साल २०७८ः अस्थिरताको किचलोले सार्थकता पुष्टि गर्न नसकेको बागमती सरकार

हेटौंडा। बागमती प्रदेशले वर्ष २०७८ मा तीन वटा सरकार पायो। वर्षको मध्यसम्म एमालेको सरकार थियो, त्यसपछि अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वमा तीनदलीय गठबन्धन रहेको छ। यसरी वर्ष २०७८, बागमती प्रदेशका लागि अस्थिरताको वर्ष भन्न सकिन्छ।

भदौ १ गते बागमती प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजीनामा दिए। नेकपा एमाले भित्रै तीव्र असन्तुष्टि र फुटको खेल चलिरहँदा भदौ २ देखि बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्रीको रूपमा आइन्। देशकै पहिलो मुख्यमन्त्रीको पदावधि भने जम्मा ७१ दिनको मात्रै रह्यो। शाक्यको कार्यकाल शुरुदेखि नै निकै कम अवधिको लागि हो भन्ने पक्का भइसकेको थियो।

उनले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा केन्द्रमा नेकपा एमाले विभाजनका लागि माधवकुमार नेपालसहितको नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। शुरुदेखि नै नेपालको पक्षमा रहेकी शाक्यले पार्टी विभाजन रोक्न आफू मुख्यमन्त्री भएको दाबी गरेपनि उनी नियुक्त भएकै दिन पार्टी विभाजनको लागि निवेदन परेको थियो।

अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नु अघि नै उनले कात्तिक १० मा राजीनामा दिइन्। केन्द्रमा असार अन्तिमदेखि गठबन्धन सरकार थियो, प्रदेशहरूमा पनि यसको प्रभाव देखि नै हाल्यो। एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले कात्तिक ११ गतेदेखि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद सम्हालेका छन्।

खासमा प्रदेशमा अस्थिरताको बीजारोपण २०७७ पुष ५ को कदम पछि नै भएको हो। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्रीविरुद्ध एमालेकै सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वले अविश्वासको प्रस्ताव राख्यो। तर, शाक्यले मुख्यमन्त्री पद पाउने भएपछि ७ महीनापछि यो विषयले अवतरण पायो।

औचित्यमाथि प्रश्न

बागमती प्रदेश सरकारले तीन वटा नेतृत्व यसै वर्ष पायो। तर, तीनै सरकारले काम गर्न सकेनन्। प्रदेशसभाको बैठकमा नै यसको औचित्य माथि पटक पटक प्रश्न उठिरहँदा पनि वर्ष २०७८सम्म आइपुग्दा चार वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा यो प्रश्नको जवाफ कुनै सरकारले दिन सकेनन्।

अहिले झन् बढी आलोचना भइरहेको छ। कात्तिक ११ यता नेतृत्वमा रहेका पाण्डे सरकारले गरेको कतिपया निर्णयको आलोचना भयो। यो वर्ष प्रदेशले सबै भन्दा धेरै मन्त्रीहरू पायो। १४ मन्त्रालय सम्हाल्न १८ मन्त्रीहरूले यो वर्ष सपथ ग्रहण गरे। यसको चर्को आलोचना भए पनि काम गरेर मन्त्रालय विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्ने दाबी मुख्यमन्त्री पाण्डेले अझै पनि गरिरहेका छन्।

उनले पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिहरूलाई हटाउने निर्णय गरेपनि अदालतले उनको निर्णयमा चुनौति दिएको छ। अब गठबन्धनले आफ्नो व्यक्ति राख्न कानूनमा नै अस्वभाविक परिवर्तन गरेको छ, त्यो पनि अध्यादेश मार्फत।

अस्थिरताको प्रभाव प्रदेशसभामा पनि

बागमती प्रदेशमा कानून निर्माण प्रक्रिया ठप्प भएको छ। गत पुष ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको सोझो असर प्रदेशसभामा पनि परेको छ। प्रदेशसभा नै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि कानून निर्माण प्रक्रियामा अस्वभाविक रूपमा सुस्तता छायो।

संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै बनाउनु पर्ने कानूनहरू धेरै भएकोले कानून निर्माणमा सुस्तता आएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको भनाई छ। सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले सरकारले आधा दर्जन बढी कानून निर्माणको तयारी गरिरहेको बताए। तर सरकारले आधा दर्जन अध्यादेश जारी गर्‍यो। चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत शासन गरिरहेको वर्तमान सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले अहिले २ हजार ३ सय साना योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको छ। यसविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ। पाँच लाख रूपैयाँ भन्दा कमका कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालनमा आउनेछन्।

अघिल्लो पुष ५ को कदम पछि बागमती प्रदेशमा अस्थिरता बढ्ने संकेत देखियो। नेकपाको एकल बहुमत भएको सरकारविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरू लागेपछि प्रदेशसभालाई पन्छाउँदै आएका डोरमणि पौडेलले अन्ततः ‘पार्टी जोगाउने’ नाममा राजीनामा गरे र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री बनाए।

शाक्यको ७१ दिने सरकारले पनि संसदलाई पन्छाउँदै गयो। गठन भएको दुई साताभित्रै अल्पमतमा परेको शाक्य सरकार संसदलाई छल्दै ७१ दिनसम्म टिकिन्। अहिले राजेन्द्र पाण्डेको सरकारले पनि संसद छलेर अध्यादेश ल्याइरहेको छ। संसद बैठकलाई सुचारु गराउन उनले सकेनन्। राजनीतिक अस्थिरताको सोझो असर प्रदेशसभा पर्‍यो।

प्रदेशमा अहिले १०९ सदस्य छन्। गठबन्धनले ५९ सदस्य सहित बहुमतको सरकार चलाइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संख्यात्मक रूपमा शसक्त छ। प्रदेशसभामा विवेकशील साझा, राप्रपा र नेमकिपाका सांसदहरू पनि छन्। उनीहरूको संख्यात्मक उपस्थिति कमजोर भएकोले प्रदेशको अस्थिरतामा उनीहरू दर्शक मात्रै बन्न सकेका छन्। उनीहरूले आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउन सकेनन्। संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवाद लामो समय देखियो।

टुक्रे योजनाले विकास ?

बागमती प्रदेश सरकारले अहिले २ हजार ३ सय साना योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको छ। यसविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ। पाँच लाख रूपैयाँ भन्दा कमका कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालनमा आउनेछन्।

स्थानीय सरकारको वडा कार्यालय मार्फत हुनु पर्ने यस्ता साना साना योजनाहरू कार्यकर्ता खुशी बनाउने नाममा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दै छ। यसको चर्को आलोचना भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने जनताको आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम दिइएको स्पष्टिकरण दिएर पन्छिएका छन्। एमालेकै सरकार हुँदा आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटमा चर्को आलोचना व्यक्त गर्ने पाण्डेले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएपछि कार्यन्वयन हुनै नसक्ने योजनामा बजेट विनियोजन गरेका छन्।

आलोचनाको वर्ष

समग्रमा वर्ष २०७८ बागमती प्रदेशका लागि अस्थिरता र आलोचनाको वर्ष रह्यो। तीन सरकार अभ्यासमा रहे पनि तीनै सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपे। पछिल्लो सरकारले अझ धेरै आलोचना खेपीरहेको छ। वर्ष २०७९ चुनावी वर्षको रूपमा आउँदैछ।

संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि संघीय सरकारको अभ्यास भएको पहिलो पाँच वर्ष पूरा हुँदै गर्दा ठोस उपलब्धि देखिएको छैन। स्थानीय सरकार जति बलियो रूपमा आउनु पर्ने हो त्यो देखिएन भने प्रदेश सरकारको औचित्य माथि नै प्रश्न उठिरह्यो। मुलतः राजनीतिक नेतृत्वले नै संकट सिर्जना गरेका हुन्। वर्ष २०७८को शुरुदेखि नै संघ र प्रदेशहरूमा अस्थिरता देखियो।

देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो छ। देशको मूल मुद्दा एकातिर अलमलि रहेको छ, राजनीतिक मुद्दाले निकास पाउन सकेको छैन। राजनीतिक मुद्दाले देशलाई पछि धकेलिरहेको छ। सरकारको गठन र विघटनका खेलहरू वर्षै भरी भइरहे। वर्ष २०७८को शुरुमा संवैधानिक रूपमा बाटो समाते पनि अपेक्षा पूरा हुन सकेन।

२०७७ पुस ५ को कदम पछि गठिन गठबन्धन सरकारको नौ महीना पूरा भइसक्दा पनि अपेक्षित काम हुन सकेन। न त प्रदेशमा नै सकारात्मक काम देखियो। बागमती प्रदेश सरकारले यो वर्ष १८ वटा मन्त्री पायो। जनताले के पाए भन्ने सवाल शुरुदेखि नै उठिरहेको छ। यो बीचको मत्वपूर्ण समय उपलब्धिविहीन भयो।

प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थितिको सार्थकता पुष्टि गर्नै सकेको छैन।