मधेश सरकारको विभेद : ‘छोरी शिक्षा मुद्दती बीमा’बाट सात हजारभन्दा बढीलाई वञ्चित गराइँदै

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी योजना ‘छोरी शिक्षा मुद्दती बीमा’ पुनः शुरु भएको छ। ग्लोबल आईएमई बैंक र प्रदेश सरकारको शिक्षा निर्देशनालय बीच आइतबार सम्झौता भएपछि बीमा कार्यक्रम पूनः प्रारम्भ भएको हो।

तर अहिलेको सम्झौताअनुसार १ माघ २०७८ देखि मधेश प्रदेशमा जन्मिएकी छोरीको हकमा मात्र कार्यक्रम लागू हुने भएपछि ९ फागुन २०७५ देखि लागू भएको बीमा कार्यक्रम २०७७ साल साउन महीनादेखि बन्द भएको हुँदा यस बीचको डेढ दुई वर्षको अवधिमा जन्मिएका छोरीहरुलाई यस कार्यक्रमबाट वञ्चित गराइने भएको छ।

प्रदेश सरकारले २०७७ साउनदेखि २०७८ पुस मसान्तभित्र जन्मिएका छोरीसँग विभेद गरिएको आरोप अभिभावहरुले लगाएका छन्।

९ फागुन २०७५ देखि लागू छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रमका लागि २० वर्षमा प्रभु बैंकले १ लाख रुपैया उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो। दुई वर्षको लागि भएको सो सम्झौतालाई निरन्तरता दिन बैंकले अस्वीकार गरेपछि कार्यक्रम नै रोकिएको थियो।

अब प्रदेश सरकारले कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी २० वर्षमा ३ लाख रुपैया बैंकले दिने गरी ग्लोबल आईएमई बैंकसित सम्झौता गरेको छ। जसअन्तर्गत १ माघ २०७८ देखि मधेश प्रदेशमा जन्मिएकी छोरीको हकमा मात्र कार्यक्रम लागू हुने भएको हुँदा प्रदेश सरकारले छोरीसित विभेद गरेको आरोप अभिभावकहरुले लगाएका छन्।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ बस्ने सुनिल शर्माले सरकारको विभेदकारी निर्णयविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनको छोरी जन्मेको असोजमा २ वर्ष पूरा हुँदैछ।

त्यसैगरी क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाकी नमिता उप्रेतीले आफ्नो छोरी १० कार्तिक २०७८ मा जन्मिएकी हुँदा सरकारको यस कार्यक्रमबाट वञ्चित हुने भएकोले सरकारले यस अवधिबीचको छोरीहरुको हकमा विभेद गरेको आरोप लगाइन्।

बीमा कार्यक्रम बन्द हुँदाको अवधिमा प्रदेशभित्र करीब ७ हजारभन्दा बढी छोरीहरुलाई जन्मसिद्ध अधिकारबाट जन्मिदै वञ्चित गराइएको सरकारको यस निर्णयप्रति मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था फ्रिडम फर अल नेपाल (फान)का मधेस प्रदेश संयोजक अजयकुमार साहले आपत्ति जनाए। उनले सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्ने आवश्यकता रहेकोले यसलाई सच्याउन माग गरे।

शुरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको बीमा कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालयले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। मुद्दती बीमासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुयाँल र ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रदेश प्रमुख सुजन श्रेष्ठले आइतवार हस्ताक्षर गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोरोना महामारीको दुई वर्ष अवधिमा बन्द भएको बीमा कार्यक्रम गर्न कठिनाई भएको बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रमका लागि २२ करोड रकम विनियोजित रहेकाले सम्बन्धित व्यक्तिहरुले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पाँच दिनभित्रै निवेदन दिन आग्रह गरेका छन्।

१ माघ २०७८ देखि मधेश प्रदेशमा जन्मिएकी छोरीको हकमा मात्रकार्यक्रम लागू हुने भएपछि कोरोना भाइरस अथवा ब्याजको समस्या रहेको भए प्रदेश सरकारले कार्यक्रमका लागि पटक/पटक विज्ञापन किन गरेको थियो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

अहिले प्रदेश सरकारको लोकप्रिय यस कार्यक्रमले छोरीलाई विभेद गरेको भनेर चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ।