प्राधिकरणले उद्योगहरूमा काटेको लाइन जोडिदिने 

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिदिने भएको छ । शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६० औं बैठकले उद्योगहरूको काटिएको लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको हो ।

उद्योगहरूले विद्युत् बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले काटिदिएको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विद्युत् पुनः जोडिदिने भएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन काटिएका उद्योगहरूमा बिजुलीको लाइन जोडिदिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । साथै मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी बिजुलीको विवाद छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोगसमेत गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयसम्बन्धी पत्र बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको भन्दै शुक्रबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्ले मङ्गलवार नै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि आयोग बनाउने र त्यस आयोगको सिफारिस बमोजिम निर्णय नहुञ्जेलका लागि २४ उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बिहीबार नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लाइन जोडिदिन निर्देशन दिएको थियो । बिहीबार दिउँसो नै प्राधिकरणमा मन्त्रालयको निर्देशन सहितको पत्र प्राधिकरण पुगे पनि घिसिङले त्यसको कार्यान्वयन गरेका थिएनन् ।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट यस विवादमा विद्युत् लाइन काटिएका उद्योग व्यवसायीहरूको आयोगबाट सिफारिस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत् लाइन जडान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी बिजुलीको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ पुसदेखि उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । त्यसविरूद्ध उद्योग सञ्चालक र मजदुरहरू विरोध प्रदर्शनमा समेत उत्रिएका थिए ।