत्तिकै थन्किएको डा. रोकायाले बताए ।

पहिलो लगानी सम्मेलन नहुँदा कर्णालीमा लगानी बढेन

नेपाल राष्ट्र बैंक एक तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा वित्तिय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु.३ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख रहेको कुल औद्योगिक कर्जा समीक्षा वर्षमा ८.४७ प्रतिशतलेवृद्धि भई रु.३ अर्ब ९८ करोड ६१ लाख लगानी गर्न पुगेको थिए ।

सोही वर्ष वर्षमा कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी २०.८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने खानी सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जामा सबैभन्दा बढी २७.३९ प्रतिशतले ह्रास आएको उल्लेख गरिएको छ ।

बिद्युत, ग्यास तथा पानी सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जा १४.३३ प्रतिशतले, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा ११.० प्रतिशतले र निर्माण सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा ६.१० प्रतिशतले बढेको छ भने धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा ईलेक्ट्रोनिक उद्योगमा प्रवाहित कर्जामा १३.०५ प्रतिशतले ह्रास आएको तथ्याङ्क रहेको छ ।

सोही वर्षमा कुल औद्योगिक कर्जामध्ये निर्माण सम्बन्धी क्षेत्रको अंश सबैभन्दा बढी २८.९९ प्रतिशत र खानी सम्बन्धी क्षेत्रको अंश सबैभन्दा कम १.८८ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसैगरी, गैर खाद्य वस्तु उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, धातुका उत्पादन मेसिनरी तथा ईलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी उद्योग र विद्युत, ग्याँस तथा पानी सम्बन्धी उद्योगले कुल औद्योगिक कर्जाको क्रमशः २८.७० प्रतिशत, २८.०५ प्रतिशत, ८.६७ प्रतिशत र ३.७१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।

कुन जिल्लामा कति औद्योगिक कर्जा ?

आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा औद्योगिक कर्जाको उपयोग रुकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत, मुगुर डोल्पा जिल्लामा क्रमशः २७.८६ प्रतिशत, १७.२९ प्रतिशत, १३.७९ प्रतिशत, ९.७६ प्रतिशत र ४.४२ प्रतिशतलेवृद्धि भएको छ भने बाँकी दैलेख, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट र जुम्ला जिल्लामा औद्योगिक कर्जाको उपयोग क्रमशः १९.०४ प्रतिशत, १८.९६ प्रतिशत, १५.६२ प्रतिशत, ६.८५ प्रतिशत र ६.१४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।

आ.व. २०७९/८० मा सुर्खेत जिल्लामा सबैभन्दा धेरै रु.२ अर्ब ६१ करोड ४७ लाख औद्योगिक कर्जा उपयोग भएको छ भने सबैभन्दा कम रु.८८ लाख डोल्पा जिल्लाले उपयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।