पुराना दल, नेता र सरकारसँग जनता आक्रोशित हुनुका ११ कारण

काठमाडौं । पुराना दल, नेता, राज्य र सरकारप्रति जनआक्रोश दैनन्दिन चुलिँदै गइरहेको पाइन्छ । तर, उनीहरू यो कुरा अझै स्वीकार भने गर्दैनन् । पुराना दलका नेता कार्यकर्ताको भनाइ हुन्छ– यो कृत्रिम भाष्य हो । नचाहिँदो हल्ला मात्र हो । पुराना दल र नेता असफल भए भन्ने झुटो संकथन बनाइँदैछ । ‘पुराना’ र ‘नयाँ’ बीचको प्रयोजित ध्रुवीकरण गर्न/गराउन खोजिँदैछ ।

पुराना दलका नेता/कार्यकर्ताले स्वीकार गरून् वा नगरून् राजनीतिक परिदृष्य, सूचक र सूचनाले भन्छ– यो कुनै कृत्रिम भाष्य, नचाहिँदो हो-हल्ला, झुटो संकथन वा प्रयोजित ध्रुवीकरण भने हैन । आम जनता साँच्चै राज्य र सरकारसँग निराश, पुराना दल र नेताप्रति आक्रोशित छन् ।

यसको पहिलो प्रमाण जनगुनासो हो । दार्चुलामा होस् वा ताप्लेजुङमा, मुस्ताङमा होस् वा वीरगञ्जमा, हुम्ला/जुम्लामा होस् वा बाँके/बर्दियामा, जनगुनासो उस्तै-उस्तै हुन्छ । सार्वजनिक यात्रा, चोक, चौराहा, चियापसलमा हुने गफ र प्रतिक्रिया उस्तै हुन्छ—दल र नेता बेइमान भए, देश बर्बाद भयो । सक्ने भए, यिनीहरूले, खत्तम पारे । यिनीहरूबाट केही हुँदैन अब, को आएर सम्हाल्ला ?

दोस्रो सूचक सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारमा अभिव्यक्त हुने धारणा हुन् । यहाँ व्यक्त हुने अधिकांश धारणा पुराना दल र नेताप्रति खासै सकारात्मक हुँदैनन् । पुराना दल, नेता र सरकारको पक्ष वा समर्थनमा मत राख्ने बिरलै हुन्छन् । अधिकांशले नेताहरूका समाचार, स्टाटस, पोस्ट् र टुइटमुनि तितो अझ कतिपयले अश्लील टिप्प्णी गरेका हुन्छन् अर्थात् समर्थन गर्नेभन्दा आलोचना गर्नेको अनुपात बढी हुन्छ ।

पुराना दल र नेताप्रति जनता आक्रोशित छन् भन्ने कुराको तेस्रो प्रमाण स्वयम् निर्वाचन परिणाम हो, जसले पुराना दल र नेताहरूको लोकप्रियता र भोट निरन्तर घटिरहेको देखाउँछ । नयाँनयाँ दल र आन्दोलन उद्धित भइरहेको देखाउँछ । गत आम निर्वाचनमा तीनवटै ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको भोट घटेको थियो ।

वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचन परिणामलाई आधार मान्ने हो भने त पुराना दल र नेताहरूको स्थिति झनै बेहाल देखिन्छ । मान्छे पुराना दलमा बस्नुभन्दा स्वतन्त्र बस्न रुचाउन थालेका छन् । एमालेको संगठित सदस्यता नवीकरण एक वर्षभित्र आधाभन्दा बढी घट्नुले पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।

उपनिर्वाचन भएका तीन वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस पराजित भएको थियो, एमाले तेस्रो स्थानमा धकेलिएको थियो भने माओवादीले उम्मेदवारसमेत उठाउन सकेको थिएन ।

चौथो हो, स्वयम् देशका आर्थिक तथा सामाजिक सूचक । यिनलाई केलाउँदा पुराना दल र नेतासँग खुसी र सन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण वा बलियो आधार देखिँदैन । गत एक आर्थिक वर्षमा मात्र करिब ९ लाख मानिस विदेशिए । करिब ५० प्रतिशत व्यावसायिक सटर बन्द भए । पैसा बैंकमा थुप्रिएको छ । देशमा लगानीको वातावरण नभएको र व्यवसायको औसत मुनाफा दरभन्दा ब्याजदर बढी भएको कारणले ऋण लिने र लगानी गर्ने माहोल छैन ।

पाँचौ सूचक उमेर समूह र मतदाता संरचनामा आएको परिवर्तन हुन सक्दछ । पुराना दल र नेताहरू पुरानै कथा, व्यथा भट्याइरहेका हुन्छन्, जबकी देशमा युवा जनसंख्या र मतदाताको निरन्तर विस्तार भइरहेको छ । जसको अपेक्षा नयाँ छ । पुराना दलका पुराना विषय, भाषण, कार्यशैली र व्यवहारले नयाँ पुस्ताको अपेक्षालाई छुन सकेकै छैन । नयाँ पुस्ताका मतदाता पुराना दल र नेताप्रति आकर्षित देखिन्नन् ।

तसर्थ, यो भन्न सकिन्छ कि जनता र मतदाता पुराना दल र नेताप्रति निराश र आक्रोशित छन् । किन छन् ? कुनैबेला कांग्रेस-कम्युनिष्टको विकल्प सोच्नसमेत नेपाली जनमत तयार थिएन । आज जताततै तिनकै विरोध आलोचना र बद्ख्वाइँ भइरहेको हुन्छ । किन भयो यस्तो ? यसो हुनको मुख्य ११ कारण देखिन्छन् ।

१. ठूला-ठूला आश्वासन, उपलब्धि शून्य

पुराना दल र नेताहरूले आन्दोलन, क्रान्ति र चुनावका बेला ठूला-ठूला आश्वासन बाँडे । हुने/नहुने सबै कुरा बिनाअध्ययन घोषणा पत्रमा लेखे । २०७४ को चुनावमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘घर-घरमा ग्यास पाइप’ बनाउने जस्ता अनौपचारिक भाषण त गरे नै, काठमाण्डौंमा मेट्रो र मोनो दुवै रेल ५ वर्षभित्र बनाउने, प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर बनाउनेजस्ता कुरा घोषणापत्रमै लेखे ।

माओवादीले क्रान्तिकालमा अनेक आश्वासन बाँड्यो । धनीका घरजग्गा कब्जा गर्नेदेखि दलाल पुँजीपतिका सम्पति खोस्ने, क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्ने, भूमिहीनले जमिन पाउनेसम्मको गफ पेल्यो । जब सत्तामा आयो यी कुनै पनि कुरा पूरा भएनन् । कांग्रेसको घोषणापत्रमा लेखिएका पनि अधिकांश लागू भएका छैनन् ।

तसर्थ, जनतालाई लाग्यो कि यी गफ मात्रै गर्ने हुन्, काम गर्ने हैनन् । यिनीहरूको भाषण क्षणिक हो । चुनावी घोषणापत्र लागू हुने कुनै गम्भीर प्रतिबद्धता हैन, झुटको पुलिन्दा मात्र हो । यसरी जनता र पुराना दलबीच मनोवैज्ञानिक दुरी बढ्दै गयो ।

२. आर्थिक संकट छ तर, कसैलाई मतलब छैन

सबै सूचक र अभ्यासले देशको आर्थिक संकट झन्‌झन् बढ्दै गएको देखाउँछ । जनता चरम महँगी, बेरोजगारी, मुद्रास्फिति, आर्थिक असुरक्षाको सामना गर्दैछन् । बैंक, लघु वित्त तथा मिटरब्याजीको शोषणका कारणले जनताको उठिबास हुँदैछ । लगानीमैत्री वातावरण छैन । तर, दल, नेता, राज्य र सरकार कसैलाई मतलब छैन ।

देशको आर्थिक संकट र बजार मन्दीको चर्चा व्यापक हुन्छ । तर, समस्या समाधानका लागि कसैले कुनै पहलकदमी लिँदैन । देशको गरिबी, बेरोजगारी, अल्पविकास र उद्यमशील माहोलको अभावबारे पुराना दल र नेताहरूलाई कुनै मतलब छैन ।

विपक्षमा हुँदा अलिअलि यस्ता मुद्दा उठाउँछन तर सत्तामा पुग्दा जस्ताको त्यस्तै । आर्थिक समस्याबारे कुन दलको सोच र दृष्टिकोण के हो, कुनै प्रष्टता छैन । यसकारण पनि जनता आजित हुँदै गएका छन् ।

३. विदेशिनेको ताँती, नेतालाई लुतो र कन्याइ

कुनै बेला नेताहरू गीत गाउँथे— बसाइँ हिँड्नेको ताँतीले बस्नेको मन रुवाउँछ, लाखौंका लागि उजाड छ यो देश मुठ्ठिभरलाई त स्वर्ग छ ।

यस्तै गीत लेख्ने र गाउँनेहरू दशकौंदेखि सत्तामा छन् । हिजो आन्तरिक बसाइँसराईको कुरा थियो । आज बाह्य आप्रवासन तीव्र छ । रोजगार र वृत्तिविकासको लागि मान्छे विदेशिन बाध्य छन् । तर, यता पुराना दल विदेशिनेलाई देश छोडेर भाग्ने भगौडा, देशद्रोही भनेर उल्टै निन्दा र घृणा गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिनुहुँदैन, उनीहरूले नेपालको चासो चिन्ता राख्न पाउँदैनन् भन्ने भावनालाई पुराना दल र नेताले बढावा दिएका छन् ।

हरेक परिवारबाट कोही न कोही सदस्य विदेशिएको छ । तर, विदेशिएकाप्रतिको पुराना दलको दृष्टिकोणले देशमा बस्ने उनीहरूका परिवार सदस्यसमेत निराश छन् । विदेशिने र देशमा बस्ने परिवारबीच अगलावको भावना बढेको छ । यसले पनि पुराना दलप्रति आम जनता निराश र आक्रोशित हुँदै गएका हुन् ।

४. शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्तिको स्तर : निम्नकोटीको गालीगलौज

देशको व्याप्त कुशासन, बेथिति र भ्रष्टाचारका लागि पुराना दलका शीर्ष नेताहरू एकअर्कालाई जिम्मेवार ठान्दछन् । आलोचना गर्दा यी एकअर्काप्रति निम्न कोटीका शब्द, उखान टुक्का र छेडखानी प्रयोग गर्दछन् । नेताहरूको भाषण, प्रवचन र अभिव्यक्तिले सभ्यता र संस्कृतिको भन्दा अमर्यादा र अश्लीलताको विस्तार गरिरहेको हुन्छ ।

नेकपाकालको विग्रह र गालीगलौज निम्न कोटीको थियो । सुरू सुरूमा यस्ता गालीगलौज र आलोचनाले तुष्टीकरण गर्थ्यो । आम जनतालाई राम्रै मनोरञ्जन दिन्थ्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त उखानटुक्का हान्न, अभद्र छेडखानी गर्न र मान्छे हसाउन कमेडियनका पनि उस्ताद मानिन्थे ।

एकहदसम्म यो शैलीले मान्छेलाई आकर्षित गर्‍यो । अब धेर भयो । राजनीति र कमेडीबीचको फरक मान्छेले बुझ्न थाले । यी नेता हुन् कि कमेडियन भन्ने नयाँ कोण बलशाली हुँदै गयो । यस कारणले पनि जनता निराश भए ।

५. गठबन्धनको आधार : जता मल्खु, उतै ढल्कु

दल र नेताहरूले गठबन्धन र समीकरण बनाउने वा भत्काउने कुनै वैचारिक, राजनीतिक तथा नैतिक आधार नै बाँकी राखेनन् । जो जतिखेर जता पनि जान सक्ने भए । कताबाट पद पाइन्छ, बढी सिट पाइन्छ भन्ने एक मात्र आधार बन्यो ।

सलाई के आधारमा भोट दिने, कुन गठबन्धनले कुन दलको घोषणपत्रलाई स्वीकार गरेको मान्ने, वैचारिक तथा राजनीतिक विमतिबीच कसको अडान के हो भनेर कसरी छुट्याउने वा मूल्यांकन गर्ने कुनै आधार नै बाँकी रहेन ।

नेपाली कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धनबाट चुनाव लडेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पड्काए । १ महिना नबित्दै फेरि कांग्रेससँगकै गठबन्धनमा फर्किए । एमालेको तालमेलमा चुनाव लडेका उपेन्द्र यादव चुनाव पछि समाजवादी मोर्चा भन्दै प्रचण्डकै सरकारमा गए । त्यसो गरेबापत् उनले आफ्ना निकटस्थ रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाए र आफ्ना लागि बारा–२ खाली गराए ।

यी त केही पछिल्ला उदाहरण मात्र हुन् । गठबन्धन र सत्ता समीकरणमा अवसरवादको पराकाष्ठाले पुराना दल र नेताप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न गरेको छ ।

६. संघीयता आयो, साँचो संघीयता आएन

देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो भनियो । प्रदेश बने । प्रदेशहरूको चुनाव पनि भयो । तर, प्रदेश राजनीति र कार्यशैलीमा कुनै मौलिकता आएन । केन्द्रकै राजनीतिक कुसंस्कारको विस्तार मात्रै भयो ।

संघीयता पछि पनि न जिल्ला खारेज भए, न सिडिओ कार्यालय । न संघीय निजामति तथा प्रहरी ऐन नै बन्यो न वित्तीय संघीयता नै आयो । न प्रदेशको नामांकन नै चित्त बुझ्दा भए । न पहिचान र अधिकारको अपेक्षा नै सम्बोधन भयो । न प्रादेशिक भाषा प्रचलनमा आए । संघीयता कागजमा आयो, व्यवहारमा आएन । फलतः जनतामा संघीयताको औचित्य नै प्रष्ट भएन ।

७. भ्रष्टाचारको जालो, हुन थाल्यो झन्‌झन् बाक्लो 

भ्रष्टाचार घट्ने कुनै संकेत देखिएन । भ्रष्टाचारका दर्जनौं ठूला काण्ड सार्वजनिक भए । तर, अधिकांशको कुनै छानबिन नै भएन । छानबिन भएका भनिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास तथा १०० किलो सुन प्रकरण पनि बीचमै अलपत्र पारियो । पूर्ण छानबिन भएन । अन्य कयौं ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा फायल नै खुलेनन् ।

अझ रोचक कुरा ठूला भ्रष्टाचार र कमिसनमा सबै पुराना दलको संयुक्त सहभागिता र भागबन्डा देखियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबैका नेता, कार्यकर्ता मुछिए । ललिता निवास प्रकरण छानबिनको कुनै नैतिक आधार देखिएन । १०० किलो तथा ३३ किलो सुन प्रकरण गुमसुम पार्ने प्रयत्न भयो । केही साना र मझौलालाई बलीको बोको बनाइयो, शक्तिशालीले उन्मुक्ति पाए ।

जनताले बुझे कि सबै पुराना दल भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमा उस्तै हुन् । बाहिरबाहिर झगडा गरेजस्तो गर्ने भित्रभित्र भागशान्ति जय नेपाल ।

८. ल्याङफ्याङ आधारभूत सेवा/सुविधा र पूर्वाधार

शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सडक तथा सार्वजनिक यातायात धेरैतिर ल्याङफ्याङ छन् । योजनाहरू तोकिएको बजेट र समयमा पूरा हुँदैनन् । भत्काइएका सडकहरूको पुनर्निमाण असाध्यै ढिलो छ । एक घण्टाको बाटो ५ घन्टा लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था देशको धेरै भागमा छ ।

नारायणघाट–बुटवल सडक खण्ड, मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डको पुनर्निमाण पूरा हुन अझै कति वर्ष लाग्ने हो, टुंगो छैन । धुलोमा पुरिएर यात्रा गरेको ५ वर्ष हुन लाग्यो । कमजोर सडक गुणस्तर र नियमन अभावले सवारी दुर्घटना मृत्युको सबैभन्दा कारण बन्न पुगेको छ । उमेर पुगेर वा रोगले भन्दा धेरै मान्छेको मृत्यु सडकमा हुन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा यति महँगो भएको छ कि कुनै रोगको उपचार गर्दा अधिकांशको घर खेत जान्छ । पुराना दल र नेताप्रति आक्रोश उत्पन्न गर्न यी कारण कम जिम्मेवार छैनन् ।

९. पैसाले पैसा कमाउने, श्रम र उद्यमशील सधैँ डुब्ने

बैंक र वित्तीय संस्था सधैँ नाफामा छन् । उत्पादनमूलक र रोजगार सिर्जना गर्ने उद्यमशीलता सधैँ घाटामा । पैसाले पैसा कमाइरहेको छ । काम, श्रम र उद्यमशीलताले सधैँ नोक्सानी ब्यहोर्न परेको छ ।

बजारको औसत मुनाफादरभन्दा बैंक ब्याज दर तथा सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर बढी छ । बैंकका लागि पैसा कमाइ दिन मात्रै उद्योगी व्यवसायीले किन काम गर्ने ? तरलता बढ्यो भने यदाकदा ब्याजदर घटाएर बैंकले ऋणी आकर्षित गर्छन, सस्तो ब्याजदरमा ऋण सम्झौता गर्दन । तुरुन्तै ब्याजदर बढाउँछन् जसले गर्दा किस्ता रकम बढ्छ । उद्योग, व्यवसाय घाटामा जान्छन्, उपभोक्ताको जीवनमा खर्च असन्तुलन हुन्छ । अधिकांशले उपभोग कटौती गर्छन् । बजारमा बिक्री घट्छ र मन्दी छाउँछ ।

अर्थतन्त्रका यस्ता समस्या पुराना राजनीतिक दलको एजेन्डा नै बन्दैनन् कहिल्यै । जनताको दिनदिनैको समस्या यता छ । पुराना दल र नेताको भाषण सधैँ शास्त्रीय समाजवाद र एकअर्कालाई गालीगलौजमा केन्द्रित हुन्छ । जनतालाई त्यसै बैराग लागेर आउँछ ।

१०. सार्वजनिक ऋण बढेको-बढ्यै, पुँजीगत खर्च घटेको-घट्यै

राज्यको सार्वजनिक ऋण बढेको बढ्यै छ । चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख, बाह्य ऋण ११ खर्ब ७१ अर्ब २ करोड ३१ लाख, कुल २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड ५२ लाख पुगेको थियो ।

आन्तरिक तथा बाह्य सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा वार्षिक बजेट संरचना र पुँजीगत खर्चमाथि तीव्र दबाब पर्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा इतिहासमै पहिलोपटक पुँजीगत भन्दा वित्तिय खर्च बढी अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा मात्र ६९ अर्ब ७० करोड ७१ लाख ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ ।

एक त घाटा बजेट बन्छ । राजस्वले चालू खर्च नै धान्दैन । अर्कोतिर चालू र वित्तीय खर्च गर्दागर्दै पुँजीगत खर्चका लागि पैसा बाँकी नै रहँदैन । सरकारले कागजमा योजना बनाउँछ तर पैसा अभावमा तोकिएका योजना र विकास निर्माण पनि हुँदैनन् । काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिनसमेत सरकारसँग पैसा छैन । विकास निर्माण ठप्प भएको छ ।

पुराना दल र नेतासँग जनतालाई रिस नउठेर के उठोस् ?

११. भूराजनीतिमा सस्तो राजनीति : अविश्वसनीय विदेश नीति

कम्तीमा विदेश नीतिमा त देश एक ठाउँ भइदिए हुन्थ्यो, राष्ट्रिय एकता भइदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको चाहना देखिन्छ । तर, पुराना दल र नेताले भूराजनीतिजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सस्तो राजनीतिक खेल्दिन्छन् । आफ्नो सर्दो भएन भने तिनै ‘साम्राज्यवाद र विस्तारवाद–मूर्दावाद’ भन्न थाल्दछन् । स्वार्थ पूरा हुने सम्भावना देखिनेबित्तिकै भित्रभित्रै लम्पसार पर्छन् ।

नेताहरूको कच्चा कुटनीतिले जनतालाई लाज लाग्छ । आफ्नो देशको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आएको अनुभूति हुन्छ । पछिल्लो पटक एमसीसीको घटनामा त्यस्तै नाटक भयो । एमसीसीको पक्षमा छु भन्दै आएको एमालेले मतदान नै गरेन । विपक्षमा छु भन्दै आएका माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादीले पक्षमा मतदान गरे ।

माओवादीले आफैँ सरकारमा बसेर आफ्नै कार्यकर्ता सडकमा उतार्‍यो र पुलिसलाई लाठी चार्ज गर्न लगायो । पानीको फोहोरा हान्यो । वाइसीएलका कार्यकर्ता घाइते भए । अन्ततः माओवादी आफैँले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्‍यो । यस्ता उदाहरण त कति छन् कति । अनि जनता पुराना दल र नेतासँग असन्तुष्ट र आक्रोशित नभएर के हुन्छन् त ?