कर्णाली सरकारको एक वर्ष : पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयनमा आएन, बजेट खर्च निराशाजनक

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । तर यस अवधिमा सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न भने सकेन ।

गत वर्ष पुस २७ गते कर्णाली प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री शर्माले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै हरेक वर्ष १० हजार कर्णालीका युवालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेका थिए ।

गत वर्ष माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पनि १० हजारलाई रोजगारी दिन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका थियो । उक्त कार्यदलले कर्णालीमा रोजगारी सिर्जनाका लागि सार्वजनिक, नीजि र सामुदायिक कार्यक्रम नक्सांकन गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रोजगारीका लागि लाभका क्षेत्र पहिचान निर्णय भएको थियो । तर, शर्मा मुख्यमन्त्री भएको एक वर्ष भयो । तर पहिलो बजेट कार्यन्वयनमा आएको ६ महिनामा एक जनाले पनि रोजगारी पाएका छैनन् ।

तर, सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले अहिले १० हजारलाई रोजगारी दिने विषयमा कानुन निर्माण भइरहेको बताए ।

विश्वासको मत लिन नै धेरै समय बिताए

मुख्यमन्त्री शर्माले धेरै समय त विश्वासको मत लिनमै बिताए । मुख्यमन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको झन्डै तीन महिनामा एमाले सरकार बाहिरिएको थियो । सत्ता समीकरण फेरिएको थियो । मुख्यमन्त्री शर्माले ६ महिना पनि नपुग्दै ३ पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता भयो ।

माघ ६ गते विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री शर्माले सदनमा रहेको ४० सांसदमध्ये झण्डै शतप्रतिशत समर्थन अथवा ३८ मत पाएका थिए । फागुन १८ गते राप्रपाले सरकार चैत्र १७ गते द्रोश्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि उनले वैशाख १५ गते तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए ।

बजेट खर्चको गति झन् निराशाजनक

कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनको गति विगतका वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा निरासाजनक रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कुल विकास बजेटको जम्मा ४.९४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । जुन विगतको तुलनामा निकै कमजोर हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८१ को मङ्सिर मसान्तसम्म ६.७४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

एक वर्षमा बने चार विधेयक

यस्तै कर्णाली सरकारले एक वर्षको अवधिमा ४ वटा कानुन मात्र बनाएको छ । बेलाबेला संसद् बिजनेसविहीन बन्ने गरेकोले कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको संसद सचिवालयका कानुन अधिकृत मदन खड्काले बताए ।

कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, कर्णाली प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक र कर्णाली निजामति सेवा विधेयक गरी जम्मा ४ विधेयक मात्र पारित भएका छन् । यस्तै ७ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । यसैगरी ३ वटा विधेयक सभाबाट छलफलकाल लागि विषयगत समितिमा पठाइएको छ ।