गृह मन्त्रालय किन आफैसँग राख्न चाहन्छ माओवादी ?

काठमाडौं । नागरिकता विवादका सम्बन्धमा परेको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत माघ १३ गते गृहमन्त्री रवि लामछिानेको सांसदसहितका पद खार्‍यो । त्यसपछि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हेर्दै आएका छन् ।

पुस १५ गते नै नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेका रविले गृहमा पुनः आफैँलाई फर्काइदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रह गरिरहेका छन् । सँगै सत्तारूढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) पनि पुनः रवि नै गृहमन्त्री बनून् भन्ने चाहन्छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने त्यसमा तयार देखिएका छैनन् ।

नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को दबाबका बीच पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआइन्जेलसम्म गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने निर्णय लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पदाधिकारी बैठकले यो निर्णयलाई संस्थागत र आधिकारिक भनेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला नआइन्जेलसम्म गृह मन्त्रालयबारे कुनै निर्णय नलिने माओवादी केन्द्रको आधिकारिक धारणा नै हो ।’

त्यसो त गत पुस १० गते सरकार निर्माण हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कुनै बिनाविलम्ब गृह मन्त्रालय रवि लामिछानेलाई दिन तयार देखिएका थिए । तर, यसबीचमा अनपेक्षितरूपमा रिक्त हुँदाचाहिँ किन कठोर भए ? यसमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले विभिन्न कारण देखाउने गरेका छन् ।

महासचिव देवप्रसाद गुरुङ गृह मन्त्रालय सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले नै राख्नुपर्ने अभ्यास रहेको र त्यो वैज्ञानिक पनि हुने जिकिर गर्छन् । ‘मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । त्यसमा गृहकै ठूलो भूमिका रहन्छ, त्यसैले गृह मन्त्रालय सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले नै राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका सचिव लीलामणि पोखरेल यसमा थप प्रष्ट्याउँछन् । गृहमात्रै नभएर सरकारको नेतृत्वकर्ता दलले मूलतः ४ वटा मन्त्रालय राख्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘देशमा सुशासन स्थापित गर्न, गृह, आर्थिक नीति बनाउन र विकासतर्फ लैजान अर्थ, समतामूलक समाज निर्माण गर्न र सबैका लागि कानून बराबर भन्ने तथ्य स्थापित गर्नका लागि कानून र वैदेशिक सम्बन्धलाई समधुर बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयचाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने दलसँगै हुनुपर्छ ।’ उनले भनेका छन् ।

त्यसो त यी ४ वटामध्ये कुनै पनि मन्त्रालय अहिले माओवादी केन्द्रसँग छैन । यसलाई पनि मध्यनजर गरेर माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्न खोजेको भनाइ छ सचिव पोखरेलको । ‘अरु नभएपनि यसबीचमा खाली भएको गृहचाहिँ आफैँ राख्ने हो कि भनिएको छ, यसमा आधिकारिक निर्णय गर्ला पार्टीले,’ उनले भने ।

यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मागदाबीलाई आफूहरूले स्वाभाविकरूपमा लिएको बताउँछन् महासचिव गुरुङ । ‘दाबी गर्न नपाउने भन्ने छैन । सबैले दाबी गर्न पाउँछन्, लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि यही हो । तर, त्यसमा मागभन्दा पनि ठूलोचाहिँ राज्यको आवश्यकता र समसामयिक समीकरण हुन्छ । त्यसलाई ख्याल गर्दै प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्णय लिनुहोला,’ उनले भने ।