विद्युतमा पनि घाटाकै व्यापार, प्रसारण लाइन नहुँदा खेर गइरहेछ नेपाली उत्पादन

काठमाडौं। तथ्यगत रूपमा सही नभए पनि उखान सरह भइसकेको छ, ‘नेपाल– जलस्रोतको दोस्रो धनी देश।’ सन् १९६६ मा डा. हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो विद्यावारिधि शोधपत्रमा नेपालका नदीनालाहरूबाट कूल ८३ हजार दुई सय ९० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने सैद्धान्तिक आँकलन गरेदेखि यो भनाई प्रचलित भएको हो।

अहिलेजस्तो प्रविधिको विकास नभएको त्यो बेलामा उनले नदीनालामा बहने पानीको मात्राको आधारमा त्यस्तो निष्कर्ष निकालेका थिए। तर सन् २०१० मा पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्राध्यापाक डा. रघुनाथ झाको नेतृत्वमा भएको अध्ययनले नेपालको कूल जलविद्युत क्षमता जम्मा ५३ हजार आठ सय ३६ मेगावाट रहेको देखाएको छ। उक्त तथ्यांकअनुसार नेपाल विश्वका जलस्रोतमा धनी १० देशभित्र पनि पर्दैन। तथापि, नेपालको जलविद्युत क्षमता यहाँ हुने खपत र मागको तुलनामा निकै बढी हो। तर सम्भावना भएजत्ति विद्युत उत्पादन र प्रसारण नहुँदा दक्षिण एशियामै पहिलोपटक बिजुलीबत्ती बाल्ने देश महँगोमा विद्युत आयात गर्न बाध्य छ।

२०७३ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि नेपालमा हुने कूल विद्युत खपतको न्यूनतम एक चौथाई भारतीय उत्पादनमा निर्भर छ, जसले अन्य क्षेत्रका व्यापारमा जस्तै घाटा मात्रै बढाइरहेको छ।

बढ्दो खर्च

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले विद्युत आयातमा नेपालको खर्च बढिरहेको देखाउँछ। एक दशक अघिसम्म नेपालमा यति धेरै मात्रामा विद्युत आयात हुँदैनथ्यो। कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेपछि विद्युत आयातको मात्रा बढाउँदै लोडसेडिङ शुन्यमा झारिएको थियो। दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको कहरबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गराए पनि आयातमा निर्भर हुनुपर्दा अर्थतन्त्र भने घाटामै छ।

तथ्यांकहरूले झण्डै एक दशकको अन्तरमा विद्युत आयात खर्च झण्डै साढे १४ अर्बले बढेको देखाउँछन्। आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा नेपालमा भारतबाट जम्मा ७० करोड युनिट विद्युत आयात भएको थियो। त्यसका लागि नेपालले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपरेको थियो। तर त्यसको नौ वर्षपछि आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा नेपालले भारतबाट २ अर्ब ८२ करोड युनिट विद्युत आयात गर्‍यो जसका लागि २२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो। खासगरी आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ बाट विद्युत आयातको दर बढ्न थालेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् (हेर्नुहोस् तालिका)।

थपिएको भार

चालु आर्थिक वर्षमा भने विद्युत आयात घट्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा केही विद्युत थप भएकाले १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको आयात गरेपुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर पछिल्ला केही दृश्यले भने त्यति खर्चले नपुग्ने देखाएको छ।

नेपालले भारतसँग किन्ने विद्युत जलस्रोतको नभई कोइलाद्वारा उत्पादित हो। पछिल्लोपटक रुस–युक्रेन युद्धका कारण कोइला अभाव भएको भन्दै भारतले नेपाली बजारमा दिने विद्युतको दर बढायो। नेपालले सम्झौताअनुसार नै किन्ने भनेपछि विद्युत आपुर्तीमै रोक लगाइदियो। बाध्य भएर नेपाल विद्युत प्राधिकरले ११ चैतबाट ३८ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा किनेर ९ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बेचिरहेको छ, हरेक युनिटमा २९ रुपैयाँ घाटा खाएर। १० चैतमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर प्राधिकरणले महँगोमा विद्युत किन्न बाध्य भए पनि डेढ महीनामै यो समस्या समाधान हुने दाबी गरेको थियो।

महँगोमा किन्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको १२ घण्टा लोडसेडिङ जारी नै छ। भारतको ‘इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केट’मा लगातार विद्युतको मूल्य बढ्ने र आपूर्तिमा कमी आउने भइरहेकाले यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ अनुमान गर्न गाह्रै छ।

नेपालले सन् १९७१ मै भारतीय विद्युत एक्सचेन्ज बजारबाट बिजुली ल्याउन थालेको हो। भारतसँग भएको ‘विद्युत आदानप्रदान सम्झौता’अनुसार शुरुवाती वर्षमा पाँच मेगावाट विद्युत मात्रै आयात गरिएको थियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट सोही सम्झौताका आधारमा आधारमा बिजुली आदानप्रदान भइरहेको छ। भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डका विभिन्न क्षेत्रमा बिजुली आदान–प्रदान गरिन्छ।

हिउँदमा आयात

नेपालको जलविद्युतको मुख्य स्रोत नदीहरूमा सुख्खायाममा पानीको बहाव घट्ने भएकाले करीब चारदेखि पाँच महीना विद्युत उत्पादन घट्छ। त्यति नै बेला आयात गर्नुपरेको प्राधिकरणको तर्क छ। तथ्यांकले भने उत्पादनभन्दा माग नै बढी रहेको देखाउँछन्।

अहिले नेपालको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा उच्च खपत हुने समयमा एक हजार ६ सय २२ मेगावाट विद्युत माग हुन्छ। प्राधिकरण सहायक कम्पनी र नीजि कम्पनीले गरी उत्पादन भने जम्मा एक हजार तीन सय मेगावाट हुन्छ। त्यसैले तीन सय मेगावाट विद्युत आपूर्ति गर्नुर्छ। विद्युत उत्पादन घटेको बखत आयात झनै बढ्छ।

चर्चामै सिमित विद्युत निर्यात

२०७७ मंसीरमा ‘नेपाल–भारत उर्जासचिवस्तरिय संयुक्त सञ्चालक समितिको आठौँ बैठक’बाट नेपाली विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने विषयले चर्चा पाएको छ। उक्त बैठकमा इनर्जी बैंकिङ र विद्युत व्यापारबारे छलफल भएको थियो। तर त्यसयता विद्युत निर्यातले प्रगती पाउन सकेको छैन।

भारतीय एक्सचेन्ज मार्केटमा नेपाली विद्युत निर्यात भने नभएको होइन। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मात्रै नेपालले भारतलाई १० करोड ७० लाख युनिट विद्युत बेचेको थियो तर सोही वर्ष १ अर्ब ७३ करोड युनिट आयात गरेको थियो।

प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा उत्पादन भएकै विद्युत पनि प्रसारण लाइनको अभावमा खेर गइरहेको छ। सरकारले समयमै प्रसारण लाइन नबनाउँदा झण्डै २ सय मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको प्राधिकरणको दाबी छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गरेको एक अध्ययनले पनि नेपालमा प्रयाप्त प्रसारणलाइनको अभावमा नौ करोड ५६ लाख युनिट विद्युत खेर गएको थियो।

उत्पादकहरू भने नेपाल सरकारले बिजुली बिक्रीका लागि  भारतसँग समन्वय गर्न नसकेको बताउँछ। उर्जा उत्पादक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, “भारतबाट हामीले जति पनि आयात गर्ने तर बेच्न नमिल्ने कुरा त हुँदैन नि। यो हाम्रो सरकारको समस्या हो।”

समग्र उर्जा व्यवस्थानमा प्राधिकरणले सबै निकायसँग समन्वय गरिरहेको हुँदा समस्या समाधान चाँडै हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङ बताउँछन्। घिसिङ भन्छन्, “बाहिर हल्ला भएकोजस्तो समस्या अहिलेको होइन। बरू प्रसारण लाइन अभावमा बिजुली खेर गइरहेको विषय चाहिँ सबै सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। समन्वयका लागि हामी लागिरहेका छौं।”

४३ ओटा स्थानीय तहमा अझै पुगेन बिजुली

तथ्यांकअनुसार ४३ ओटा स्थानीय तहमा भने अझै विद्युत पुग्न सकेको छैन। यसमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशका आठ ओटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिका, कर्णाली प्रदेशका २४ ओटा गाउँपालिका र दुईओटा नगरपालिका, गण्डकी प्रदेशका दुई ओटा गाउँपालिका, बागमति प्रदेशको एउटा गाउँपालिका र प्रदेश नम्बर १ को आठ ओटा गाउँपालिका रहेका छन्।