नयाँ समाजवादी शक्ति बनाउन नेसपाको आव्हान, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि संविधान संशोधन गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले वृहत ध्रुविकरणसहित नयाँ समाजवादी शक्ति निर्माणका लागि आव्हान गरेको छ ।

काठमाडौंमा हालै बसेको उक्त पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले पुराना शक्तिहरुको विकल्पमा प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्तिहरुको वृहद ध्रुवीकरण सहित नयाँ समाजवादी शक्ति निर्माण गर्न अपिल गरेको हो ।

यस्तै बैठकले संविधानले संस्थागत गरेका राजनीतिक उपलब्धि उल्टाउने हर्कत भइरहेको भन्दै एकजुट भएर त्यसको प्रतिवाद गर्न समेत आग्रह गरेको छ । नेसपाले समृद्धि, जनआकांक्षाको परिपूर्ती र राजनीतिक स्थीरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्य पुष्टी भएको भन्दै त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘संविधानले संस्थागत गरेका राजनीतिक उपलब्धी उल्टाउने प्रतिगामी हर्कतप्रति सचेत रहँदै राष्ट्रको समृद्धि, जनआकांक्षाको परिपूर्ती र राजनीतिक स्थीरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्य पुष्टी भएको हुँदा संविधान संसोधनका निम्ति यो बैठक माग गर्दछ । साथै प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी तथा दक्षिणपन्थीबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, संविधान र जनताको सार्वभौमिकतामा प्रहार हुनसक्ने स्थितिप्रति सजग रहँदै यो बैठक सम्पूर्ण प्रगतिशील लोकतान्त्रिक समाजवादी शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दछ ।’

द्वन्द्वकालिन मुद्दा उठाएर शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्न प्रयास भइरहेको भन्दै नेसपाले  सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगको कामलाई दलहरु बीच सहमतिका आधारमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन माग गरेको छ । उसले पूर्व जनमुक्ति सेनाका ब्रिगेड कमाण्डर तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जीतमान पुन (मार्शल) लाई जनयुद्धकालीन मुद्दामा गिरफ्तार गरी डिल्लीबजार कारागारमा राखिएको भन्दै तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ ।

नेसपाले अर्थतन्त्रमा विद्यमान संचरनागत समस्या हल गर्न तथा आर्थिक मन्दी, औद्योगिक उत्पादन र वातावरणमा ह्रास, उच्च ब्याज दर, न्यून ऋण प्रवाह, मिटर व्याज पिडित, सहकारी पिडित र साना उद्यमी व्यवसायीले झेल्नु परेका समस्यामा सरकार उदासिन रहेको ठहर गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेसपाले प्रदेश १ को नामाकरण सम्बन्धमा आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रदेशको नामाकरण पहिचानका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढता व्यक्त गरेको छ ।