एमालेको घोषणापत्रमा सर्वोच्च अदालतको आलोचना, अलोकतान्त्रिक र अराजक नजीर स्थापित गरेको आरोप

काठमाडौं। नेकपा एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आलोचना गरेको छ। आज च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको पार्टी कार्यालयमा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विघटन गरी परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने फैसला गरी गलत, अलोकतान्त्रिक र अराजक नजीर स्थापित गरेको आरोप लगाएको हो।

एमालेको घोषणापत्रमा सर्वोच्चले संविधानको अपव्याख्या गरेको र अदालतको दुरुपयोग गरी सरकार बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरिएको आरोप लगाइएको छ।

एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘‘लोकतन्त्रमा सरकार सञ्चालनको वैधता सार्वभौम जनताबाट प्राप्त हुन्छ, जसको माध्यम आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त हुने जनादेश हो। एउटा जनादेश खण्डित भइसकेपछि पुनः सार्वभौम जनताको बीचमा जानु र ताजा जनादेशको खोजी गर्नु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । तर हामीकहाँ यसो हुन दिइएन । संविधानको अपव्याख्या र अदालतको दुरुपयोग गर्दै सरकार बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरियो । अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने गलत, अलोकतान्त्रिक र अराजक नजीर स्थापित गरियो। जनादेश अपमानित एवं विस्थापित हुने र परमादेशबाट शासन चलाउने हानीकारक अभ्यास सुरु भयो । यस क्रममा लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रुपमा रहेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेत कुल्चिइयो । संविधानको संरक्षक राष्ट्राध्यक्षका अधिकार कुण्ठित गरियो। बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक लोकतन्त्रको मर्मका रुपमा रहेको दलीय पद्धतिमाथि प्रहार गर्दै सांसदहरूमाथि सम्बन्धित दलको ह्विप नलाग्ने निर्दलीय अभ्यास सुरु गरियो। मुलुकले हासिल गरेको राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरण तथा समृद्धिको जगलाई भत्काउने प्रयोजनका लागि कुटिल तरिकाले अध्यादेश जारी गरी एमालेलाई चोइट्याउने काम गरियो।”

एमालेले सर्वोच्च अदालतले २८ असार २०७८ मा दिएको परमादेश त्रुटिपूर्ण र असंवैधानिक भएको आरोप लगाएको छ।