बजेटमा बिचौलियाको प्रवेशमा पूर्ण रोक लगाइएको छ : योजनामन्त्री सिंह

कर्णाली ।  कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बिचौलियाको प्रवेशमा पूर्ण रोक लगाएको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले बजेट निर्माणमा आएका उतारचढाव र दबाबलाई सामना गरेर अगाडि बढिएको बताए ।

‘बजेट हामीले अन्य प्रदेशभन्दा बढी ल्याएका छौँ”, मन्त्री सिंहले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली समृद्धि अभियान कार्यक्रममा रु एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गर्नुपरेका कारण बजेटको आकार बढेको हो ।’

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद एवं नयाँ संरचना स्थापना नहुने, निर्देशनालयहरुलाई कार्य प्रकृतिका आधारमा मन्त्रालयमा गाभिने वा जिल्ला कार्यालयका रुपमा रुपान्तरण गरिने, कर्णाली समृद्धि तथा अनुदानका कार्यक्रमलाई ऐन बनाएर कार्यान्वयन, कात्तिक मसान्तसम्म ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि नबढेका आयोजनाहरुको रकम रोक्का गरिने बारे पनि जानकारी दिए ।

त्यस्तै, विनियोजित बजेटको चार गुणासम्म मात्र बढीमा तीन वर्षका लागि स्रोत सहमति दिन सकिने र स्रोत सहमति दिएको छ महिनाभित्र ठेक्का नलागेमा स्रोत सहमति स्वतः खारेज भएको मानिने व्यवस्थासहित सरकारले काम अगाडि बढाउने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, रु २० लाखभन्दा माथिका योजनाहरु उपभोक्तामार्फत सम्पन्न गराउँदा वडाको सिफारिसमा विधानसहित स्थायी लेखा नं हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहले बताए ।

प्रदेश सरकारले प्रतिवर्ष १० हजारलाई रोजगारी दिने लिएको अभियानलाई सार्थक बनाउन उत्पादन र रोजगारीमा जोड दिने भन्दै उनले यहाँका दशवटै जिल्लाको पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको बताए । मन्त्री सिंहका अनुसार सरकार सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेको छ । विगतमा बिचौलियाहरुका कारण बजेटमा परेको प्रभावलाई यस वर्ष पूर्णरुपमा निस्तेज पारिएको छ । रासस