प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतलाई नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं। प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

बस्नेतलाई हटाउन मन्त्रिपरिषदले स्पष्टीकरण सोधेपछि बस्नेतले १८ फागुनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वाेच्च अदालतले बस्नेतलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश समेत गरेको छ। प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भएकाले त्यसमा सरकारी हस्तक्षेप मान्य नहुने उल्लेख गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ४ वर्षका लागि बस्नेतलाई काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।

अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल पत्रकार महासंघको बस्नेतको सदस्यतामा खिचलो देखाउँदै पदबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको थियो। शुक्रबार काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतका तर्फबाट सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, प्रतिभा उप्रेति, अमिता गौतम, चन्द्रकला रेग्मीसहित एक दर्जन कान्नव्यवसायीले बहस गरेका थिए।

अध्यक्ष बस्नेतले झण्डै २० वर्ष कान्तिपुर दैनिकमा सक्रिय पत्रकारिता गरेका छन्। नेपाल टेलिभिजनका बोर्ड सदस्य हुँदै गत जेठ २० गते अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका हुन्।