नागरिकता प्राप्तिमा सहयोग नगरे तीन महिना कैद

काठमाडौं । नागरिकता प्राप्तिका लागि परिवारका सदस्यले सहयोग नगरे तीन महिना कैद हुने भएको छ । नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

ऐनअनुसार सहयोग नगर्ने परिवारका सदस्यलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्राचार गरेर सहयोग गर्न आदेश दिन सक्नेछ । यस्तो आदेशका अवज्ञा गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थापछि परिवारका सदस्यको असहयोगका कारण नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थासमेत छ । गैर आवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिने छ ।

नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ कार्यान्वयनसम्बन्धी सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयमा आज महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको छलफलमा संविधानसभा सदस्य रामकुमार शर्माले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रमा बनिसक्नुपर्ने कानून आठ वर्षपछि बल्ल बने पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

-रासस