तयार भयो १० वर्षे स्वास्थ्य वित्त रणनीति, पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य बीमा

काठमाडौं। औसत आय भएका नेपालीका लागि बिरामी हुनु स्वास्थ्य समस्या मात्र होइन। यो त आर्थिक समस्या पनि हो। अझ घरमा कमाउने मानिस बिरामी होस्, आर्थिक समस्याले संकटको रूप लिनपुग्छ। परिणाम, परिवारको आर्थिक स्तर नै खस्किन पुग्छ।

सरकारी तथ्यांक नै छ, नेपालमा हरेक वर्ष उपचार गराउँदा लागेको खर्चकै कारण वर्षेनी करीब पाँच लाख (जनसंख्याको १.७ प्रतिशत) मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिन्छन्।

स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा रहेको यो ठूलो समस्या समाधान गर्ने उद्धेश्यले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘दश वर्षे राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति’ तयार गरेको छ। उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउने तयारी भइरहेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका पूर्व प्रमुख डा गुणराज लोहनी नेतृत्वको टोलीले सय दिन लगाएर २०७९ देखि २०८९ सम्मको दश वर्षीय  ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति’ बनाएको हो।

रणनीतिले सन् २०८५ सम्म स्वास्थ्य उपचारका कारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिने संख्या शुन्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार रणनीतिको मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा सबैको पहुँचमा लैजाने हो।

“सरकारले एक जना व्यक्तिलाई स्वास्थ्यमा ८० डलर लगानी गर्नुपर्ने हो तर जम्मा २० डलर जति मात्र लगानी छ”, डा. पौडेलले भने, “त्यसकारण अझै पनि ठूलो रकम बिरामीकै खल्तीबाट गइरहने जस्ता समस्या देखिएकाले यो रणनीति बनाउन निकै आवश्यक देखिएको हो।”

रणनीतिले स्वास्थ्य सेवामा हुने खर्च आधाभन्दा बढी घटाउने लक्ष्य राखेको छ। अहिले एक जना व्यक्तिले बिरामी हुँदा आफ्नो कमाइको ५७ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गरिरहेछन्। यसलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य रणनीतिले राखेको छ।

त्यसका लागि स्वास्थ्य बीमालाई जोड दिइएको डा. पौडेलले बताए।

“विश्वले स्वास्थ्यमा हासिल गरेको सफलता हेर्ने हो भने उनीहरूले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नै अंगालेको देखिन्छ”, उनले भने, “तर नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा धेरै नै समस्या रहेको छ र यसमा पनि जोड दिन आवश्यक छ।”

बीमा गरेका व्यक्तिले गुणस्तरीय सेवा नपाउने, बीमा गर्न जानै समस्या हुने, नवीकरण नगर्नेजस्ता समस्या रहेको उनले बताए।

त्यस्तै गरिबीको रेखामुनि रहेका कुल जनसंख्यामध्ये जम्मा ९.१६ प्रतिशतमात्र स्वास्थ्य बीमामा समावेश भएका छन्।

बीमामा गरिने सरकारी खर्च बढाएर पनि सबैलाई समेट्नै लक्ष्य रणनीतिले राखेको छ।

हाल नेपालमा वार्षिक बजेटको ८.१५ प्रतिशत स्वास्थ्यमा छुट्याइएको छ तर यसलाई सन् २०८५ सम्म १० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्तावित रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्ता छन् पाँच रणनीति

१. स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय दायरा विस्तार गर्ने।

२. स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनरावलोकन र पुनः प्राथमिकरण गरी यस क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई जन–उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै कुशल व्यवस्थापनमार्फत स्वास्थ्य वित्त सुशासन सुदृढ गर्ने।

३. सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको अवधारणा अनुरूप गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्रोतको संकलन र सेवा खरिद स्वास्थ्य बीमामार्फत सुनिश्चित गर्ने।

४. जनसंख्या, भूगोल, रोगभार, मानव विकास सूचकांक, गरिबीको स्तर तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारको उपलब्धताको आधारमा प्रति इकाईका दरले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने।

५. आपतकालिन तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुदृढीकरण गर्न वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने।

यसकारण आवश्यक छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी

नसर्ने रोगहरूको बढ्दो भार, जनसंख्यामा ज्येष्ठ नागरिकको बढ्दो अनुपात र कोभिड–१९ जस्ता अप्रत्याशित महामारी तथा स्वास्थ्य आपतकालिन अवस्थाबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यमा थप लगानीको आवश्यकता रहेको महाशाखा प्रमुख डा.कृष्ण पौडेलले बताए।

स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता र औजार उपकरण बीच तालमेल नहुनु, सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन र प्रयोग कमजोर हुनु, कार्यसम्पादनका आधारमा भुक्तानीको व्यवस्था नहुनु, संघीयताको मर्म अनुरूप पूर्ण विकेन्द्रित योजना तथा बजेटिङ् नहुनु, समयमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनु, खरिद प्रणाली जटिल हुनु तथा लागत प्रभावकारी नहुनु, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको योजनाबद्ध ढङ्गबाट कार्यान्वयन नहुनु जस्ता कारणले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको कार्यकुशलतामा चुनौती थपिएको रणनीतिको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।