‘प्रचण्ड क्रान्तिकारी धारबाट सकिएका छन्’

प्रचण्डमा वीभत्सखालको विचलन आयो र विचलित भए । बादलको भाषामा उनी जनयुद्धका ‘नायकबाट एक खलनायक’ मा पतन हुन पुगे । आखिर एक जनयुद्धको नायक र क्रान्तिकारी नेतामा यो विचलन कसरी हुन आइपुग्यो ? धेरै मान्छेलाई बुझिनसक्नुको प्रश्न छ ? यो विचलन शान्तिप्रक्रियापछि आकश्मिक रूपले देखियो ? जनयुद्धको आरम्भमै यो समस्या थियो या यसका केही कडी जोडिएका छन् ? विषय दिमागमा घुम्ने गर्छन् ।

केही मान्छे के तर्क गर्छन् भने प्रचण्ड–बाबुराम शान्तिप्रक्रियामा आएपछि विचलित भए । केही भन्छन्, ‘प्रचण्डले जनयुद्ध सुरु गर्दा नै यसरी नै सोचेर गरेका थिए, यो हुनु अनिवार्य नै थियो ।’ केहीले चुनबाङबाट विचलन सुरू भयो भन्ने तर्क गर्छन् । कतिले अनेकौं घटनालाई जोडेर विश्लेषण गर्छन् । तर, यो कुनै आकस्मिक दुर्घटना होइन र न त जनयुद्धपहिले देखिकै बनिबनाउ प्रवृत्ति नै हो । यो क्रान्तिको भीषण प्रक्रियामा पैदा भएको तर कैयौँ घटना–शृङ्खलाको कूलयोगको रूपमा अनिवार्य बन्न पुगेको विचलन हो । यसलाई ठीक तरिकाले बुझ्नका लागि जनयुद्धमा हासिल भएको महान् विजय, त्यहाँभित्र पैदा भएका युद्धका विशिष्ट चुनौती (निजी एवम् संस्थागत विशेषतः निजी), शान्तिकालमा देखिएका अवसर, सुविधा र चुनौती र उनीहरूबाट प्रस्तुत भएका विचार नीति र कार्यनीतिहरूलाई बुझ्न आवश्यक हुन्छ । यसरी हेर्दा २०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा गरिएको ‘प्रचण्डपथ’ को संश्लेषण र संविधानसभाको कार्यनीतिसम्म पुग्नुपर्छ । साथै, त्यसपछिका विचलनकारी शृङ्खलालाई बुझ्न आवश्यक छ ।

२०५७ साल माघ २७ बाट फागुन १ गतेसम्म भारतको पञ्जाबमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । दस्तावेजमा केही निकै गहन विषय उठेका थिए । त्यसमा इतिहासको समीक्षा, विचार संश्लेषण, जनमुक्ति सेना र आधारइलाकालाई सुदृढ गर्ने विषय मुख्य थिए । अन्य विषय स्वाभाविक देखिए पनि जनयुद्धभित्र पहिलोपटक राजनीतिक कार्यनीतिको रूपमा ‘संविधानसभा’ को विषय प्रस्तुत भयो । त्यसलाई ‘गोलमेच सम्मेलन, राष्ट्रिय संयुक्त सरकार र संविधानसभा को कार्यनीति बनाएर पेश गरियो । जनयुद्धमा यो विषय अलि आकस्मिक र अनौठो प्रकारले आउन पुग्यो र क्रान्तिकारीहरूलाई अलि बेग्लैखालले उद्वेलित गर्न पुग्यो किनकि जनयुद्धसँग यसको शृङ्खलाबद्ध तालमेल थिएन । यो कार्यनीतिले जनयुद्धमा प्रस्तुत गरेको स्थानीय सत्ता कब्जा गर्दै केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने क्रान्तिकारी कार्यनीतिसँग अन्तर्विरोध राख्दथ्यो । यसको प्रस्ट खाका दिन नसके पार्टीलाई संसदीय पार्टीहरूसँग सहकार्यमा लाने र संसदीय व्यवस्थाभित्रै फर्काउने सम्भावना थियो ।

अर्कोतिर २०४७ सालमा मोहनविक्रम सिंहले संविधानसभाको नारा दिँदा त्यसलाई ‘पुच्छरवादी र संसद्‌वादी दक्षिणपन्थी नारा’ भनेर प्रचण्डहरूले भण्डाफोर गरेका थिए र नयाँ जनवादी गणतन्त्रभन्दा तलको कार्यक्रम धोका मात्र हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो । त्यस बेला संविधानसभाबारे प्रचण्डले लेखेका थिए, ‘क्रान्तिकारी मार्क्सवादीहरूले सत्ताको विषयमा चुप रहेर वा प्रतिक्रियावादी सत्तालाई स्वीकार गरेर संविधान निर्माणको कुरा गर्नु महान् लेनिनले भने ‘जनवादी गणतन्त्र’ को नारालाई छायामा पार्नु, क्रान्तिलाई पछि धकेल्नु, ‘व्यावहारिक राजनीतिक प्रश्नमा उदार पुँजीपतिवर्गको स्तरमा पुग्न नै हो’ (प्रचण्ड, नेपाली क्रान्तिका समस्याहरू, भाग १, संविधानसभा क्रान्तिकारी वा सुधारवादी, पृ. ५३) ।

प्रचण्डले त्यस बेला संविधानसभाको चुनावको माग गर्ने मोहनविक्रमलाई नाम नलिई भनेका थिए, ‘जसरी हिजो क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले आफ्नो स्वतन्त्र राजनीतिक नारा नदिई काङ्ग्रेसका नारासँग सहमत भई जानु उदार पुँजीवादी गल्ती थियो, ठीक त्यसरी नै आज संविधानसभाको कुरा गर्नु पनि त्यही प्रकारको सुधारवादी गल्ती हुन जान्छ, जसले जनतालाई क्रान्तिकारी दिशामा शिक्षित र दीक्षित तुल्याउन होइन, वर्गसङ्घर्षको धारालाई स्पष्ट पार्ने होइन, उनीहरूमा राजनीतिक भ्रम, वर्ग समन्वय र कानुनी प्रक्रियाप्रति मोह पैदा गर्नेछ । जसरी बहुदलका निम्ति मात्र भनेर सङ्घर्ष गर्दा अहिले कांग्रेस हाबी भएको छ, त्यसरी नै संविधानसभाको कुरा यो पृष्ठभूमिमा उठाउँदा त्यसका आयोजकहरू राजा र कांग्रेस नै हावी रहने कुरामा कुनै शङ्का छैन । तर हिजो सिङ्गो आन्दोलनभरि जनताको जनतान्त्रको नारा लगाउने मित्रहरूसमेतले विशुद्ध राजतन्त्रात्मक प्रतिक्रियावादी अन्तरिम सरकारसँग संविधानसभाको निर्वाचनको माग गर्नुले ‘वाम’ मोर्चाको सुधारवादी घटक र उनीहरूबीचको समानतालाई स्पष्ट पारेको छ । हिजो याममोर्चाले नबोलाएको हुनाले बहुदलीय व्यवस्थाका निमित्त सङ्घर्ष नगरेर रिसको झोकमा मात्रै जनवादी जनतान्त्रको नारामा सहमत हुन आएका त होइनन् ती मित्रहरू ? अहिलेको उनीहरूको चरित्रले त्यही कुराको पुष्टि गर्दछ । होइन भने ती मित्रहरूले यति छिटो आफ्नो घोषित नीति परित्याग गरी संविधानसभाको निर्वाचनको माग प्रतिक्रियावादी सरकारसँग गर्न कसरी पुगे ? जनताको जनतान्त्र कता पुग्यो ? सामन्तका जमिन खोसी किसानहरूमा वितरण गर्ने कुरा कता गयो ? शायद यस प्रकारको कामको बारेमा सोच्नसम्म पनि हाम्रा माओविचारधारा मानिने मित्रहरूलाई हास्यास्पद र मूर्खतापूर्ण लाग्दछ । होइन, मित्रहरू सुधारवादी चस्मा लगाएर हेर्दा मात्र त्यस्तो दखिन्छ, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी आँखाबाट त चीज साफ छ कि हामीले आफूलाई कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी भनिसकेपछि जनतालाई भ्रममा पार्नलाई तथाकथित लोकप्रिय भएको बहानामा उठाइनु हुँदैन (ऐ पृ. ५२) ।

अर्कोतिर जनयुद्धले राजनीतिक कार्यनीतिको रूपमा स्थानीय सत्ता निर्माण गर्दै आधारइलाकीय सत्ता गठन र केन्द्रीय जनसरकार निर्माणको दृष्टिकोण पारित गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको थियो । एकैपटक एकातिर जनसत्ताको निर्माण गर्ने कार्यनीति र अर्को संसद्वादीसँग संसदीय व्यवस्थाभित्रै सहमति खोज्ने कार्यनीति प्रस्तुत गर्नु युद्ध कुटनीति र कार्यनीतिका दृष्टिले सम्भव भए पनि कार्यान्वयन हुने र प्राप्त हुने विषय सम्भावनामा रहँदैनथ्यो । त्यहाँ त वर्ग सत्ताको स्वार्थअनुरूप एकले अर्कोलाई निल्ने या परास्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । जनयुद्धको मूल मान्यता पनि यही थियो तर प्रचण्ड–बाबुराम किरणहरूले यो कार्यनीति वस्तुवादी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै भनेका थिए, सबै राजनीतिक पार्टी एवम् जनसङ्गठनहरूका प्रतिनिधिहरुको सर्वपक्षीय सम्मेलनको आयोजना गर्ने, सो सम्मेलनद्वारा अन्तरिम सरकारको निर्वाचन गर्ने तथा निर्वाचित अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा जनताद्वारा सविधान निर्माणको सुरालाई व्यवस्थितरूपले गर्ने तथा निर्वाचित अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा जनताद्वारा संविधान निर्माण सुनिश्चित गर्ने कुरालाई व्यवस्थितरूपले अगाडि बढाउनु जरुरी छ’ (उही, पृ ५०३) । यो संविधानसभा र मोहनविक्रमले भनेको संविधानसभा के कति कारणले गुणात्मक र फरक छ । बैठकमा केही जिज्ञासा राखिए पनि त्यो बहसकै रूपमा गएन । कार्यनीति पारित भयो र यो जनयुद्धको रक्षा र बचाउका लागि भन्ने तर्क गरेपछि मान्ने अवस्था आयो तर यो कार्यनीति आउँदाको परिवेशमाथि बाबुराम प्रचण्डको सङ्घर्षमा केही उल्लेख पनि गरियो कि अनौठोजस्तो नै थियो र उनीहरूको एकताको र सहमतिको चुरो यही कार्यनीतिमा जोडिएको छ ।

२०५५ सालको चौथो विस्तारित बैठकमा प्रचण्ड–बाबुरामको सङ्घर्ष उत्कर्षम थियो, सामान्य थिएन । त्यसको मूल विषय ‘नेतृत्व केन्द्रीकरण’ कि ‘सामूहिक नेतृत्व’ भन्ने थियो । प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा पार्टी, सेना र जनमोर्चा तीन साधनकै नेतृत्व आफूमा केन्द्रित र एकीकृत गर्न चाहन्थे भने बाबुरामले कुनै पनि हालतमा जनमोर्चाको अध्यक्ष आफूसँग राख्न चाहन्थे । उनको तर्क त यदि बादल कारबाही नपरेको भए सेनाको प्रमुख पनि अर्को मान्छे हुनुपर्छ भन्ने थियो । यसलाई उनीहरूले तन्काएर ट्राटस्की, खुश्योम, देड, स्टालिन, होक्जासम्म पुर्‍याएका थिए । त्यसै बेला हो, प्रचण्डको फोटो सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा घन्टी बहस भएको । त्यो बहस फोटो–नीतिले प्रख्यात छ । बाबुरामले त्यसैबेला बाहिरै लेख पनि लेखे, “आजको जमानामा डण्डा पेलेर पार्टी चल्दैन । प्रचण्ड भने लेख्नेभन्दा पार्टीमा दबाब दिने नीति लिन्थे । यो विषय किन बुझ्न आवश्यक छ भने प्रचण्डको केन्द्रीकरणमा सहमत नहुने बाबुराम के त्यस्तो कारणले ‘प्रचण्डपथ’ संश्लेषण गर्नेमा सहमत भए र प्रचण्ड–बाबुरामको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नेमा बदलिए । राष्ट्रिय सम्मेलनको दस्तावेज हेर्दा बाबुरामको भूमिकालाई विशेष स्थान दिइएको छ र प्रचण्डको विश्लेषणअनुसार पार्टीभित्र बाबुराम किरणभन्दा अगाडि देखापरे । यसको गाँठी कुरा माथि चर्चा गरिएको संविधानसभाको कार्यनीतिभित्र छ । एक प्रकारले तितो सम्बन्धमा पुगेको प्रचण्ड–बाबुराम समाना २०५६ मा पुग्दा घनिष्टतामा बदलिएको छ । कारण हो, बाबुरामले नै पछि शान्तिवार्तामा आएपछि हामीलाई जानकारी गराएअनुसारको सल्लाहमा भारतका बुद्धिजीवी एसडी मुनीलाई भेटेका थिए, जो मानिन्छ भने भारतीय राज्यका नीति–निर्मातामा पनि पर्दछन् । उनलाई भेटेपछि नेपनलाई कसरी स्वाभाविक ढङ्ग (पार्टीभित्रका क्रान्तिकारीलाई पनि साथमा लिनेगरी) ले संसदीय राजनीतिमा फर्काउने भन्ने सन्दर्भमा भारतसँग समझदारी भएको देखिन्छ । त्यसको उपयुक्त कार्यनीति संविधानसभा हुन सक्छ भन्नेमा उनीहरूको नै विशेष सुझाव पाइन्छ । सोही सङ्केत र वचनअनुरूप यी कार्यनीति दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश गरेको र त्यसैमा प्रचण्ड–बाबुराम सहमत भएपछि नै ‘प्रचण्डपथ’ र संविधानसभाको कार्यनीतिसहित प्रचण्ड–बाबुरामको नाभी जोडिन पुगेको थियो। पूरै निश्चयका साथ भन्न सकिन्छ, त्यस बेला भारत नेपालका तीनवटा शक्तिसँग खेलिरहेको थियो– संसद्, दरबार र माओवादी जुनबाट सजिलोगरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पाइन्छ र जनयुद्धलाई समाप्त पार्न सकिन्छ, सोही गोटीलाई शक्तिशाली बनाउने यो पासोमा परेका थिए, प्रचण्ड–बाबुराम !

एउटा सच्चाइ के थियो भने नेपालको जनयुद्ध नेपालको मात्र विषय थिएन, सिङ्गो विश्व विशेषतः दक्षिण एसियाको विषय थियो । नेपालको सफल युद्धले भारतका भाइचारा पार्टीहरू एमसीसी र पीडब्लुलाई पनि एकतामा पुग्न सहयोग गन्यो, बङ्गलादेशमा पनि राम्रो प्रचार भयो, उता रिमले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारात्मक कार्य गन्यो । यदि नेपालको जनयुद्धलाई सम्झौता र आत्मसमर्पणको तरिकाले समाप्त पार्न सकेमा अन्तर्राष्ट्रिय उभारमा धक्का दिन सकिन्छ भन्ने विश्लेषण पनि यहाँ देखिन्छ । भारतले यो स्वार्थसहित प्रचण्ड–बाबुरामसँग सम्बन्ध बनायो । नभन्दै भारतीय सरकारले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का नेता आजादलाई वातांकै सन्दर्भ बनाएर हत्या गन्यो । यसरी हेर्दा संविधानसभाको कार्यनीति बहुप्रभावीखालको थियो। नेपालमा त्यसलाई उनीहरूले मित्रबाट रोपे । यही कार्यनीतिभित्र नै आजको परिणामको बीज गडेको पाउन सकिन्छ । प्रचण्ड– बाबुरामले जनयुद्धको रक्षा र विकासका लागि हो, यो लागू हुन नै सम्भव छैन भन्ने तर्क पनि गरे सुरुमा, दुई पटकका वार्ता त यो प्रस्ताव मान्न अस्वीकार गर्नाले नै भयो तर भारतको जनयुद्ध सिध्याउने रणनीतिभित्र दीर्घकालीन चाल भएकोले यो कार्यनीतिलाई उसले विस्तारै याताअनुकूलित गर्दै लग्यो भने प्रचण्ड–बाबुरामले पनि परिस्थितिको पर्खाइमा प्रयोग गर्न थाले । जब दरबार हत्याकाण्ड भयो र ज्ञानेन्द्र सत्तामा पुगे, तब यो कार्यनीति प्रयोग हुने जमिन हराभरा भयो । ज्ञानेन्द्र स्वयम् पनि यो कार्यनीतिको फन्दामा परे यसरी ऐतिहासिक कोणबाट हेर्दा पूरे दावीका साथ त् भन्न सकिन्छ कि प्रचण्ड–बाबुरामको एकता ‘प्रचण्डपथ’ मा बाबुरामको पूर्ण सहमति, बाबुरामको पदोन्नति सारा कुराको आधार संविधानसभाको कार्यनीति निर्माण थियो । यसको अन्तर्यमा के मनशाय छिपेको थियो भने जनयुद्ध जित्न सकिँदैन, कुनै न कुनै तरिकाले संसदीय व्यवस्थाभित्र एउटा हैसियतसहित फर्किने अवसर आउँछ भने फर्किने यसबाट हेर्दा प्रस्ट देख्न सकिन्छ संविधानसभाको कार्यनीति जनयुद्धको रक्षा र विकासका लागि होइन

जनयुद्धको ध्वंस र विनासका लागि भारतीय साम्राज्यवादी योजनामा ल्याइएको प्रतिक्रान्तिकारी कार्यनीति थियो । यो कार्यनीतिले प्रचण्ड–बाबुरामलाई तीन वर्ष पूरा एकतामा धकेल्यो तर प्रचण्डले पार्टीको क्रान्तिकारी पङ्क्तिलाई भ्रममा पार्न संविधानसभाको कार्यनीतिबारे बारम्बार झुट्टा प्रचार चलाए । उनले संविधानसभाबाट संविधान बन्न सम्भव छैन भन्ने कुरा पछिसम्म पनि लेखिरहे । उनले २०६४ सालमा लेखे, ‘साम्राज्यवाद जबसम्म यस कुरामा विश्वस्त हुँदैन कि सामन्तवादी र बुर्जुवा संसद्वादी शक्तिका बीचमा बलियो गठबन्धन भएको छ र क्रान्तिकारी जनवादी शक्तिलाई पूरै अलगावमा पारिएको छ, तबसम्म उसले संविधानसभाको निर्वाचन गर्न दिनेछैन । स्पष्ट छ कि जब साम्राज्यवाद उक्त कुरामा विश्वस्त भएर चुनावको कुरा गर्दछ, त्यति बेलासम्म आम नेपाली जनता र क्रान्तिकारी जनवादी शक्तिका लागि निर्वाचन एउटा नौटङ्की मात्र बन्न पुग्दछ, (नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, ग्रन्थ १, पू. ६१३) ।

२०६८ सालसम्म पनि जनताको संविधान बन्न नसक्ने अन्ततः विद्रोहमा जानुपर्ने रकमी तर्कहरू पसारिरहे । वास्तविकता एकदमै फरक थियो। प्रचण्ड क्रान्तिबाट विचलित भइसकेका थिए र उनले संविधानसभाको कार्यनीतिलाई छोडेर क्रान्तिमा फर्कन असम्भव बनिसकेको थियो । यसको मतलब हो कि आजको प्रचण्डको विचलनको पहिलो कदम महान् जनयुद्धभित्र प्रवेश गराएको संविधानसभाको कार्यनीति थियो । यसमा कोही पनि अलमलमा पर्नुपर्ने कारण छैन।

(ख) एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद

२०५९ को रोल्पाको दुम्ला बैठकमा प्रचण्ड–बाबुराम भएर एक्कासी शताब्दीको जनवाद’ भन्ने राजनीतिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरे । यसमा तीन कुरा थिए स्तालिनको आलोचना, अधिनायकत्वको आलोचना र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको समर्थन यो विषयलाई पुष्टि गर्न जयसूत्रीय संशोधनवादको आलोचना, जनवादको प्रयोग अर्थात जननियंत्रित सत्ता, जननियन्त्रित पार्टी र जननियन्त्रित सेनाको मान्यता ।

कूलमा यसलाई ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ नामकरण गरियो । सामान्यतः यी विषयहरू वैज्ञानिक समाजवादले झेल्नुपरेको असफलताबाट हेर्दा स्वाभाविक देखिए पनि क्रान्तिकारी तरिकाले प्रयोग नगर्दा वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताबाट क्रान्ति र पार्टीलाई फर्काएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थातिर लैजान सक्दथे । जब शान्तिप्रक्रियामा प्रचण्डहरूले संसदीय व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको व्याख्या गर्दै स्वीकार्नतिर गए, आज शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाद्वारा समाजवादतिर जाने भन्दैछन्, आखिर भयो त्यस्तै । एक्काइसौं शताब्दीको जनवादले सर्वहारावर्गीय सत्तातिर होइन कि भएको जनसत्तालाई पनि निमोठ्दै संसदीय व्यवस्थातिर फर्कायो ।

स्तालिनको अस्वाभाविक र असान्दर्भिक आलोचना, अधिनायकत्वको आलोचना र प्रतिस्पर्धाको समर्थनले के गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न उठायो तर यसलाई उनीहरूले अबको नयाँ जनवाद र वैज्ञानिक समाजवादको प्रस्तावको रूपमा यसलाई व्याख्या गरे, यसमा दुवै दुला थिए एउटा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा फर्किएर पुँजीवादीहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धाद्वारा नयाँ जनवाद वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्नेजस्तो, अर्को जनयुद्धद्वारा विजय हासिल गरेपछि निर्माण गरिने नयाँ जनवाद र वैज्ञानिक समाजवाद विगतका कमजोरी सच्याएको किसान–मजदुरको अधिनायकत्वभित्र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था क्रान्तिकारी नयाँ जनावाद र वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने यस विषयमा चर्चा हुँदा एमालेको जबजको चर्चा पनि भएको हो, खुश्योमको तीन ‘स’ को चर्चा पनि भएको हो तर यसलाई जनयुद्धको रापमा उनीहरूले भनेको ‘जनताको व्यवस्था’, ‘जनताको पार्टी’ ‘जबज’ र प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको एक्काइसौं शदीको जनवादमा पूरै फरक भएको, उनीहरू संशोधनवादी भएको आफूहरू माओवादी भएको व्याख्यामा सजिलै क्रान्तिकारीकरण गर्ने कुरा गरे । यसमा उनीहरूले सचेततापूर्वक पहिलोतिरको अशड्कालाई हटाउन जनयुद्धको महिमागान र विजयका आधारहरू बढाईचढाई पेश गरे विषय प्रस्तुत गर्नेक्रममा प्रचण्डले लेखे, ‘यहाँ हाम्रो प्रश्न विश्वका तमाम रूपरङका संशोधनवादी र विसर्जवादीहरूले उठाउने गरेको जनताको जनवादी अधिनायकत्व वा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको विरोध गरेएर बुर्जुवाहरूको औपचारिक प्रजातन्त्रमा फस्ने गद्दारीसँग कुनै सम्बन्ध छैन । हाम्रो प्रश्न यहाँ निरन्तर कान्ति गर्ने संस्थाका रूपमा राज्यसत्ताको विकास गर्ने कुरामा केन्द्रित छ। आखिर राज्यसताको व्यापक र सजीव जनवादीकरणको प्रकृयाम नै वास्तविक जनवादी अधिनायकत्व वा सर्वहारा अधिनायकत्व सुदृढ हुन सक्दछ। निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तअनुसार राज्यसत्तामा जनसमुदायको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेपको प्रक्रियालाई सजीव र वैज्ञानिक ढङ्गले सङ्गठित गर्ने आवश्यकतामा जोड दिइनुपर्दछ, (नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, ग्रन्थ १, पृ ५३०) ।

यसो भएपछि पार्टीको बुझाइ दोस्रो विशेषताको नयाँ जनवाद र वैज्ञानिक समाजवादतिर गयो । यहाँनेर सकारात्मक पक्ष निश्चित रूपले थियो कि जनवाद अधिनायकत्वसहितको प्रतिस्पर्धा जो सर्वहारा जनवादको मूल विशेषता हो र हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष सबैको रह्यो तर त्यसका लागि वास्तवमै मालेमावादी दृष्टिकोण, नीति कार्यक्रम जरुरी पर्दथ्यो अन्यथा त्यो पुँजीवादभित्रकै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुन पुग्दथ्यो ।

प्रचण्ड–बाबुरामले नयाँ जनवाद वैज्ञानिक समाजवादलाई प्रतिस्पर्धात्मक गराउन अगाडि सारेका तर्कहरूमा प्रस्तुत गरिएका विषय नै गलत थिए भन्ने किन पुष्टि हुन्छ भने प्रचण्ड–बाबुरामले जसरी अधिनायकत्वलाई जनवादबाट अलग गरेर या प्रतिस्पर्धाविहीन समस्या भनेर प्रस्तुत गर्न पूरा कसरत गरे, त्यो गलत थियो । यसबारे मार्क्सले र लेनिनको पनि महत्त्वपूर्ण भनाइ रहेको छ । यसको सार प्रतिस्पर्धाविहीन भन्ने कतै पनि थिएन र होइन पनि बरु अधिनायकत्व भनेको जनताको मत र बलमा अर्थात् उच्च जनवादमा उभिएको अनुशासित सत्ता सञ्चालनको विधि हो, जसले समाजलाई निजी स्वामित्व र लुटपाटको दुनियाँबाट रूपान्तरण गर्दै सामूहिक एवम् सामाजिक स्वामित्वको दुनियाँतिर अग्रसर गराउँछ । यो त पुँजीवादी लुटेर वर्ग र विगतको अभिजातवर्गलाई सत्तामा प्रतिक्रान्ति गर्नबाट रोक्ने विधि जो पूरे जनवादमा आधारित हुन्छ भन्ने हो । यसलाई प्रचण्ड–बाबुरामले आफूहरूले सोचेभन्दा पहिले समाजवाद जनवादविहीन, जनमतको उल्टो भने जसरी प्रस्तुत गरे । यो उनीहरूको मनोमानी एवम् दुर्नियतपूर्ण प्रस्तुति थियो । त्यसैगरी, उनीहरूले नयाँ जनवाद र वैज्ञानिक समाजवादलाई प्रतिस्पर्धाविहीन व्यवस्था जसरी प्रस्तुत गरे, त्यो पनि पूरै गलत व्याख्या र अर्थ लागाउनेखालको भयो । इतिहाससिद्ध विषय के हो भने वास्तविक श्रमिक जनताका बीचको प्रतिस्पर्धा या वास्तविक जनताको मत प्रतिस्पर्धा नै वैज्ञानिक समाजवादमा हुन्छ ।

सर्वहारावर्ग राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि नै मजदुर, किसान, महिला भूदासहरूले मोटार पाएका थिए उनीहरूले आफ्नो मतका आधारमा सत्ताका नियम कानुन निर्माण गर्न सफल भएका थिए । जतिबेला पुँजीपतिवर्गले सत्तालाई दखल गर्न प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत गरेका थिए, त्यसलाई रोक्न मात्र अधिनायकत्वको प्रयोग गरिएको थियो। यसलाई पुँजीपतिवर्ग र उसका पिछलग्गुहरूले मात्र प्रतिस्पर्धाको स्वतन्त्रता नभएको भनेर प्रचार गर्न सक्दथे र गरेका थिए । यसैलाई आधार बनाएर जसरी समाजवादमा प्रतिस्पर्धा नै हुँदैन, हामीले सुरु गर्नुपर्छ भने जसरी विषय उठाउनु श्रमिकवर्गका सामु ठूलो बेइमानी र आफ्नो विचलनकारी यात्रालाई रक्षा गर्ने गलत सोच थियो । यसलाई नयाँ जनवाद र वैज्ञानिक समाजवादलाई एक्काइसौं शताब्दीअनुरूपको विकास भनेर जसरी व्याख्या गरियो, यो २०५७ सालमा पारित गरेको संविधानसभाको कार्यनीतिलाई रणनीतिक मार्ग दिने र राजनीतिक व्यवस्थासम्ममा ठोस गर्ने विचार थियो । त्यो अरू नभएर राजतन्त्र फालेपछि संसदीय राजनीतिक व्यवस्थालाई अर्थ्याउने चलाखी थियो। यदि प्रचण्ड–बाबुराम भारत पुग्न नसकेको भए सम्भवतः नरोदम सिहानुकको दृष्टान्त दिएर राजासँग मिलेर संसद्लाई फाल्ने र राजासहित प्रचण्ड–बाबुराम सत्तासीन हुने अर्थमा पनि यो जान सक्थ्यो या आज उनीहरू जहाँ पुगे, राजा फालेर संसद्वादीसँग मिलेर जनयुद्धलाई विसर्जन गरेर गरेको व्याख्यामा पनि यसलाई पुल्याउन सक्थे । परिणामले पहिलोमा नगएर दोस्रोमा गयो । यसैलाई उनीहरूले एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको व्याख्याभित्र पारेर संसद्मा छिर्ने बुद्धि निकाले । यो विचारको प्रस्ताव कसले गन्यो भन्ने सन्दर्भमा पनि पार्टीमा निरन्तर चर्चा– परिचर्चाहरू भइरहे । बाबुरामले यसको योजनाकार आफू भएको उठाउने गरेका छन् । यदि उनले भारतसँग भेटेर संविधानसभाको कार्यनीति अगाडि ल्याउनमा मुख्य भूमिका लिएका हुन् भने एक्काइसौं शदीको जनवादमा पनि उनको तर्क र निष्कर्ष मुख्य हुनुपर्छ, जसलाई प्रचण्डले आकार मात्र दिए भन्न सकिन्छ । भलै प्रचण्डले यसलाई मान्न तयार होलान् या नहोलान् ।

अर्को कुरा, दुम्ला बैठकमा सगठनको क्षेत्रमा प्रचण्ड–बाबुरामको घनिष्ठता अरु बढेको छनक दिए । यहाँ जडसूत्रीय संशोधनवादलाई खुब प्रहार गर्ने कार्य भएको छ। प्रस्तावमा प्रचण्डले लेखेका छन्, ‘नेपालीको ठोस परिस्थितिअनुसार मामाका शिक्षाहरूको प्रयोग विकास गर्ने यो दक्षिण संवादका साथै जडसूत्रीय संशोधनवादका विरुद्ध समेत रिमार सर्व गर्दै आएका (उही, पू. ५२९) त्यसभित्र चौथो महाधिवेशनको हवाला दिए पनि प्रहारको तीर किरणतिर सोझिएको देखिन्थ्यो । त्यसैको परिणाम होला, बाबुरामले कसैले कल्पनासम्म नगरेको विषय पार्टी केन्द्रीय समितिको सल्लाहकारमा सीता दाहाललाई पनि राखौं भन्ने आयो । यसको लागि बाबुरामले बडो लामो भूमिका बाँधे, हिसिलाले विशेष बुट्टा कुँदिन्, अरु सबैले थपथाप पारियो र सीतालाई केन्द्रीय समितिको सल्लाहकारमा थपियो। कसै–कसैले त जेनीको उपमा पनि दिए । यसरी हेर्दा प्रचण्ड–बाबुरामको दक्षिणयात्रा र विचलन एक्काइसौं शताब्दीको जनवादमा पनि देख्न सकिन्छ ।

(ग) चुनबाङ बैठकको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को कार्यनीति

२०६२ साल असोजमा चुनबाङ बैठक भयो । बैठकले बाबुरामले पहिले बाहिर लेखेर कारबाही खाएको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ (लोकतन्त्र) को कार्यनीतिलाई पारित गन्यो । यो कार्यनीतिको प्रस्तोता भने बाबुराम नभएर पहिले लोकतन्त्रलाई ‘बुर्जुवा कार्यनीति’ भएको आरोप लगाउने प्रचण्ड स्वयम् थिए तर प्रचण्डले बढो कुटिल तरिकाले यसलाई प्रस्तुत गरे। उनले नितान्त कार्यनीतिको पनि कार्यनीति भन्दै यसलाई पारित गराए । बाबुरामको अनुहारमा एकखालको विजयी कान्ति थियो ।

त्यस बेला पार्टीमा सक्रिय नेता–कार्यकर्ता प्रायःलाई थाहा छ, संविधानसभाको कार्यनीति, वार्ता, एक्काइसौ शताब्दीको जनवादको संश्लेषण भएपछि बाबुरामले ‘लोकतन्त्र’ शब्दको प्रयोग विभिन्न ठाउँमा गर्न थालिसकेका थिए । काठमाडौंका बुद्धिजीवीले पनि यसमा लय मिलाउँदै थिए र बाबुराम त्यसको अघि–पछि थिए । सायद उनले प्रचण्डसँग पनि लोकतन्त्रबारे छलफल गरिसकेका थिए या यो शब्दको चयन भारतका मान्छेहरू सल्लाहमा जनयुद्धलाई अवतरण गराउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने भइसकेको थियो । नेपालजस्तो अर्ध–विकसित देशमा यही एउटा समस्या हुन्छ कि उही चीजलाई पनि उल्टो बनाएर दियो भने नयाँ मान्ने लोकतन्त्र आखिरमा कुनै नयाँ शब्द नै होइन, त्यो प्रजातन्त्र पर्यायवाची शब्द हो तर नेपालका धेरै मान्छेलाई नयाँ भन्ने बनाइयो र मानियो । प्रचण्डले पनि यो शब्दबारे बाबुराम र भारतीयहरूलाई सकारात्मक सहमति दिइसकेका थिए तर पार्टीभित्रको सङ्घर्ष गर्दा उनले बाबुरामलाई बुर्जुवा भनेर बद्नाम गर्न यस चर्को विरोध गरेका थिए। पार्टीमा प्रचण्डपक्षीय कमरेडहरुलाई लोकतन्त्र भनेको पुँजीवाद हो, पार्टीमा लोकतन्त्रको कार्यनीति ल्याउनु भनेको सर्वहारावर्गलाई पुँजीवादतिर फर्काउन खोज्नु हो; जनयुद्ध, क्रान्ति नयाँ जनवादप्रति गद्दारी गर्नु हो भन्ने परेको थियो । बाबुरामले यसबारे जे तर्क गरे पनि नघुस्ने भइसकेको थियो । नेता–कार्यकर्तालाई गहिरो गरी परेको थियो कि बाबरामको ‘लोकतन्त्र’ ले जनयुद्धलाई संसद्वादतिर फर्काइदिनेछ र भारतसँगको सम्झौतामा डुबाउनेछ । बाबुराम भने लोकतन्त्रमा अन्धोतालले लागिसकेका थिए । त्यसको एउटै कारण थियो, उनले प्रचण्डको ढल्काइ बुझिसकेका थिए । त्यसैमा जोड दिएर लेख पनि लेखे ।

खारा कारबाही अगाडिसम्म प्रचण्डले कार्यनीति सम्बन्धमा दुई डुङ्गामा खुट्टा छिराएका छिरायै थिए । एउटा खुट्टो राष्ट्रवादमा र अर्को खुट्टो लोकतन्त्रमा । तर जब बाबुरामलाई कारबाही गरियो, उनले राष्ट्रवादी खुट्टामा बढी भर गरेका थिए । प्रचण्डले ‘राष्ट्रवाद’ को कार्यनीतिमा दरबारसँग मोर्चा निर्माण गर्ने पनि सोचिरहन्थे । यदि थोरै मात्र दरबारियाहरूले हात मजबुत तरिकाले बढाएको भए प्रचण्डको ‘राष्ट्रवाद’ ले बाबुरामलाई भारतको जासुससम्म पुर्‍याएर पहिले नै टुङ्गाइसक्थ्यो । लाबाङको ‘अगुल्टो’ त्यसैको अंश हो । यही राष्ट्रवादी–कार्डले वीरेन्द्रको वंशनाससम्म हुन पुगेको विशिष्ट घटना पनि हाम्रोसामु ताजै छ (जसको बारेमा पछि छुट्टै चर्चा गरिनेछ) तर खारा हारेपछि उनको खुट्टो परक्कै फर्कियो लोकतन्त्रतिर र बाबुरामले लेखेको लोकतन्त्र रातो दलेर आउन पायो ।

ज्ञानेन्द्रको सत्ता कब्जा, उनले वक्तव्यमा प्रयोग गरेको ‘आतङ्क र आतङ्कवादी’ कठोर शब्दको प्रयोग र दमन गर्ने छनक, दरबारियाहरूको दसमुखे चरित्र एवम् बेवास्ता, खारा आक्रमणको पराजय, संसद्वादी दलहरूको हात जोडाइ र भारतको हरियो झन्डाजस्ता कारणले प्रचण्ड ‘राष्ट्रवाद’ बाट सिधा अर्को किनारमा रहेको ‘लोकतन्त्र’ तिर हुत्तिन पुगेका बुमन कुनै गाह्रो छैन। यो भनेको बाबुराम र उनकी लोकतन्त्रतिर टाँसिनु थियो । अर्को अर्थमा भन्दा वर्गसङ्घर्षको रूपमा सेकिएका प्रचण्डले आफ्नो रक्षाका लागि बाबुरामसँग गरेको लज्जाजनक आत्मसमर्पण पनि थियो ।

प्रचण्ड भारतमा बस्दादेखि नै जनयुद्धबाट जितिन्छ भन्नेमा कम र कसैको साथ लिएर सत्तामा पुग्ने सोचमा पुगिसकेका थिए । त्यही भएर उनी कहिले राष्ट्रवादको चर्को हल्ला गर्दै नरोदम सिहानुकसम्म पुग्थे भने कहिले संविधानसभा गणतन्त्र र लोकतन्त्र भन्दै भारतसम्म पुग्दथे । पछिल्ला समयका प्रायः जी कारवाही पनि यिनै सोचद्वारा निर्देशित थिए । सायद प्रचण्डको यो सङ्कटलाई बाबुरामले राम्रोसँग बुझेका थिए र भारतलाई पनि बुझाएका थिए । त्यसैले उनले प्रचण्डविरुद्ध विद्रोह गर्नेभन्दा पनि आफू केही पछि हटेर थोरै खली खाएर भए पनि प्रचण्डलाई पनि सँगै ‘सति’ लिएर जाने निष्कर्षमा पुगे। त्यसका लागि खारा कारबाहीपछि प्रचण्डलाई ‘लोकतन्त्र’ को कैजा लगाएर घोडा चढ्ने सबैभन्दा उत्तम समय आएको अनुभव गरेका थिए । उनले त्यसै नै गरे । आफूले भारतमा वातावरण बनाइसकेपछि प्रचण्डलाई फकाएर बोलाए र भारतमै लोकतन्त्रको लगाम कसेर, कैजा लगाएर नेपाल फर्काए । प्रचण्ड–बाबुरामको लोकतान्त्रिक पथमा लड्दैपड्दै एक महिना पहिले आएर बाबुरामलाई स–सम्मान स्थायी समितिमा पुनर्स्थापित गर्दै भित्रयाए । बाबुरामलाई झोक फेर्दा पजनीमा परेका सबै आ–आफ्नो खोपीमा फर्किए ।

लोकतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने या नगर्ने, राजाविरुद्ध विद्रोह भएपछि अगाडिको यात्रा कसरी तय गर्ने ? भन्ने विषयमा पार्टीमा काफी छलफल चल्यो । लोकतन्त्र त्यति उचित शब्द होइन भन्नेमा पूरा पार्टी एकमतजस्तै थियो । यसले भोलि संसद्वादमा डुबाउँछ भन्ने पनि अनुमान थियो तर प्रचण्डले दस्तावेजमा बडो रकमी तर्कहरू हुले । उनले त्यहाँ लेखे, ‘अहिले पार्टीले सूत्रबद्ध गरेको अन्तरिम सरकार, संविधानसभाको निर्वाचन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु शक्ति सन्तुलनलाई विचार गरी अघि सारिएको अग्रगामी राजनीतिक निकासको कार्यनीतिक नारा हो । कार्यनीतिले रणनीतिको सेवा गर्ने उद्देश्यमा स्पष्ट रहदै पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई न बुर्जवा संसदीय गणतन्त्रको रूपमा लिएको छ, न सोझै नयाँ जनवादी गणतन्त्रको रूपमा । देशमा विद्यमान वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय र लैगिक समस्यालई समाधान गर्ने ढङ्गले राज्यसत्तामा व्यापक पुनर्संरचनासहितको यो गणतन्त्रले सङ्क्रमणकालीन बहुदलीय गणतन्त्रको भूमिका खेल्नेछ । निश्चय नै त्यस प्रकारको गणतन्त्रलाई प्रतिक्रियावादीवर्ग र तिनका पार्टीहरूले बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्रमा बदल्न बल गर्नेछन् भने सर्वहारावर्गको हाम्रो पार्टीले त्यसलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा बदल्न प्रयत्न गर्नेछ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, ग्रन्थ १, पृ. ५६९ ।

प्रचण्डको व्याख्या त्यही बिन्दुमा विद्रोह हुनेछ भन्ने थियो । यो तर्क कार्यनीतिक दृष्टिले ठीकै थियो । पार्टी यही तर्कमा बढी विश्वस्त बन्यो । यसलाई विश्वासः दिलाउन प्रचण्डले चुनवाङमा ३ डिभिजन जनमुक्ति सेनालाई ७ डिभिजनमा पुर्‍याएर र ‘ढाँडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ गण्डक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे । जनमुक्ति सेनाले विशाल अभियान पनि चलायो र वीरतापूर्ण बलिदान र विजयहरू पनि हासिल गन्यो तर प्रचण्ड–बाबुरामको प्रवृत्तिले यो एउटा नाटक मात्र हो भन्ने बुझाउँथ्यो । यो वास्तवमा संसद्वादीसँग सङ्घर्ष गर्न र क्रान्ति पूरा गर्नका लागि प्रयोग गरिएको कार्यनीति नभएर क्रान्तिकारीहरूलाई मन्दविष भर्न र विद्रोहलाई नरम बनाउँदै संसद्वादमा लगेर विलय गराउनका लागि प्रयोग गरिएको कार्यनीति थियो । यो कार्यनीति भने पनि बाबुरामले सोच्दा संविधानसभाको कार्यनीति, एक्काइसौं शदीको जनवादको रणनीति र लोकतान्त्रिक व्यवस्था (बहुदलीय संसदीय व्यवस्था) को शृङ्खलामा ल्याएका थिए र त्यही सच्चाइ नै आज आएर सावित भयो । यहाँनेर क्रान्तिकारीहरूले पकड्न नसकेको पक्ष के थियो भने एकातिरको कार्यनीति जो कुटनीतिको तहमा नरहेर प्रयोगमा गइसकेको थियो, अर्कोतिरको रणनीति र राजनीतिक कार्यक्रम यी फरक विशेषतालाई कसरी जोड्ने भन्नेमा व्यावहारिक बहस छिचोलिन सकेन । यो त्रुटि चुनबाङको नभएर दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सुरु भएको थियो । यद्यपि यसले पनि एउटा व्यावहारिक निष्कर्षसम्मको परिणामको आवश्यकता पैदा गर्दथ्यो ।

राजतन्त्रात्मक सत्ता सक्रिय भएको वस्तुगत सन्दर्भमा प्रचण्डले आफ्नो प्राधिकारलाई प्रयोग गर्दै पेश गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिमा ठूलो बहस नभए पनि रवीन्द्र श्रेष्ठले प्रतीकात्मक रूपमा महाभारतमा युधिष्टिरको कथा हालेर ‘प्रचण्डलाई बाबुरामको हातमा सत्ता नदिन भनेका थिए। यही कारण हो, जसले रवीन्द्रलाई प्रचण्डले नेपालबाट भारत पुर्‍याए र विभिन्न निहुँमा उनलाई कारबाही गर्ने ठाउँमा पुर्‍याए । रवीन्द्रको भनाइअनुसार यदि रवीन्द्र समयमै नमागेको भए उनी या भारतीय प्रहरीको खोरमा पुग्थे या प्रचण्डको गिरफ्तारीमा पर्नेपछि मणि थापाले पनि रवीन्द्रसँग मिलेर प्रचण्ड–बाबुरामले गद्दारी गरेको भन्दै विद्रोह गरे । उनीहरूले केही समय पार्टी चलाउने प्रयत्न गरे पनि सफल हुन सकेनन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति पारित गरेर यो सन्देश कांग्रेस, एमाले, भारत सबैतिर पुर्‍याएपछि संसद्वादीहरू रोल्पा आउन थाले । गिरिजाको पत्र बोकेर दूतहरू रोल्पा पुगे । त्यसैगरी एमालेको टोली वामदेवको नेतृत्वमा युवराज ज्ञवाली, प्रकाश ज्वाला पनि रोल्पा पुगे । एमालेसँग त्यहाँ ५ बुँदे सहमति भयो । त्यसको मूलभाव जनयुद्धका प्रस्तावहरूलाई संसदीय दलहरूले सम्बोधन गर्ने र माओवादीले संसदवादीसँग सहकार्य गर्दै शान्तिप्रक्रियामा सहभागी बन्ने भनने थियो । प्रचण्डले प्रत्यक्ष फोन गरेर गिरिजासँग भेट्ने र सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरे। सोहीअनुरूप पछि गिरिजा र प्रचण्ड–बाबुरामको दिल्लीमा भेट पनि भयो। संसद्वादी सात दल र माओवादी पार्टीबीचमा राजतन्त्रका विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन हुने पक्का भयो । संयुक्त आन्दोलनका लागि २०६२ मङ्सिरमा दलहरूसँग भारतमा ८ बुँदे सहमति भयो ।

चुनबाङको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति राजतन्त्रविरुद्धको सङ्घर्षमा सफल भयो । ८ बुँदे सहमतिअनुरूप ज्ञानेन्द्रविरुद्ध संयुक्त मोर्चा बन्यो र जनआन्दोलन घोषणा भयो । २०६३ वैशाख ११ गते राजा र संसद्वादी दलहरुबीच सहमति भई संसदीय व्यवस्था पुनर्वहाली भएपछि कांग्रेस–एमालेले आन्दोलन रोकेको घोषणा गरे तर प्रचण्डले वक्तव्य दिएर आन्दोलनमा धोका भएकोले आन्दोलन निरन्तर लैजाने भन्ने घोषणा गरे । सोहीअनुरूप जनमुक्ति सेना र पार्टी कारबाहीका लागि अगाडि बढ्यो तर वैशाख १४ गते प्रचण्डले पुनः अर्को वक्तव्य दिँदै दलहरूसँग १२ बुँदे सहमति भएकोले युद्धविराम भएको घोषणा गरे । राजतन्त्रले समाप्त गरिदिएको संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनालाई ‘लोकतन्त्र’ को पगरी गुथाएर जबर्जस्त संसदीय व्यवस्थाभन्दा फरक देखाउने नाटक चल्यो । त्यसपछि पार्टी शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गन्यो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिमा दुई धार थिए एउटा बैरीतिर फर्किएको थियो भने अर्को, आफैतिर फर्किएको थियो । सामान्यतः कार्यनीतिमा यस्तो चरित्र हुन्छ नै । यदि प्रचण्ड–बाबुरामहरू क्रान्ति, जनयुद्ध, नयाँ जनवादी सत्ताप्रति इमानदार भइदिएको भए यो कार्यनीतिको सम्बन्ध नयाँ जनवादी गणतन्त्र प्राप्त गर्ने रणनीतिको सहयोगी हुन सक्थ्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले दुश्मनलाई समाप्त पार्दथ्यो । अफसोच उनीहरु आफ्नो रणनीतिप्रति बेइमान देखिन पुग्दा यो कार्यनीतिले सर्वहारा श्रमजीवीवर्ग र क्रान्तिकारी जनतालाई संसदीय व्यवस्थातिर फर्काउने साधनको काम गर्न पुग्यो । यो कार्यनीतिले क्रान्तिका बैरीलाई होइन, नयाँ जनवादी गणतन्त्रलाई खाने र आफलाई समाप्त पार्ने काम गन्यो । प्रचण्ड– बाबुरामको यो भयानक विचलनकारी कदम थियो ।

वैशाख २५ गतेबाट भारतको पञ्जाबमा पीवी बैठक बस्यो । बैठकमा प्रचण्डले ‘देश ‘फेब्रुअरी क्रान्ति’ बाट ‘अक्टोबर क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको प्रस्ताव पेश गरियो । त्यहाँ जनतालाई जागृत गर्ने, सेनालाई सुदृढ गर्ने, पार्टीलाई सुदृढ गर्ने, संयुक्त मोर्चामा पहल गर्ने र अक्टोबर क्रान्तिको सम्भावना पकड़ने भन्ने थियो । त्यसैले यसलाई बाबुरामले र बादलले ‘अप्रिल थेसिस’ को संज्ञा दिए र देशैभरि एउटा लहर नै चल्यो– अप्रिल थेसिस, अक्टोबर क्रान्ति भन्ने सोही बैठकमा प्रभाकरले युद्ध सरदारवादी, व्यक्तिवादी अराजकतावादी कमजोरी गरेको आलोचना प्रचण्डले गरे प्रभाकरले युद्धविराम भएर सेना शिविरमा लाने निर्देशन भएदेखि नै पार्टी राजावादी भएको, प्रचण्ड भारतको ‘रअ’ द्वारा चलेको, भारतपरस्त भएको, क्रान्ति सकेको अभिव्यक्ति आफ्नै स्वभावअनुसार दिने गरेका थिए । प्रचण्डलाई यो सुइँको भइसकेको थियो र समयमै निमोठिहाल्ने सुरमा पुगे। प्रभाकर निकै भावुक भएर आँसु झारे र आफूले त्यसो नसोचेको प्रष्टीकरण दिए । प्रचण्डले ‘चाङ क्वो थाओ’ लेख्न चाहन्थे, पछि सबैको तर्क सुनेपछि लेखेनन् तर उनले पश्चिम वीपीनगरको प्रशिक्षणमा सबैले बुझ्नेगरी सेनामा चाङ क्यो थाओ प्रवृत्ति देखिएको धारणा राख्न भ्याए । यसले प्रभाकरमा निकै ठूलो आवेग र निराशा पैदा पनि गन्यो तर कमरेडहरूको ढाडस र प्रचण्ड स्वयम्को दुईधारे संस्कारबाट उनी थोरै उज्यालिए ।

वैशाखमा सम्पन्न बैठकपछि भित्तामा नारा पनि लेखियो । ठूल ठूला जागरणसभाहरू पनि गरिए। जनतालाई क्रान्तिका लागि अपील पनि गरियो तर जब जेठको अन्तिम हप्तामा सिक्लेस बैठक र प्रशिक्षण चल्योः कृष्ण सिटौला हेली लिएर प्रचण्ड–बाबुरामलाई लिन त्यहीँ आइपुगे। त्यसपछि सुरु भयो धुमधाम र धुमधाम । असार २ गते प्रचण्ड–बाबुराम बालुवाटार छिरे वार्ताका लागि, पत्रकारको घुइँचो कमै हुने स्तरमा थियो । देश टीभीमा झुम्मिएको थियो । प्रचण्डलाई नागरिकहरूले पहिलोपटक देख्दै थिए । उनको उपस्थिति चामत्कारिकजस्तै अनुभूति भएको थियो मान्छेहरूलाई । त्यहाँ कांग्रेस–एमालेसँग प्रारम्भिक सहमति र हस्ताक्षर भयो। त्यसको चर्चा लगभग एक महिना चल्यो अनि दिन दिनै नयाँ–नयाँ सहमति र सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुन थाल्यो। जनमुक्ति सेनालाई शिविरमा लाने सहमतिअनुसार देशभर २९ ब्यारेक खडा गरेर राख्ने कार्य भयो । पार्टीका नेताहरूले देशभर सभाहरूलाई तीव्र मतिमा सम्बोधन गरिरहे। जनताको लहर देशैभरि पैदा भयो। पार्टीभित्र क्रान्तिप्रतिक एउटा भाव थियो । प्रभाकरलगायत नेतामा गम्भीर असन्तुष्टि र आशङ्का रहे पनि त्यो वैचारिक–राजनीतिक निष्कर्षमा पुगिसकेको थिएन ।

(घ) जनसत्तालगायत उपलब्धिहरूको विघटन

प्रचण्ड–बाबुरामले संसद्वादी दलहरूसँग १२ बुँदे गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिले जनसत्ता, जनसहकारी, कम्युन, जनअदालत, जनमिलिसिया विघटन गरेको घोषणा गरे। उनीहरूले यो घोषणा कुनै पनि समितिमा छलफल र निर्णय नगरेर मनपरी तरिकाले एउटा वक्तव्य दिएर गरे । यसले पार्टीमा एउटा झट्का दियो । कांग्रेस–एमालेहरूले पुरानो सत्ता संसद्लाई ब्युँझाए, जसलाई जनयुद्धको दनक र राजा ज्ञानेन्द्रको एक मुक्काले गर्ल्यामगुर्लुम पारिदिएको थियो। स्थानीयस्तरमा ८० प्रतिशत भू–भागमा जनसत्ताले संसदीय व्यवस्थाको स्थान लिएका थिए भने माथिबाट राजतन्त्रीय सत्ताले खाइदिएको थियो। आफूमाथि हाबी भएको राजतन्त्रीय सत्तालाई फालेयता प्रचण्ड–बाबुरामले ठीक उल्टो विजयी जनसत्तालाई बिनाकारण विघटन गरिदिए । यसको परिणाम ८० प्रतिशत भू–भागमा समाप्त भएको या हुँदै गएको संसदीय सत्तालाई पुनर्स्थापना गर्ने ठाउँ दिनु एकातिर राजतन्त्रीय शासन उल्टाउनु र अर्कोतिर जनसत्तालाई विघटन गर्नुले स्वतः त्यसको ठाउँ संसद्वादी सत्तालाई खाली गरिदिनुभयो । यो कुरा पार्टीमा क्रान्तिकारीहरूले उठाउने कार्य भयो तर प्रचण्डले यो बाहिर देखाउने मात्र हो, मित्र जनसत्तालाई अरू सुदृढ गर्ने हो भन्ने जस्तो अत्यन्त रकमी तर्क गर्न पुगे । एकथरीले कुराको गहिराइ पकड्न सकेनन् भने अवसरवादीखालका नेताहरू मित्रभित्र सहमत भएको देखिन्थे प्रचण्डले नेतृत्वप्रतिको विश्वासलाई प्रतिक्रान्तिको साधनमा बदल्न पुगे । वार्ताको चाप र खुल्ला राजनीतिक माहौलमा यस विषयप्रति कम ध्यान गए पनि वास्तवमा प्रचण्ड–बाबुरामको यो कदम घोर प्रतिक्रान्तिकारी कदम थियो । दस वर्षको जनयुद्ध र असीमित बलिदानद्वारा स्थापना र विकास गरेको जनसत्ता र यसका मूल अङ्गहरूलाई बिना आधार विघटन भएको वक्तव्य दिनु र विघटन गर्नु अक्षम्य आत्मसमर्पणवादी गद्दारी थियो ।

प्रचण्ड–बाबुरामले आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउने समयमा जनताको मुक्ति रदेशको स्वाधीनताको मुख्य कुंजी जनताको सत्ता हो भन्ने कुरालाई कतै पनि छुटाउदैनथे । संसदीय व्यवस्थाको पूर्ण विरोध र नयाँ जनवादी सत्ताको पूर्ण वकालत गर्दथे । जनयुद्धको मुख्य लक्ष्य पनि यही भएको घोषणा गर्ने र यो सत्य पनि थियो तर उनीहरूले वार्ताकालमा जनयुद्ध र माओवादीको लगानीबाट जन्मिएको जनसत्तारूपी शिशुलाई हत्या गर्न पुगे । यसो किन गरे ? यो नयाँ मार्मिक विषय छ ।

लोक भनाइ छ, ‘शिशुको माया कि त आमालाई हुन्छ, कि त सुडेनीलाई हुन्छ’ । न जन्माउने, न जन्माउन सहयोग गर्नेलाई बच्चाको चाह र महत्त्वबारे त चासो हुन्छ तर खास संवेदना र भावनात्मक माया नै हुँदैन । जनसत्ताको अन्त्य गर्दा प्रचण्ड–बाबुराम जसरी असंवेदनशील र बेपर्वाह देखिए, त्यसले त्यही बच्चा– प्रेमको भनाइलाई सावित गर्छ । उनीहरूले सिद्धान्तमा जसरी जनसत्ता, नयाँ जनवादी सत्ताको बोध गरे, यसको जन्ममा व्यहोरेको प्रसव पीडा, स्याहार सम्मार र ममता केहीको पनि अनुभूति भएन। उनीहरू भारतमै बसे, उतै रमाए, उतैबाट सत्ताको मोलतोल गरे र उतैबाट सत्ताको विघटन गरे। न उनीहरूलाई सत्ता जन्मेको थाहा भयो, न त्यसको पीडा, मूल्य र प्रेमको नै गहिरो बोध भयो। अरूको पौरख र उत्पादनमा लुट मच्चाउने दलाल मालिकहरूको जस्तो सम्बन्ध मजदुरहरूसँग हुन्छ, त्यस्तै सम्बन्ध उनीहरूको जनसत्तासँग भयो । सत्ता जन्माउँदा कति दुःख भयो, कति मिहिनेत र लगानी पन्यो, कति त्याग र बलिदान गरियो, जनताको भावना कस्तो थियो, सत्ताबाट कति महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भए, जनताको बुझाइ के छ, त्यसको प्रभाव कति गहिरो छ, कति क्षेत्रमा कामहरू भएका छन्, कुनै ज्ञान र बोध थिएन ।

सायद धेरै मान्छेलाई ज्ञान होला, सत्ताले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, र्‍यायिक, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा हजारौंको सङ्ख्यामा काम गरिसकेको थियो । जनसत्ता जनताको चुनावद्वारा निर्वाचित भएका थिए। उनीहरूको काम गर्ने अवधि चलिरहेको थियो, सत्तामा स्वायत्त प्रदेश जनप्रतिनिधिसभा र स्वायत्त परिषद्, जिल्ला प्रतिनिधिसभा र जिल्ला परिषद्, गाउँ जनप्रतिनिधिसभा र गाउँ परिषद्हरू पूर्ण आकारमा सञ्चालित थिए। त्यहाँ वर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला, सेनाहरूको प्रस्ट सहभागिता थियो । महिलाहरूको सहभागिता ४० प्रतिशत अनिवार्य थियो । आर्थिक क्षेत्रमा जनवादी बैंक, सहकारी वित्तीय बैंकको गठन सुरु भएको थियो। सामाजिक सहकारीहरू दर्जनौंको सङ्ख्यामा सञ्चालित थिए। नमुना कृषिकार्यहरू (माछा, बंगुर, कुखुरा, बाखापालन ) सुरु भएका थिए । देशमा ३ वटा जनकम्युनहरू नै चलेका थिए । त्यसमध्ये थबाङको जनकम्युन निकै लोकप्रियसमेत भएको थियो । साबुन, कागज, खाजा, गार्मेन्ट, टेक्सटायल डोका–नाम्ला, कृषि औजार उद्योगहरू सञ्चालित थिए। जनअदालतहरू स्वायत्त प्रदेश जनअदालत, जिल्ला जनअदालत, गाउँ जनअदालत गठन भएको थिए । ती जनअदालतले सामान्य पारिवारिक मुदादेखि ठूला लेनदेन र जघन्य अपराधसम्मका मुद्दाहरू हेरेर फैसला गरेका थिए । जनअदालतका फैसला निकै लोकप्रिय भएका थिए । गाउँ सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको थियो । मिलिसियाले सुरक्षाको जिम्मा पूरा गरिरहेका थिए । जनवादी विद्यालय मात्र सयको सङ्ख्यामा चलेका थिए । ३ कक्षासम्मको पाठ्यपुस्तक नै बनिसकेको थियो । शिक्षामा आम सुधार भएर पुरानो सत्ताको स्कुलहरूको परिणाम पनि सुधार भएको थियो । नमुना अस्पतालहरू सञ्चालन भएका थिए भने हजारभन्दा बढी जनस्वास्थ्य कार्यकर्ताले काम गरिरहेका थिए। डाक्टरहरूको उत्पादन सुरु भएको थियो । खेलकुद, विकास निर्माण, सरसफाइ सबै क्षेत्रमा कामहरू चलिरहेका थिए। जनसंस्कृतिको विकास गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यी सबैबारे उनीहरूलाई के थाहा ती सारालाई बचाउन के गर्नुपर्छ या विघटन गर्नुभन्दा पहिले के–के गर्नुपर्छ ? उनीहरूलाई केही मतलव भएन त्यही भएर त सजिलै विघटन भन्नेतिर गए राउटेले आफू हिँड्दा बुकुरा जलाएर हिँडेजस्तो हिंडे । यो वास्तवमै जनयुद्धमाथिको घृणास्पद प्रतिक्रान्ति थियो। जनतालाई परास्त गर्ने र प्रतिक्रियावादी सत्तालाई पुनर्स्थापना गर्ने खेल थियो । दुश्मनका सामु जनयुद्धका कथित नाइकेले गरेको षडयन्त्रपूर्ण र नालायक आत्मसमर्पण थियो । उनीहरूको यो प्रतिक्रान्तिकारी कदमले सावित गन्यो कि प्रचण्ड–बाबुराम वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताप्रति इमानदार थिएनन्। उनीहरूले जनयुद्धलाई आफ्नो हैसियत र व्यक्तित्व बढाउने उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्न चाहन्थे । उनीहरूले दिने सत्ताको नारा प्रतिक्रियावादी संसदीयसत्ताभित्र मोलतोल गर्ने नारा मात्र थियो ।

(ख) जमिनदारको जमिन फिर्ता र दलाली बेचबिखन

प्रचण्ड–बाबुरामको चरम विचलनको अर्को भदा प्रयोग जनयुद्धमा कब्जा भएका सामन्त, जमिनदार र दलालहरूको जमिन फिर्ता गर्ने निर्णय थियो। जब उनीहरूले जनसत्ता विघटन भएको अभिव्यक्ति दिए, सँगसगै केही कांग्रेस र एमाले समर्थक सामन्त र जमिनदारहरूको जमिन फिर्ता गरेर वार्तालाई केही समय निरन्तरता दिनुपर्ने र त्यसको आडमा जनयुद्धको तयारी अगाडि बढाउन सजिलो हुने तर्क गरे । त्यतिबेला देशभरिको तथ्याङ्कमा लाखौं विगाह जमिन जनता र पार्टीको नियन्त्रणमा थियो । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरजस्ता जिल्लाहरू एउटैमा दस हजार विगाहको हाराहारीमा कब्जामा थियो । प्रचण्डहरूले प्रस्ताव गरेपछि यसलाई पनि पार्टीभित्र विश्वासको आधारमा स्वाभाविक रूपमा लिने र केहीलाई फिर्ता गर्ने कुरा भयो यो सम्भव छैन भन्ने छलफल भएपछि प्रचण्डले केसम्म भने भने मुखले हुन्छ भनी तर तल किसानलाई फिर्ता नदिने गरी तयार गरौँ । सोही कारणले पश्चिम तराईमा केही भिडन्त पनि भए । दाङमा जमिनदारहरूसँग हेलिकप्टर चढेर जमिन फिर्ता गर्न गएका बाबुराम भट्टराईकै बदनाम हुनेगरी किसानहरूले जमिनदारहरूलाई बाबुरामकै सामुन्ने नाङ्गो बनाएर कुट्ने कार्य भयो । बाबुरामले खुब दुःखेसो र विरोध पनि गरे ।

यदि यसो हो भने त्यस्तो कार्यमा आफू नजाने पनि लुतुरे घुर्की लगाए । कतिसम्म भने जमिनदारविरोधी सङ्घर्ष चलाएर वार्ताको वातावरण भाँडेको भनेर त्यस क्षेत्रमा जिम्मा भएकोलाई कारबाही गर्ने कोसिस पनि भयो । तल हामीलाई जमिनदार ठटाए हुन्छ पनि प्रचण्डले भन्ने, माथि अराजक भयो भनेर कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भित्रभित्रै उक्साउने पनि प्रचण्ड नै थिए । जब सिधासिधा बैठकमा कुरा भयो, तब उसको कारबाहीको धम्कीले हावा खायो। कम्तीमा त्यस बेला बादल, किरणले ठीकै ढङ्गले किसान सङ्घर्षको समर्थन गरे । उता सजिलै किसानहरूले जमिन फिर्ता गर्ने अवस्था थिएन र गरेनन् पनि । जब जमिन फिर्ता गर्ने र नगर्ने बहस पार्टीमा भयो, प्रचण्डले सबै द्वैत तर्कहरू गरे। उनले एकातिर जमिन फिर्ता दिए हुन्छ भने, अर्कोतिर क्रान्तिकारीहरूसँग कुनै हालतले फिर्ता दिनुहुँदैन भने । यहीक्रममा बर्दियामा त प्रचण्ड जमिनदार बोकेर कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा पनि पुगे तर क्रान्तिकारीहरूको विरोधले गर्दा कुरा गर्न नसकेर फर्किन बाध्य भए सिधा फिर्ता गर्न नसकेपछि प्रचण्डको इसारा र सहमतिमा धेरै जमिनदारको जमिनहरुलाई –दलाली गर्ने र बेचेर खाने असाध्यै तुच्छ कार्य गरियो । हजारौं विगाह जमिन पार्टीका अनैतिक, पतीत, आवारा चरित्रका लम्पटहरूले जमिनदारसँग साँठगाठ र सल्लाहमा बेचेर बाँडेर खाए कतिसम्म भने दाङको बरगदी जहाँ १३ जना किसानको हत्या भएको थियो, त्यो जमिन पनि पार्टीभित्रका दलाल लगाएर बेचेर खाने निकृष्ट कार्य भयो ।

जनयुद्धमा एकातिरबाट सामन्तवादको अन्त्य गर्ने, सामन्ती सत्ताको आर्थिक आधार जमिनदारी प्रथाको अन्त्य गर्ने, भू–दासको रूपमा रहेका किसानहरूको गाँस वासलाई सुनिश्चित गर्ने नारा दिने र त्यसैका लागि हजारौंलाई बलिदानमा होम्ने, अनि विजयको नजिक पुगेपछि आफ्नो रक्षा र फाइदाका लागि जनतालाई बिचल्लीमा पारेर सामन्तहरूलाई साथ लिएर हिँड्ने अपराध गर्ने यो तुलने गर्ने नसकिने विचलन र पतन थियो। उनीहरूले यो सबै कार्य पुरानो सत्तामा फर्किनका लागि गरेको पतीत कार्य थियो। जमिनदारसँगको यो साँठगाँवले उनीहरुलाई निकै हदसम्म नाङ्गो पनि बनायो । सामन्तहरूसँग गरिएको यो साँठगाँठ र लेनदेनको प्रतिरोध पार्टीमा क्रान्तिकारीहरूले गर्यो जमिन जनताको हातबाट कुनै पनि हालतमा खोस्न नहुने र फिर्ता गर्न नहुने सङ्घर्ष चलायौँ । यसले पूरै नभए पनि एकहदसम्म सङ्घर्षमा सफल भयौँ। किसानहरूले आफूलाई समस्या परेको ठाउँमा हामीसँग भेट्न आउने अवस्था पनि बन्यो सबै नभए पनि केही जमिन आज पनि जनताको हातमा रहेको अवस्था छ भने कयौँ ठाउँमा नयाँ कब्जा पनि भएको छ । यसले एउटा विश्वास जनतामा पैदा भएको छ । दलालहरूले अनेकौँ कसरत गरे पनि त्यो सफल भएन र अब झनै हुनेछैन । बचेखुचेको सामन्तवादसँग निरन्तर सङ्घर्ष अगाडि बढ्नेछ ।

(च) जनमुक्ति सेनाको विघटन

शान्तिवार्ता सुरु हुँदा माओवादीसँग २० हजार जनमुक्ति सेना थियो । हजारौंको सङ्ख्यामा मिलिसिया थियो । माओले भन्नुभएजस्तै कोदाको ढिडो र राइफल बोकेर बडो मिहिनेत र दुःखले हुर्किएको हो जनमुक्ति सेना नेपाल । चुनबाङबाट शान्तिप्रक्रियामा आउँदा प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको र पार्टीले बुझेको जनमुक्ति सेनालाई राष्ट्रिय सेनामा पुरÞ्याउनेगरी क्रान्तिलाई सफल गर्ने भन्ने थियो । जनमुक्ति सेना पराजित हुने आजको जस्तो अवस्थामा पुग्ने त पार्टीमा कहिल्यै कल्पना पनि गरिएको थिएन । प्रचण्डले पार्टीमा सबैभन्दा बढी भ्रम कसैलाई पायो भने त्यो जनमुक्ति सेनालाई नै पान्यो । सुरुमा सर्वोच्च कमान्डर भएर निक जोड दिएजस्तो गरे भने पछि सेनालाई सम्पूर्ण रूपले भ्रमित, विचलित र पतीत पनि सेनालाई नै बनायो । पहिले २१ औं शताब्दीमा प्रतिक्रान्ति रोक्ने भनिएको जनमुक्ति सेना २०६९ सम्म पुग्दा त प्रतिक्रान्ति गर्ने सेनामा पथभ्रष्ट पारे । जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक समयमा पार्टी र सेनामा देखापर्ने विलासिता र विचलनविरुद्ध बारुद ओकल्ने जनसेना पछि त गद्दारी गर्ने नेताहरूसँग मिलेर विकृति हुर्काउने र विचलन गर्ने नेता बन्न पुग्यो ।

प्रचण्डको भनाइ थियो कि माओले सन् १९३८ देखि १९४० सम्म च्याउ काई सेकसँग संयुक्त मोर्चा बनाएर हतियार र पैसा सरकारको सेना जनताको बनाएको जस्तो बनाउने विश्लेषण थियो । राज्यको आडमा जनसेनाको शक्ति विस्तार गर्ने र उपयुक्त समयमा सत्तामाथि हस्तक्षेप गरेर क्रान्ति पूरा गर्ने विश्लेषण थियो। यो ठीकै पनि लाग्थ्यो तर जब जनमुक्ति सेनालाई शिविरमा लान थालियो हतियार र सेनाको अनुगमन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेनाले गर्ने, जनसेनाको हतियार सेतो बाकसभित्र राख्ने भन्ने हुन थाल्यो, पार्टीमा विभिन्न गुनासा र असहमतिहरू देखिए । जनमुक्ति सेनाभित्रको क्रान्तिकारी धाराले पनि यसको विरोध गन्यो तर प्रचण्डले यसबाट छक्काउन एउटा विचित्रको तरिका प्रयोग गन्यो, सम्भवतः कांग्रेस र सेनाको एउटा हिस्सासँग बिग्रेका हतियार मात्र सेता बाकसमा राख्ने राम्रा राम्रा जति बाहिरै लुकाउने । यसले प्रचण्डप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोण बन्न पुग्यो । उसले सेनालाई रासनभत्ताबाहेक मासिक ५ हजार दिने निर्णय गन्यो । त्यसबाट क्रान्तिको तयारी भनेर प्रतिव्यक्ति पहिले २ हजार र पछि १ हजार लेवी पनि उठायो । यति गर्दा मात्र पनि मासिक पार्टीमा करोडभन्दा बढी रकम जम्मा हुन थाल्यो । जनसेनालाई चाहिएको पैसा निकासा पनि हुन थाल्यो । प्रचण्डले चितवनको शक्तिखोरमा प्रशिक्षण गर्दा भनेको भनाइ बाहिर आयो बोराका बोर पैसा, ट्रकका ट्रक हतियार जम्मा गर्न सकिन्छ । यदि यसलाई गलत अर्थ नलगाउने हो भने पुँजीवादी संसद्वादीहरूले बेइमानी गर्दा विद्रोहका लागि जनताबाट आएको पैसालाई क्रान्तिमा लगाउने विषय गलत पनि होइन माओले त्यसै गर्नुभएको पनि हो तर प्रचण्ड–बाबुरामहरूले बोराका बोरा पैसा त लिए तर त्यो क्रान्ति र जनताको हितमा नभएर पार्टीमा खडा भएको अभिजात झुण्डले मोजमस्तीमा उडाउने र ्र निजी जीवनका लागि कुम्ल्याए । जनमुक्ति सेना शिविरबाट बाहिर आउदै गर्दा प्रचण्डहरूको समूहले ४ अरब रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्न पुग्यो ।

प्रचण्ड–बाबुरामहरूले जनमुक्ति सेनालाई विकास र सुदृढ गर्ने नीति लिएका छैनन्, यो पार्टी र जनतालाई छक्याउनका लागि प्रयोग गरेको जाल हो भन्ने कुरा क्रमशः पार्टीमा चल्ने बहस विशेषतः खरीपाटी भेलापछि स्पष्ट भयो तर जनमुक्ति सेनालाई एकातिरबाट भ्रममा पार्ने अर्कोतिरबाट सुख सुविधा दिएर हुन्छ या भ्रष्ट पारेर हुन्छ, समाप्त गर्ने खेलमा लागे । जनमुक्ति सेनाभित्र क्रान्तिकारीहरू ३ वर्षसम्म क्रान्तिकारीभावमै थिए, उनीहरू क्रान्तिभन्दा अन्य तर्क सुन्ने पक्षमा थिएनन् तर क्रमशः उनीहरूमा एकखालको शकावट र अवसरवाद पैदा भयो। उनीहरूभित्र पनि दुई धार प्रस्ट देखियो एकथरी क्रान्तिको पक्षमा देखिए भने अर्कोथरी आत्मसमर्पण गर्नेतिर पुगे तर पार्टीमा क्रान्तिकारीहरूको सङ्घर्षले निकै हदसम्म जागरुकता ल्याउन सफल भयो ।

२०६९ साल चैत २८ गते राती ११ बजे प्रचण्ड–बाबुरामले शान्ति र संविधानको लागि भन्दै जनमुक्ति सेनाको ब्यारेकमा नेपाली सेनालाई कब्जा गर्न लगाए। यो नेपाली क्रान्तिमा सबैभन्दा घातक दिन थियो प्रचण्डले यो पनि भने कि यदि आजै सेना नलाने हो भने पछि केही दुर्घटना भयो भने मलाई दोष दिन पाइँदैन । यसको अर्थ के थियो भने चैतभित्र क्रान्तिकारीहरूले केही शिविरबाट हतियार नै उठाउदैछन् भन्ने सूचना उनीहरूकहाँ पुगेको थियो, त्यो सम्भावना पनि थियो तर उनीहरूले यो कदम चालेपछि तत्काललाई त्यो हुन सकेन ।

प्रचण्ड–बाबुराम र कांग्रेस–एमाले मिलेर केही हजार जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा भर्ती गरेर बाँकीलाई केही पैसा दिएर घर फर्काउने निर्णय गरे। यो निर्णयले ब्यारेकमा एकखालको विद्रोहहरू पनि भयो तर ती क्रान्तिकारीखालका नभएर प्रचण्ड–बाबुरामप्रति आक्रोश पोख्ने र घर फर्किनेखालको बढी थियो । २० हजारबाट १४ सय मात्र नेपाली सेनामा भर्ती हुन गए, त्यो पनि कयौं पछि पलायन भए, बाँकी सबै जनमुक्ति सेना घर फर्कियो माओवादीवृत्तमा एकप्रकारको आक्रोश, निराशा र अराजकता व्याप्त भयो तर यता क्रान्तिकारीहरूले क्रान्तिकारी पार्टी पुनर्गठनको पहल बढाइरहेकोले विसर्जनको तहमा झर्न पाएन । जनमुक्ति सेनाबिना क्रान्ति हुँदैन, सेनाबिनाको जनतासँग आफ्नो भन्ने केही हुँदैन, सेनाबिनाको कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन, एक्काइसौं शदीमा प्रतिक्रान्ति रोक्ने कार्य जनमुक्ति सेनाले गर्नुपर्छ, सेनालाई छोड्नु भनेको आत्महत्या गर्नुभन्दा ठूलो अपराध हुनेछ भन्दै हिँड्ने प्रचण्डहरूले अन्ततः संसद्वादी कांग्रेस एमाले र भारतसँग मिलेर नेपाली क्रान्तिलाई घात गर्ने र जनतालाई पराजित गर्ने अपराधमा उत्रिए प्रचण्ड– बाबुरामको यो निर्णयले उनीहरूले प्रतिक्रान्तिलाई प्रयोग गरे भन्ने ज्ञान आम जनतालाई पनि दियो । यसले उनीहरूलाई जनतामा उदङ्ग्याउन निकै सहयोग पुर्‍यायो ।

(छ) विस्तृत शान्तिसम्झौता

२०६३ मङ्सिर ५ गते माओवादी र संसद्वादी दलहरुबीचमा विस्तृत शान्तिसम्झौता भयो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, बानेश्वरमा एकातिरबाट प्रचण्डले र अर्कोतिरबाट गिरिजाले शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै थिए । त्यहाँ विदेशी पत्रकार, कुटनीतिज्ञदेखि राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, व्यवसायीहरू सारा उपस्थित थिए । त्यहाँ बोल्नेक्रममा को दम्मका साथ गिरिजाले प्रचण्डहरुलाई ‘ जगलबाट मान्छे बनाएर फर्काएँ भन्न पुगे प्रचण्ड बाबुरामले खुब फुर्तीफार्ती देखाउन खोज्दै थिए तर त्यसले पार्टी पङ्क्तिमा ठूलो बेचैनी र आशङ्का मरिरहेको थियो । कतै उत्साह देखिएको थिएन। सही गरेको कागज हेर्दा थाहा भयो कि त्यसमा ्र आत्मसमर्पणका प्रस्ट लक्षणहरू थिए। २०५७ सालमा अघि सारिएको संविधानसभाको कार्यनीति, चुनबाङको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै विस्तृत शान्तिसम्झौतामा पुगेर क्रान्ति (जनयुद्ध) लाई विसर्जन गर्ने तहमा झरिसकेको थियो ।

विद्रोही र सत्तापक्षका बीचमा सम्झौता हुँदा समान हैसियत र समान सहभागितामा हुनुपर्दछ, परन्तु विस्तृत शान्तिसम्झौतामा संसदीय व्यवस्था र संविधानमा केही कानुनी शब्दहरू थपघट गर्नुबाहेक क्रान्ति झल्किने कुनै नयाँ सार थिएन । भाषाहरू एकदमै रकमी, द्वैतअर्थी र अमूर्त प्रयोग गरिएको थियो । जस्तो, त्यहाँ ‘राज्यको पुनर्संरचना’, ‘सेना समायोजन’, ‘क्रान्तिकारी भूमिसुधार, ‘माओवादीको पुनर्स्थापना’, ‘द्वन्द्वपीडित’ जस्ता वाक्य र बुँदा प्रयोग भएका थिए (हेर्नुस्, विस्तृत शान्तिसम्झौता) तर जनसत्ता, जनसेना, जनअदालत जनसहकारी, जनप्रशासनलाई एकतर्फीरूपमा विघटन गरिएको थियो। ‘अरूले बाहिर ठग्छ, लाटोले बाउ ठग्छ’ भनेजस्तै प्रचण्ड–बाबुरामले आफ्नै जनयुद्धकालीन समयमा हुर्केका क्रान्तिकारी नेता–कार्यकर्तालाई भनिनसक्नुका रकमी तर्क गर्दै ठगिरहेका थिए । पार्टीमा दुईलाइन सङ्घर्ष चलेपछि बहस भयो कि राज्य पुनर्संरचना भनेको के हो ? सेना समायोजन भनेको के हो ? क्रान्तिकारी भूमिसुधार भनेको के हो ? प्रचण्ड–बाबुरामले सबै विषयलाई जनयुद्ध र क्रान्तिसँग जोडेर व्याख्या गरे । कुनै पनि हालतमा संसदीय व्यवस्था नमान्ने, बरु सहिद हुने ओठे प्रतिबद्धता देखाए । हामीले त्यसलाई ठोस र मूर्त गर्न भन्यौं । उता गिरिजा, कांग्रेसी र जनरलहरूले प्रचण्डहरूले भनेभन्दा ठीक उल्टो संसद्वादी व्यवस्थामा विलयको तर्क गरिरहेका थिए र थियो पनि त्यही ।

राज्य पुनर्संरचान भनेको कांग्रेसको अर्थमा संसदीय व्यवस्थामा केही सुधार गरेर, राजतन्त्र हटाएर माओवादीलाई संसद्मा थपेर सङ्घीय भन्ने नाममा राज्यमा केही सुधार गरेर जाने भन्ने थियो भने प्रचण्डले व्याख्या गर्दा संसदीय व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गर्ने भन्ने थियो । यसमा प्रचण्डको व्याख्या भ्रामक र अवसरवादी थियो । त्यसैगरी जनमुक्ति सेनाको समायोजन भनेको कांग्रेस–एमालेले जनमुक्ति सेनाको एउटा हिस्सालाई नेपाली सेनामा भर्ती गर्ने भन्ने थियो भने प्रचण्ड–बाबुरामको व्याख्या जनमुक्ति सेनाको संस्थागत सहभागिता, समान हैसियतमा समायोजन भन्ने थियो । वैज्ञानिक भूमिसुधारको नारा पनि कांग्रेस–एमालेको अर्थमा कानूनबमोजिम बढी भएको जमिनलाई मिलाउने भन्ने थियो भने प्रचण्डको अर्थमा जमिनदारी प्रथाको अन्त्य भन्ने थियो। पुनर्स्थापनाको अर्थ जनयुद्धलाई अस्वीकार गर्ने, जनयुद्ध लडेका नेता–कार्यकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने र दयाको पात्र बनाउने थियो भने प्रचण्डहरूले कुनै गतिलो तर्क दिन सकिरहेका थिएनन् ।

प्रचण्ड–बाबुरामले शान्तिप्रक्रियामा सैद्धान्तिक, राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक विषयलाई क्रान्तिकारी चरित्रबाट च्यूत गर्दै रूप क्रान्तिकारी, सार संसद्वादी र संशोधनवादी बनाउनेतिर अगाडि बढे । तर्क क्रान्तिकारी गर्दै राजनीतिक कार्यक्रम र कार्यनीतिहरू संसद्वादतिर फर्काउने चालहरू चाले। यो भनेको अरु केही नभएर ्र उनीहरूले दिल्लीमा भारतसँग गरेको सम्झौताअनुरूप उनीहरूका सामु आत्मसमर्पण गर्ने र आफूलाई सुरक्षित अवतरण गराउने चाल मात्र थियो । यो उनीहरूको सर्वहारावर्ग, क्रान्ति, पार्टीप्रतिको ठूलो गद्दारी र स्वयम्को घोर विचलन थियो ।

(ज) ‘सङ्घीय र प्रतिस्पर्धात्मक जनपक्षीय गणतन्त्र’ को कार्यक्रम

विस्तृत शान्तिसम्झौतापछि प्रचण्ड–बाबुरामले ‘बहुदलीय संसदीय व्यवस्था’ ्र सँग मेल खाने कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न थाले । पार्टीमा प्रचण्ड–बाबुरामसँग खुलेआम दुईलाइन सङ्घर्ष चल्न थाल्यो । सङ्घर्ष चुलिदै गएपछि २०६६ सालमा पार्टीभित्रको वैचारिक–राजनीतिक सङ्घर्षलाई हल गर्ने भन्दै खरीपाटी राष्ट्रिय भेला गरियो । भेलामा प्रचण्ड–बाबुरामले सल्लाह गरेर पहिलोपटक सबैले बुझ्नेगरी जनयुद्धबाट पछि हटेको राजनीतिक कार्यदिशाको रूपमा सङ्घीय र प्रतिस्पर्धात्मक (जनपक्षीय गणतन्त्र’ को कार्यक्रम प्रस्ताव गरे । प्रचण्डले बडो चलाखीपूर्ण तरिकाले बाबुरामले जनयुद्धको समयमै भन्दै आएको दुई चरणको क्रान्तिको विचारलाई सारमा संसदीय व्यवस्थामा फर्किने विचार प्रस्तुत गरे । प्रचण्डले यसबारेमा लेखे, “हाम्रो आफ्नै विकासक्रमको मौलिकतासहित रणनीतिक प्रत्याक्रमणलाई पूरा गरी जनक्रान्ति सफल पार्ने रणनीतिमा दृढ रहदै राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा सम्पूर्णमा वामपन्थी, प्रगतिशील, देशभक्त र जनवादी शक्तिहरूका बीचमा व्यापक मोर्चा कायम गर्नु र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको भण्डाफोर गर्नु, राष्ट्र र जनताको सर्वोपरी हितअनुसार शान्ति कायम गर्नु र नयाँ राष्ट्रिय सेनाको विकास गर्नु, सविधानसभामार्फत सामन्तवाद– साम्राज्यवाद संसदीय यथास्थितिवादविरोधी नयाँ जनसंविधान निर्माण गर्नु तथा जनतालाई तत्काल राहत दिँदै आर्थिक विकासको नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नै वर्तमानका सबैभन्दा व्यावहारिक, कामकाजी र क्रान्तिकारी कार्यनीति हुन सक्दछन् । अर्को भाषामा ‘सङ्घीय र प्रतिस्पर्धात्मक जनपक्षीय गणतन्त्र’ को कार्यनीतिले नै जनवादी गणतन्त्रको रणनीति हासिल गर्न सहयोग पुयाउँछ भनेर सुमन उपयुक्त हुनेछ । रणनीति र कार्यनीतिको यो व्याख्याले नै रणनीतिक दृढता र कार्यनीतिक लचकताको हाम्रो पार्टीको गौरवशाली विरासतलाई नयाँ सन्दर्भमा पुँजीकृत गर्न सक्छ र यसले नै रणनीतिक प्रत्याक्रमणलाई विद्रोहात्मक रूपले सफल पार्ने आधार खडा गर्न सक्दछ, (नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, ग्रन्थ १, पृ. ६२०)

१२ बुँदेपछि क्रान्ति र विद्रोह ढोकैमा देख्ने प्रचण्डहरूले यसबेलासम्म ‘अप्रिल थेसिस’ र ‘अक्टोबर क्रान्ति को कुरा गर्न छोडिसकेका थिए। कटुवाल प्रकरणले रन्थनिएका उनीहरूले क्रान्ति ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुरूप मिलाएर शान्तिपूर्ण रूपलाई प्रयोग गरेर विद्रोहसम्म पुग्ने खुश्चोभी लाइनको प्रचार भित्रभित्रै गर्न थालिसकेका थिए तर पार्टीका तल्ला निकाय र बाहिरका क्रान्तिकारीहरूमा तुरुन्तै नाङ्गिने र सखाप हुने डरले आफ्नो संशोधनवादी, आत्मसमर्पणवादी अनुहारलाई छोप्न विद्रोहको नयाँ तर्क अगाडि सारे । उनीहरूले भने, ‘जनताको संविधान संसद्वादीहरूले बन्न नदिने हामीले बनाउन जोड गर्ने बिन्दुमा नै विदोह हुन्छ ।“ साथै जनमुक्ति सेनाका कमरेडहरूलाई आफ्नो विसर्जनवादी अनुहार छोप्न तर्क गरे, “जनमुक्ति सेना छोड्नु भनेको आत्महत्यामा सही गर्नुजस्तै हो । तर, यी उनीहरू राजनीतिकरूपले पछि फर्किदा प्रयोग गरेका आड तर्क मात्र थिए ।

हामीले उनीहरूको ‘सङ्घीय र प्रतिस्पर्धात्मक जनपक्षीय गणतन्त्र को कार्यक्रम विचलन हो भन्ने निष्कर्षसहित ‘जनगणतन्त्र’ को कार्यक्रम पेश गरेर बहसमा उत्रियाँ हामीले लेख्यो, ‘सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विशेषतः नेपाली सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्नु हाम्रो रणनीति हो र यो रणनीतिको सेवा सुधारवादी कार्यनीतिद्वारा हुन सक्तैन । त्यसका लागि क्रान्तिकारी कार्यनीतिको निर्धारण गर्न जरुरी छ । साथै, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनगणतन्त्रका बीचको सम्बन्धबारे पनि स्पष्टताको अभाव देखिदै आएको छ (उही, पू. ६३७) ( कार्यक्रममा रहेका दुई दृष्टिकोणका कारण प्रचण्ड–बाबुरामसँग पहिलोपटक राजनीतिक कार्यक्रममै दुईलाइन सङ्घर्ष सञ्चालन गरियो । केन्द्रीय समितिको बैठकमा १७/१७ जना भयो । बादल बीचमा बसे, उनको सिद्धान्त थियो, जसले भोट माग्छ त्यसको विरुद्ध दिने । प्रचण्डले फकाए पनि तान्न सकेनन् । त्यसले गर्दा दुवै दस्तावेजलाई केन्द्रीय समितिका मानेर भेलामा पेश गर्ने निर्णय भयो । त्यसै गरियो। खरीपाटी भेलामा २१ वटा समूह बनाएर तीन दिनसम्म घमासान बहस भयो । प्रचण्ड नेतृत्वमा हुनुका कारण कैयौं मान्छे धर्मराए पनि खास जमेर बहस जनगणतन्त्रको पक्षमा नै भयो प्रचण्डका मान्छेले नै जनगणतन्त्र नै ठीक भएको तर प्रचण्डको जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार पनि जनगणतन्त्र नै हो भन्ने जस्तो अराजनीतिक एवम् दहीचिउरे तर्क गर्न बाध्य भए। धेरैजसो समय किरणलाई अरुले नै प्रयोग गरेको, किरणको काँधमा बन्दुक राखेर प्रचण्डलाई हान्ने मान्छे अर्कै भएको तर्क गर्नेमा समय खर्चिए। उनीहरूका आशय थियो कि किरणले यो सङ्घर्ष गरिरहेका छैनन्, अरू कसैले उचालेर गर्न लगाएका छन् ।

तीन दिनको सङ्घर्षपछि दुई दस्तावेजलाई एक बनाउने गृहकार्य भयो । हामीले पनि यति नै बेला सङ्गठनात्मकरूपले विद्रोह गर्ने परिस्थिति नबनिसकेको निष्कर्षसहित दस्तावेजमा क्रान्तिकारीभाव जाने गरी सहमति गर्ने निर्णय लियाँ किनकि विवादका विषयलाई कार्यकर्ता र जनताको तहमा पुर्‍याउनुपर्ने र क्रान्तिकारीहरूलाई ध्रुवीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता बढी नै थियो। प्रचण्डले त जे गरेर भए पनि पार्टीलाई सोलोडोलो संसदीय धारमा घिसार्न र सँगै लिएर जान चाहन्थे । दुवै प्रवृत्तिको आवश्यकताले क्रान्तिकारी आन्दोलनमा कमै भेट्टाउने दस्तावेज तयार गरेर समायोजन गर्ने कार्य भयो नाम राखियो, ‘जनताको राष्ट्रिय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ।’ त्यसैलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो तर यो कार्यक्रमलाई कसैले पनि स्पष्ट रूपले उचारण गर्न जानेनन् या रुची पनि राखेनन् प्रचण्ड आफैले यति पनि भने कि यो सारमा जनगणतन्त्र नै हो । पछि रमाइलो के भयो भने ‘भानुमतिको पेटारो’ बाट इच्छाएको वस्तु झिकेजस्तो प्रचण्डवालाले जनमुखीमा जोड दिएर नाम लिए, बाबुरामले लोकतन्त्रमा जोड दिए भने हामीले जनगणतन्त्रलाई निकालेर प्रयोग गर्यो । पार्टी कस्तो भइसकेको थियो भने कसले के भन्छ, कुनै खोजबिन नै नहुने केवल सँगै बसेर आ–आफ्नो धन्दा चलाए हुने भयो त्यहीक्रममा अर्को गोलचक्करवादी दक्षिणपन्थी अगुवा नारायणकाजीले नेतृत्व गरेको पार्टी एकताकेन्द्र’ सँग एकता भयो । यसमा पनि एकता गर्ने या नगर्ने भन्ने खुब बहस भयो, हाम्रो तर्क प्रचण्ड सही भए नारायणकाजी क्रान्तिमा सहयोगी नै हुन्छन्, प्रचण्ड नै गलत बाटोमा विचलित भए, नारायणकाजी कुनै समस्या हुनेछैनन्, गरौं भनेर एकता गरियो ।

एकताअगाडि क्रान्तिका लागि मात्र आफू एकतामा सहभागी बन्न खोजेको तर्क गर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ पछि पूर्व परिचित दक्षिणपन्थी गुणअनुसार ने प्रचण्डकै ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को कार्यक्रममा सहभागी बन्न पुगे। यस मामिलामा बाबुरामको भने प्रस्ट विचार थियो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको जटिलताले गर्दा हाम्रो पुस्ताले गर्ने क्रान्ति यति नै हो, यसभन्दा अगाडि लैजाने जिम्मा नयाँ पुस्ताको हो, उसैले गर्नुपर्छ ।’ तर उनले नयाँ पुस्ता को हो भने प्रस्ट्याउदैनथे । यही पार्टीभित्रको नयाँ पुस्ता हो वा जनयुद्धमा भाग लिएको भन्दा नयाँ पुस्ता हो या त्योभन्दा पनि प्रचण्ड–बाबुराम मरिसकेपछिको नयाँ पुस्ता हो। उनको तर्क यतिभन्दा पनि कहाँनेर मिल्दैनथ्यो भने माओवादी पार्टी एकढिक्का भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल गर्नुपर्छ र राज्यको सरकारमा पुगेर नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने रहन्थ्यो। यसले देखाउँदथ्यो कि माओवादीसम्मको पुस्ताले प्रचण्ड–बाबुरामले भनेकै जसरी राजनीतिक काम गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा नयाँ गर्नुपन्यो भने माओवादीभन्दा परको नयाँ पुस्ताले गर्ने हो । सारतः यसको अर्थ क्रान्तिबाट माओवादीलाई समाप्त पार्नु नै हुन्थ्यो, जो आज व्यवहारतः पनि सावित हुन पुगेको छ ।

(झ) ‘भए संविधान नभए विद्रोह’ को लाइन

पार्टीमा दुईलाइन सङ्घर्ष निकै चर्किएपछि २०६७ साल मङ्सिरमा कार्यकर्तासहितको सहभागितमा बहस गर्ने भनेर गोरखाको पालुङटारमा पार्टीको छैठौं दिस्तारित बैठक भयो । निकै लामा लामा बहस भएर पनि पार्टीभित्रको वैचारिक राजनीतिक बहस नसुल्झिएपछि राष्ट्रिय भेला भएको केही समयमे छैठौं विस्तारित बैठक गरिएको थियो । यो बैठकको नयाँ पक्ष के भयो भने प्रचण्ड– बाबुरामको पनि एकता कायम हुन सकेन । प्रचण्डले विषयलाई चपाएर भए जनसंविधान नभए जनविद्रोह’ राखे भने बाबुरामले सिधै ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान’ बनाएर जानुपर्ने कार्यनीति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्दथे । यसो भएपछि छैठौं विस्तारित बैठकमा ३ वटा राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत भए प्रचण्डले ‘भए जनताको संवधान नभए विद्रोह को लाइन पेश गरे, हामीले किरणको नेतृत्वमा ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह को लाइन र बाबुरामले ‘जनसंविधान निर्माणको लाइन पेश गरे । प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा लेखे, ‘यो सङ्घर्षले या त जनता र देशको आधार

भूत हितअनुसार शान्ति र संविधान बन्छ या जनविद्रोहको आधार तयार पार्दछ, (नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, प्रचण्डको प्रस्ताव, पृ. ६८७ )  बाबुरामले आफ्नो कुरा नलुकाएरै (सायद समय भयो भन्ने लागेर हुन सक्छ) लेखे, “वर्तमान नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा संविधानसभामार्फत जनसंविधान निर्माण गर्ने अधिकतम प्रयत्न गरेर नै आम जनतालाई क्रान्तिकारी विद्रोहको औचित्वबारे प्रस्ट पार्न सकिने स्थिति छ । त्यसैले, संविधानसभाको कार्यकालसँग जनविद्रोहको तिथिमिति जोडेर रुमानी कल्पना गर्नुसट्टा जनसंविधान निर्माण निम्ति अधिकतम प्रयत्न गर्ने, त्यसका लागि विद्यमान शक्ति सन्तुलनले अधिकतम प्रगतिशील जनसंविधान बन्यो भने त्यसलाई ‘शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण’ भनेर दुत्कार्नु सर्वहारा क्रान्तिकारिता होइन, बरु न्यून पुँजीवादी बालहठ मात्र हुनेछ“, (उही, पृ. ७२१)।

पालुङटारमा भोटिङको पनि सम्भावना भएकोले त्यहाँ प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या पाँच हजार जति भयो। प्रचण्डहरूले नक्कली प्रतिनिधि पनि ल्याए तर प्रचण्ड पक्षमा कुनै राजनीतिक दम देखिदैनथ्यो पालुङटारमा भीषण बहस भयो, सबै टोलीहरूबाट प्रतिनिधिहरूले बहस गरे। बहसमा जे तर्क गरे पनि अधिकांश प्रतिनिधिहरूको मत क्रान्ति हुनुपर्छ र क्रान्तिबाट फर्किनुहुदैन भन्ने नै थियो ।

प्रचण्डले हलको भाव बुझेपछि आफू कुनै पनि हालतमा संसदीय व्यवस्थामा नफरने, क्रान्तिभन्दा कुनै स्वार्थ नभएको, बलिदान गर्न तयार भएको, संविधानको नारा केवल प्रतिक्रियावादीहरूलाई सन्तुलन गर्न मात्र दिने हो, अन्ततः हुने भनेको विद्रोह नै हो भन्ने तर्क गरे तर उनले अबको तरिका जनयुद्धखालको नभएर मूलरूपले जनविद्रोहका तरिकाको हुने कुरा राखे । त्यो सम्भव पनि भएको तर्क राखे । यसमा उनले यदि हुन्छ भने झिनो सम्भावना क्रान्तिकारीहरूको शक्तिको बलमा जनताको संविधान लेखिन सक्ने त्यसको कार्यान्वयनमा पुग्दा विद्रोह हुने भन्ने पनि तर्क थपे । बाबुरामले भने सिचासिधा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको कारण विद्रोहको सम्भावना निकै कमजोर रहेकोले व्यावहारिकरूपले जति सकिन्छ, प्रगतिशील र जनताको संविधान निर्माण गर्नुपर्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जानेक्रममा नै पछि कुनै समयमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तन हुन्छ र क्रान्ति सम्भव बन्न जानेछ भन्ने थियो । त्यसका लागि उनको तर्क जति सकिन्छ, कांग्रेस–एमालेलाई दबाब माराखेर राम्रो संविधान लेख्नमै जानुपर्छ भन्ने थियो । यसलाई अधिकांश नेता– कार्यकर्ताले विरोध गरेका थिए तर उनले इमानदारीपूर्वक आफ्ना मत राखे भन्ने महसुस गरे। हामीले प्रचण्डले जनविद्रोहको नाममा जनमुक्ति सेना विसर्जन गर्न थालेको बुझेर नेपालजस्तो देशमा जनयुद्ध होस् या जनविद्रोह, जनमुक्ति सेना–बिना सम्भव छैन । तसर्थ, जनमुक्ति सेनालाई सुदृढ गर्दै विद्रोहको तयारीमा जानुपर्छ र उपयुक्त समयमा यही प्रक्रियाभित्र जनविद्रोह या क्रान्तिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मत राख्यौँ। हामीले जनविद्रोहका नाममा प्रचण्डले जनमुक्ति सेना छोड्न खोजेको, जनमुक्ति सेना छोडेमा जनविद्रोह पनि असम्भव भएकोले उनी पनि बाबुरामकै राजनीतिमा पुग्ने स्पष्ट गर्यो यो तर्कबाट प्रचण्ड हडबडाएका पनि थिए । उनले यसको जबाफमा आफू पनि जनमुक्ति सेना विघटन या विसर्जनको पक्षमा नभएको स्पष्टीकरण दिएका थिए प्रचण्डको तर्कपछि एकथरी जनमुक्ति सेनाका प्रतिनिधिहरूलाई एकहदसम्म विश्वास र भ्रम परेको थियो ।

पालुङटार विस्तारित बैठकमा पनि विचारको बहसमा मतदान भएन । वास्तवमा प्रचण्ड नै तयार भएनन् । बरु फेरि खरीपाटी दोहोरिने स्थिति आयो । हामीले पेश गरेको ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’ र प्रचण्डको ‘जनविद्रोह’ को कार्यदिशा मिलाउने प्रयत्न भयो । बाबुरामले भने आफ्नो दस्तावेज सुरक्षित गर्ने विचार राखे । पालुङटार बैठक पनि ठोस निष्कर्षबिना नै टुङ्गियो । काठमाडौँमा पुगेर दस्तावेज मिलाउने छलफल भयो तर प्रचण्डलाई यसप्रति खासै रुचि र वास्ता थिएन किनकि उनले केवल समयलाई तानेर क्रान्तिकारी मतलाई मत्थर पार्न या विकेन्द्रित गर्न सकिन्छ कि भन्ने चालमा थिए। उनले कार्यदिशाको बहस अस्पष्ट भयो, स्पष्ट पारौं भन्ने तर्क कुनै अञ्जान या क्रान्तिको विषयमा अस्पष्ट भएर होइन कि जानाजान घिसारेर शिथिल पार्न सकिन्छ कि भनेर रचेको नाटक मात्र थियो। उनको सोचाइ जति यो प्रक्रियालाई लम्बाइन्छ र सरकारी सुविधा र विकृतिमा मान्छेहरूलाई डुबाइदिन पाइन्छ त्यति नै आफ्नो विचारको पल्लाभारी पर्दै जाला र क्रान्तिकारीहरूलाई कमजोर बनाउन सकिएला भन्ने थियो । यसप्रति हामी पनि सतर्क थियौं तर च्याम्पियनसिपको कमी हामीमा थियो । कतै आशा र लेनदेनको मानसिकता देखिन्थ्यो जहाँ क्रान्तिबारे सुस्पष्ट दृष्टिकोण हुँदैन, त्यहाँ गति पैदा हुँदैन । जुन नेतृत्वमा क्रान्तिप्रति आफ्नै आत्मविश्वास हुँदैन, त्यहाँ तीव्रता र गतिशीलता हुँदैन। यो समस्या किरण, गुरुङ, सीपीहरुमा देखिन्थ्यो । सबैभन्दा लिच्चड त गुरुङ नै थिए । उनीहरू प्रचण्डलाई विरोध र आलोचना त गर्थे तर त्यसमा व्यक्तिगत पूर्वाग्रह र आरोप बढी र आफ्नो विचारप्रतिको दृढता र तयारीमा कमी देखिन्थ्यो। कैयौं मान्छे त लकिरफकिर पनि कुँदेका थिए। न तिनको ढड्ग थियो, न त कुनै दृष्टिकोण नै । क्रान्तिकारीहरूलाई भने समय बित्दै गएको र विचारलाई निष्कर्षसम्म पुर्‍याउन नसकेको या ढिला भइरहेको महसुस भएको थियो ।

काठमाडौँमा प्रचण्डले बाबुरामलाई भारतपरस्तको आरोप लगाएका थिए र पत्रिकामा पनि यो प्रचार भयो। पेरिसडाँडाको एउटा केन्द्रीय समितिको बैठकमा बडो रमाइलो तर भद्दा तर्क–वितर्क भयो। बाबुराम अलि बेखुस र तनावमा देखिन्थे । उनले बैठक सुरु हुनासाथ केही कुरा राख्छु भन्दै समय मागे प्रचण्डले बोल्न दिए । बाबुरामले आवेगका साथ भने, ‘मलाई अनौठो लाग्या छ, मेरा बारेमा बाहिर अनेक हल्ला र प्रचार गरिदैछ । मचाहिँ भारतको दलाल हो र यसैले पार्टी फुटाउदैछ, अरू क्रान्तिकारी हुन् भन्ने छ, यो किन भइराखेको छ । पैसा खाने आफूले, बैठक चलाउने र भेटघाट गर्ने आफूले म दलाल कसरी भन्न मिल्छ ? खै कहाँ गयो संविधानसभाको समयमा भारतले दिएको पैसा, हिसाब देखाउनुपर्दैन ? सबैको कुरा के के हो, लो गरी ।“ बाबुरामको यो रिपोर्ट, भनाइ र तर्कले केन्द्रीय समिति बाक्क पन्यो । एक–अर्कालाई हेराहेर गरे केन्द्रको मनोभाव प्रचण्डले बुझिहाले र भने, “बाबुरामको बारेमा कसले के भनेको हो, त्यो खोजी, मैले भनेको पनि छैन (जब कि उनले हरेक मिनेट यो भन्थे भन्नु पनि हुदैन तर उहाँले यहा जे भन्नुभयो, यो त गम्भीर विश्वासघात भयो । बैठक केही समय स्थगित भयो। अनि प्रचण्डले डायरी टिपेर माथि चढे, अरु पनि पछि–पछि माथि आ–आफ्ना कोठामा प्रवेश गरे। केन्द्रीय सदस्य र कोठा नहुनेहरू रैलोक्लो गर्दै झुण्डमा बाँडिएर गफिन थाले । त्यो दिन बैठक नै भएन । अर्कोदिन प्रचण्ड–बाबुरामले कुरा मिलाएर आए । प्रचण्डले गम्भीर भएजस्तो हाउभाउमा पार्टी बिग्रियो, नेता के भयो, यसलाई पूरै रूपान्तरण नगरेसम्म अगाडि बढ्न सम्भव छैन । न बाबुराम न म कोही पनि भारतका दलाल होइन, भए यहाँ रहँदैनथ्यो पनि बाहिर कसरी जान्छ ? एउटा समूह ने बनाएर खोजतलास गरौं । यस्ता विषयलाई नतन्काओं भने अनि बाबुरामले पनि भने “हिजोको हाम्रो बहसलाई त्यही छोड़ी कमरेडहरू, कति आयो ? के आयो ? त्यता नलागौँ । अलि बढी भएर नमीठो लागेर मैले भनेको हो, त्यो अत्यता नपसी फेरि केन्द्रीय समितिका मान्छेहरू मुखामुख गरेर उपहासको हाँसो हाँसे । बैठक अन्य विषयमा गयो । यसर्थ, भए संविधान नभए जनविद्रोहको कार्यनीति प्रचण्डको अर्को विचलन थियो ।

(ञ) जसरी हुन्छ संविधान

२०६८ साउन १ बाट केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । जम्मा २ महिनाको अवधिमा प्रचण्ड पालुङटारपछि मिलेर तयार गरिएको जनविद्रोहको प्रस्तावबाट फरक्क फर्किन पुगे प्रचण्डलाई सारअनुसारको रूपमा देखिनुपर्ने बाध्यता थियो, देखिए । उनले शान्ति, संविधानबारे लेखे, ‘संविधानसभाबाट वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैगिक उत्पीडन र भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ गर्ने उद्देश्यमा आधारित रहेको विस्तृत शान्तिसम्झौताको मर्मअनुसार सम्मानजनक ढङ्गले सेना समायोजन र पुनस्थापना गरी शान्तिप्रक्रियालाई समुचित निष्कर्षमा पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता हो । शान्तिप्रक्रियाका पुनः वर्गीकरणलगायत मूलभूत कामहरूजस्तै, संविधान निर्माणको काम पनि संविधानसभाको थपिएको अवधिभित्र यथासम्भव अन्य पक्षसँग सहमति कायम गरेर सो सम्भव नभए प्रक्रियागत रूपमा गएर भए पनि कम्तीमा भदौको दोस्रो हप्तासम्म नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार पार्न जोड गर्नुपर्दछ), (नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, ग्रन्थ १ पृ. ७३४)।

प्रचण्ड–बाबुराम त फेरि संविधान र सरकार ढाल्ने बनाउनेमा सहमत भएर आएछन् । किरणसँगको दस्तावेज मिलाउने कुरा त बाटामै उड्यो । प्रचण्डले त पार्टीमा जडसूत्रवाद समस्या बन्यो पो भनेर आए, अनि बाबुराम पनि प्रचण्डसँग लहसिएर संविधान र सरकार बनाउनेमा सहमत भएको तर्क गर्न थाले ।

(ट) राष्ट्रघात र जनघात

जनयुद्ध सुरु गर्दा पार्टीमा प्रचण्ड–बाबुरामले कार्यक्रम र नीतिहरू पेश गर्दा आम श्रमिकवर्ग, उत्पीडित जनता र देशका प्रस्तावहरू पेश गरेका थिए । जनयुद्धको आरम्भ नै जनताका ती प्रस्ताव र मागहरूलाई पकडेर निशान लगाउने र जिम्मा लिनेबाट सुरु भएको थियो । उदाहरणका लागि फागुन १ गते कारबाही गर्दा नै संसदीय राज्यको सुरक्षा अनुगको रूपमा रहेको तीनवटा प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण, वित्तीय संस्था १ वटा बैंकमाथि सेबोटेज, सामन्तका केही प्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति कब्जा, जमिनदारको जमिनमा झन्डा गाडेर केही दलाल पुँजीपतिहरूको उद्योगमाथिको कारबाही, केही जुवाडे, रक्सीभट्टी र गुण्डागर्दीविरुद्ध कारबाही गरिएका थिए। यी सबै कारबाहीहरू सङ्ख्याको दृष्टिले थोरै भए पनि देशलाई पुरानो सोच र परम्परामा पूरै क्रमभङ्ग गरिदिएको थियो ।

पार्टीको प्रस्ताव थियो कि नयाँ जनवादी सत्ता प्राप्तिपछि मजदुरवर्गले सत्ताको अधिकार पाउनेछ, उसले दलाल पुँजीवादबाट लुटिनुपर्नेछैन, कामअनुसारको दाम, उचित काम उचित ज्याला पाउनेछन्, दलालहरूको उद्योगहरूलाई राष्ट्रियकरण गरिनेछ र राज्यको नेतृत्वमा राखिनेछ, स्वामित्व राज्य र मजदुरको हातमा आउनेछ, मजदुरहरूलाई निश्चित समयको कामपछि निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिनेछ । त्यसैगरी किसान, सुकुमबासीको गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गरिनेछ, जमिनदारी प्रथाको अन्त्य गरिनेछ, जमिनमा जसको जोत उसको पोत लागू गरिनेछ, सुकुमबासी समस्या हल गरिनेछ, किसानहरूले सत्तामा मजदुरवर्गसँगै प्रतिनिधित्वको अधिकार पाउनेछन्, जमिनको कर घटाइनेछ, आदि। युवाहरूको विषयमा प्रस्ताव पेश गर्दै भनिएको थियो– हरेक युवालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अधिकार प्रदान गरिनेछ, युवाहरूको क्षमतालाई राष्ट्र–निर्माणमा लगाइनेछ, विदेशी भर्ती र गुलामी अन्त्य गरिनेछ, हरेक १८ वर्ष पुगेका युवालाई अनिवार्य सैन्य– शिक्षा दिइनेछ आदि । दलितको सन्दर्भमा भनिएको थियो जातपातको अन्त्य गरिनेछ, छुवाछुतलाई सामाजिक अपराधको रूपमा कारबाही गरिनेछ, राज्यसत्तामा विशेष अधिकारसहित सहभागी गराइनेछ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ, उनीहरूलाई शोषणका सबै रूपबाट मुक्त गरिनेछ, आर्थिक सुविधाहरू उपलब्ध गराइनेछ । महिलाको सन्दर्भमा भनियो– महिलालाई राज्यसत्तामा समान सहभागिताको अधिकार उपलब्ध हुनेछ, सम्पत्तिमा समान अधिकार हुनेछ, शिक्षा– स्वास्थ्य रोजगारीमा विशेष सुविधा प्रदान गरिनेछ, राज्यका सबै क्षेत्रमा समान सहभागिताको अवसर प्राप्त हुनेछ । त्यसैगरी जनजाति, मधेसी र उत्पीडित क्षेत्रहरूको सन्दर्भमा प्रस्ताव गरियो राज्यसत्ताको मालिकमा जनता आउनेछन् स्वायत्त प्रदेशको नीति, सङ्घीयताको नीति लागू गरिनेछ, अग्राधिकारको अधिकार दिइनेछ, मातृभाषा संस्कृति–साहित्यको समान हैसियत कायम हुनेछ, उत्पीडित राष्ट्रलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त हुनेछ, राज्यद्वारा लादिएका सबै विभेद र असमानताहरू समाप्त गरिनेछ, आदि ।

विद्यार्थीका लागि भनियो– शिक्षामा जनवादी शिक्षा प्रणाली लागू गरिनेछ, निःशुल्क गरिनेछ, निजीकरण अन्त्य गरिनेछ, विज्ञानमा आधारित शिक्षा दिलाइनेछ, आदि । त्यसैगरी, वृद्धलाई सामाजिक सुरक्षा, बाँच्न सकिनेगरी गाँस, बास, कपासको सुविधा सुनिश्चित गर्ने, बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाका साथै, सुविधा उपलब्ध गराउने थिए। राष्ट्रका सन्दर्भमा भनियो– सम्पूर्ण राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौता खारेज गर्ने, समानताका आधारमा नयाँ सम्झौता गर्ने, देशलाई पूर्ण स्वाधीन र स्वतन्त्र बनाउने, देशको नीति निर्माण र नेतृत्व स्वयम् जनताले गर्न पाउने बनाउने, संविधान, कानुन सबै विषयका निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार रहने बनाउने आदि । यी प्रस्तावहरू जनतामा पुगेपछि नै जनयुद्धमा जनताको सहभागिता चौतर्फी रूपमा उभारमा पुगेको हो। श्रमिकवर्ग र उत्पीडित समुदायहरूले उल्लिखित आफ्ना अधिकार र मुक्तिका लागि नै जनयुद्धमा हामफाले र असङ्ख्यरूपमा उनीहरूले बलिदान गरे । उनीहरूले साम्राज्यवादी र शासकहरूले कल्पनै नगरेको स्तरमा साहसी युद्ध लडे, विजय हासिल गरे र क्रान्तिले माग गर्ने मूल्य चुकाए उनीहरू इतिहासमा पहिलोपटक खुसीका साथ बलिदान गर्दै हजारौंको सङ्ख्यामा सहिद भए। कतै पनि जनता पार्टी, वर्ग, देश र क्रान्तिलाई गद्दारी गरेनन् । उनीहरूका आशा र विश्वास पनि अतुलनीयरूपले माथि उठे। विडम्बना प्रचण्ड–बाबुरामले दलाल पुँजीवादी र साम्राज्यवादीहरूसँग आत्मसमर्पण गरिसकेपछि कल्पनाभन्दा बाहिर पुगेर सबै जनताको र्‍यायपूर्ण र जायज प्रस्तावहरूलाई त्याग्न र लत्याउन पुगे। आज उनीहरूले गर्ने तर्क र भाषणमा कतै पनि यी प्रस्तावहरू भेटिंदैनन्, उल्टो संसदीय व्यवस्थालाई रक्षा गर्ने र लागू गर्ने धम्की पोखिने गर्छ । आज सबैले देख्ने र बुझ्नेगरी मजदुरहरू उत्पीडनभित्रै छन्, उनीहरूमाथि दलाल पुँजीवादी र विदेशी एकाधिकारवादीहरूको लुटपाट चरमचुलीमा पुगेको छ, उनीहरूको काम र जीवनको कुनै सुरक्षा छैन ।

किसानको हितको कुरै नगरौं, जनयुद्धमा जनताले कब्जा गरेका जमिनदारका जमिन पनि उनैलाई फर्काइने अपराध गरे, उनीहरूसँग मिलेर नयाँ जमिनदार बन्न पुगेका छन् । सुकुमबासीको जीवन बिजोग छ। किसानलाई सत्तामा सहभागी गराउने कुरै छैन। चर्को ब्याजले भएको टुक्रा पनि लिलाम हुने अवस्था छ। दलितहरूको स्थितिमा पुनः उत्पीडन सुरु भएको छ । सत्तामा उनीहरूलाई कुनै अधिकार छैन । महिलामाथिको उत्पीडन घरभित्रबाट देश हुँदै विदेशी मालिकसम्म पुगेको छ । हजारी महिलाको जीवन बर्बाद गरिएको छ । युवाहरू विश्वबजारमा गुलामी गर्ने तहमा गिरेको छ । बेरोजगारीले युवालाई बर्बाद पारेको छ। जनजाति, मधेसी र उत्पीडित क्षेत्रलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ । जातिजातिको भिडन्त गराउने खेल चलाइएको छ । घुमाई फिराई पुरानै सत्तालाई लादिएको छ। विद्यार्थी क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । सामाजिक असुरक्षाको कुनै सीमा छैन देशमाथि नयाँ राष्ट्रघाती सम्झौताहरू लादिएका छन्। कर्णाली, अरुण, कोशीलाई बेचिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र दलालहरूको अतिक्रमणले ध्वस्त छ । स्वास्थ्यक्षेत्र माफियाको कब्जामा पुगेको छ। यी सबै कार्यमा प्रचण्ड–बाबुरामको गद्दारी र धोकाले काम गरेको छ । जब जनताको प्रस्ताव बोकेर उठेको क्रान्तिलाई जनताका दुश्मनहरूसँग मिलेर लेनदेन र निजी स्वार्थपूर्ति गर्ने विषय बनाइन्छ, तब जनताको जीवन र देश पहिलेको अवस्थाभन्दा पनि बर्बाद हुन पुग्छ । आज नेपालको स्थिति त्यही पुगेको छ । यो प्रतिक्रान्तिको परिणामभन्दा बाहेक अरु केही होइन ।

यी विचलनकारी घुम्तिहरूको चर्चा गर्दा प्रचण्ड पक्षका केही मान्छेले प्रचार गरेको पाइन्छ कि आखिर यी निर्णय र संश्लेषण गर्दा त किरण, विप्लव र अन्य नेताहरू पनि त सँगै थिए। त्यस बेला के हेरेका थिए त ? किन त्यतिबेलै विरोध नगरेको ? ती निर्णयमा यिनीहरूको पनि त दोष छ यी व्याख्या र तर्कहरुले पनि कमरेडहरूलाई केही समय भ्रमित र रणभुल्ल पारेको थियो। प्रचण्ड एमालेमा विलय भइसकेपछि यी तर्कको कुनै दम छैन तर केही चर्चा भने अझै पनि आवश्यक देखिन्छ ।

निश्चय नै माथिका कैयौं निर्णय लिँदा हामी सँगै थियो र साथ पनि दियों तर त्यो साथ विचलनका लागि थिएन । प्रायः सैद्धान्तिक महत्त्वका र रणनीतिक महत्त्वका निर्णयहरू जस्तो कि ‘फ्युजन’, ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद हरु विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र नयाँ परिस्थितिको आवश्यकतामा एकदमै सकारात्मक उद्देश्यका साथ लिइएका थिए। केही निर्णयहरू जस्तो कि ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’, ‘सैन्यशिविरको निर्माण’ राजनीतिक परिस्थितिलाई क्रान्तिका अनुकूल परिचालन गर्न क्रान्तिकारीअनुकूलता पैदा गर्न गरिएका थिए । ती निर्णयहरूलाई प्रतिक्रियावादी सत्ताभित्र प्रवेश गर्नका लागि प्रयोग गरेको अवस्थामा विचलनतिर जानु स्वाभाविक थियो । यहाँ एउटा कुरा के स्पष्ट हुनुपर्छ भने कुनै पनि राजनीतिक चाल कार्यनीतिहरू कान्तितिर या प्रतिक्रान्तितिर भन्ने सीमा निकै कम हुन्छ ती नीति कार्यनीतिहरू सही या गलत के हुन भन्ने निर्धारण कैयौं बेला कान्तिको नेतृत्व गरिरहेको नेतृत्वको नियत र रणनीतिक उद्देश्यसँग सम्बन्धित हुन्छ । जहाँसम्म प्रचण्डहरूले गलत दिशा पकड्न थाले, त्यसपछि हामीले एकदमै समयमा सङ्घर्ष र दुईलाइन सङ्घर्ष सञ्चालन गरिहाल्यौं। हाम्रो सङ्घर्षलाई कैयौं नेता र कार्यकर्ताल बेला नहुँदै गरिएको हतारको सङ्घर्ष या केही समय पर्खेर गर्नुपर्ने सङ्घर्षसमेत भनेको अवस्था थियो । सामन्यतः कैयौं नेता–कार्यकर्ताहरूले यसलाई चिन्न सक्ने अवस्था पनि बनिसकेको थिएन तर हामीले विचलनको सङ्केत देखिसकेका थियाँ र सङ्घर्ष गर्ने बेला भयो भनेर सङ्घर्ष गरेका थियौं। यस अर्थमा हाम्रो सङ्घर्ष न ढिला भएको छ, न हतारो नै भएको छ। ठीक समयको ठीक निर्णय थियो । जब हामीले प्रचण्ड–बाबुरामहरू नसुधिने प्रस्ट देख्यौ, ढिला नगरी विद्रोहको झन्डा उठायौँ । सच्चा क्रान्तिकारी पार्टी पुनर्गठनको पहल गर्यो। पार्टी पुनर्गठन गर्दा पनि कैयौं नेता र कार्यकर्तालाई बेठीक समयमा गरेको बेठीक निर्णयजस्तो लागेको थियो तर हामीलाई लाग्यो, अब प्रचण्डहरूसँग बसिरहनु क्रान्ति र जनताप्रति ठूलो धोका हुन्छ । विचारमा स्पष्ट नभएका अनुभववादी र व्यवहारवादीहरूलाई नमीठो लागे पनि पार्टी पुनर्गठन गर्ने समय भयो भन्ने भएपछि हामीले निर्णय गयीं। यो एकदमै सही पनि सावित भयो।

प्रचण्डबाट सम्बन्धविच्छेद र विद्रोह गर्दा एउटा रमाइलो के भयो भने हामी क्रान्तिको रक्षा र क्रान्तिको निरन्तरताका लागि विद्रोह गर्दै थियौँ तर, केही स्वार्थी, लोभी, छद्म अवसरवादी, छुद्र व्यक्तिवादी, मौका नपाएर मौका खोज्न हिँडेका दक्षिणपन्थी तत्त्वहरू भने स्वर-स्वरमा प्रचण्डहरूलाई तथानाम आरोप बर्साउँदै बुर्कुसी मारिरहेका थिए । घरी प्रचण्डलाई गद्दार लेखी भन्दै घरी ‘रअ’ को दलाल भन्दै, घरी भारतको दलाल भन्दै चिच्याइरहेका थिए । उनीहरूलाई लागेको थियो क्रान्तिकारीहरूलाई अलि पर लगेर आफ्नो तुच्छ स्वार्थमा घिसार्न सकिहालिएला । उनीहरूले त पार्टी अलग गरेको ६ महिनामै कांग्रेससँग मिलेर सरकारमा जानुपर्ने, पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने, चुनावमा भाग लिएर जित्नुपर्नेजस्ता घृणित र लाजलाग्दा प्रस्ताव पी अगाडि सारे । जब क्रान्तिकारीहरूको दनक मेटे, तब भ्रमबाट मुझे जसरी प्रचण्डलाई छोडेर क्रान्तिकारीविरुद्ध बर्बराउन थाले भन्न थाले आजको विश्वमा सशस्त्र सङ्घर्ष सम्भव छैन । चीन र भारतमा अनुकूलता नभएसम्म चुनावी बाटो पक्रिनुपर्छ । पार्टीमा रूपमा वाम र सारमा दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति देखापर्‍यो । पार्टीलाई उग्र–भड्कावमा लैजाने खतरा आदि-आदि । एकथरी अकर्मण्यतावादी र सङ्कीर्णवादीहरू निर्णयहीन अवस्थामा पेन्डुलमजस्तो नाच्न थाले । ती पेन्डुलमहरूले उल्टै तुच्छ दक्षिणपन्थी र अवसरवादीलाई पो राम्रो देख्न थाले । त्यसपछि हामीले पुनः पार्टी निर्माणको नयाँ कदम चाल्यौँ । हामीले भनेका थियौँ– हामीसँग आएका तर प्रचण्डभन्दा पनि तल्लोस्तरका अवसरवादीहरू एक वर्षभित्र प्रचण्डतिर नै पुग्छन् ।

नभन्दै हामीले भनेभन्दा पनि छिटो ती तत्त्वहरू प्रचण्डलाई लगाएका आरोप सबै बिर्सिएर लाज शरम पचाएर, नाक रगड्दै र हिनहिनाउँदै प्रचण्डको टाङमुनि छिर्न पुगे । अहिले प्रचण्डले आरामसँग नत्थी लगाएर गधालाई जसरी लदाइरहेको अवस्था छ तर प्रचण्डविरुद्ध लिएका हाम्रा ती सबै कदमहरू क्रान्तिको पक्षमा शानदार ढङ्गले सही सावित भएका छन् । प्रचण्डहरू क्रान्तिकारी धारबाट सकिएका छन् भने हामी नेपाली क्रान्तिलाई एकीकृत जनक्रान्तिको महान् मार्गमा अगाडि बढाएका छौं । संशोधनवादी चक्रब्युहबाट क्रान्ति निस्किएर सफलताको दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ ।

(विप्लवद्वारा लिखित ‘महापतन’ पुस्तकको एक अंश ।)