प्रदीप ज्ञवालीको माग- बहिर्गमित लडाकुहरुको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले माओवादी बहिर्गमित लडाकुहरुको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका उपमहासचिव ज्ञवालीले बहिर्गमित लडाकुहरुको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर नेपालको संक्रमणकालिन न्यायलाई गिजोल्ने काम हुन नदिन पनि सरकारले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताएका हुन् ।

सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बहिर्गमित लडाकुहरुलाई पनि लोकतान्त्रिक सम्मान दिएर उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरु भएपनि त्यसलाई वर्तमान सरकारले अघि नबढाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

ज्ञवालीले तत्कालिन द्वन्द्वले धेरै थिलथिलो बनाएको रुकुम, रोल्पा, जाजरकोटलगायतको क्षेत्रमा पनि द्वन्द्वको घाउ पूर्नको लागि सरकारले विकास, निर्माण र रोजगारीका लागि विशेष कार्यक्रमनै संचालन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।

उनले तत्कालिन अवस्थामा घर विदामा गएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत मार्ने काम भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुको पनि गुनासोलाई राज्यले सम्बोधन गरेर संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए। उनले भने ‘जसलाई हामीले पीडित भनेर त परिभाषित गर्न सक्दैनौं। तर द्वन्द्वले उनीहरुलाई, उनीहरुको जीवनलाई कहिन केही प्रभाव पारेकै छ । एउटा तत्कालीन माओवादी सेनामा ४ हजार भन्दा बढि बहिगर्मित लडाकु भन्यौं  र, उनीहरुलाई योग्यता नपुगेको भनेर विदा गरियो ।’

उनले भने,’सिँधैं कन्फिलिक्टमा नजोडिईकन तर त्यसबाट प्रभावित भएकाहरुलाई तपाईहरुले परिवर्तनका लागि लडाईँ लडनु भएको हो तपाईहरु अयोग्य होइन कि लोकतन्त्रका निम्ति लडेका योद्धाहरु हो भनेर राज्यले सम्मान गर्ने कामको सुरुवात गरेका थियौं । तर अहिले त्यो काम शायद भएको छैन जस्तो लाग्छ ।’

‘द्वन्द्व प्रभावित एरिया रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट विकासका दृष्टिकोणले पनि पछि परेका छन’ उनले भने, ‘राज्यले त्यस क्षेत्रलाई पनि स्पेशल ध्यानमा राखेर विकास निर्माणको, सामाजिक रुपान्तरणको, सामाजिक सुधारको, रोजगारी सृजनाको योजना बनाउन सक्ने भयो ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले वेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद अव एक पटक भन्दा बढि थप गर्न नहुने बताए । दुवै आयोगको विश्वसनीयताका लागि पनि अव धेरै पटक म्याद थप गर्न नहुने उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘अव आयोगको विश्वसनीयतामाथिनै प्रश्न चिन्ह खडा हुने भएकाले यसको म्याद धेरै पटक थप गर्न नहुने भएकाले अव अन्तिम एक पटक मात्रै थप गर्न सकिने भन्ने मेरो संशोधन प्रस्ताव छ ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित दुवै आयोगको म्याद अव नथपिने कानुनी व्यवस्था गरेर अघि बढनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । संक्रमणकालिन न्यायको मुद्दालाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने भएकाले त्यससँग सम्बन्धित आयोगहरुको म्याद अव थप गर्न आवश्यक नभएको उनको भनाई थियो ।

‘अहिलेसम्म हामीले आयोगको म्याद थप गर्दै आएका छौं । अव कति थप्ने ? त्यसकारण अव उप्रान्त थपिने छैन । किन भन्दाखेरी २०६४ सालको संविधानसभा पनि सर्वोच्च अदालतले अव म्याद थप गरिने छैन भनेर घोषणा गरेको हो नि’ उनले भने,’नत्र थप्दै त्यही संविधानसभा कति अघि बढने थियो होला । अव यो आयोगको म्याद थपिनेछैन भनेर जानुपर्छ ।’

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छावविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दुवै आयोगको म्याद अव २ वर्ष थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सांसद सुवालले भने म्याद थप गरेर जान नहुने सुझाव दिएका थिए ।