विवादै विवादमा निर्वाचन आयोग, विश्वसनीयता जोगाइराख्ने चुनौती

काठमाडौं। पछिल्लो समय निर्वाचन आयोग आफ्नै केही निर्णयका कारण विवादित बनेको छ। उम्मेदवारी खारेज गर्ने विषय होस् वा ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई लिएर निकालिएको विज्ञप्ति वा सञ्चारमाध्यमलाई सोधिएको स्पष्टीकरण यावत् विषयमा लगातार विवादमा मुछिँदै आएको छ।

मतदाता शिक्षाका लागि तयार पारिएका सामग्री, उम्मेदवारलाई सोधिएको स्पष्टीकरणलगायतका विषय पनि विवादमा परे । त्यसपछि आयोगले कतिपय निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि हट्नु परेको छ ।

विवादमा परेका केही गतिविधि

निर्वाचन आयोगले समाचार हटाउनका लागि अनलाइन समाचार पोर्टल सेतोपाटीलाई दिएको निर्देशन विवादमा छ। चौतर्फी आलोचना भएपछि उसले आफ्नो निर्देशन फिर्ता लिएको छ।

प्रमुख निर्वचन आयुक्त दिनेश थपलिया काठमाडौँ बाहिर रहेका बेला आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर झापा–१ का एमाले उम्मेदवार अग्नि खरेलका छोराबारे लेखिएको समाचार हटाउन निर्देशन दिएका थिए।

आयुक्त भण्डारीले गरेको उक्त निर्णय र निर्देशन विवादमा परेपछि आइतबार झापाबाट काठमाडौं फर्केर प्रमुख आयुक्त थपलियाले शनिवारको निर्णय फिर्ता गरेका हुन्। झापा–१ का एमाले उम्मेदवार अग्नि खरेलका छोरा निशान खरेल अमेरिकी सेनामा रहेको र उनको नेपाली नागरिकता कायमै रहेको भन्ने समाचारबारेमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेर समाचार हटाउन भनेको थियो।

तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएकी तोसिमा कार्की लाभको पदमा कायमै रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले  उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो। पछि उनी सर्वोच्च गएपछि उम्मेदवारी व्यूँतियो। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनको उम्मेदवारी कायम रहने बतायो ।

कार्कीले भने उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि नै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद छोड्नु पर्ने वा नपर्ने विषयमा प्रस्ट पार्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको तर आयोगले समयमा जबाफ नदिएको बताएकी थिइन्।

आयोगले तोसिमाको उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने माग गदृै सर्वोच्चमा भ्याकेट हालेको हो। तर यो प्रकरणले पनि आयोग विवादमा मुछिएको छ ।

‘नो नट अगेन’ बन्द गर्ने निर्देशन

पहिला परीक्षण भइसकेका नेताहरूबाट फेरि शासित हुन नपरोस् भन्दै सुरु भएको ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसहित आयोगले विज्ञप्ति निकालेपछि चर्को आलोचना भयो । सामाजिक संजालमा आलोचनासँगै स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकारमा हनन भएको भन्दै अदालतमा पनि मुद्दा पर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रमुख दलका केही उम्मेदवारलाई मत नहाल्न आग्रह गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालित ‘नो नट अगेन’ अभियानमाथि कारबाही नगर्न आदेश जारी गरेको छ।

पुराना नेताहरूको तस्वीरसहित राखिएको पोस्ट वा फेसबुक पेज तथा समूह हटाउन नमाने एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुनसक्ने भन्दै आयोगले चेतावनी दिएको थियो। उक्त विज्ञप्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा आयोगको चर्को विरोध भयो ।

सन्देश स्पष्ट नभएको भिडिओ सामग्री

अचम्म त के भने निर्वाचन आयोगले बनाएको निर्वाचनको प्रचार सामग्री समेत विवाद मुक्त हुन सकेन। निर्वाचन शिक्षा र चुनावको प्रचारका लागि बनाएको एक श्रव्य दृश्य सामग्रीका बिषयमा प्रश्न उठेपछि फिर्ता गर्न पर्‍यो ।

यस्तै आयोगले आफ्नो ट्वीटरबाट सार्वजनिक गरेको हिन्दू धर्मशास्त्रमा आधारित महादेवले भष्मासुरलाई दिएको वरदान सम्बन्धी विषयलाई समावेश गरिएको श्रव्यदृश्य सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय सर्ट फिल्म कम्पिटिसन ‘माइ रोड रिल’मा सहभागी भइसकेको हिन्दी भाषाको श्रव्यदृश्य सामग्रीसँग हुबहु मिलेको छ।

सो एनिमेटेड भिडिओको अवधारणा चोरिएको र त्यसको सन्देश स्पष्ट नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अधिकांशले आयोगको आलोचना गरेका छन्।

माधव नेपाललाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई आचारसंहिता उल्लंघनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्राचार गरेको विषय पनि विवादमा आयो ।  उसले आफूले अनुगमन कारबाही नगरी पहिले नै प्रहरीलाई पत्राचार गरेपछि आलोचना भएको हो ।

नेता नेपालले ‘बिना ढेवा के भिसा मिलते है, टिकट मिल्ते है, काठमाडौं तालिम मिल्ते है’ भनी सार्वजनिक वक्तव्य दिएका थिए। भिडिओ सामग्री सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो।

२४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न र रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगले भने पनि यस विषयमा थप पक्रिया भने अघि बढेन।

आयोगले महत्त्वपूर्ण समयमा देखाउनुपर्ने संयमता र संवेदनशीलताको अभाव देखिएको छ । यसकै कारण बारम्बार विवादमा आउने गरेको आयोगका पूर्वपदाधिकारी बताउँछन्। आफ्नो विश्वसनीयता जोगाइराख्नेका लागि आयोग यस्ता विवादबाट बच्न आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन्।

कतिपय अवस्थामा परामर्श पर्याप्त नगरिँदा पनि विवाद उठ्ने गरेको छ । यद्यपी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भने आफूहरुबाट भएका केही कमजोरीबाट सिक्दै अघि बढेको बताउँछन् । त्यस्ता निर्णय सच्चाइरहेको पनि उनको भनाई छ ।