सामूहिक खेती कार्यक्रमको नाममा सरकारको करोडौं रकम स्वाहा

हेटौंडा । बिनायोजना र फितलो अनुगमनले राज्य कोषको रकम कसरी डुब्छ ? उदाहरणका लागि सिन्धुली र चितवनमा गरिएको सामूहिक खेती हेरे पुग्छ । जहाँ, सामूहिक खेतीको नाममा प्रदेश सरकारको १० करोड बराबरको रकम खर्च गरिएको योजना बेवारिसे अवस्थामा छाडिएको छ ।

चितवनको माडीमा कान्तिपुर सामूहिक खेती गर्ने भन्दै २०७५ सालमा बागमती प्रदेश सरकारसहितको सहयोगमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको योजनाको उद्घाटन गरेका थिए । माछापालन, ४६ वटा होमस्टे र १ सय बिगाहामा सामूहिक खेतीका लागि कान्तिपुर सामूहिक खेती समूहलाई रकम उपलब्ध गराइएको थियो ।

तर, अहिले त्यहाँ न कुनै खेती छ, न त करोडौं खर्चेर ल्याइएको कृषि सामग्री । अलिअलि भएको कृषि सामग्रीसमेत बेवारिसे भएका छन् । राज्यको करोडौं रकम बालुवामा पानी खन्याएझैं भएको छ ।

बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि ज्ञान केन्द्र चितवन, कृषि विकास निर्देशनालय र माडी नगरपालिकासमेतले सो रकम उपलब्ध गराएका थिए । कार्यक्रमअन्तर्गत अन्नबाली, तरकारी खेती, पशुपालन, माछापालन र कृषि पर्यटन रहेको थियो । खेतीका लागि सूर्याेदय सहकारी संस्थाले किसानको लालपुर्जा सङ्कलन गरेर सामूहिक खेतीको लागि सुरुवात गरिएको थियो ।

सामूहिक खेती गर्न कम्बाइन्ड हार्बेस्टर, ट्रयाक्टर, मिनि ट्रेलर, कल्टि भेटर, कर्नट्रेलर, थ्रेसर लगायतका कृषि उपकरणहरू दिएको छ । ती उपकरणहरू अहिले खिया लागेर नष्ट हुने क्रममा पुगेका छन् । पहिलो वर्ष प्रयोगमा ल्याइएका ती उपकरण त्यसपछि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

माडी नगरपालिका–८ की किसान सुशीला गायक हाल दिक्क छिन् । सहकारीले ठूलो उब्जनी हुन्छ भन्दै गराएको सामूहिक खेतीमा उब्जनीको भाग मात्र समूहले लाने तर उब्जनी बढाउने कुनै काम हुन नसकेको बताउँछिन् । “खेतीको लागि ल्याइएको उपकरण थन्केर बसेका छन्, खिया लाएका छन् । कयौँले समूहमा खेती गर्न छाडे ।” उनी बताउँछिन् । ‘‘तरकारी बिक्री नहुँदा परार वर्ष कुहिएर गए, अहिले खेती गर्न मैले पनि छाडिदिएँ,’’ उनले दु:खेसो पोखे ।

यसरी उत्पादन बढाउन ल्याइएका उपकरण हाल खिया लागेको अवस्थामा छ । त्यसलाई चलाउने जनशक्ति छैन। तर, करोडौं लगानी डुब्दा पनि स्थानीय सरकार भने बचाउमा लागेको छ । काठको अभाव र समुदायले लगानी गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको नगरपालिकाको भनाइ छ ।

माडी नगरपालिकाको प्रमुख ताराकुमारी काजी महत्तो माडी नगरपालिका–८ कान्तिपुरमा अधिकांश दलित र त्यसमा पनि गन्दर्भ समुदायको बसोबास रहेको बताउँछिन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र विभिन्न खहरे खोलाबाट पीडित माडीवासलाई सामूहिक खेतीले सोचेजति सफल नभएको स्विकार्छिन् । प्रदेश सरकारको योजना भएकाले यसलाई आफैँ बजेटको व्यवस्था गर्न पर्ने बताउँछिन् । हाम्रो तर्फबाट पनि केही कमजोरी भएको उनी बताउँछिन् ।

माडीमा सरकारको लगानी कतिसम्म दुरुपयोग भएको छ भने पशुपालन गर्ने भनिएकोमा त्यहाँ अहिले सामूहिक पशुपालन छैन । पहिलो वर्ष सामूहिक पशुपालन गरेझैं गरेर सहकारीले रकम भुक्तानी लिएपछि सबै पशुहरू बेचेर पशुपालन नै बन्द गरिएको छ ।

यसैगरी, चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक रूपमा अन्नबाली र तरकारी खेती गर्ने भनिएकोमा आधाजसो जग्गा बाँझै छ । चक्लाबन्दी गर्ने भनिएको ठाउँ गौचरणमा परिणत हुँदै गएको देखिन्छ। तरकारी खेतीका लागि बनाइएका टनेलहरू हावाले उडाएर बिजोग अवस्थामा छन् । त्यसको मर्मत गर्ने जिम्मा सहकारीको भए पनि मर्मत गरिएको छैन ।

माडी नगरपालिका–८ का किसान ज्ञानबहादुर गन्धर्वले माछापालनका लागि भनिएको २० वटा पोखरी सबै सुकेको बताउँछन् ।“ पोखरीका डिलहरू घाँस र झार पलाएको छ । हामी त अहिले आफैँ-आफैँ खेती गर्न थालेका छौँ ।” उनले बताए । सामूहिक खेती गर्दा पनि उब्जनी भएका कृषि उपजहरू बिक्री हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । माछा बेच्न पनि समस्या भइरहेको र जसका लागि सहकारीले कुनै सहयोग नगरेको किसानहरूको गुनासो छ ।

यता समुदायका तर्फबाट उठाउनुपर्ने रकम समयमा उठाउन नसक्दा काम भनेअनुसार हुन नसकेको सूर्याेदय कृषि सहकारीका प्रबन्धक शिवजी गायकले बताए । सामूहिक खेती गर्ने भने पनि किसानको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा खेती बाँझै रहेका र किसानहरुले आ-आफ्नै पाराले खेती गरिरहेको उनले स्विकारे ।

एकीकृत सामूहिक खेती कार्यक्रमको सम्पूर्ण व्यवस्थापन हेरिरहेको सहकारील माछा पालन, ४६ वटा होम स्टे र १ सय बिगाहामा सामूहिक खेत कुनै पनि सोचे अनुरूपको प्रगति देखाउन सकेको छैन । तर, प्रबन्धक गायक यी सबैको दोष कोभिड र राज्यबाट आउने अनुदानका झन्झट र आर्थिक अवस्था कामजोर भएका स्थानीयलाई तेर्स्याछन् ।

“राज्यले शतप्रतिशत लगानी गरेको हैन । हामीलाई अनुदान आउन समय लाग्यो । सबै काम हुँदैछन् । अबको ६ महिनामा होमस्टे रेडी हुन्छ । मात्र राज्यले अब थोरै सहयोग गरोस् ।” उनी बताउँछन् ।

सिन्धुलीमा समेतउस्तै अवस्था

चितवनमा मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले करोडौं लगानी गरेको सिन्धुलीमा समेत उस्तै छ । सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका २ को सामूहिक खेतीमा पनि किसानले छुट्टाछुटै खेती गरेका छन् । १ सय २१ बिघामा सामूहिक प्रणालीबाट खेती गर्ने भन्दै विभिन्न शीर्षकमा ५ करोड अनुदान दिइएको थियो ।

नाम मात्रको सामूहिक खेतीमा अहिले सबैले छुट्टाछुटै खेती गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारको ३ करोड ८२ लाख लगानीमा सामूहिक बेमौसमी तरकारी, धान, मकै, गहुँ, दलहन र तेलहन लगाइने योजना बनाइएको थियो । तर, अनुदानको रकमबाट लगानी भएका ट्रेक्टरहरू सबै नगरपालिकालाई समूहले जिम्मा लगाउने भएको छ । त्यहाँ अनुदानकमा आएका उपकरणहरू सबै थन्किएका छन् ।

दुवै जिल्लाको कार्यालय प्रमुख एउटै

चितवन र सिन्धुली दुवै जिल्लामा बेग्लाबेग्लै मितिमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रहेका राजन ढकालले आवश्यकता छनोट र योजना गलत गर्नाले सरकारको रकम डुबेको कृषि ज्ञान केन्द्रले स्वीकार गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ मा सुरु भएको प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयनमा दुवै जिल्लामा कार्यालय प्रमुख रहेको ढकालले गलत ठाउँमा योजना पारेका कारण सरकारको लगानी डुब्ने अवस्थामा आएको घुमाउरो जवाफ कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख युवराज पाण्डे बताउँछन् ।

“कतै हाम्रो योजना गलत ठाउँमा त गएन भन्ने अबस्था आएको छ । जसले योजना लागू गर्छु भनेर लगेका छन् उनीहरूले नै छाडे भने त्यसको जिम्मेवारी सबैभन्दा बढी उनीहरूकै रहने छ” उनी बताउँछन् ।

यस विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका मन्त्री केशवप्रसाद पोखरेलले विगतमा भएका मन्त्रालयको काम जहाँ अनियमितता भएको छ, हिनामिना भएको छ, त्यसको छानबिनका लागि अनुगमन समिति बनाइने बताए । उनले यस विषयमा बुझेर आवश्यक कारबाही गर्नेसमेत बताए ।