माओको देशमा प्रचण्डको भ्रमण : के-के हुनुपर्छ नेपालका प्राथमिकता ?

काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्र संघको ७८औं साधारण सभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शुक्रबार साँझ न्युयोर्क प्रस्थान गरे । उनी असोज ४ गते संयुक्त राष्ट्र संघीय साधारण सभालाई सम्बोधन गर्ने र असोज ५ गते चीन जाने कार्यक्रम छ ।

राष्ट्र संघीय महासभाबाट सिधै चीन जानुको कारण वा कूटनीतिक संकेत भने प्रष्ट छैन । महत्त्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्रको औपचारिक र सामान्य भ्रमणका लागि नेपालले ‘अमेरिकाको बाटो’ प्रयोग गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता वा औचित्य भने देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक जीवन र चीन ‘कनेक्सन’ का आफ्नै आयाम छन् । उनी ‘कम्युनिस्ट चीन’ का संस्थापक नेता माओ चतोङको विचारका अनुयायी हुन् । आजका दिनमा उनी कति माओवादी छन् वा छैनन्, त्यो भिन्नै कुरा हो तर, आज पनि उनको पार्टीको औपचारिक नाम ‘माओवादी’ नै छ ।

माओकै जनसंघर्ष नीति र जनयुद्धको अभ्यास गरेर प्रचण्ड मूलधारको राजनीतिमा स्थापित भएका हुन् । ‘भारतीय विस्तारवाद’ र ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ को विरोध गर्नु र ‘कम्युनिस्ट चीन’ को समर्थन गर्नु उनको पार्टीको घोषित नीति र लक्ष्य थियो ।

तसर्थ, माओवादी जनयुद्ध परित्याग गरी शान्ति प्रक्रिया र संसदीय लोकतान्त्रिक राजनीतिको मूलधारमा आएपछि उसको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने उत्सुकता धेरैमा थियो । सायद, आफ्नो राजनीतिक प्रणालीको संस्थापक नेता र विचारलाई आदर्श मान्ने पार्टी छिमेकी देशको शासनसत्तामा आउँदा चीनमा पनि एक प्रकारको उत्सुकता र रोमाञ्च थियो नै।

माओवादी शक्तिशाली रहेका प्रारम्भिक दिनमा यी कुरा पुष्टि पनि भयो । सन् २००८ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट सुरुवात गरेका थिए । यद्यपि, त्यो ओलम्पिक खेलको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो । ‘बोआओ फोरम’ मा सहभागिता र कम्युनिस्ट डेलिगेट्सहरूको बाक्लो आदान–प्रदानले त्यो कुरा पुष्टि गर्दथ्यो ।

तर, प्रचण्डको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकाल सुखद भने रहेन । प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवाल प्रकरणको जटिलताले ‘द्वैधसत्ता स्थापित भएको’ भन्दै उनले ९ महिनामै राजीनामा मात्रै गरेनन्, त्यसका लागि भारतलाई जिम्मेवार ठान्दै निरन्तर अभिव्यक्ति दिए ।

अन्ततः प्रचण्ड आफैँ थाके र भने–‘मैले जति भारतको विरोध कसले गर्‍यो होला तर, खै के भयो ?’

प्रचण्डले आफ्नो ‘चीन–परस्त’ नीतिको समीक्षा गर्न त थालेका थिए तर ‘मोह–परित्याग’ भने गरेका थिएनन् ।

भनिन्छ–माओवादी–एमाले एकता र नेकपा (नेकपा) निर्माणको अवधिमा चीनको सद्भाव र सहजीकरण थियो । तसर्थ, माओवादीले एमसीसी पारित हुन नदिने स्तरको निर्णय गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध जेहाद छेडेको थियो । माओवादीले आफ्ना युवा–विद्यार्थी संगठनलाई एमसीसीविरुद्ध सडकमै उतारेको थियो ।

तर, कटवाल प्रकरणमा जस्तै अन्ततः प्रचण्ड एमसीसीमा पनि थाके । उनको पार्टीले ‘ व्याख्यात्मक टिप्पणी’ को सिरानी हालेर संसदमा एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्‍यो । बरु उल्टै चीनको पछिल्लो ‘बोआओ सम्मेलन’ को निमन्त्रणा अस्वीकार गरे । बरु एमालेले एमसीसीको पक्षमा मतदान गरेन ।

यावत घटनाक्रम र पृष्ठभूमिमा माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध–अभ्यास दीगो, भरपर्दो र विश्वासनीय भने छैन भन्न सकिन्छ । तथापि, देशको आन्तरिक सत्ता राजनीतिमा जसरी घुमाईफिराई उनी हावी छन्– छिमेकी देश पनि कुनै न कुनै प्रकारले उनीसँग सम्बन्ध सन्तुलन गर्न बाध्य छन् ।

अन्यथा कुटनीतिक वृत्तमा प्रचण्ड असाध्यै ढुलमुले र अपत्यारिला पात्र मानिन्छन् । भारत, चीन र अमेरिका तीनवटै देशले उनीसँग निश्चित सम्बन्धको अपेक्षा गर्दैनन् ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाको ‘गल्ती’ उनले दोस्रो वा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने दोहोर्‍याएनन्। उनको विदेश भ्रमणको प्रारम्भ भारतबाटै भयो । भारत गएर मात्र उनी चीन गए। यसपटक पनि उनले गत जेष्ठ महिनामै भारत भ्रमण गरिसकेका छन् ।

देश–देश बीचको सम्बन्ध कुनै एक दल, नेता वा प्रधानमन्त्रीको इच्छाले मात्रै निर्धारण हुँदैन । नेपाल–चीन सम्बन्धको आयाम निकै लामो छ । तसर्थ, राज्य–राज्य बीचको दीर्घकालीन सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न वा गति दिन प्रचण्डको चीन भ्रमणले कुनै न कुनै योगदान गर्ने अपेक्षा सबैमा छ तर, त्यतिधेरै आशावादी हुनुपर्ने ठाउँ भने छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका औपचारिक एजेन्डा के हुन् त्यति धेरै प्रष्ट छैनन् ।

नेपाल-चीन सम्बन्धका पछिल्ला कडी र आयामलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निम्न पाँचवटा विषयलाई महत्त्व दिन उचित हुन्छ।

पहिलो- कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको र नेपालको संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिलाउने सवाल हो । चीनले हालै जारी गरेको आफ्नो नक्सामा छिमेकमा नेपालको नक्सा देखाउँछ, तर त्यो पुरानै छ । नेपाललाई माया गर्ने, ‘भद्र र शालीन कुटनीति’ गर्ने मानिएको छिमेकी देश चीनले नै किन नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिएन ? यो आफैँमा एक अहं महत्त्वको प्रश्न हो ।

दोस्रो- बीआरआई परियोजनाको यथार्थ के हो ? त्यो पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ । सन् २०१७ मा नेपाल–चीनबीच बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको सात वर्ष पुग्न लाग्दैछ । तर, अहिलेसम्म पनि बीआरआईका लागि प्रस्तावित १० मध्ये कुनै पनि योजना बन्न सुरु भएका छैनन् ।  चीनले उल्टै एक्जिम बैंकको महँगो ब्याजदरमा बनाएको पोखरा विमानस्थलाई नै ‘बीआरआई यही हो’ भन्दै आएको छ । चीनको यस्तो भनाइ नेपालका दृष्टिकोणबाट आपत्तिजनक छ ।

बीआरआई ऋण हो कि अनुदान ? यदि, यो शुद्ध ऋण हो भने सस्तो ब्याजदरका ऋण छाडेर नेपालले चीनको महँगो ब्याजदरको ऋण किन लिने ? पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको लागत, ऋण र ब्याजदरलाई तुलना गर्दा पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । अर्कोतिर पोखरा विमानस्थलको भविष्य नै शंकाको घेरामा छ । नेपाल श्रीलंकाजस्तै ऋणको पासोमा फस्ने र पोखरा विमानस्थल अर्को हम्बनटोटा हुने त हैन भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ ।

तेस्रो– नेपाल–चीन सीमा नाका नियमित छैनन्। तातोपानी नाका २०७२ को भूकम्पपछि वर्षौ‌सम्म बन्द रहेर भर्खरै खुलेको छ । केरुङ–रसुवागढी नाकामा पनि कोभिड–१९ को अवधिमा लामो अवरोध रह्यो । महिनौं ट्रक रोकिँदा नेपाली ढुवानीकर्ता तथा आयातकर्ता व्यापारीले निकै ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्‍यो ।

तातोपानी र केरुङ नाका नियमित गर्नुको अतिरिक्त, कोरला, हिल्सा र किमाथाङ्का नाका खोल्न र नियमित गर्न जरुरी छ । सिमकोट– हिल्सा सडक हुँदै कैलास–मानसरोवर यात्रालाई सहज बनाउन सके नेपालको पर्यटन उद्योगमा निकै ठूलो योगदान पुग्न सक्दछ ।

चौथो– नेपाल–चीन व्यापार घाटाको सवाल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । चीन नेपालका लागि भारतपछिको दोस्रो ठूलो निर्यातकर्ता देश हो । तर, चीनतिर नेपालको निर्यात भने एकदमै न्यून छ । चिनियाँ नाकाको प्रयोग अक्सर एकोहोरो हुन्छ । चिनियाँ सामान नेपालतिर आउँछ तर नेपालबाट चीनतिर निर्यात गर्ने एक त उत्पादन नै सीमित छन, अर्कोतिर त्यसको प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ । फलतः नेपालको भारतसँगको मात्र हैन, चीनसँगको व्यापार घाटा पनि बढ्दै गएको छ ।

पाँचौं– नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ता र निर्माण कम्पनीले भोगिरहेका समस्याप्रति स्वयं नेपालले चीनलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्दछ । चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई नेपालका बिचौलियाले ‘अति न्यून बोलकबोल’ गर्न लगाएर फसाउने गरेको गुनासो व्यापक छ । ग्लोबल टेन्डरमा अति न्यून बोलकबोल गर्न लगाएर नेपाली बिचौलियाले ठेक्का दिलाएको भन्दै आफ्नो कमिसन लिएर ‘स्केप’ गर्ने र त्यसपछि घाटा हुने देखेर चिनियाँ कम्पनीले अलपत्र छोडेर भाग्ने गरेका दर्जनौं उदाहरण छन् ।

तसर्थ, चिनियाँ निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएका विकास आयोजना अलपत्र पर्ने वा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन धेरै लामो समय लाग्ने गरेका छन् । भनिन्छ– भैरहवा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीसमेत घाटामा छ । यस्ता घटनाले नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको छ ।

चिनियाँ ‘एफडीआई’ मा साझेदारी गरिरहेका कम्पनी पनि सन्तुष्ट छैनन् । चिनियाँ लगानी भएका जलविद्युतको बजार सुनिश्चितताको प्रश्नसमेत जटिल हुँदै छ ।

नेपाल–चीन हिजो जस्ता सामान्य, समस्यारहित र सरल अब छैनन् । बढ्दो व्यापार, भूमण्डलीकरण र भूराजनीतिक स्वार्थको टकरावसँगै नेपाल-चीन सम्बन्धमा पनि जटिलता थपिएका छन् ।

चीन नेपालले अमेरिकाको एमसीसी नलियोस् भन्ने चाहन्थ्यो भन्ने प्रष्ट छ । तर, नेपालजस्तो साधनस्रोत सीमित भएको देशले कुनै एक मित्र राष्ट्रको आग्रह वा स्वार्थका लागि अन्य देशसँग सम्बन्ध बिगार्न सक्दैन भन्ने चीनले बुझ्नुपर्थ्यो । नेपालको आँखाबाट हेर्दा चीन र बीआरआईले नेपाल सम्बन्धका अन्य आयामलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने कुनै भरपर्दो आधार देखिन्न ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणमा यी सवालले कत्तिको प्राथमिकता पाउँछन्, प्रष्ट छैन । नेपाल–चीनबीच हुन लागेको भनिएको विद्युत् व्यापार सम्झौतासमेत स्थगन हुने सम्भावना छ भनिन्छ । यदि, यसो हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन सक्दछ ।