सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्छ : निजी क्षेत्र

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने बताएको छ । काठमाडौंमा बुधबार भएको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना आबद्धता शुभारम्भ कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले योगदान गरेको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिनेभन्दा पनि विकासका पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने उनीहरूले बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकास लगानी गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

‘सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केट राखेर सबैभन्दा ठूलो कोष बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजी क्षेत्र समावेश पनि हुनुपर्छ, त्यसका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार छ ।’ अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्ने भएपछि अब उद्योगी व्यवसायीले पनि समावेश हुने मौका पाउनुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि कोषमा जम्मा भएको रकमलाई सहीरूपमा सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माण र गौरवका आयोजनामा लगानी गरेर कोषको उद्देश्यअनुसार श्रमिकको सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा श्रमिकको सुरक्षा र क्षमता विकासमा टेवा पुग्ने उनले उल्लेख गरे । ‘कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक थपिँदा चुनौती थपिँदै जाने भएकाले चुनौती समाधानका लागि कोषले आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा आर्थिकरूपमा सक्रिय जनसंख्याको ६७ प्रतिशत बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको तथ्य पेस गरे । ‘रोजगारीमा बदलिँदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा विकास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई समेत सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ।’

त्यस्तै, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगर्ने र सूचीकृत गरी योगदानको रकम कट्टा गरी आफ्नै कार्यालयमा राख्ने जस्ता कार्यलाई दण्डनीय बनाउन माग गरे । ‘योगदान रकम नदिने कुनै कम्पनी र फर्मको दर्ता नवीकरण र कर चुक्ताजस्ता विषयमा कडाइ गर्नेतर्फ निर्मम बन्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

श्रमिकको मासिक तलबको ११ प्रतिशत र राज्यबाट मासिक ९.३ प्रतिशत योगदान गर्ने रकम राज्यको कुन अंगबाट कसरी योगदान गर्ने स्पष्ट गरिनपर्ने उनले बताए । ‘श्रमिकहरू ११ प्रतिशत योगदान गर्न तयार छन्,’ उनले भने ।