‘आत्मरति’ले भरिएको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, न स्वीकारोक्ति न योजना न सोच न सपना

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वको तेस्रो सरकारले एक वर्ष पुरा गरेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा विशेष सम्बोधन गरे । सम्बोधनमाथि ‘समाचारमा कस्ता शीर्षक दिइएला भन्ने चिन्ता नगरी’ उनले ‘केही विश्लेषण, केही समीक्षा, केही अनुभूति र केही संकल्प’ राख्ने भूमिका बाँधेर सुरुवात गरेका थिए ।

भूमिका सुन्दा जोकसैलाई लाग्छ कि प्रधानमन्त्रीले केही राम्रा, गतिला सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्दैछन् । अरु केही नभए पनि देशका दीर्घकालिन र संरचनात्मक समस्यामथि उनले गतिलो प्रकाश पार्ने छन्। कम्तीमा साँचो हृदयसहित इमान्दार भएर देश र जनताले भोगेका समस्याप्रति स्वीकारोक्ति गर्ने छन् । तर, ‘१ वर्ष पूरा भएको संयोग र अवसर भए पनि विवरण पेश गर्नु आफ्नो उद्देश्य हैन’ भन्दै उनले त्यही काम गरे ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जुनस्तरमा सत्यनिष्ठाको शाब्दिक उद्घोष छ त्यसको कसीमा उनी सत्यको छेउछाउसम्म पनि पुग्न सकेका छैनन् । उनको सम्बोधन अन्ततः ‘आत्मरति’ प्रतिरक्षा र ‘तुष्टिकरणको राजनीति’ मा नै सीमित देखिन्छ । ‘सफल भएका योजनाको जस खोसाखोस नगर्ने’ भन्दै अन्तत त्यही गरेका छन्।

आम नागरिकका गुनासालाई उनले ‘प्रायोजित नकारात्मकता’ का रुपमा चित्रण गरेका छन् । देशमा केही पनि गर्न ‘सकिँदैन’, ‘हुँदैन’, देश ‘बन्दैन’ भन्ने ‘हीनताबोध र नकारात्मकताको डढेलो’ लगाउन खोजिएको उनको आरोप छ ।

प्रचण्डले एक साताभित्रै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ‘संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने’ उद्घोष गरेका छन् । तर, त्यो भनेको हो के ? कस्तो संरचना ? कस्तो परिवर्तन ? प्रष्ट छैन । त्यसको केही गृहकार्य वा तयारी भएको भए आउनु पर्थ्यो । त्यस्तो उद्घोष आशावादिताको आश्वासन छर्ने एक सामान्य औपचारिकजस्तो लाग्दछ ।

प्रधानमन्त्रीले देश विकास, उन्नति र सकारात्मकतातिर गइरहेको दाबी गर्न तीनवटा चिजको साहारा लिएका छन्– विद्युत, क्रिकेट र भरखरैका भ्रष्टाचार विरुद्धका कारबाही ।

विद्युतमा भएको उन्नति एक हदसम्म ठिकै हो । क्रिकेटमा त्यस्तो जस नै लिनुपर्ने कुनै काम यो सरकारबाट भएको छैन । उता भ्रष्टाचारका मुद्दामा ‘हाइ प्रोफाइल भिआइपी’ लाई समेत नछोडिएको दाबी विश्वासनीय छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको सवालमा सरकार सफल भएको प्रचण्डको दाबी आम नागरिकको आँखाबाट हेर्दा हाँस्यास्पद लाग्छ ।

ललिता निवास, १०० किलो सुन र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन के निष्पक्ष, तटस्थ र सत्यतथ्यसँगत थियो ? कुनै निश्चित विन्दुसम्म पुगेर कसैलाई ‘बलीको बोको’ बनाउनु र त्यसभन्दा माथिका र शक्तिशालीलाई उन्मुक्ति दिनु भ्रष्टाचारको निष्पक्ष तथा तटस्थ छानबिन हो ? किमार्थ हैन । भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर अपराधका आरोपीको छानविन र कारबाहीमा समेत निष्पक्ष र तटस्थ हुन नसक्नु नै यदि सरकारको उपलब्धि हो भने प्रचण्ड सरकार सफल हो । किनकी सरकारले ‘हाइप्रोफाइल भिआइपी’ लाई व्यवहारमा उल्टै जोगाएको छ।

विश्वविद्यालयमा अबदेखि राजनीतिक भागबन्डा हुने छैन– निसन्देह प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो एक साहसिक घोषणा हो । तर, ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु भनेजस्तो व्यवहारमा लागु नभइकन कसले पत्याउने ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा ल्याउन खोजेको परिवर्तन के हो ? फाल्गुनमा मिति सारेर मात्र त्यसले के परिणाम देला ? संविधानमा बजेट प्रस्तुत हुने दिन तोकिएको देशमा के यो काम पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्लान ? शंकै छ । यति सानो काम गर्न पनि उनले संसदमा दुईतिहाई जुटाएर संविधान संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

आर्थिक परिसुचक सकारात्मक छन् भन्ने उनको दाबीको कुनै आधार छैन । महंगी, मुद्रास्फीति र घट्दो ब्याजदरजस्ता ससाना उपलब्धिलाई नै आर्थिक उपलब्धिको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, आर्थिक बृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय, जिपिडको आकार, बढ्दो सार्वजनिक ऋण, कमजोर राजस्व परिचालन, आकासिदो चालु तथा वित्तिय खर्च र पुँजीगत खर्चको अभावबारे प्रधानमन्त्री मौन बसे ।

प्रचण्ड सरकारको अर्को संयोग के हो भने उनको एक वर्षे शासनकालमा देशको इतिहासमै सबैभन्दा बढी मानिस विदेशिएका छन् । एकै आर्थिक वर्षभित्र करिब १० लाख मानिस विदेशिनु र उनीहरुले पठाएको रेमिटेन्स रकमले उच्च विप्रेषण आप्रवाहको रेकर्ड तोड्नु यदि कुनै सरकारको उपलिब्ध हो भने निसन्देह प्रचण्ड सरकार सफल हो ।

यदि रेकर्ड तोड विप्रेषण आप्रवाहलाई गौरवपूर्ण आर्थिक सुचक मान्ने हो भने देशको युवा श्रम शक्ति विदेसिएकोमा पनि गौरव गर्नु पर्ने हो । र सरकारले अझ ‘धेरै युुवा जनशक्तिलाई विदेशिन प्रेरित गरिने छ’ भनेर घोषणा गर्नु पर्ने हो ।

तर, फेरि तिनै प्रधानमन्त्री नागरिक विदेशिनुलाई चाहिँ किन नकारात्मक रुपमा चित्रण गर्दै हुन्छन् ? यसको उत्तर उनको सम्बोधनमा पाइँदैन । के कुनै सरकारप्रति विश्वास जाग्यो भने, जनतामा नयाँ आशा र अपेक्षा पलायो भने मान्छे विदेशिने हो ? सरकारप्रति विश्वास जागेको वा आशा र भरोसा पलाएको भाष्य खै कहाँनेर मिल्छ ?

अत्याधिक विप्रेषण आप्रवाह भएको देशमा शोधान्तर वचत र वैदेशिक मुद्राको सन्तोषजनक सञ्चिति कुनै नयाँ र अनौठो कुरा हैन । यी दुवै सूचक तिनै विदेशिने मान्छेका योगदान हुन्, सरकारका हैनन् ।

सरकारको ध्यान सबैभन्दा बढी आर्थिक तथा वित्तिय संकट हल गर्न, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धन, आय र ज्यालास्तर सुधार गर्नतिर प्रवृत हुनु पर्ने हो । प्रचण्ड सरकारको एक वर्षमा देशको इतिहासमै सबैभन्दा बढी ४० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यमीका पेशाव्यवसाय बन्द भए । लाखौं ऋणीका घरजग्गा लिलाम भए । यदि यो सरकारको उपलब्धि हो भने प्रचण्ड सरकारको एक वर्ष सफल भएको मान्न पर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रमका भनेका छन् कि औपचारिक औसत ज्याला १७,३५० तोकिएको छ । के यो लाभदायक औसत ज्याला हो ? यति आयस्तरमा श्रमिकले कसरी परिवार पाल्छ ? किन विदेश जाने अवसर लागतको परित्याग गर्छ ?

आफ्नो एक वर्षे शासनकालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत र चीन दुवै छिमेकी देशको भ्रमण गरेको चर्चा गरे तर, उपलब्धिबारे मौन बसे । भ्रमण गर्नु आफैमा सफलता हो भने सरकार सफल हो । तर, भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौता बाहेक यी भ्रमणबाट कुनै उपलब्धि भएको देखिन्न ।

न भारतसँगका सीमा समस्या हल भए न इपिजी प्रतिवेदन बुझियो र व्यापार घाटा कम गर्ने कुनै उपाय निकालियो । संसारभरि नै चीनले बीआरआई सम्झौता गरेका हरेक देशसँग कुनै न कुनै परियोजना बनाएको छ तर, नेपालमा सम्झौता भएको सात वर्षसम्म पनि किन कुनै पनि योजना कार्यान्वयन भएन ? यसको कुनै उत्तर सम्बोधनमा दिइएको छैन ।

माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री हुँदा माओ कै देश चीनले किन यति धेरै नजरअन्दाज गर्यो ? किन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एक्जिम बैंकसँगको महंगो ब्याजदरको ऋणलाई नै बीआरआई भन्दियो ? पोखरा र भैरहवाजस्ता महंगो ब्याजदरको विदेशी ऋण लिएर बनाइएका विमानस्थलमा निर्माण कार्य पूरा भएको १ वर्ष बढी समय भइसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडानको कुनै सुनिश्चितता नहुनुको कारण के हो ? प्रधानमन्त्रीले यी समस्याको चर्चा गरे तर कुनै समाधान सुझाएनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनमा ‘कदम चालिँदै छ, हुँदैछ, गरिदैछ, गरिने छ’ जस्ता थुप्रै ‘संकल्प’ छन् । तर, औपचारिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटमा नभएका यस्ता संकल्प लागु हुने प्रत्याभुति के हो ? नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेटमा नभएका कुरा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट लागु हुने आशा गर्न सकिँदैन । त्यो लोकतान्त्रिक राज्यको प्रक्रिया र कार्यशैली नै हैन ।

सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक सत्य बोलेका छन् कि उनीलगायत पुराना दल र नेतृत्वपंक्ति अब ‘भूमिका माथि न्याय गर्नै पर्ने नैतिक दबाब’ मा छन् । ‘कार्य क्षमता प्रमाणित नभए’ कसैले पनि ठाउँ ओगटी रहनु हुँदैन, छोडी दिनु पर्छ ।