कर्णाली राजमार्गमा बर्सेनि करोडौं खर्च, सडकको हालत उस्तै

सुर्खेत। कर्णाली राजमार्ग सुर्खेतदेखि जुम्लासम्मको २३२ किलोमिटर सडकमा बर्सेनि मर्मत हुन्छ। बर्सेनि सडक मर्मतका नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च पनि हुन्छ। तर सडकको अवस्था उस्तै हुने गर्छ।

बर्सेनि राजमार्ग मर्मतसम्भारका नाममा बजेट आउने भए पनि भत्केको ठाउँमा सामान्य मर्मत गरेर बजेट मात्र सक्ने गरिएको छ। राजमार्ग २०७२ सालमा विश्व बैंकको सहयोगमा झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँमा कालोपत्रे गरिएको थियो। तर कालोपत्रे गरिएको उस्तै छ।

कर्णाली राजमार्गको २३२ किलोमिटर सडकमध्ये सडक डिभिजन कार्यालयले जुम्लाले १०० किलोमिटर र सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले १३२ किलोमिटर सडक हेर्ने जिम्मा लिएका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले सुर्खेतदेखि कालिकोटसम्म र सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले कालिकोटदेखि जुम्लासम्म सडक हेर्दै आएका छन्।

अगाडिबाट सडकमा ओटासिल हाल्दै जाने र पछिबाट उप्किँदै जाने भएकाले सडक सुधारका नाममा बजेट मात्र खर्च हुने गरेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर तुलाराम शर्माका अनुसार कर्णाली राजमार्ग मर्मतमा गत वर्ष २९ करोड रुपैयाँको ठेक्का भएकोमा १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। कार्यालयले प्रत्येक वर्ष २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आए पनि सडकको बेहाल उस्तै रहेको छ।

विभिन्न खण्डमा भाग गरेर मर्मतका लागि भनेर ठेक्कामार्फत भएको थियो। निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पनि हाले तर सडक बनाउने नाममा खाल्डाखुल्डी मात्र पुरे, कतै ओटासिल गरिएको थियो। तर, सडकको अवस्था उस्तै रहेको खाडाँचक्र नगरपालिका-६ दाहाँका स्थानीय नरबहादुर शाहीले बताए।

अगाडिबाट ओटासिल हाले पनि पछिबाटै उप्किँदै जाने गरेको तिलागुफा नगरपालिका-४, राँचुली वडा अध्यक्ष खड्कराज शाहीले बताए। “मेरो वडाको राँचुलीमा सडकमा कालोपत्रे गरेको १५ दिनमा सडक पुरानै अवस्थामा परिणत भएको छ।’ उनले भने, “केही दिनसम्म कालो राम्रो देखिएको सडक दुई हप्तापछि हेर्दा पहिलेका जस्तै जीर्ण बनेको छ।”

सडक कालोपत्रे गर्दा सडकमा रहेको माटो राम्रोसँग सफा गर्ने त्यसपछि पानीले माटो सबै बगाएर खाली कङ्क्रिटमाथि कालोपत्रे गर्दा मात्र त्यो सडक बलियो हुने आफूले सुनेको वडा अध्यक्ष शाहीले बताए।

कामदार अभाव र सानो सडकमा यातायात पनि सञ्चालन भइरहने हुँदा कालोपत्रे गरेको सडक छिट्टै उप्किने गरेको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ।

कर्मचारीले अनुगमन नगर्नू, इमानदार कर्मचारीलाई साबिकको ठाउँमा काम गर्न नदिनुलगायत कारण कर्णाली लोकमार्गको स्तरवृद्धि नभएको कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले बताए। “हामीले सडक निर्माणको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सडक डिभिजन कार्यालयलाई जानकारी दिएका छौं।’ उनले भने,”आउने दिनमा विगतका जस्तो टालटाले काम गर्ने ठेकेदारलाई कडाई गरिनेछ।”

तीन जिल्लाका भागमा त कालोपत्रै नै छैन

कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामा कच्ची तथा पक्की सडक करिब एक हजार ४४१.१९ किलोमिटर सडक सञ्जाल छोएको छ। प्रदेशका दश जिल्लामा एक हजार ४४१.१९ किलोमिटर सडक सञ्जाल जोड्दा पनि डोल्पा, हुम्ला र मुगु जिल्लामा हालसम्म एक मिटर सडक पनि कालोपत्रे भएका छैनन्।

डोल्पा १०७.२६ किलोमिटर, मुगुमा २७ किलोमिटर र हुम्ला जिल्लामा २७.११ किलोमिटर कच्ची सडक सञ्जालको बिस्तार भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययन (कर्णाली प्रदेश) वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७७/७८) का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कालिकोट, दैलेख, सल्यान र सुर्खेत जिल्लाहरुमा पक्की सडकको तुलनामा कच्ची सडकको खासै विस्तार भएको देखिँदैन तथापी, यी जिल्लाहरुमा पक्की सडक कालिकोटमा ६५.९ किलोमिटर, दैलेखमा १४८.८१ किलोमिटर, सल्यानमा १४५.०८ किलोमिटर र सुर्खेतमा १८९.२८ किलोमिटर सडक रहेका छन्। यी जिल्लाहरुमा कच्ची सडक कालिकोटमा ३६ किलोमिटर, दैलेख १३३ किलोमिटर, सल्यानमा ३४.४२ किलोमिटर. र सुर्खेतमा ३० किलोमिटर सडक रहेको छ।

त्यसैगरी, जुम्लामा ९४.७६ किलोमिटर, जाजरकोट १६०.४४ किलोमिटर र रुकुमपश्चिम ६३.७३ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएका छन्। तर, यी जिल्लाहरुमा सडक निर्माणमा कच्ची सडकको तुलनामा पक्की सडक सञ्जालको खासै विस्तार भएको देखिदैन। सडक जुम्ला ३१ किलोमिटर, जाजरकोट ३७ किलोमिटर र रुकुमपश्चिममा ४७.४ किलोमिटर पक्की सडक रहेको छ।

कर्णाली करिडोरको सडक अतिक्रमण रोक्न सुझाव

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोट लगाएतको सरोकारवालाले सडक अतिक्रमण नगर्न सुझाव दिएका छन। कर्णाली करिडोर आसपासमा स्थानीयले घर टहरा लगाएर सडक क्षेत्र अतिक्रमण गर्न शुरु गरेपछि प्रशासनले सडक अतिक्रमण नगर्न अतिक्रमित क्षेत्रमै पुगेर सुझाव दिएको छ।

कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरी शर्मा नेतृत्वको टोलीले करिडोरको कालीकोट खण्डको अनुगमन गदै अतिक्रमित सडक तत्काल छोड्न र बाँकी बनाउन थालिएका घर टहरा पनि नबनाउन सुझाव दिएको हो। टोलीमा सडक डिभिजन कार्यालय सिम्कोट हिल्साका कर्मचारी निमार्ण कम्पनीका प्रतिनिधि, जिल्लाका पत्रकार र अन्य सरोकारवाला सहभागी रहेका थिए करिडोरको लालीघाट, खुलालु, रेगिल, सान्नीघाट, भुरावगर, जारकोट लगाएतका स-साना वजारमा सडक अतिक्रमण गरेर स्थानीयले घर टहरा वनाएर ब्यवसाय शुरु गरिरहेका छन। तर प्रशासनले भने सडकको जमिनमा अतिक्रमण नगर्न सुझाव दिदै समयमै सडकको जग्गा खुला छोडे निमार्णमा अवरोध नहुने भनेको छ।

तत्काल सडक थप सुधार गर्नु पर्ने भएकाले स्थानीयले लगानी गरेको खेर जाने भन्दै सडकको जमिनभन्दा बाहिर मात्र घर टहरा बनाएर आफ्नो ब्यवसाय शुरु गर्न भनेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरी शर्माले सडक निमार्णमा अवरोध हुने गरी लगाईएका टहरा हटाउन सुझाव दिदै आफै समयमा नहटाएमा प्रशासनले वलप्रयोग गर्ने बताए।

कालीकोट खण्ड सुधारका लागि दुई वटा ठेक्का भएको र काम गर्न निमार्ण ब्यवसायी निमार्ण स्थलमा आईसकेकाले सडकको क्षेत्र खाली गराउनु परेको कार्यालयको भनाइ छ।