कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ, आर्थिक विषयलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्छ

काठमाडौं। अहिले दलहरू सरकार गठनको रस्साकस्सीमा छन् । निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम नआए पनि अबको सरकार गठबन्धनकै बन्ने छ र त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।

निर्वाचन परिणाम हेर्दा गठबन्धनलाई जनताले स्वीकार गरे पनि सुविधाजनक बहुमत भने दिएनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै संघ र प्रदेश निर्वाचनसम्म साझा उम्मेदवार तय गरेका गठबन्धनलाई सरकार बनाउन अरू दलको समेत समर्थन आवश्यक देखियो । यसको कारण भनेको गठबन्धनमा आबद्ध दलको आन्तरिक व्यवस्थापन र उम्मेदवार चयनमा देखिएको असावधानी र अदूरदर्शिता हो ।

खैर अहिले जनमत पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा आउन चाहेका छन् । जसका कारण सरकार बनाउन गठबन्धनले आरामदायी बहुमत पाउने छ । अब ढिला नगरी दलीय हैसियतका आधारमा कार्यविभाजन गरेर जनताको सेवामा लाग्नुपर्ने छ ।

जनताले दिएको मतलाई मनसँग जोडेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हुन त, सरकार बनाउने समयमा सबैले आफूहरूसँग नयाँ सोच र भिजन भएको दाबी गर्छन् । यसबीचमा केही पुराना मूल्य र मान्यता पनि छन् भन्ने नै बिर्सन्छन् । जुन कुरा संविधान र कानुनले स्थापित गरेको हुन्छ त्यसभन्दा बाहिर जानै मिल्दैन ।

अहिले मुलुकको आवश्यकता भनेको समृद्धि हो । हरेक नेपाली को चाहना समृद्ध मुलुक बनाउने भन्ने नै हो । यो कुरालाई हेक्का राखेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने छ। अबको सरकारले केही देखिने, सुनिने, बुझिने र जनताले महसुस गर्ने काम गर्नुपर्छ । अहिले तरलताको अभाव र चर्को ब्याज दरका कारण उद्योगी, व्यवसायी छट्पटिएका छन् । कतिपय ठाउँका व्यवसायी त आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । यो समस्या पुस महिनामा अझ बढ्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।

सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर समाधान खोज्नुपर्छ। तरलता अभावको प्रभाव वित्तीय संस्थामा मात्रै सीमित रहँदैन। बैकिङ प्रणालीसँग कुनै प्रत्यक्ष सरोकार नभएका मानिसलाई पनि तरलताको संकटले प्रभाव पारेको हुन्छ । बैकमा कर्जा माग बढि हुँदा बैकले ब्याज बढाएका छन् ।

कर्जाको ब्याज दर बढ्नुको प्रभाव उद्योग व्यवसायको लागतमा परिरहेको छ । जसले बजार महँगो बनाइदिएको छ । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुने हो भने अहिलेको समस्या दीर्घकालीन पनि बन्न सक्ने देखिन्छ ।

वित्तिय व्यवस्थापनमा तरलता सहज हुनासाथ देशमा लगानी मैत्री वातावरण बन्ने हो । जसले रोजगारी बढाउँछ । यसले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि मद्दत गर्छ । रोजगारी बढ्नासाथ नागरिकको आयस्तर बढ्छ र उनीहरू समृद्धिको मार्गतर्फ बढ्छन् ।

सानो सुधारले देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने भएकाले सरकारले तरलता अभाव हटाउन तत्कालै पहल गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री बाटो बनाएर आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिनुपर्छ ।

रोकिएका ठूला आयोजना पनि यथाशिघ्र निर्माण सुरु गरेर लागत बढ्ने जोखिम घटाउनुपर्छ । विगतका कमजोरी सुधार गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउन अबको सरकार दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)