मर्दले मात्र मताधिकार पाएको नेपालको पहिलो नगर चुनाव

पद्मशमशेरले २००३ साल फाल्गुन २ गते आफ्नो विशालनगर स्थित दरबारमा जनसमुदायको एउटा बृहत् भेला गराई शासन सुधार सम्बन्धी जुन घोषणा गरेका थिए त्यसमा निजामती तर्फ गरिने २६ लाख र जङ्गी तर्फ गरिने अढाई लाख रुपियाँको खर्च अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माणमा वृद्धि गर्नुको साथै राजधानी काठमाडौँमा निर्वाचित नगरपालिका (म्युनिसिपलिटी) को स्थापना गर्ने कुरा पनि परेको थियो।

तदनुसार काठमाडौँको शहरको क्षेत्र निर्धारित गरियो जस अनुसार मोटामोटी तवरले उत्तरमा विष्णुमती वारि पकनाजोल, ठबहिल, लाजिम्पाट, गैरीधारा; पूर्वमा विशालनगर, टङ्गाल, ज्ञानेश्वर, नक्साल, डिल्लीबजार र दक्षिणमा बाग्मती वारि कुरियागाउँ, बाघबजार, त्रिपुरेश्वर, पचली र पश्चिममा विष्णुमतीवारि भीमसेन थान, टंङ्केश्वरी, कालधाराको इलाका काठमाडौँ शहरी क्षेत्र गरियो। यो सम्पूर्ण इलाकालाई २१ ओटा वडामा विभाजित गरियो। प्रत्येक वडाबाट एक जना प्रतिनिधिको निर्वाचन भयो। यो निर्वाचन त्यही साल चैत्र महीनामा सम्पन्न भएको थियो। यसरी काठमाडौँ म्युनिसिपलिटीको गठन २१ जना प्रतिनिधि सदस्यहरूबाट भएको थियो।

यसै निर्वाचनको सम्बन्धमा एक दुइटा कुरा के स्मरणीय हुन्छन् भने नगरपालिकाको स्थापनार्थ भएको जनप्रतिनिधिहरूको यो निर्वाचन नौलो प्रयोग थियो। यसभन्दा अगाडि राजधानी शहरको सरसफाइ ‘सफाइ अड्डा’ भनिने एउटा अड्डाले हेर्ने गर्दथ्यो जुन १८७६ साल पौष २ गते स्थापित गरिएको थियो । (यो सफाइ अड्डा केशर सिंह गुरुङले ज्यानको बाजी लगाईकन १८७५ साल फागुन ७ गते ‘नेपालमा प्रजातान्त्रिक सरकार‘ हुन पर्दछ भनी श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेरलाई लिखित सुझाउ दिएको एघार महीनापछि बनाइएको थियो। – गोपाल गुरुङ, नेपाली राजनीतिमा अदेखा सचाई, इ.सं. १८८८, पृ. ४१ ।) त्यसले नाउँ अनुसार शहरको सरसफाइको काम गर्दथ्यो – केवल सीमित रूपमा। बल्ल २००३ सालमा नेपालमा एउटै मात्र भए पनि निर्वाचित नगरपालिकाको संस्थापना भयो। यो पनि एउटा उपलब्धि थियो।

उक्त निर्वाचनको सम्बन्धमा स्मरणीय एउटा कुरा के थियो भने त्यसमा बालिग पुरुषहरूले मात्र मताधिकार पाएका थिए । मतपेटिका खुला ठाउँमा राखिएको हुनाले कसले कुन पेटिकामा मतपत्र खसाल्यो भन्ने कुरा वरपर उभिएका मानिसहरूले छर्लङ्ग देख्दथे। त्यो निर्वाचनको अर्को उल्लेख्य कुरा चाहिँ निर्वाचनको अघिल्लो दिन नै भोलिपल्ट खसालिने मतपत्र परिवारका मर्द मतदाताको सङ्ख्या अनुसार घरघरै दिन ल्याइनु थियो।

निर्वाचन हुनुभन्दा केही दिन अगाडि माथि ‘वि. सं. १८८७ सालपत्रिका वर्ष’ र ‘खुला हाँक’ शीर्षकमा चर्चा भएको काठमाडौमा संस्थापित र सक्रिय भूमिगत सङ्गठनको निर्देशनमा श्रीमायाको नेतृत्वमा महिलाहरूको एउटा प्रतिनिधि मण्डल पद्मशमशेरको निवासस्थान, विशालनगर पुगी महिलाहरूले पनि पुरुषहरूले सरह मताधिकारी पाउनु पर्दछ भन्ने माग गर्‍यो। त्यस प्रतिनिधि मण्डलमा श्रीमाया, मङ्गलादेवी सिंह श्रेष्ठ, स्नेहलता, शीलवन्ती शाह, रामलक्ष्मी मानन्धर, शान्ता श्रेष्ठ, चम्पादेवी वज्राचार्य आदि महिलाहरू थिए । उक्त प्रतिनिधि मण्डललाई राणा शासकहरूबाट महिलाहरूलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषयमा भविष्यमा विचार गरिने तर त्यो पहिलोपल्ट हुन लागेको निर्वाचनको लागि व्यवस्था गर्न नभ्याइने भइसकेको छ भन्ने जवाफ मिल्यो।

२००३ साल चैत्रमा नै निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको भए तापनि २००४ साल आषाढमा भारतबाट आएको गुप्त सल्लाहकार मण्डलले सिंहदरबारमा निर्वाचित सदस्यहरूलाई भेटी वार्तालाप गरेको बेलासम्म पनि शपथग्रहण गराइसकेको थिएन । सरकारबाट मनोनीत १० जना सदस्य मध्येबाट नै सभापति नियुक्त गरियो । उपसभापति पदमा निर्वाचित सदस्यहरूबाट शङ्करदेव पन्त छानिए । यसरी आषाढतिर मात्र नगरपालिकाको कार्यारम्भ भयो। निर्वाचित २१ जना जनप्रतिनिधिहरू निम्न प्रकार थिए। (निर्वाचित २१ जना सदस्यहरूको नामावली मैले सम्झनाको आधारमा लेखेका त्यसमा विस्मरणका कारण एक दुई ओटा नाउँमा गल्ती भई मनोनीत सदस्यको नाउँ परेको हुनसक्छ ।)

१. भेषराज शर्मा

२. विष्णलाल डङ्गोल

३. कर्णबहादर श्रेष्ठ

४. शेषराज दली

५. हरिकृष्ण श्रेष्ठ

६. गोपीराम घिराइया

७. त्रिपुरवर सिंह प्रधान

८. पन्नाप्रसाद वैद्य

९. पूर्णबहादुर एम.ए.

१०. पुष्करलाल मास्के

११. उदयलाल श्रेष्ठ

१२. भुवनलाल प्रधान

१३. प्रतापबहादुर प्रधान

१४. कृष्णबहादर मानन्धर

१५. रामजी शर्मा

१६. तेजप्रसाद शर्मा

१७. शङ्करदेव पन्त

१८. भवनाथ शर्मा

१९ शारद प्रसाद उपाध्याय

२०. यदुनाथ खनाल

२१. पशपतिमान डङ्गोल

सामान्य विषय सम्बन्धी छलफलहरूमा निर्वाचित सदस्य र मनोनीत सदस्यहरूको बीच राय प्राय: बाझिँदैन थियो। तर खास खास विषयहरूमा दुई समूहको बीच अक्सर मतभेद भइरहन्थ्यो। निर्वाचित सदस्यहरू नगरपालिकाको सञ्चालन यथाशक्य उदार र प्रजातान्त्रिक तरिकाले गर्न खोज्दथे त सभापति र अरू मनोनीत सदस्यहरू त्यसमा तगारो तेर्साउँथे ।

त्यस म्युनिसिपल बोर्डले सामान्य दैनिक कारबाही गर्नु, काठमाडौँको शहरी व्यवस्थाको आधुनिकीकरण गर्ने योजना तयार गर्नु आदि कामको साथै जनतामा नगरपालिका सम्बन्धी चेतना जगाउन र आफ्ना गतिविधिहरूको जानकारी आम जनतासम्म पुर्‍याउन ‘म्युनिसिपल पत्रिका’ नाउँले एउटा पाक्षिक पत्रिकाको पनि प्रकाशन गरेको थियो। उक्त पत्रिका प्रकाशन उपसमितिका सदस्य थियौँ पूर्णबहादुर एम.ए, त्रिपुरवर सिंह प्रधान, शेषराज दली र म (वर्तमान लेखक) भुवनलाल प्रधान । उक्त पत्रिका तत्कालीन नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिमा दर्ता गरिएको थियो र दर्ता पनि मेरै नाउँमा भएको थियो। दर्ता सङ्ख्या मलाई सम्झना भए अनुसार ०२ थियो।

नगरपालिकाको बैठकहरूमा अध्यक्षता सरकारबाट मनोनीत भएका सभापतिबाट गरिन्थ्यो। सामान्य विषय सम्बन्धी छलफलहरूमा निर्वाचित सदस्य र मनोनीत सदस्यहरूको बीच राय प्राय: बाझिँदैन थियो। तर खास खास विषयहरूमा दुई समूहको बीच अक्सर मतभेद भइरहन्थ्यो। निर्वाचित सदस्यहरू नगरपालिकाको सञ्चालन यथाशक्य उदार र प्रजातान्त्रिक तरिकाले गर्न खोज्दथे त सभापति र अरू मनोनीत सदस्यहरू त्यसमा तगारो तेर्साउँथे ।

एवं रीतले नवस्थापित काठमाडौँ म्युनिसिपलिटी वा नगरपालिका केही महीनासम्म चल्यो। कुनै विशेष खटपट भएन नै भन्नु पर्दछ । तर यथास्थिति मात्र कायम राख्ने र नगरपालिकाको उत्तरोत्तर विकास नगर्ने हो भने नयाँ नगरपालिकाको क्रियात्मक अर्थ पनि हुँदैनथ्यो। प्रथमत: उक्त नगरपालिकालाई प्रभावकारी बन्नका लागि पुग्ने पर्याप्त रकम सरकारको तरफबाट निकासा भएको थिएन । द्वितीयत: अलिकता पनि आधुनिक, प्रजातान्त्रिक कदम चाल्ने प्रस्ताव बैठकबाट पारित हुन कठिन थियो। तृतीयत: उक्त निर्वाचित बोर्डलाई प्रदान गरिएको अख्तियार यसलाई पूर्णत: आधुनिक, समयानुकूल ढङ्गले सञ्चालन गर्न पर्याप्त थिएन । तसर्थ निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये एघार सदस्यले २००४ साल चैत्र २८ गते म्युनिसपलिटी बोर्डको सदस्यताबाट राजीनामा पेस गरे। यिनीहरू थिए – पूर्णबहादुर एम.ए., कर्णबहादुर श्रेष्ठ, प्रतापबहादुर प्रधान, भुवनलाल प्रधान, त्रिपुरवरसिंह प्रधान, पुष्करलाल मास्के, कृष्णबहादुर मानन्धर, रामजी शर्मा, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, पन्नाप्रसाद वैद्य र शेषराज दली। यसरी बोर्डमा निर्वाचित सदस्यहरू १० जना मात्र बाँकी रहे।

यही ताका बोर्डलाई आफूलाई चाहिने विधान तर्जुमा गरी वि.सं. २००५ साल जेठमा गठित सुधार समितिमा पेस गर्नु भन्ने सरकारी निर्देशन दिइयो। विधानको तर्जुमा हुँदै थियो। यत्तिकैमा अरू ६ जना सदस्यले पनि वैयक्तिक कारणले धमाधम सदस्यताबाट राजीनामा दिए। यसरी रिक्त हुन आएका स्थानहरूमा उपनिर्वाचन पनि गराउने प्रक्रिया चलाइएको थियो। तर कुनै वडाबाट पनि उम्मेदवार हुन चाहनेहरूको दरखास्त परेन। यसै बीच कमान्डर-इन-चिफ मोहनशमशेरले महाराजको पनि कार्यभार सह्मालिरहँदा वैधानिक कानून वि.सं.२००४ लाई यथाशक्य शीघ्र सर्वाङ्गीण रूपले लागू गर्न गठन गरेको ‘वैधानिक समिति’ले पनि नगरपालिका ऐन तर्जुमा गरेको थियो। यसपटक एउटा वडाबाट मात्र एउटा दरखास्त पर्‍यो। तत्कालीन प्रचलित निर्वाचन ऐन अनुसार दुई पटक निर्वाचनको सूचना गर्दा पनि कुनै उम्मेदवार खडा नभएकोले १६ ओटा वडामा अर्को निर्वाचन नभएसम्म नगरपालिकाको काम चलाउन सरकारबाट सदस्यहरू मनोनीत गरिए। यसरी बाँकी चार र नयाँ एक जना समेत जम्मा पाँच जना निर्वाचित सदस्य र १० जना मनोनीत सदस्यहरूले २००७ सालको क्रान्ति कालसम्म पनि काम गर्दै थिए।

काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन भएको केही समयपछि ललितपुर र भक्तपुरका नगरपालिकाहरूका लागि पनि निर्वाचन गरिए। ती दुवैमा सरकारको तर्फबाट मनोनीत सदस्य संख्या एकतिहाइको सिद्धान्त अनुसार चार चार जना थिए। यिनीहरूका क्रियाकलाप, अधिकार र आर्थिक सहायताको हकमा काठमाडौंको जस्तै वा त्यसभन्दा सीमित थिए। ललितपुरका निर्वाचित सदस्यहरू रूद्रबहादुर श्रेष्ठ, पुरूषोत्तमलाल राजभण्डारी, उपेन्द्रबहादुर अमात्य, रूद्रलाल मुल्मी, रामप्रसाद अमात्य आदि थिए। भक्तपुरका निर्वाचित सदस्यहरू थिए हर्षबहादुर प्रजापति, गोविन्दहरि जङ्गम, दिलबहादुर मूल, विज्ञानबहादुर मल्ल, आशालाल श्रेष्ठ आदि। त्यहाँ सरकारबाट मनोनीत सभापति सुरेन्द्रमान प्रधानाङ्ग थिए। ललितपुर र भक्तपुरका निर्वाचित सदस्यहरूले राजधानीका अधिकांश सदस्यहरूले जस्तै बीचैमा राजीनामा गरेनन्। उनीहरू २००७ साल फागुनसम्म पनि कार्यरत नै रहे।

उपरोक्त तीनै नगरपालिकामा केही वडाबाट सरकारी जागिरदारहरू निर्वाचित भएका थिए। पछि २००५-६ साल ताका बहालवाला सरकारी कर्मचारी वडा वडाका उम्मेदवार हुन नपाउने नियम बन्यो। तर यिनीहरू उपरोक्त नियम बन्नुभन्दा अगाडि आ-आफ्ना वडाबाट निर्वाचित भइआएका हुनाले यिनीहरूको सदस्यता कायम रहनु अवैध भन्न मिलेन। तसर्थ तीन खण्ड सदस्यले प्रत्येक वर्ष पदत्याग गर्नुपर्ने नियम अनुसार सर्वप्रथम यिनीहरूकै सदस्यता खारेज गर्ने प्रबन्ध गरियो।

(प्रधानको पुस्तक ‘नेपालको जनक्रान्ति २००७’बाट शीर्षक परिवर्तन गरी साभार।)