गण्डकी सरकार : शैक्षिक विकासमा तत्काल आठ शीर्षकमा नौ करोड लगानी

पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्यालयलको शैक्षिक सुधार र गुणस्तरका लागि शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा योजना बनाई काम थालनी गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले झन्डै २२ करोड रुपैयाँ लगानी शैक्षिक विकासको लागि गर्ने भएको छ। कुल बजेट मध्ये तत्काललाई शैक्षिक सुधार अन्तर्गत आठ वटा शीर्षकमा ९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी काम थालनी भएको छ।

प्रदेशमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरुमा शैक्षिक पूर्वाधार विकास एवं स्तरउन्नतिको, सूचना प्रविधिको विस्तार कार्यमा योगदान पु¥याई सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सार्वजानिक गर्दै अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाईको थलो बनाउन प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदेश सरकारबाट जारी भएको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधी, २०७७ र गण्डकी प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ को अधिनमा रही गण्डकी प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको छ।

विनियोजित बजेट अन्तर्गत प्रदेशका विद्यालयको विकासका लागि विभिन्न आठवटा शीर्षकमा जतिसक्दो छिटो काम सुचारु हुने शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख तोयनाथ लम्सालले जानकारी दिए।

“यो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति गरिसकेको छ। निर्देशक समितिले कार्यक्रम बनाउनेछ। कार्यक्रमको बजेटअनुसार प्रस्ताव आह्वानको लागि सार्वजानिक सूचना प्रकाशन हुनेछ छ,” उनले भने, ‘कार्यक्रम कार्यान्वयको लागि सूचनाबाट प्रस्ताव माग गरिनेछ।”

बजेटअन्तर्गत बालविकास केन्द्रका लागि तोकिएको कार्यक्रममा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको बसाइ व्यवस्थापन सुधार, कक्षाकोठामा विषयगत कुनाहरूको निर्माण, विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा आवश्यक शैक्षिक सामग्री थप गर्ने, अनुदान रकमको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनमा लगानी हुनेछ।

माध्यमिक विद्यालयमा गणित शिक्षा प्रयोगशाला स्थापना र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा १० सम्मका कम्तीमा दुई सयजना विद्यार्थीहरू भएका तथा यस अगाडि प्रयोगशाला स्थापना नभएका विद्यालयमा गणित विषयका लागि प्रयोगशाला निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ।

वैदिक तथा धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको शैक्षिक व्यवस्थापन पक्षमा सुधार गर्ने उद्देश्य राखेर वैदिक तथा धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुकुल, गुम्बा, मदरसाहरूको शैक्षिक पूर्वाधार विकास गर्दै सुदृढ तथा संस्थागत गरी राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप औपचारिक शिक्षाको समकक्षी बनाउन आवश्यकताका आधारमा साधन, अनुसन्धान एवं व्यवस्थापन लागि बजेट दिने गरी त्यस्ता विद्यालयहरूलाई पनि यही नौ करोडभित्रको बजेटमा समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै विपन्न तथा न्यून सिकाइ उपलब्धि भएका (कक्षा ८–१०) विद्यार्थीहरूसँग प्रदेश प्रमुख कार्यक्रम पनि रहने उल्लेख गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत तर विभिन्न कारणले अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन नसकेका विद्यार्थीहरूको शैक्षिकस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालयका समयका अतिरिक्त पनि थप कक्षा सञ्चालन गरी विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउने र विशेष गरी अंग्रेजी, गणित र विज्ञान जस्ता विषयमा न्यून सिकाइ उपलब्धि भएकाहरूलाई केन्द्रित गरिने शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापनका लागि एक करोड ९६ लाख ६६ हजार, वैदिक तथा धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन अनुदानका लागि एक करोड ४५ लाख, आधारभूत (कक्षा १–८) विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना अनुदानको लागि एक करोड अनुदान दिने प्रदेश सरकारको तयारी छ।

त्यस्तै विपन्न तथा न्यून सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यार्थीहरूसँग प्रदेश प्रमुख कार्यक्रमको लागि एक करोड, माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला सुदृढीकरणमा एक करोड ८० लाख, माध्यमिक विद्यालयमा आइसिटी ल्याब विस्तारको लागि दुई करोड ५० लाख, माध्यमिक विद्यालयमा गणित शिक्षा प्रयोगशाला र विकासको लागि ८५ लाख, माध्यमिक विद्यालयमा स्टिम ल्याब स्थापनाको लागि तीन करोड, प्राविधिक धार तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयमा प्रयोगशाला निर्माणको लागि एक करोड अनुदान दिने प्रदेशको तयारी छ।

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोद बहादुर कुँवरले शैक्षिक सुधारका लागि तत्कालै ८ वटा शीर्षकमा काम गर्ने भनेर सूचना निकालेको जानकारी दिए। शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत कुल २२ करोड बजेट भए पनि तत्कालै खर्च नहुने हुँदा चालु आर्थिक वर्षसम्म काम भइरहने कुँवरले बताए।

उनका अनुसार मन्त्रालयले आठवटा शीर्षकहरू, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन, वैदिक तथा धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान, आधारभूत विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला सुदृढीकरण, विपन्न तथा न्यून सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यार्थीहरूसँग प्रदेश प्रमुख कार्यक्रम, माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षा प्रयोगशाला स्थापना र विकास, प्राविधिक धार तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गरेका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रयोगशाला सुदृढीकरण अनुदान र सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विपन्न तथा दलित विद्यार्थीहरूसँग प्रदेश प्रमुख कार्यक्रममार्फत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्ने शीर्षकमा विद्यालयसँग प्रस्ताव मागेको छ।