कर्णालीको बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य र प्रमुख नीतिहरू प्रस्तुत (पूर्णपाठ)

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयकका प्रस्तुत सिद्धान्त उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले संसद्‌मा पेस गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, दीगो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि लगायतका आर्थिक विकासमा उच्च योगदान दिन सक्ने क्षेत्रमा स्रोतको परिचालन गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री केसीले बताए ।

‘मानव अधिकार, नागरिकको मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, समतामूलक आर्थिक समृद्धि, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वय एवम् उत्पादन र रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै सहज वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।’ उनले भने,‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीमा औद्योगिकीकरण, उत्पादन र आर्थिक सशक्तीकरण मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्दै सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्तको रूपमा अनुसरण गरिनेछ ।’

कर्णाली बासिन्दाको समृद्धिको तीव्र आकाक्षा, सोह्रौं योजना, कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, तर्जुमा हुँदै गरेको दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा आधारित समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णाली बासिन्दाको दीर्घकालीन सोचलाई मुख्य आधारको रूपमा लिई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने मन्त्री केसीले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको विकास र सहभागितामार्फत् समग्र विकास प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रूपमा योजना प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै विकासका सबै प्रक्रियामा नागरिकको सार्थक सहभागिता, अपनत्व र योगदानलाई सुनिश्चित गरिने मन्त्री केसीले बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार, प्रदेश सरकारको कार्यजिम्मेवारी तथा प्राथमिकता, कर्णाली प्रदेशको विशिष्ट भुगोल तथा यसका अवसरहरू, संस्थागत क्षमता र उपलब्ध सीमित स्रोत साधन तथा न्यायोचित वितरण समेतलाई दृष्टिगत गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने मन्त्री केसीले बताए ।