देउवालाई विश्वप्रकाशको खबरदारी- ‘रेशम चौधरी छुटाउने अध्यादेशमा नैतिकता पनि ख्याल गर्नुहोस्’

काठमाडौं। सरकारले कैलाली घटनाका दोषी रेशम चौधरी लगायत विभिन्न मुद्धामा जेलमा रहेका राजनीतिक दल र समूहका नेता कार्यकर्तालाई जेलमुक्त गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउन थालेपछि कांग्रेसभित्रैबाट विरोध भएको छ ।

कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मुद्धा फिर्ता लिने अध्यादेश नल्याउन खबरदारी गरेका छन् ।  महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त सामाजिक सञ्जालमै लेखेर अन्तोष र खबरदारी गरेका छन् । सङ्क्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत भएको शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यहीनै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति… ! संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबिच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पुर्ण रुपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ज्यू, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको छ !’

सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी लगायतका विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।

आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थपेर विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्न लागिएको  हो ।

दफा ११६ मा अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि सरकार समक्ष  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने  शर्त अघि सारेको थियो । सोही शर्त अनुसार उक्त पार्टीलाई नयाँ सरकारमा सामेल गराउन गठबन्धनले अध्यादेशको साहारा लिएको हो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधि सभामा कैलालीका ३ सीट र बर्दियामा १ सिट जितेको छ । बर्दिया-२ मा रेशमका पिताले स्वतन्त्रबाट जिते हात पारेका हुन् । रेशमको उम्मेदवारी खारेज भएपछि बर्दिया-२ मा उनका पितालाई आधिकारिक उम्मेदवार बनाइएको थियो ।

सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यहीनै सत्य !
त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति… !

संक्रमणकाल´मा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबिच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पुर्ण रुपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, @PM_nepal_यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको छ !

— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) December 11, 2022