७० लाख आना पर्ने रेडियो नेपालको जग्गा ४० लाखमै बिक्रि गर्ने तयारी, स्थानीय विरोधमा उत्रिए

काठमाडौं । सरकारले खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको जग्गा आधा सस्तोमा बिक्रीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि विरोध चर्किएको छ ।

७० लाख प्रतिआना आना चलनचल्तीको मूल्य रहेको सो ठाउँको जग्गा स्थानीयको विरोध तथा आन्दोलनका बाबजुद ४० लाख प्रतिआनामा बेच्न लागिएको हो ।

सो निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन स्थानीयले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएका छन् । सरकारले ०३८ सालमा रेडियो नेपालको टावर राख्न भन्दै स्थानीयबाट जग्गा अधिग्रहण सुरु गरेको थियो ।

२०४२ सालसम्म अधिग्रहण गर्दा सरकारले ४२ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको थियो । त्यहाँ रेडियो नेपालले टावर राखेको थियो । अहिले सो टावर गोदावरीको दक्षिणी भागमा सारिएको छ ।

खुमलटार हाइटको त्यही खाली जग्गा अहिले बेच्ने लागिएको हो । २०३८ सालमा सरकारले स्थानीयबाट रोपनीको ३५ हजार आसपासमा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।

अहिले त्यहाँ जग्गाको भाउ आकाशिएको छ । खुमलटारको भित्री बाटोमा समेत ६५ देखि ७० लाख रुपैयाँ प्रतिआनामा जग्गा किनबेच भइरहेको छ । तर, सरकारले बिचौलियासँग मिलेर आधा कम अर्थात् आनाको ४० लाख रुपैयाँमा बेच्न लागेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् ।

सुरुमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा बिक्री गर्ने योजना छ । पछि भूमाफियासँग मिलेर निजी क्षेत्रलाई बेच्ने योजना रहेको स्रोतको दाबी छ ।

त्यसबारे जानकार स्थानीय भन्छन्, ‘‘दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भएकाले त्यसका नाममा जग्गा दर्ता भएपछि बिक्री गर्ने चलखेल छ । अहिले सस्तो मोलमा किनबेच गर्ने र पछि निजी हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने रणनीति देखिन्छ । तर, सरकारले हामीबाट कौडीको भाउमा हडपेको जग्गा कि जे प्रयोजनको लागि लिइयो त्यो काममा प्रयोग हुनुपर्छ । नत्र खाली नै छाड्नुपर्छ ।’’

ललितपुर उपमहानगरको वडा नम्बर १५ ले उक्त जग्गाको कारोबार रोकिदिएको छ । २०७५ सालमै ४० लाख मूल्य निर्धारण गरिएको जग्गा २०८० सालसम्म आइपुग्दा पनि उति नै कायम हुनुमा शंका उत्पन्न भएको भन्दै वडाले रोक्का गरेको छ ।

४२ रोपनी जग्गा ६७२ आना हुन आउँछ । ४० लाखका दरले प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई उक्त जग्गाको दुई अर्ब ६८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ ।

तर, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सोही समय (२०७५)मा भएको निर्णय बमोजिम अर्थात् ४० लाख आनाका दरले प्राधिकरणलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताउँदै आएकी छिन् ।

स्थानीयको विरोध किन ?

खुमलटार हाइटको जग्गा बिक्रीमा कम मूल्याङ्कन गरिएकोप्रति भने स्थानीयको विरोध होइन । उनीहरूले जुन उद्देश्यका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, त्यसका लागि प्रयोग नगर्ने हो भने जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

यदि होइन भने सार्वजनिक खुलास्थलका रूपमा छाडिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । २०३८ सालमा सरकारले अधिग्रहण गर्दा स्थानीयले विरोध गरेका थिए । उनीहरूले जग्गा दिन मानेका थिएनन् ।

त्यति बेला विरोध जनाउँदा राज्यको हित विपरीत लागेको भनेर प्रशासन लगाएर स्थानीयलाई आक्रमण गरिएको थियो ।

राज्यविरुद्ध लागेको भन्दै कतिपयलाई मुद्दासमेत लगाइएको थियो । कतिपयले बनाएको घरसमेत र धान खेती गर्दै आएको जग्गा सरकारलाई सुम्पिएका थिए ।

त्यसरी सरकारले आफ्नो नाममा लगेको जग्गा अहिले भूमाफियासँग लागेर बेच्न लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध जगाएका हुन् ।

सरकारले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दै जग्गा बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाए विरोधका कार्यक्रम थप सशक्त बनाउँदै लैजाने उनीहरूको चेतावनी छ ।

जग्गा बिक्री गर्न दिन नहुने पक्षमा स्थानीयदेखि जनप्रतिनिधि र सांसद पनि छन् । उनीहरूले जग्गाको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

खुमलहाइट संरक्षण संर्घष समितिका सदस्य सुवास राई जग्गा बेच्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको खारेजी र विपद् व्यवस्थापन दैवी प्रकोप र खुल्ला पार्कको निम्ति जग्गा कायम हुनुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘‘हामी जनताको जग्गा अधिग्रहण गरी बिना उद्देश्य र प्रयोजन बिक्री गर्न कार्य बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी जग्गा खरिद बिक्री कार्य रोक्नुपर्छ । प्रकोप र खुल्ला पार्कको निम्ति खुल्ला जग्गा कायम हुनपर्छ ।’’

सो जग्गा अहिले स्थानीयले संरक्षण गरेका छन् । बिरुवा रोपेका छन् । सो खुला चौरमा भूकम्पको समयमा जावलाखेलदेखि, सानेपा, धोबीघाटमा ७ हजारसम्म मानिस बसेको स्थानीय सुवास राई बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘‘अहिले ललितपुरमा कहीँ कतै खुला ठाउँ छैन । प्रकोपको समयमा त यो ठाउँले राहत दिएको छ । यसैले यो खुला ठाउँ मास्नुहुन्न भनेर हामी लागिरहेका छौँ ।’’

विरोधकाबीच पटक पटक दुरूपयोग

स्थानीयबाट अधिग्रहण गरेको सो जग्गा पटक पटक दुरुपयोग भइरहेको छ । स्थानीयको विरोधका बाबजुद सरकारले पेलेर निर्णय गर्दा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

०६८ सालयता व्यापारिक प्रयोजनका लागि कौडीको भाउमा भाडामा दिन सुरु भएको थियो ।

२०७३ मा जियो अटोमोबाइल, इन्फ्राटेक कम्पनी, गणपति तथा भेनियर प्लाइउड उद्योग र ०७४ सालमा कुबेर ज्ञान हाउजिङ कम्पनीलाई भाडामा दिइयो ।

कुबेर ज्ञान हाउजिङ कम्पनीले त अर्को कम्पनीलाई फेरि भाडामा लगायो । उसले लक्ष्मी हुन्डाइ कम्पनीलाई भाडामा लगाएको थियो । स्थानीयले विरोध जनाएपछि उनीहरू पछि हटेका थिए ।

त्यसपछि बिचौलियाले सरकारलाई प्रभावमा पारेर जग्गा बिक्री गर्न चलखेल सुरु गरेका हुन् ।

०७५ चैत २८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेडियो नेपालको विभिन्न ठाउँमा रहेका १५९ रोपनी जग्गामध्ये ४१ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जग्गा प्राप्ति ऐन ०३४ (संशोधन ०७२) को दफा ३४ मा व्यवस्था भएअनुसार अधिग्रहित जग्गा जुन कामका लागि प्राप्त गरिएको हो, सो कामका लागि आवश्यक नपरी वा प्रयोग गरेर बढी हुन आएको जग्गा साविक जग्गावालालाई फिर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ ।

स्थानीयले विरोध जनाइरहेपनि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छैन । यसमा बिचौलियाले प्रभाव पारेको खुमल हाइट संरक्षण संघर्ष समितिका अध्यक्ष कपिल राना बताउँछन् ।

‘‘कानुनमा जग्गा फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि बिक्री गर्न खोज्नुको उद्देश्य एउटै मात्र हो, कमिसन । हामी सफल हुन दिँदैनौँ’’ उनले भने ।