नयाँ गठबन्धनको असर : सबै प्रदेश सरकार गुमाउँदै एमाले

काठमाडौं । केन्द्रीय सत्तारूढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गएसँगै प्रदेश समीकरणसमेत फेरिने अवश्यम्भावी छ । पुस १० गते बनेको ७ दलीय गठबन्धन भत्किएर बनेको नयाँ गठबन्धनमा ११ दल पुगेका छन् ।

नेकपा (एमाले) सङ्घीय सरकारबाट बाहिरिए पनि ३ वटा प्रदेश सरकारहरू भने उसकै नेतृत्वमा छ । सङ्घको पराकम्प प्रदेश छिरेसँगै एमाले नेतृत्वका ती प्रदेश सरकारहरू ढलमलाउन थालेका छन् ।

सरकार निर्माणताका समर्थन गरेका माओवादी केन्द्रसहितका अन्य दलहरूले फिर्ता लिनेबित्तिकै एमाले नेतृत्वका ती सरकारहरू ढल्ने देखिन्छ । तर, दलहरूले कुनै प्रदेशमा समर्थन फिर्ता भने लिएका छैनन् ।

०००

कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीले गरिरहेका छन् । त्यहाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका दलहरूले सरकारलाई समर्थन दिएको छ । कांग्रेस भने प्रतिपक्षमै छ । ऊ गत पुस १० गते बनेको गठबन्धनमा थिएन ।

समर्थन दिनेमध्ये ठूलो दल माओवादी केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन आनाकानी गरिरहेको छ । उसले सरकार निर्माणको मोडालिटी तयार नभएसम्म सरकारबाट फिर्ता नहुने बताएको छ ।

संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रदेश सरकारहरूबारे केन्द्रमा छलफल भएपछि मात्रै आफूहरूले निर्णय लिने बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारका बारेमा केन्द्रमा छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘माथि छलफल हुन्छ र त्यसपछि मात्रै समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्नेबारे निर्णय लिन्छौँ ।’

अहिले प्रदेशको अवस्था विशिष्टखाले रहेको औंल्याउँदै आङ्बोले थपे, ‘अहिल्यै फिर्ता लिइहाल्नुपर्ने खालको अवस्था पनि छैन । यो अवस्थालाई हामी अझै केही दिन नियाल्नेछौँ ।’

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् ।

अहिले एमाले र राप्रपा एकठाउँ छन् । उनीहरूको सङ्ख्या ४६ पुग्छ । सरकार गठनका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको सिट पनि ४६ नै पुग्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार के हुन्छ भन्ने अहिल्यै पक्का भइसकेको छैन ।

त्यहाँ सरकारको नेतृत्वका लागि ४ सिट भएको एकीकृत समाजवादीले दाबी गरिरहेको छ । संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले प्रदेशहरूको सन्तुलन मिलाउँदा कोशी एकीकृत समाजवादीकै भागमा पर्ने दाबी गर्छन् । ‘हामीले लिँदा कोशी नै लिने हो, शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि त्यही राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेश पनि एमालेकै नेतृत्वमा छ । त्यहाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा मुख्यमन्त्री हुनकै लागि संघ छाडेर प्रदेश रोजेका खगराज अधिकारी छन् । उनी पनि माओवादी केन्द्रसहितका दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

उनलाई एमालेका २१, माओवादी केन्द्रका ७ र राप्रपाका २ जना सांसदले समर्थन गरेका छन् । अब माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिँदा अधिकारी अल्पमतमा पर्नेछन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जुन सङ्ख्या पुर्‍याउन उनलाई मुश्किल पर्ने देखिन्छ ।

नयाँ गठबन्धनसँग ‘इजी मेजरिटी’ पुग्छ । कांग्रेस २७, माओवादी केन्द्र ७ (सभामुखबाहेक) र एकीकृत समाजवादी १ गरी ३५ सांसद पुग्नेछन् ।

अहिले सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रले नै दाबी गरिरहेको छ । संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रको स्वाभाविक दाबी रहने बताउँछन् । ‘सरकारको नेतृत्वका लागि हाम्रो पनि स्वाभाविक दाबी छ,’ उनले भने ।

उनले भने, ‘एमालेले केन्द्रमा चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने भनेको छ । प्रदेशमा भने उहाँहरू सत्तामै हुनुहुन्छ । अब यहाँ पनि पक्कै हट्नुहुन्छ । त्यसपछि माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।’

यसअघि कांग्रेस र एमालेलाई समर्थन दिएर सरकार गठन गर्न सघाएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘अब पालो हाम्रो हो ।उहाँहरूले हामीले विगतमा गरेजस्तै सहयोग गर्नुपर्छ ।’

एमालेकै तर्फबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरी पनि धरापमै छन् । अहिले उनले प्रतिपक्ष दलहरूको समर्थनमा अहिले सरकार हाँकिरहेका छन् ।

पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनलाई माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमत पार्टी, नाउपा र लोसपाले समर्थन दिएका थिए ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा उनलाई सरकार जोगाउन ४४ सांसदहरूको समर्थन चाहिन्छ । केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार हेर्दा मुख्यमन्त्री गिरीले सरकार जोगाउन सक्ने सम्भावना न्यून छ ।

उनी एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४ र जसपा, जनमत र लोसपाका ३/३ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

यस्तै विपक्षमा कांग्रेसका २७, स्वतन्त्र २ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १/१ जना सांसद रहेका छन् । तर, समीकरण बदलिएसँगै विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिन्छ ।

सरकार गठनका लागि चाहिने सङ्ख्या ४४ हो, अहिलेको विपक्ष गठबन्धनसँग ५४ मत देखिन्छ । त्यसो हुँदा सरकार विपक्ष गठबन्धनको बन्ने देखिन्छ ।

त्यहाँको सरकारको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्तिले गरिरहेको छ । प्रदेश सभामा ४ सिट रहेको उसले मुख्यमन्त्रीको दाबी पहिल्यैदेखि गर्दै आएको छ ।

संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरी गठबन्धनमा कि सुदूर, सुदूर नभए लुम्बिनीको नेतृत्व दिने सहमति बनिसकेको दाबी गर्छन् । ‘जहाँसम्म लाग्छ— सुदूरमा भन्दा पनि हामीले नेतृत्व गर्ने अवस्था यहीँ छ । यहीअनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ । सरकारको नेतृत्व हाम्रो लागि बटमलाइन हो ।’

०००

त्यसो त एमाले सरकारबाट नबाहिरिँदै गठबन्धनमा भागबन्डाको लफडा देखिन थालेको छ । सबै दलहरूले सबै प्रदेशमा दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने प्रदेशहरूमा पालैपालो हुने बताएका छन् ।

त्यसमा पनि दलहरूले पहिले आफ्नो पालो आउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् । कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी सबै प्रदेशहरूमा गठबन्धनसम्बद्ध दलहरूले दाबी गरिरहेका छन् ।

कोशीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको मात्रै दाबी छैन, प्रदेश सभामा ४ सिट रहेको एकीकृत समाजवादीको समेत दाबी छ ।

यस्तै गण्डकीमा पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूको दाबी छ भने लुम्बिनी नयाँ दल नागरिउक उन्मुक्ति पार्टीले सशक्त दाबी गरेको छ ।

‘दलहरूले समर्थन फिर्ता लिए सरकारबाट बाहिरिन्छौँ’

एमाले सङ्घीय सरकारबाट बाहिरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारहरूबाट पनि दलहरूले समर्थन फिर्ता लिए संविधानत: आफूहरू सरकारबाट बाहिरिने एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।

उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, ‘प्रदेशहरूमा समर्थन दिएका दलहरूले फिर्ता लिएका छैनन् । उनीहरूले फिर्ता लिएर संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ ।’

त्यसबीचमा विश्वासको मतका लागि भने प्रयास गर्ने उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली बताउँछन् ।

उनले भने, ‘हामीले नेतृत्व गरेका सरकारमा कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । यदि फिर्ता लिए भने संविधानबमोजिम विश्वासको मत लिने र मत नपाए स्वतः बाहिरिने नै हो ।’